कुलिङ पिरियड प्रकरण : ‘बाहेक’ को भुङ्ग्रोमा समिति सभापति खतिवडा, सबै दल छानबिनको पक्षमा

काठमाडौं : संघीय निजामती सेवा विधेयकको चर्चित ‘कुलिङ अफ पिरियड’ प्रावधानलाई खुकुलो बनाउने शब्द थपिएको सार्वजनिक भएसँगै यसले मंगलबार दिनभरको राजनीतिक माहौल ततायो।

दुई वर्षे कुलिङ पिरियड सहित प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट सर्वसम्मत पारित विधेयक संसदबाट पारितहुँदा “बाहेक” भन्ने शब्द थपेर उच्चतहका कर्मचारीको हकमा यसलाई निष्क्रिय बनाएको खुलेसँगै ठूलो विवाद र आशंका पैदा भएको छ।

अहिले सबैभन्दा संकटमा परेका छन् समितिका सभापति एवं नेपाली कांग्रेस नेता रामहरि खतिवडा। सबैले उनीमाथि प्रश्न गरिरहेका छन्। तर उनले कानुन मन्त्रालयले समिति अनुमोदित विधेयकमा संशोधन गरेर संसद्मा पेस गरेको दाबी गर्दै छानबिनको माग गरिरहेका छन्।

खतिवडाले कांग्रेस केन्द्रिय समितिको बैठकमा मंगलबार समितिबाट पारित भएपछि उपदफा सच्याएर र नयाँ उपदफा थपेर विधेयक संसद्मा पुगेको र यसबारे समितिलाई समेत जानकारी नभएको ब्रिफिङ गरे।

समिति सभापतिको भूमिका विवादमा

खतिवडाले स्पष्ट रूपमा विधेयकमा हेरफेर गर्ने काममा आफू दोषी नरहेको दाबी गर्दै दोषीलाई कारबाही गर्न सभामुख देवराज घिमिरेसँग आग्रह गरे। उनले कानुन सचिव र सामान्य प्रशासन सचिवलाई बैठकमा बोलाउँदा समेत अनुपस्थित भएको भन्दै आक्रोश पोखेका थिए।

उनले यसबारे विज्ञप्ति नै निकालेर यसबारे छानबिन गर्नुपर्ने र आवश्यक परे आफूमाथि समेत छानबिन गर्न आग्रह गरेका छन्। उनले जे आग्रह गरे पनि आफ्नै पार्टी, सत्ता घटक दल एमाले अनि प्रतिपक्षी दलका नेताहरूको आलोचनाको केन्द्रमा भने उनी नै परेका छन्।

कांग्रेस महामन्त्री तथा सांसद गगन थापा, कांग्रेस नेता शेखर कोइराला, चन्द्र भण्डारीलगायत उनकै दलका नेताहरूले नै यसबारे छानबिनको माग गरिरहेका छन्।

उनीहरुसहित एमाले, माओवादी केन्द्र अनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरूले अनधिकृत फेरबदललाई संसदीय गरिमा माथिको प्रहार भन्दै छानबिन र कार्वाहीको माग गरिरहेका छन्।

थापाले त पार्टी बैठकमा “संसद्को विश्वास र विश्वसनीयतामै प्रश्न उठ्ने अवस्था आएको” भन्दै तत्काल छानबिन समिति गठनको माग गरे।

संशोधन कसरी आयो ? के थियो मूल प्रस्ताव ?

तत्कालीन सामान्य प्रशासन मन्त्री अनिता देवीले संघीय संसद् सचिवालयमा पेस गरेको विधेयकको दफा ८२ मा अवकाश प्राप्त विशिष्ट वा प्रथम श्रेणीका निजामती कर्मचारीहरूले दुई वर्षसम्म नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति विना कुनै काम गर्न नपाउने उल्लेख थियो।

पछि संसदीय समितिमा छलफलका क्रममा ‘कुलिङ पिरियड’को अवधारणा थपेर राजीनामा वा अवकाशपछि दुई वर्षसम्म कुनै संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति नपाउने उपदफा (४) राख्ने निर्णय भयो।

तर संसदबाट पारित विधेयकमा “...कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी नियुक्ति पाउने छैन बाहेक …” भन्ने शब्द थपेको खुल्यो। विवादको मूल बिउ यही ‘बाहेक’ शब्द हो। संसद् सचिवालयले उपदफा क्रम मिलाउँदा राखेको भनिएको उक्त “बाहेक” शब्दले मुख्यसचिवदेखि सहसचिव तहका अधिकारीहरूलाई उक्त दुई वर्षीय कुलिङ पिरियड नहुने संकेत गरेको भन्दै विवाद चुलियो।

नियोजित चलखेलको शङ्का

समितिको बैठकमा कुलिङ पिरियड राख्ने सहमति भएसँगै मुख्यसचिवकै नेतृत्वमा प्रभावशाली सचिवहरू कुलिङ पिरियड नराख्न राजनीतिक तहसम्म दबाब दिन पुगेका थिए। उनीहरूले यो प्रावधान हटाउन लबिङ गरेपछि सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल एमाले लचिलो भएको थियो। तर सत्ताधारी दल कांग्रेस सकारात्मक नभएपछि प्रस्तावित विधेयकमा कुनै संशोधन गरिएन।

जब प्रतिनिधि सभाबाट विधेयक पास भयो तब कुलिङ पिरियडसहित पास भएको भन्दै प्रशंसा भएको थियो। तर पछि बिचमा शब्द घुसाइएको खुलेपछि विवाद सुरु भयो।

माओवादी केन्द्र, कांग्रेस, एमाले लगायतका नेताहरूले यसलाई गम्भीर आपराधिक कार्य भनिरहेका छन्। एमाले नेता पदम गिरीले “संसदीय समितिको निर्णय माथि अपमानजनक षड्यन्त्र” भएको भन्दै संलग्नलाई कारबाहीको माग गरिसकेका छन्।

सभामुख देवराज घिमिरेले पनि यो विषय ‘गम्भीर छानबिनको विषय’ भएको बताएका छन्। कुन प्रक्रियामा कुन चरणमा त्रुटि भयो भन्नेबारे संसदीय सचिवालयसहित सबै पक्षसँग छलफल भइरहेको छ।

गल्ती कि षड्यन्त्र ?

यथास्थितिमा ‘बाहेक’ शब्दले विधेयकको मूल मर्म नै विपरीत अर्थ दिएको देखिन्छ। मूल विधेयकमा जुन निषेधात्मक नीति थियो, संशोधित संस्करणमा ती पदाधिकारीहरूलाई छुट दिने संकेत मिल्छ।

यो परिवर्तन आकस्मिक वा “मानवीय त्रुटि” मात्र हो कि नियोजित रूपमा शक्तिशाली समूहको संरक्षण गर्न गरिएको षड्यन्त्र ? त्यसको उत्तर अझै आएको छैन। केवल पन्छिने काम मात्र भएको छ।

सभामुख घिमिरे संसद् सचिवालय र कानुन मन्त्रालयसँगको संवादमा छन्। सांसदहरू चर्को आवाजमा छानबिन र कारबाहीको माग गरिरहेका छन्। समितिका सदस्यहरू बैठक बहिष्कार गर्ने तयारीमा छन्।

त्यो शब्द कसको निर्देशनमा घुसेको हो? यसका लागि छानबिनको विकल्प देखिन्न।

असार १७, २०८२ मंगलबार २०:४४:२२ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।