आर्थिक पत्रकारहरूको संस्थाले सरकारले दिने भनेको एक करोड नलिने

आर्थिक पत्रकारहरूको संस्थाले सरकारले दिने भनेको एक करोड नलिने

काठमाडौं : नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमार्फत विनियोजन गरिएको एक करोड रुपैयाँको अनुदान अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ।

सेजनको आज बसेको कार्यसमिति बैठकले मन्त्रालयको वार्षिक विकास कार्यक्रमअन्तर्गत उपशीर्षक नम्बर २१ मा विनियोजित उक्त अनुदान नलिने निर्णय गरेको हो। संस्थाका अध्यक्ष सुजन ओलीले सेजनले मन्त्रालयसँग कुनै अनुदान माग नगरेको र अहिलेसम्म मन्त्रालयबाट कुनै निःशर्त अनुदान पनि नस्वीकारेको स्पष्ट पारे।

‘सेजनले सरकार र मातहत निकायको बजेट अनुशासन, वित्तीय स्रोतको उपयोग र विनियोजन प्रभावकारिता सम्बन्धमा निरन्तर निगरानी गर्दै आएको छ। यस्तो अवस्थामा उक्त अनुदान लिनु संस्थाको नैतिकता र मौलिक चरित्रविपरीत हुने देखिन्छ,’ अध्यक्ष ओलीले भने। 

सेजनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘वित्तीय स्रोतको अभाव झेलिरहेको सरकारका लागि नागरिकको जीवन रक्षामा र आधारभूत आवश्यकतामा लगानी गर्नु प्राथमिकता हुनुपर्छ। पत्रकारहरूको छाता संस्था भएर हामीले जनताको करबाट संकलित स्रोतलाई आफैंमा प्रयोग गर्नु हाम्रो पेशागत धर्म, मर्यादा र उत्तरदायित्वसँग मेल खाँदैन।’

संस्थाले सार्वजनिक स्रोतको सदुपयोगमा राज्य जिम्मेवार बन्नुपर्ने आवश्यकता दोहोर्याउँदै निःशर्त अनुदान अस्वीकार गर्नु आफ्नो संस्थागत मूल्य, पारदर्शिता र पेशागत आचरणसँग मेल खाने निर्णय भएको जनाएको छ।

असार १७, २०८२ मंगलबार २१:४५:१५ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।