प्रदूषण कोषको रकम दुरुपयोग रोक्न सर्वोच्चको निर्देशनात्मक आदेश

काठमाडौं : प्रदूषण नियन्त्रण शुल्कको दुरुपयोग रोक्दै जे कामका लागि कर लगाइएको हो सोही प्रयोजनमा प्रयोग गर्न माग गर्दै दायर भएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ।

श्रीना नेपाल र अभ्युदय भेटवालले संयुक्त रूपमा दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले सोमबार सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो।

नेपाल र भेटवालले प्रदूषण नियन्त्रण शुल्कलाई तत्काल प्रयोगमा नल्याउँदा आम नागरिक प्रदूषित वातावरणमा बाँच्न बाध्य भइरहेको दाबी गर्दै तत्काल कार्यविधि वा निर्देशिका वा उपर्युक्त कानून निर्माण गरेर सो रकमको दुरुपयोग नहुने गरी वैज्ञानिक रूपमा उठेको रकमलाई प्रयोग गर्नु गराउनु माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए।

रिटमा हालसम्म सर्वोच्चबाट प्रदुषण नियन्त्रणका लागि जारी भएका आदेशको कार्यान्वयनको अवस्था, कार्यान्वयन नभएको कारण र प्रदूषण रोकथाम गर्न तत्काल र दूरगामी रूपमा के काम गर्नु पर्छ भनेर अध्ययन गराउन आवश्यक आदेशको माग गरिएको थियो।

प्रदूषण नियन्त्रणका लागि सरकारले उठाएको रकम संघीय सञ्चिति कोषमा दाखिल गर्ने गरी निर्णय बदर गर्न मागसहित सो रकमको दुरुपयोग रोक्न छुट्टै कोष बनाएर राख्न समेत आवश्यक आदेशको माग भएको थियो।

असार १७, २०८२ मंगलबार १८:२२:२५ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।