प्रधानन्यायाधीश नै अल्पमतमा परेपछि जोगियो संवैधानिक निकायका ५२ पदाधिकारीको पद, रिटै खारेज

काठमाडौं : तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको कानुनका आधारमा विभिन्न संवैधानिक निकायमा गरिएका ५२ जना पदाधिकारीको नियुक्तिलाई सर्वोच्च अदालतले सदर गरिदिएको छ।

प्रधानन्यायाधीशसहितको पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासमा बहुमतका आधारमा बुधबार मध्यरातमा यो फैसला आएको हो।

पाँच सदस्यीय इजलासमा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र न्यायाधीश नहकुल सुवेदीले नियुक्ति प्रक्रियामा असहमति जनाउँदै फरक मत राखे पनि न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा र कुमार चुडालले नियुक्ति सदरको पक्षमा फैसला गरे। यससँगै विवादित बनेका ती पदाधिकारीले अब आफ्नो ६ वर्षे कार्यकाल पूरा गर्न पाउने बाटो खुलेको छ।

सर्वोच्चले यससम्बन्धी विभिन्न १५ वटा रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै ९ वटा रिट खारेज हुने तथा बाँकी ६ वटामा कानुनबमोजिम हुने फैसला सुनाएको छ।

फैसलामा ‘संघीय संसद् अधिवेशन नचलेको अवस्थामा अध्यादेश जारी गर्ने कार्यपालिकीय बुद्धिमत्ता संविधानसम्मत रहेको, संवैधानिक निकायमा पदपूर्ति गरी राज्य संयन्त्रलाई क्रियाशील बनाउनुपर्ने अवस्था रहेको र जारी अध्यादेश निष्क्रिय भइसकेकाले थप संवैधानिक परीक्षण आवश्यक नदेखिएको’ लगायतका तर्क प्रस्तुत गरिएको छ।

बहुमतको फैसलाले संवैधानिक परिषद् बैठकमा संविधानबमोजिमका सदस्यहरूलाई वञ्चित नगरिएको र अध्यादेश ऐनसरह तत्काल लागू भएको आधारमा नियुक्तिलाई वैधता दिएको छ।

यता, अल्पमतमा परेका प्रधानन्यायाधीश राउत र न्यायाधीश सुवेदीको फरक मतमा भने नियुक्ति सिफारिसको प्रक्रियामा गम्भीर त्रुटि भएको औंल्याइएको छ। उनीहरूले पहिलो चरण (३० मंसिर २०७७) मा भएका नियुक्तिलाई खारेज गर्नुपर्ने राय व्यक्त गरेका छन्।

तत्कालीन सभामुखलाई संवैधानिक परिषद् बैठकको बारेमा ४८ घण्टा अघि नै सूचना दिनुपर्ने कार्यविधि पालना नभएको भन्दै उनीहरूद्ये यस प्रक्रियाबाट भएका निर्णयले वैधानिकता प्राप्त गर्न नसक्ने ठहर गरेका छन्।

संविधानले संवैधानिक परिषद्को संरचनामा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको सहभागिता त्रुटिरहित सिफारिसका लागि राखेको भन्दै उनीहरूले शासकीय सुविधाका आधारमा संवैधानिक मूल्यमान्यतालाई बेवास्ता गर्न नमिल्नेमा जोड दिए। यद्यपि, दोस्रो चरण (२६ वैशाख २०७८) का नियुक्तिमा तत्कालीन सभामुखले कानुनी चुनौती नदिएको भन्दै त्यसलाई भने सदर गर्ने राय उनीहरूको छ।

न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले बहुमतसँगै रिट खारेजको पक्षमा उभिए पनि नियुक्ति प्रक्रियामा संसदीय सुनुवाइ नहुनु त्रुटिपूर्ण भएकोमा जोड दिइन्। उनले फैसला भएको मितिले ४५ दिनभित्र हाल कार्यरत पदाधिकारीहरूलाई संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियामा लैजानुपर्ने छुट्टै परमादेशको आदेश जारी गर्नुपर्ने राय व्यक्त गरिन्। यद्यपि उनीहरूको कार्यकाल पुरानै नियुक्ति मितिदेखि गणना हुनेछ।

करिब साढे चार वर्षदेखि विचाराधीन रहेका यी मुद्दामा सर्वोच्चले पटक-पटकको सुनुवाइपछि अन्तिम फैसला सुनाएको हो। तत्कालीन सरकारले अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी कानुन संशोधन गरी ३० मंसिर २०७७ मा ३२ जना र १० असार २०७८ मा २० जना गरी कुल ५२ जना पदाधिकारी सिफारिस गरेको थियो। संसदीय सुनुवाइ विना नै गरिएका यी नियुक्तिविरुद्ध रिट परेका थिए।

यस फैसलाको आलोचना गर्दै कतिपय कानुन व्यवसायीले न्यायिक प्रक्रियामा भएको ढिलाइ र त्यसैलाई आधार बनाएर रिट खारेज गरिनु घातक भएको तथा संवैधानिक न्याय सम्पादनको स्तर कमजोर देखिएको टिप्पणी गरेका छन्।

असार १९, २०८२ बिहीबार ०७:१४:४४ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।