बुटवल उपमहानगरमा अनियमितताको चाङ : वर्षैपिच्छे कानुन विपरीत कर्मचारी नियुक्ति गर्दै मेयर, ३३ करोड नाघ्यो बेरुजु
बुटवल : बुटवल उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख खेलराज पाण्डेयले वर्षैपिच्छे कानुन विपरीत करार कर्मचारी नियुक्ति गरेको पाइएको छ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्र र कार्य बोझको विश्लेषण गरी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको आधारमा स्थायी प्रकृतिको र सेवा करारबाट लिइने कर्मचारीको दरबन्दी प्रस्ताव गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
उक्त दफाले अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्न नसक्ने स्पष्ट पारेको छ। तर, बुटवल उपमहानगरपालिकाले ऐन विपरीत २३ जना कर्मचारीलाई करारमा भर्ती गरेको पाइएको छ।
स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गत सहायक पाँचौं पब्लिक हेल्थ नर्स, ल्याब असिसेन्ट लगायत विभिन्न पदमा २३ जनालाई नियुक्त गरी वार्षिक ५९ लाख ६४ हजार ३९७ रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। महालेखाले उक्त रकमलाई अनियमित मानेको छ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा पनि महालेखाले ऐन विपरीत करार कर्मचारी नियुक्ति गरेको भन्दै १ करोड ५१ हजार रुपैयाँ अनियमित भएको औंल्याएको थियो। सेवा करारबाट कर्मचारी लिँदा समेत दरबन्दी नगरसभाबाट पारित गरिनुपर्नेमा सोझै सिर्जना गर्न सकिँदैन। तर, नगरप्रमुख पाण्डेले वर्षैपिच्छे महालेखाको प्रतिवेदनलाई अटेरी गर्दै आएको देखिन्छ।
बजेट खर्चमा प्रश्नै प्रश्न
बुटवल उपमहानगरपालिकाको कुल बेरुजु ३३ करोड ८३ लाख ८३ हजार रुपैयाँ पुगेको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ६२औँ प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मात्रै बुटवल उपमहानगरपालिकाको बेरुजु ८ करोड ६४ लाख ६० हजार रुपैयाँ देखिएको छ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बेरुजुमध्ये असुल गर्नुपर्ने ३४ लाख ८ हजार रुपैयाँ, प्रमाण कागजात पेश गर्नुपर्ने ३ करोड ९४ लाख ४६ हजार रुपैयाँ, नियमित गर्नुपर्ने ३ करोड ३५ लाख ९ हजार रुपैयाँ र पेश्की बाँकी ३ लाख ८१ हजार रुपैयाँ रहेको छ।
नगरपालिकाको गत वर्षसम्मको बेरुजु ४२ करोड ४६ लाख ११ हजार रुपैयाँमध्ये १७ करोड ७७ लाख ३८ हजार रुपैयाँ सम्परीक्षणपछि २४ करोड ६४ लाख ७३ हजार रुपैयाँ बेरुजु बाँकी थियो। यस वर्षको ८ करोड ६४ लाख ६० हजार रुपैयाँ बेरुजुसमेत जोड्दा हालसम्मको कुल (अद्यावधिक) बेरुजु ३३ करोड ८३ लाख ८३ हजार रुपैयाँ पुगेको छ।
महालेखाले बुटवल उपमहानगरपालिकालाई अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भएको बजेटलाई आगामी वर्षमा नियन्त्रण गर्न राय दिएको छ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २४ को उपदफा ३ मा योजना बनाउँदा आर्थिक विकास तथा गरिबी निवारणमा प्रत्यक्ष योगदान पुग्ने, जनताको जीवनस्तर, आम्दानी, रोजगार बढ्ने जस्ता योजनालाई प्राथमिकता दिई बजेट विनियोजन गरी खर्च गर्नुपर्ने उल्लेख छ। तर, उपमहानगरपालिकाले यसविपरीत तीज कार्यक्रमका लागि अनुत्पादक क्षेत्रमा ५ लाख ५६ हजार २७० रुपैयाँ खर्च गरेको भन्दै महालेखाले प्रश्न उठाएको छ।
उपमहानगरले ‘उपप्रमुख तीज मिलन कार्यक्रम’मा खर्च गरेको १ लाख ५२ हजार ४५० रुपैयाँलाई अनुत्पादक खर्च भन्दै नियन्त्रण गर्नुपर्ने राय महालेखाले दिएको छ। उपमहानगरले तीज मिलन कार्यक्रमका लागि वडा नम्बर १५ लाई ७९ हजार रुपैयाँ, टोलस्तरीय तीज गीत प्रतियोगिताका लागि ७८ हजार रुपैयाँ, वडा नम्बर १३ लाई १ लाख रुपैयाँ, वडा नम्बर १ लाई ४६ हजार ८२० रुपैयाँ, वडा नम्बर ११ र ६ लाई तीज मिलनका लागि ५०/५० हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको थियो।
त्यस्तै, बुटवल उपमहानगरपालिकाले नेपाली, नेवारी, मगर तथा थारु भाषामा निर्माण गरेको ४ वटा नागरिक वडापत्र बोर्ड निर्माणमा पनि महालेखाले प्रश्न उठाएको छ। सीमित स्रोत साधनलाई बढी प्रतिफल दिने कार्यक्रममा खर्च गर्नुपर्ने सिद्धान्त विपरीत उपमहानगरपालिकाले नागरिक वडापत्र बोर्ड तयार गर्न रैनादेवी इन्जिनियरिङ वर्कशपलाई ५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको थियो। महालेखाले यस्ता अनुत्पादक खर्चमा नियन्त्रण गर्न उपमहानगरपालिकालाई राय दिएको छ।
त्यस्तै, जनप्रतिनिधि प्रोफाइल निर्माणमा भने महालेखाले ८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी अनियमितता भएको बताएको छ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ८५ (१) (क) बमोजिम ५ लाख रुपैयाँसम्मको परामर्श सेवा मात्र सोझै खरिद गर्न सकिने व्यवस्था छ। तर, सो विपरीत नगर प्रोफाइल निर्माण गर्न बुटवल सञ्चार केन्द्रलाई ८ लाख ८६ हजार ८४५ रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको भन्दै यसलाई महालेखाले अनियमित मानेको छ।
नाफामूलक संस्था बुटवल टेक्निकल इन्स्टिच्युटको कम्पाउन्ड वाल निर्माणका लागि दिइएको २५ लाख ४५ हजार रुपैयाँलाई पनि महालेखाले अनियमित मानेको छ।
पालिकाको कार्यक्षेत्रभित्र नपर्ने र सार्वजनिक स्वामित्वमा नरहेको बुटवल टेक्निकल इन्स्टिच्युटमा कम्पाउन्ड वाल निर्माणका लागि बोलपत्रमार्फत होमआई कन्स्ट्रक्सन एन्ड इन्जिनियरिङलाई ठेक्का दिइएको थियो। महालेखाले यो कार्य स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २४ मा आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रका कार्यहरू योजना बनाई सम्पादन गर्नुपर्ने व्यवस्था विपरीत भएको बताएको छ।
त्यस्तै, तिनाउ र दानव नदीको तटमा दूरी सम्बन्धी मापदण्ड पालना नगरी सञ्चालनमा रहेका तीनवटा क्रसर उद्योगलाई बन्द गर्न पनि महालेखाले बुटवल उपमहानगरपालिकालाई राय दिएको छ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट २०७७ सालमा जारी भएको ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन तथा बिक्री व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्डअनुसार प्रत्येक स्थानीय तहले दूरी सम्बन्धी प्रावधान पालना गराउनुपर्ने भए पनि ती तीनवटा क्रसर मापदण्ड विपरीत स्थापना भएको भन्दै बन्द गर्न महालेखाले सुझाएको हो।
कृष्णप्रसाद पाठक, ताराप्रसाद सापकोटा, शिवकुमार पाठक, गुरुचरणसहित श्रीराम भण्डारी समेत ५ जनाको लगानी रहेको सुन्दर क्रसर उद्योग, आइतसिंह तामाङ सञ्चालक रहेको सुपर क्रसर उद्योग र टंकनाथ अधिकारी सञ्चालक रहेको सिद्धेश्वरी कामना रोडा उद्योग प्रा.लि. लाई बन्द गर्न महालेखाले उपमहानगरपालिकालाई भनेको छ।
सुशासन विज्ञ डा. खेमराज रेग्मीले जनप्रतिनिधिहरू सेवक नभई शासक बन्दा स्थानीय तहमा बेथिति बढेको बताएका छन्।
बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता शिव रानाले सङ्घ सरकारबाट समायोजन भएर आएका कर्मचारीको तलब स्थानीय तहले दिएको भन्दै बेरुजु देखिएको हुन सक्ने बताए। उनले करार कर्मचारी विधिसम्मत नै नियुक्त गरिएको दाबी गरे।
असार २०, २०८२ शुक्रबार १०:१५:२४ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
