संवैधानिक नियुक्तिको फैसलामा न्यायाधीश मल्लको फरक मतसहित आत्मालोचना

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्ति सम्बन्धी रिट निवेदनहरूमा फैसलामा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले आत्मालोचना गर्दै फरक मत  राखेकी छन्।

न्यायाधीशहरू कुमार चुडाल र मनोजकुमार शर्माको नियुक्ति बदर गर्ने पक्षमा नरहेको फैसलामा सहमत जनाउँदै उनले हाल कार्यरत पदाधिकारीहरूलाई संसदीय सुनुवाइका लागि पठाउन परमादेश जारी गरिनुपर्ने राय व्यक्त गरेकी हुन्।

यद्यपि प्रधान्यायाधीश प्रकाशनसिंह राउत र नहकुल सुवेदीले भने पहिलो चरणमा भएका नियुक्त खारेज गर्नुपर्ने फैसला गरेका थिए। तर, संवैधानिक इजलासमा उनीहरूको राय अल्पमतमा परेपछि संवैधानिका निकायका ५२ पदाधिकारीको पद जोगिएर छ वर्षको पूर्ण कार्याकाल काम गर्न पाउने भएका हुन्।

न्यायाधीश प्रधान मल्लले संवैधानिक निकायहरू राज्यका महत्वपूर्ण अंग भएकाले सुशासन र लोकतन्त्रको रक्षामा भूमिका खेल्ने भन्दै यस्ता निकायमा गरिने नियुक्तिमा पारदर्शिता, योग्यता र निष्पक्षता कायम गर्न संविधानले नै संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था गरेको समेत स्मरण गराएकी छन्।

उनको रायमा भनिएको छ, ‘विगतमा भएका नियुक्तिहरू संसदीय सुनुवाइ बिनै गरिएको भए तापनि, अहिले ती पदाधिकारीहरू कार्यरत रहेको अवस्थामा नियुक्तिलाई नै बदर गर्दा राज्यको काम कारबाहीमा थप अन्योलता आउन सक्छ। यस परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्न नियुक्तिको प्रक्रियागत त्रुटि सच्याउने बाटो अपनाउनु उपयुक्त हुन्छ।’

न्यायाधीश प्रधान मल्लले हाल कार्यरत रहेका संवैधानिक पदाधिकारीहरूलाई यो फैसला भएको मितिले ४५ दिनभित्र संघीय संसदको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियामा लैजान सम्बन्धित निकायलाई परमादेश जारी गरिनुपर्ने राय दिएकी छन्।

सुनुवाइबाट योग्य ठहरिएमा उनीहरूको कार्यकाल पहिले नियुक्ति भएको मितिदेखि नै गणना हुने व्यवस्था मिलाउन पनि उनले आदेश दिनुपर्ने बताएकी छन्।

उनले संवैधानिक निकायका नियुक्तिमा संविधानको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तसमेत पालना हुनुपर्नेमा जोड दिएकी छन्।

न्यायाधीश प्रधान मल्लले संवैधानिक निकायमा गरिने नियुक्तिजस्तो गम्भीर प्रकृतिको मुद्दामा अदालतले साढे चार वर्षभन्दा बढी समय लगाएर निर्णय गरेकोमा आत्मलोचनासमेत गरेकी छन्।

उनले न्यायपालिकाले यस्ता विषयमा अत्यन्त संयमता र गम्भीरताका साथ समयमै निर्णय गर्नुपर्ने र भविष्यमा यस्तो ढिलाइ दोहोरिन नहुने बताएकी छन्। राज्यलाई अन्योलग्रस्त बनाउनुभन्दा क्रियाशील बनाउनु जरुरी रहेको उनको राय छ।

असार १९, २०८२ बिहीबार ०७:५५:२५ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।