लुम्बिनी प्रदेशको सञ्चित कोष रित्तियो, योजनाको भुक्तानी रोकियो

बुटवल : आर्थिक वर्ष सकिन अझै १५ दिन बाँकी छँदै लुम्बिनी प्रदेश सरकारको सञ्चित कोष रित्तिएको छ। घाटाको बजेट ल्याउने प्रदेश सरकारको प्रवृत्तिका कारण हरेक वर्षजसो कोष रित्तिँदा यस वर्ष पनि योजनाहरूको भुक्तानी रोकिएको हो।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख दीपक ज्ञवालीले सञ्चित कोषमा रकम नभएका कारण आइतबारदेखि भुक्तानी रोकिएको जानकारी दिएका छन्।

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पनि सञ्चित कोषमा रकम सकिएपछि असार अन्तिममा ठूला योजनाको भुक्तानी रोकिएको थियो। वि.सं. २०८१ असार २२ गतेपछि भुक्तानी रोकिँदा प्रदेश सरकारलाई चालू आर्थिक वर्षमा करिब दुई अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दायित्व थपिएको थियो।

सञ्चित कोषमा रकम सकिँदा प्रदेश सरकारको रातो किताबमा प्रकाशित अधिकांश योजनाको भुक्तानी यसरी नै रोकिने गरेको छ।

तर, कर्मचारीको तलब भत्ता, नेपाल सरकारबाट प्राप्त सशर्त, विशेष र समपूरक अनुदानको रकम, नेपाल सरकारको अनुदानमा सञ्चालित आयोजनामा प्रदेश सरकारले व्यहोर्नुपर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट खर्च हुने रकम, स्थानीय तहलाई दिइने वित्त हस्तान्तरण तथा प्रदेश सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने रकमको भुक्तानी भने नरोकिने बताइएको छ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका वरिष्ठ शाखा अधिकृत सुमन पौडेलले माथि उल्लिखित शीर्षकबाहेकका सबै भुक्तानी रोक्न आइतबार प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयलाई पत्र पठाएको जानकारी दिए।

पत्रमा भनिएको छ, ‘यदि यी बाहेकका शीर्षकमा खर्च गर्नुपरेमा अति जरुरी परेको कारण खुलाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको सहमति लिएर मात्र खर्च तथा निकासा हुनेछ।’

लेखा नियन्त्रक ज्ञवालीका अनुसार, गत आर्थिक वर्षको भुक्तानी दायित्वका कारण नै यस वर्ष १५ दिनअगावै कोष रित्तिएको हो।

उनले भने, ‘अब यो भुक्तानी आगामी आर्थिक वर्षमा दिइन्छ,' उनले भने, 'यस पटक पनि आगामी आर्थिक वर्षका लागि करिब २ अर्ब रुपैयाँ दायित्व थपिएको छ।’

कोष रित्तिएपछि यसको सबैभन्दा ठूलो मार निर्माण व्यवसायीमाथि परेको ज्ञवालीले बताए। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत चालू अवस्थामा रहेका योजनाहरू कोषको रकम अभावले प्रभावित भएका छन्। उक्त मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ९ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ३८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। करिब ३२ अर्ब रुपैयाँको सिलिङ तोकिए पनि सरकारले सिलिङभन्दा माथि गएर प्रस्तुत गरेको यो बजेटमा करिब ७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको घाटा रहेको छ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार, चालू आर्थिक वर्षमा हालसम्ममा पुँजीगततर्फ करिब ७० प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ।

असार १८, २०८२ बुधबार ०९:१२:३४ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।