यी हुन् संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ति सदर गर्न सर्वोच्चले टेकेका १० आधार

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेका ५२ संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ति सदर गर्नु र रिट निवेदन खारेज गर्यो।

साढे चार वर्षपछि बुधबार मध्यरातमा फैसला गर्दै अदालतले विभिन्न १० कारण देखाउँदै ओलीले गरेका ५२ पदाधिकारीको नियुक्त सदर गर्दै रिट निवेदन खारेज गरेको हो। यद्यपि यो फैसला सर्वसम्मतिको फैसला भने होइन।

पाँच सदस्यीय इजलासमा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र न्यायाधीश नहकुल सुवेदीले नियुक्ति प्रक्रियामा असहमति जनाउँदै फरक मत राखे पनि न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा र कुमार चुडालले नियुक्ति सदरको पक्षमा फैसला गरे।

यससँगै विवादित बनेका ती पदाधिकारीले अब आफ्नो ६ वर्षे कार्यकाल पूरा गर्न पाउने बाटो खुल्यो।

फैसलामा ‘संघीय संसद् अधिवेशन नचलेको अवस्थामा अध्यादेश जारी गर्ने कार्यपालिकीय बुद्धिमत्ता संविधानसम्मत रहेको, संवैधानिक निकायमा पदपूर्ति गरी राज्य संयन्त्रलाई क्रियाशील बनाउनुपर्ने अवस्था रहेको र जारी अध्यादेश निष्क्रिय भइसकेकाले थप संवैधानिक परीक्षण आवश्यक नदेखिएको’ लगायतका तर्क प्रस्तुत गरिएको छ।

बहुमतको फैसलाले संवैधानिक परिषद् बैठकमा संविधानबमोजिमका सदस्यहरूलाई वञ्चित नगरिएको र अध्यादेश ऐनसरह तत्काल लागू भएको आधारमा नियुक्तिलाई वैधता दिएको छ।

यता, अल्पमतमा परेका प्रधानन्यायाधीश राउत र न्यायाधीश सुवेदीको फरक मतमा भने नियुक्ति सिफारिसको प्रक्रियामा गम्भीर त्रुटि भएको औंल्याइएको छ। उनीहरूले पहिलो चरण (३० मंसिर २०७७) मा भएका नियुक्तिलाई खारेज गर्नुपर्ने राय व्यक्त गरेका छन्।

सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले ५२ पदाधिकारीको नियुक्त सदर गर्दै रिट निवेदन खारेज गर्नका लागि यी १० आधार प्रस्तुत गरेको छ।

अध्यादेश जारी गर्ने कार्यपालिकीय बुद्धिमत्ता: संघीय संसदको दुबै सदनको अधिवेशन नचलेको अवस्थामा नेपालको संविधानको धारा ११४ बमोजिम तत्काल केही गर्न आवश्यक भएमा मन्त्रिपरिषद्ले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने कार्यपालिकीय बुद्धिमत्ता संविधानतः रहेको देखिएको।

राज्य संयन्त्रलाई क्रियाशील बनाउनुपर्ने आवश्यकता: संवैधानिक निकायहरूमा ठूलो संख्यामा प्रमुख लगायत पदाधिकारीहरूको रिक्तता रहेकोले सो को पूर्ति गरी राज्य संयन्त्रलाई क्रियाशील बनाउनु पर्ने अवस्था विद्यमान रहेको।

अध्यादेशको संवैधानिक सीमा र निष्क्रियता: जारी भएका अध्यादेशहरू संविधानकै प्रावधान बमोजिम निश्चित अवधि वा शर्तका सीमाभित्र रही जारी भएका र हाल निष्क्रिय एवम् खारेज भएकोले सो बारेमा थप संवैधानिक परीक्षण गर्ने पर्ने अवस्था नदेखिएको।

अध्यादेशको विषयवस्तु: विवादका अध्यादेशहरू नेपालको संविधानको धारा २८४ को उपधारा (४) बमोजिमको संवैधानिक परिषद्‌को बैठकको सञ्चालन र निर्णय प्रक्रियाका सम्बन्धमा मात्र भएको।

अध्यादेशको तत्काल प्रभाव: सो अध्यादेश ऐन सरह तत्काल लागू भएको।

परिषद् सदस्यलाई बैठकबाट वञ्चित नगरिएको: संवैधानिक परिषद्को बैठकमा संविधानले व्यवस्था गरेको सदस्यहरू तत्कालीन विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा र प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई बैठकबाट वञ्चित नगरेको।

विपक्षी दलका नेताको विरोध नहुनु: संवैधानिक परिषद्का सदस्य प्रतिनिधि सभाका तत्कालीन विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाको कुनै विरोध उजुरवाजुर नभएको।

तत्कालीन सभामुखलाई बैठकको जानकारी र निरन्तरता: संवैधानिक परिषद्का सदस्य प्रतिनिधि सभाका तत्कालीन सभामुखलाई मिति २०७८ मंसिर ३० गते बिहान ०९:०० बजे बैठकको जानकारी भएको र सोही दिन बेलुका ५:०० बजे भएको बैठक सोही बिहानको बैठकको निरन्तरता भएको देखिएको तथा यस्तो अभ्यास पनि रहे भएको।

निवेदकको माग दावीको प्रकृति: तत्कालीन सभामुख रिट निवेदक भएता पनि संवैधानिक परिषद्‌को बैठकमा सहभागी गरि पाऊँ भन्ने निवेदन माग दावी नभई ‘अब आइन्दा त्यस्तो नगर्नु’ भन्ने सम्मको परमादेशको आदेश माग गरेको।

परिस्थितिमा परिवर्तन: निवेदक तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा हाल संवैधानिक परिषद्‌को सदस्य नरहेकोले परिस्थितिमा परिवर्तन भएको।

सम्बन्धित समाचार:-

असार १९, २०८२ बिहीबार १०:२५:२२ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।