कर्णालीको बजेटमा चर्को असन्तुष्टि, संसद्को रोष्ट्रममै च्यातियो रातो किताब

कर्णालीको बजेटमा चर्को असन्तुष्टि, संसद्को रोष्ट्रममै च्यातियो रातो किताब

सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि प्रस्तुत गरेको बजेटप्रति सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुबै पक्षका सांसदहरूले गम्भीर असन्तुष्टि जनाएका छन्।

सोमबारको प्रदेशसभा बैठकमा प्रतिपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद रणसिंह परियारले बजेट गरिबमुखी नभएको भन्दै रातो किताब च्यातेर सदनमै फालिदिए।

सामाजिक विकास र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको बजेटमाथिको छलफलका क्रममा बोल्दै सांसद परियारले बजेट विभेदकारी र अनुत्पादक क्षेत्रमा केन्द्रित भएको आरोप लगाए। ‘यो बजेट गरिबको पक्षमा छैन। यसले कर्णालीका गरिब र निमुखा जनताको भावनामाथि कुठाराघात गरेको छ,’ उनले भने, ‘बजेटमा मन्दिर र देवस्थलका लागि १२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी छुट्याइएको तर २९ प्रतिशत जनसंख्या भएको दलित समुदायको आयआर्जनका पाँच करोड छुट्याइएको छ। गाई चराउने खर्क व्यवस्थापनका लागि जम्मा १० लाख मात्रै छ।’ 

उनले बजेट वर्तमान मन्त्रीहरूका जिल्ला केन्द्रित भएको, दलित तथा सिमान्तकृत समुदायको आयआर्जन कार्यक्रममाथि उपेक्षा गरिएको, अघिल्लो सरकारले ल्याएको ‘एक पालिका, एक नमुना विद्यालय’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता नदिएको, सिफारिस गरिएका योजनाहरू हटाइएको भन्दै कडा आलोचना गरे। उनले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरेको यस्तो बजेटको पक्षमा उभिनुभन्दा जनतासँग माफी माग्न तयार रहेको बताए।

सुरुदेखि नै माओवादी केन्द्र बजेटको विरोधमा उत्रिएको छ। योजनाहरू छनोटमा अपारदर्शिता, जिल्लागत असन्तुलन, र बजेट चुहावटको विषय उठाउँदै उनीहरूले बैठकसमेत अवरुद्ध गरेका थिए। बजेट भाषण हुनुअघि नै बजेटका अंश बाहिरिएको विषयमा संसदीय दलका नेता राजकुमार शर्माले सरकार र सचिवालय दुवैको जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठाए। ‘बजेट बहस कर्मकाण्ड मात्रै भयो, जवाफ चाहिन्छ,’ शर्माले भने।

सत्तासाझेदार नेकपा एसकी सांसद कल्याणी खड्काले बजेट ‘पहुँच र शक्तिमा आधारित’ भएको बताइन्। ‘पहुँच र शक्तिको आधारमा बजेट बनाइएको छ। यसरी कर्णाली कहिल्यै बन्दैन,’ उनले भनिन्, ‘यस्ता विभेदकारी योजनाहरूलाई स्थानीय तहले कार्यान्वयनमा रोक लगाउनुपर्छ।’

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद सन्तोषी शाहीले सरकारले जनतासँग फारम भराएर योजना छनोटको नाटक गरेको आरोप लगाइन्। ‘बजेटमा मनोमानी गर्ने भए किन जनतालाई योजना मागको फारम भराएर नाटक गरेको ? बजेट निर्माणमा विचौलिया हावी भए,’ उनले भनिन्, ‘जनताको आवश्यकतामा बजेट गएन मन्त्री र पहुँचवालाको फालाफाल भयो।’

कर्णालीको बजेटमा प्रतिपक्षीको मात्र होइन् सत्तापक्षभित्र पनि असन्तुष्टि देखिएको छ। कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक हिक्मत विष्टले रातो किताबमा आफ्ना सिफारिस नदेखिएको भन्दै आक्रोश पोखे। ‘जनताको आवाजलाई बेवास्ता गरिएको छ,’ विष्टले भने।

नेकपा एमालेका सांसद जीतबहादुर मल्लले सरकारले सन्तुलित विकासको नाराको खिल्ली उडाएको आरोप लगाए। ‘बजेट विनियोजनमा मुगु जिल्लालाई उपेक्षा गरियो। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको बजेट वितरणमा मुगुलाई १० औं नम्बरमा पारिएको छ,’ उनले भने। 

त्यस्तै माओवादी सांसद कृष्णबहादुर जिसी, भीमप्रकाश शर्मा, दुर्गबहादुर रावत, वीरबहादुर शाही, कांग्रेस सांसद बेदराज सिंह, देवेन्द्रबहादुर शाही, एमाले सांसद कलबहादुर हमाल, टेकराज पछाईले समेत बजेटमाथि कमजोरीहरू रहेको औंल्याए। यता बजेट प्रस्तुत हुनुअघि नै चुहावट भएको विषयलाई अर्थमन्त्री राजीवविक्रम शाहले व्यवस्थापकीय कमजोरी भएको स्वीकार गरे। 

सोमबार प्रदेश सभामा बजेटमाथिको छलफलमा प्रतिपक्षको निरन्तरको दबाबपछि अर्थमन्त्री शाहले आफ्नो कमजोरी स्वीकार गर्दै आगामी दिनमा यस्ता गल्ती नदोहोर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

असार १७, २०८२ मंगलबार २०:११:३६ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।