चौथो अङ्ग : कमजोर सम्पादक, ठेस लाग्ने पत्रकारिता

जङ्गबहादुर राणाले सन् १८५० तिर नेपालमा प्रेस मगाए। त्यसैलाई गिद्धे प्रेस भनियो। सरकारी सामग्री छाप्न प्रयोग गरियो त्यो। जनताको पहुँचमा पुगेकै थिएन। गोरखापत्रमा क्रिटिकल कुरा कहिल्यै आएन। देव शमशेरले आफ्नो बखान नगर्नु भनेका रहेछन्। कुन मुडमा भने कुन्नि उनले। तर आजको मितिसम्म गोरखापत्रमा क्रिटिकल कुरा आउँदैन।

गोरखापत्र मात्रै किन ? अहिले नाम चलेका मिडियाले पनि धेरै नै क्रिटिकल छ भने समाचार प्रकाशित गर्दैनन्। उनीहरूको कमी–कमजोरीको कुरा गरेको छ भने त्यो समाचार आउँदैन। 

यो अरूलाई मात्र भनेको हैन। भोलि गोरखापत्र वा अरू कुनै मिडियामै गए भने म पनि सक्दिनँ। केही सुधार गर्न सकिएला। तर, त्यही धेरै क्रिटिकल स्टोरी छाप्न सकिन्न। वास्तविकता यही हो अहिलेको। किनकि अहिले माहौलै त्यस्तै बनिसकेको छ।

मैले केही समयअघि एक संवाद कार्यक्रममा भनेको पनि थिएँ, प्रकाशकले जे भन्छ, उसैको निर्णय अन्तिम हुन्छ। सत्य यही हो। 

अहिले साहु अनुसार चल्छ मिडिया। समाचार पनि सम्पादकले भनेबमोजिम हैन, साहुले भनेअनुसार आउँछन्। सिद्धान्त अनुसार सम्पादक निष्ठावान् हुनुपर्ने हो,पक्षधरहीन हुनुपर्ने हो। तर अहिले यस्ता सम्पादक छैनन्। 

०००

बिपीको समयमा भन्दा पञ्चायत कालमा पत्रकारितामा राम्रो थियो केही विषयमा। 

पञ्चायतमा राजनीतिबारे बोल्न–लेख्न पाइँदैनथ्यो। बिपीको समयमा यस्तो छेकबार थिएन। तर समाचारलाई लिएर स्पष्टीकरण त बिपीको पालामा पनि सोधिएको थियो। 

मणिराज उपाध्यायले ‘समाज’ पत्रिका निकाल्थे। त्यो पत्रिकालाई राम्रो मानिन्थ्यो त्यो बेलामा। सामग्री चित्त नबुझेर बिपीले स्पष्टीकरण सोधेका थिए। पत्रकारिताका हिमायतीहरूले यो कुरा उल्लेख गर्दैनन्। ग्रीष्मबहादुर देवकोटाको किताबमा भने यो कुरा छ। 

२००७ सालदेखि २०१७ सालसम्म भन्दा पञ्चायतमा पत्रिका धेरै भए। यस अर्थमा पञ्चायत व्यवस्था उदार थियो भनेको हैन। समयले ल्याएको परिवर्तन थियो त्यो। क्रेडिट पञ्चायतलाई दिने हैन। समयलाई दिने हो। समयले गर्दा राज्यले पत्रिकाको फ्लोलाई रोक्न सकेन। 

२०१७ सालसम्म व्यवस्था विरोधी सामग्री पनि आउँथ्यो। पञ्चायतमा भने छुन पाइँदैनथ्यो। जुनसुकै सामाजिक विषयमा लेख्न पाइन्थ्यो। तर, राजनीतिमा राम्रो थिएन। अञ्चलाधीशले बोलाउँथे। सत्य के हो भने २०१७ पुस १ गतेको घटना नघटेको भए वाक स्वतन्त्रता पक्कै बढ्थ्यो। 

पत्रकारिताको स्वर्ण काल : २०४७–२०६२ 

नेपालको पत्रकारितालाई नियाल्ने हो भने २०४६ सालपछि सुध्रिएको हो। तर राजनीतिक परिवर्तनको प्रभाव नेपाली प्रेसमा बढ्दै गयो। २०४६ सालपछि मुलुक उदार भयो। संविधान धेरै उदार भयो। त्यो बेलासम्म भारतमा प्रेस स्वतन्त्रता जति थियो नेपालमा  त्योभन्दा धेरै आयो।  यो कुरा मैले अध्ययनको आधारमा भनेको हुँ। 

त्यसपछि पत्रिका खुल्ने व्यावसायिकता धेरै फस्टायो। ब्रोडसिटहरू आए। तर ब्रोडसिट आउँदैमा प्रजातन्त्र दिगो हुन्छ भन्ने नबुझौँ। यसो हैन। हाम्रोमा भन्दा पहिले ब्रोडसिट आएको साउदी अरबमा सन् २०१८ मा मात्रै महिलाहरूले ड्राइभिङको लाइसेन्स पाए। हाम्रोमा चार सालमा भएको स्थानीय चुनावमा नै महिलाले भोट हालेका थिए। २०१६ सालमा नै उपल्लो सदनको उपाध्यक्षमा कमल राणा भइन्। 

सामग्रीलाई समष्टीरूपमा हेर्दा २०४७ सालदेखि २०६२ सालसम्मको समय पत्रकारिताको स्वर्ण काल हो। यसका आधारहरू छन्। 

जस्तो सञ्चारमाध्यम अहिलेभन्दा उत्तरदायी थिए। संयमित थिए। संयमित व्यावसायिकता सँगसँगै निष्ठा पनि थियो। समाचारको पुष्टि हुन्थ्यो।

त्यो समयमा पनि दलहरूको भजन गाउने सञ्चारमाध्यम नभएका हैनन्। तर, अहिलेजस्तो हाबी थिएनन्। अहिलेजस्तो पुष्टि नै नहुने, ठेस लाग्ने पत्रकारिता थिएन त्यो समयमा। अहिलेजस्तो पुष्टि गर्नै नपर्ने समस्या थिएन। 

उदाहरणको लागि पत्रिकाको कुरा गर्दा अर्थलाई दुई पेज दिएको हुन्छ। त्यहाँ समाचार वर्द्धकभन्दा तारिफ गरिएको समाचारको बाढी किन आउँछन्? पाठकको लागि त यो समयको बरबाद हो। यो त व्यावसायिक भएन। 

मैले पत्रिकामा लेख्न थालेको ४७ वर्ष भयो। २५ वर्ष भन्दाअघि रिपोर्टिङ गर्थे। खेलकुदको रिपोर्टिङ गर्दा कुनै खेलाडीले ह्याट्रिक गरे अन्तिमसम्म बसेर ऊसँग केही न केही कुरा सोधेर लेख्थेँ। अहिले फिल्डमा जाने प्रचलन एकदमै घटेको छ। 

अनलाइन पनि पत्रिकाजस्तै 

पत्रिका र टेलिभिजनहरू धेरै नै राजधानी केन्द्रित भए। लेखक–स्तम्भकारहरू काठमाडौँमा बस्नै पर्ने। अहिले कुन मिडियामा काठमाडौँबाहिर भएका नियमित लेखक छन् एकाधबाहेक? 

कसैलाई इन्टरभ्यु दिन पर्याे भने यही आउनुपर्ने अवस्था छ अझै हटेको छैन। थानकोट र सल्लाघारी बिचको स्थानीय समाचार पनि राष्ट्रिय स्तरको पत्रिकामा आउने तर अन्य क्षेत्रको नआउने। यो कसरी राष्ट्रिय पत्रिका भयो ? 

उदाहरणको लागि, मेलम्ची पानी नआएर उपत्यकावासीलाई गाह्रो भयो भनेर समाचार धेरै आउँछ। अरू ठाउँमा पनि पानी नपाएर गाह्रो भएको छ की ? यस्तै आयोजनाहरू बन्छ भन्दाभन्दै नबनेका पो छन् कि ? यसबारे समाचार खोइ ? राष्ट्रिय भन्ने अनि बाहिरको नलेख्ने?

अहिले अनलाइन सञ्चारमाध्यमको सङ्ख्या बढेको छ। तर अखबारको यो कमजोरी अनलाइनमा पनि उस्तै छ। गल्ती नै त म भन्दिन। किनभने अनलाइनहरूले नेसनल भनेर दाबी गरेका छैनन्। अनलाइनमा थोरै स्टाफ हुन सक्छन्। तुलानात्मकरूपमा कमै छन् पनि। तर समस्या भने छ। जति सामग्री दिन्छन् त्यति व्यावसायिक हुनु पर्ने हो। तर, छैन। 

अनलाइन मिडियालाई मैले र्यान्डममा हेरेको हुन्छु। नाम चलेका अनलाइन काठमाडौँ बेस छन्। डेप्थमा गएको देखिँदैन। समाचार लामो हुँदैमा डेप्थ हुँदैन। एउटा अनलाइनको समाचार पढ्दैमा त्यही समाचारको लागि अर्को अनलाइन हेर्नुपर्ने बाध्यता हटेको छैन। डेफ्त रिपोर्टिङ नै छैन।

विदेशतिर चुनाव हुने दिन सुरुमा चुनाव हुन लाग्यो भनिन्छ। त्यसपछि लगातार रूपमा अपडेट दिइन्छ। यहाँ फलो अप छैन। विश्वासिलो बनाउन दुई वर्ष लाग्ला, पाँच वर्ष लाग्ला। तर, बनाउन त सकिन्छ। यो गर्ने त कन्टेनले नै हो। 

अनलाइनले पत्रिकालाई सजिलो 

अहिले अनलाइनका कारण दैनिक पत्रिका निकाल्न सजिलो भएको छ। फिल्डमै नगई अनलाइनमा आएको समाचारको आधारमा धेरै समाचार आएको देख्छु। 

कोही फिल्डमा गइहाले पनि पुरै समय बसेका छैनन्। कन्टेन्टले त्यही देखाउँछ। पत्रिकाका सञ्चारकर्मीले केही सूचना थाहा पाए भने पनि हो की हैन भनेर अनलाइनमा आएको समाचारलाई आधार बनाएर पुष्टि गर्ने गरेको पनि देखेको छु। पत्रिकाका लागि अनलाइन चुनौती हुनुपर्ने हो। तर यसरी फाइदा पो भइरहेको छ।

तर दैनिक पत्रिकाका सामाग्री खस्किएका छन्। यो समय दैनिक पत्रिकाहरूले राम्रो समाचारको स्कोप हेर्नुपर्ने हो। हेरेको देखिँदैन। 

राजनीतिक समाचारमा स्रोत बताउँदैनन्। नेताहरू विभाजित भएका छन् भने तारिफ गर्दा पनि  नाम नदिने सर्तमा भन्दै समाचार छाप्ने चलन छ। ‘न्युयोर्क टाइम्स’ वा ‘लन्डन टाइम्स’मा यस्तो समाचार आउँदैन। यहाँका सम्पादकहरू यस्तो समाचार किन छाप्छन् ? थाहा छैन। 

केही सम्पादक विदेशमा पढेर आएको पनि भन्छन्। तर समाचारमा सुधार गर्न किन सक्दैनन्? यहाँ जसरी समाचारमा स्रोतको शब्दको प्रयोग हुन्छ त्यो अन्त कतै पनि देख्दिन। नेपालमा भने नाम बताउन नचाहने स्रोत धेरै आउँछन् समाचारमा। यसले समाचारको विश्वसनीयता मारिरहेको छ।

सरकारी तथ्याङ्कमा शङ्का गर

सरकारले जे भन्यो त्यही सत्य भन्ने हैन। सरकारले दिएको तथ्याङ्कमा पत्रकार सजग हुनुपर्छ। उदाहरणको लागि पर्यटन मन्त्रालयले यो वर्ष पत्रकार सम्मेलन गरेर आम्दानी पाँच वर्षअघि पाँच करोड डलर थियो। अहिले बढेर पाँच करोड १५ लाख डलर भन्यो भने समाचारको शीर्षक आउँछ– पर्यटनबाट आम्दानी बढी। 

यस्तो हेराइले पत्रकारिता हुन्छ ?

पाँच वर्षअघि डलरको भाउ कति थियो, अहिले कति छ ? त्यो हेर्न पर्दैन ? फरक एंगलबाट हेर्न सक्नुपर्याे। यो सम्पादकहरूको पनि कमजोरी हो। उनीहरूमा नेतृत्वको कमी, भिजनको अभाव प्रस्टै देखिन्छ।

पत्रकारिताबारे प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञानै रहेनछ 

केही दिनअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पत्रकारलाई देख्ने बित्तिकै ‘यो दल भन्ने आओस्’ भन्नुभयो। उहाँलाई पत्रकारिताबारे ज्ञान नै रहेनछ। थाहा नभएको विषय (पत्रकारिता)बारे बोल्नै नहुने। उहाँले त्यो जानेर बोलेको  जस्तो लाग्दैन। तर ज्ञानै नभएपछि के लाग्छ ? 

७० वर्ष लगाएर बनेको संविधान। झन्डै दुई तिहाइको सरकारको नेतृत्व गरेको व्यक्ति । त्यसमाथि अझ लोकतन्त्रको लागि लड्नुभएको रे। प्रेस स्वतन्त्रताबारे भने त्यस्तो धारणा छ।

प्रधानमन्त्रीले यस्तो बोल्दा प्रेस काउन्सिल किन केही बोलेन ? नेपाल पत्रकार महासङ्घले किन केही भन्न सकेन ? किनभने उनीहरू आफै दलमा आबद्ध मात्रै हैन, दलमा आबद्ध भएकै कारण त्यहाँ पुगेका छन्। 

प्रधानमन्त्रीले त्यसो भन्दै गर्दा को–को पत्रकार थिए, त्यसको समाचार आएन। कतै आएको छ भने भन्नुहोला। तर, यस्तो सुनेर बस्ने को होलान् ? हाम्रो पेसाको बदनाम गर्ने हामी सबै नालायक भएनौँ र ? 

गत चुनावताका नेपाली काँग्रेसको प्रचार विभागको उपसमितिमा पत्रकार महासङ्घका पूर्व अध्यक्षहरू धेरै थिए। महासङ्घमा भन्दा दलगत सङ्गठनमा पत्रकारको सङ्ख्या धेरै छ। यस्तो पाराले पत्रकारिताको विकास हुँदैन। 

दलको प्रचार हतियार

नेपालमा सत्ता र पार्टीले जहिले पनि पत्रकारलाई प्रचारप्रसार गर्ने माध्यम ठानेको देखिन्छ। पश्चिमामा हुँदैन। 

‘पार्टीमा लागे पनि समाचार लेख्दा तटस्थ भए भइहाल्यो नि भनेको पनि सुन्छु।  यो ढोङ मात्र हो। मानौँ न्यायाधीशले बेन्चमा बसेको बेलामा राजनीति गर्दैन, अघि–पछि त के भयो र भन्यो भने के हुन्छ ? 

नेपालमा चौथो अङ्ग जुनरूपमा खारिँदै जानु पर्ने हो, त्यो हुन सकेन। बेठीक सामग्री विष हो।  

सबैभन्दा कमजोर सम्पादक

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा चौथो अङ्ग फल्नुपर्ने फुल्नुपर्ने हो। तर, यस्तो भएको छैन। अरू देशमा रेडियोलाई न्युज बुलेटिन दिएको पाइँदैन। हाम्रोमा दिएको छ। सूचना दिने स्थान त छ। तर, पारिश्रमिक नेपाल सरकारको कार्यालय सहयोगीको जति पनि छैन। तथ्याङ्क अनुसार ४० प्रतिशत पत्रकारले न्यूनतम तलबसमेत पाउँदैनन्। 

मलाई त नियमित तलब नपाउने पत्रकार नै ८० प्रतिशत छन् भन्ने लाग्छ। ठुलै मिडियाले समेत पत्रकारलाई नियमित तलब दिएका छैनन्। यसरी कसरी व्यावसायिकता भएको होला त ? 

केही समयअघि मलाई एउटा अङ्ग्रेजी दैनिकका सम्पादकले मिडियाबारे स्तम्भ लेख्न भन्नुभएको थियो। तर, अर्को भेटमा उहाँले आफ्नो पत्रिकाबारे नराम्रो कसैले लेख्यो भने चित्त दुख्ने रहेछ अरूलाई पनि त्यस्तै होला मिडियाबारे नभई अरू नै विषयमा लेख्नुस् पो भन्नुभयो। सम्पादक नै यस्तो कमजोर हुन्छ भने चौथो अङ्ग कमजोर नै भयो। 

सम्पादक नेपालमा सबैभन्दा कमजोर भए। उनीहरू प्रकाशकको चगुंलमा परेका छन्। अङ्ग्रेजीमा काम गर्ने त झनै एउटा खुट्टा आइएनजिओतिर अर्को खुट्टा मिडियामा भएको छ। 

कुनै मिडियाको व्यवस्थापकले ठुलै गल्ती गरे पनि समाचार आउँदैन। यसरी   चौथो अङ्ग कसरी सशक्त हुन्छ ? चौथो अङ्गका पहरेदारले नै आफ्नाको अपराध लुकाएपछि अरूको के गर्न सकिन्छ?

बाटो धेरै बाँकी छ

अहिले प्रायः स्थानमा प्रेसलाई चौथो अङ्ग मानिन्छ। यसमा मेरो पनि विश्वास छ। अरूले मानेकै मान्नुपर्छ भन्ने लाग्दैन मलाई। तर प्रेसको मामिलामा यो चौथो अङ्ग हो भनेर स्वीकार गर्छु।

तर चौथो अङ्गको लेटर एन्ड स्प्रिट जुन हो, त्यो खुट्किला चढ्न नेपाली पत्रकारितामा धेरै बाँकी छ। हाम्रो संविधानको प्रस्तावनामा नै प्रेस स्वतन्त्रता भनिएको छ। यस्तो कमै देशमा हुन्छ। तर, यथार्थमा सरकारबाट यसो भइरहेको छैन। 

निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले पत्रकारलाई धम्क्याउने, अँठ्याउन खोज्ने विधेयक पनि त्यस्तै ल्याउने गरेको छ, यसरी चौथो अङ्गको विकास हुँदैन । 

( पत्रकारिताको मन्थनको प्रयास हो स्तम्भ चौथो अङ्ग। हरेक बिहीबार यस स्तम्भमार्फत हामी पत्रकारिताको सबल र दुर्बल पक्षको  विवेचनाको प्रयास गर्नेछौँ। पहिलो अङ्कमा प्राध्यापक एवं सञ्चारविज्ञ पी खरेललेसँग उकेराकर्मी प्रजा पन्तले  गरेको कुराकानीमा आधारित यो सामाग्री पस्केका छौँ। २०७७ माघ २१ मा प्रकाशित यो लेख अर्काइभबाट हराएकाले पुन प्रकाशित गरिएको हो। ) 

असार १७, २०८२ मंगलबार १७:०९:५७ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।