चौथो अंग : प्रेस काउन्सिलको निरंकुशतामा सम्पादकहरूको मौनता देख्दा लाग्यो ‘साना’को प्रेस स्वतन्त्रता नहुने रहेछ
२०१३ साल फागुनमा ‘दियालो’ पत्रिकाले ‘राजा वैधानिक हुनुपर्छ, यो सरकार निगाह र चाकडीमा अडेको छ’ भन्ने शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गर्यो। त्यही विषयमा काठमाडौंको मजिस्ट्रेटबाट स्पष्टीकरण सोधियो।
समाचारको शीर्षक पत्रिका आफैँले नभएर खड्गमानि सिंहले बोलेको जस्ताको तस्तै राखिएको थियो। गृष्म बहादुर देवकोटाको ‘नेपालको छापाखाना र पत्रपत्रिकाको इतिहास’ पुस्तकमा उल्लेख भए अनुसार त्यही विषयमा ‘दियालो’ दैनिकका सम्पादक तारणी प्रसाद कोइरालालाई स्पष्टीकरण सोधिएको थियो। पत्रिकाका प्रकाशकलाई स्पष्टीकरण त सोधियो तर थप कारबाही गरिएन।
त्यसयता नेपालमा ४ वटा संविधान फेरिए। राजतन्त्रबाट मुलुक गणतन्त्रमा पुग्यो। प्रेस स्वतन्त्रताबाट संविधानमा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता लेखियो। तर, राज्यका नियमनकारी निकायमा पुगेका व्यक्तिको निरंकुश रवैयाले पञ्चायतकाल पनि बिर्साउने काम भइरहेका छन्।
समाचारको मूल मर्म प्रमाण र तथ्य हो। हिजो राजसंस्थाका व्यक्तिहरूबारे लेख्न कानुनी रूपमै बन्देज लाग्दा त प्रमाण भए पत्रकारहरूले लेख्थे। तथ्य र प्रमाण छ भने अहिलेको कानुनले देशको सर्वोच्च पदमा रहेका राष्ट्रपतिको बदमासीबारे समेत समाचार लेख्न पाइन्छ।
तर, यहाँ त सञ्चार माध्यमको नियमनको क्षेत्राधिकार पाएको प्रेस काउन्सिल नेपाल र त्यसका अध्यक्षबारे तथ्य र प्रमाणसहित समाचार लेख्दा पनि निषेध गर्ने काम भयो। मिडियालाई नै कालोसूचीमा राखेर नियन्त्रण गर्ने प्रयास भइरहेको छ।
यसको प्रारम्भ दियो पोस्ट डटकमबाट भयो। प्रेस काउन्सिल नेपालका निवर्तमान अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतको योग्यताबारे उठेको कानुनी प्रश्नबारे समाचार प्रकाशित गरेपछि नै दु:ख दिनेक्रम सुरू भयो। बस्नेतले काउन्सिलको अध्यक्ष हुन पेस गरेको नेपाल पत्रकार महासंघको सदस्यता सम्बन्धी विवरणमा गम्भीर कैफियत देखिएपछि समाचार प्रकाशित भएको थियो।
तत्कालीन सरकारले उनलाई यही विषयमा स्पष्टीकरण सोधेको थियो। बस्नेतमाथि जे प्रश्न उठेको थियो त्यसैमा आधारित भएर समाचार प्रकाशित भयो। अर्को काउन्सिलका पदाधिकारीले लगाउने कोटमा अनियमितता भएको विषय महालेखा परीक्षकको कार्यालयले निकालेको प्रतिवेदनमै उल्लेख थियो। त्यसबारे पनि समाचार प्रकाशित भयो।
तर, मन्त्रालय अनि महालेखाले उल्लेख गरेको विषयमा तथ्यसहित समाचार प्रकाशित हुँदा पनि काउन्सिलबाट स्पष्टीकरण सोध्ने, समाचार डिलेट गर भन्ने लगायतका हर्कत भए।
स्पष्टीकरण सोध्नु ठूलो कुरा भएन, उजुरी आएमा सोध्नुपर्छ। तर, तथ्य र प्रमाणसहित प्रकाशित समाचार ‘डिलेट गर’ भनेर नियामक निकायबाट लिखित निर्देशनै पो आयो। यस्तो निर्देशन दिने कानुनी क्षेत्राधिकार काउन्सिलसँग छ?
काउन्सिल नियन्त्रणकारी हैन, कुनै सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचारबारे प्रश्न उठेमा सहजीकरण गर्न बनेका संयन्त्र हो। न्यायिक पनि हैन, अर्ध न्यायिक निकाय हो यो। तर, यो सहजीकरण हैन, यसबीचमा त सिधै नियन्त्रणमै उत्रियो। काउन्सिलको अध्यक्ष हिजोको अञ्चलाधीशको रूपमा पो उत्रिए।
काउन्सिल आफैँले बनाएको आचार संहितामा प्रकाशित समाचार डिलेट गर्न नहुने उल्लेख छ। तर, काउन्सिलबाट समाचारै ‘डिलेट गर’ भनेर निर्देशन आयो। अब यो भन्दा लाजमर्दो अरू केही हुन सक्छ?
प्रेस काउन्सिलको अध्यक्ष हुन् या अन्य कुनै पनि निकायका प्रमुख हुन्, प्रमाण पुग्छ भने समाचार प्रकाशित हुन्छ। तर, उनको कार्यकालमा भएका बदमासीहरूबारे समाचार प्रकाशित गरेकै आधारमा मिडियालाई कालो सूचीमा राख्नेसम्मका हर्कत भए।
अझ त्यो निर्णयमा पत्रकारहरूको छाता संगठन नेपाल पत्रकार महासंघको अध्यक्षकै हस्ताक्षर देख्दा त के भन्नु र! यो हदसम्म त निरंकुशकालमा पनि भएको थिएन होला।
अझ यसमा प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा लेखिरहनेहरूको व्यवहार देख्दा त झन् दु:ख लाग्यो। अहिलेको ताजा घटना हेरौँ, दिलभुषण पाठकले आफ्नो युट्युब च्यानलबाट प्रसारण गरेको भिडियोबारे प्रहरी अनुसन्धानमा उत्रिँदा सम्पादकहरू भेला भएर विज्ञप्ति निकाले, प्रेस तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको पक्षमा लामा लामा लेख छापिने क्रम जारी छ।
समाचार लेखेकै कारण मलाई काउन्सिलबाट पटक-पटक दुख दिँदा, काउन्सिल क्षेत्राधिकार बाहिर जाँदा कसैले चासो दिएनन्। म एक्लै लडेँ, लडिरहेको छु। सम्पादकहरूको ऐक्यबद्धताको यो मापदण्ड देखेर छक्क पर्छु। कहिलेकाहीँ त मेरो थर विश्वकर्मा भएर यस्तो व्यवहार गरेका हुन् कि जस्तो पनि लाग्छ।
अपमानित महसुस गरेपछि आफ्नै मिडिया खोलेँ
म धादिङको गरिब परिवारमा जन्मेँ। स्कुल पढाउन सक्ने घरको आर्थिक अवस्था थिएन। कापी, कलम र स्कुलको ड्रेस समेत कुनै संस्थाले दान दिएको आधारमा पढेँ। एसएलसी दिँदा म माओवादीको क्याम्पमा बसेको थिएँ। माओवादीहरू शान्ति प्रक्रियामा आएका थिए। त्यहाँ बस्दा मैले वर्गीय विभेद, जातीय आधारमा हुने विभेदबारे जान्ने अवसर पाएँ।
धादिङकै नीलकण्ठ क्याम्पसमा प्लस टु पढ्ने भइयो। माओवादीकै नेता पुष्प विक्रम मल्लले राष्ट्रिय समाचार समितिमा काम लगाइदिनु भयो। एक वर्ष जिल्लामा भएका गतिविधिबारे समाचार लेखियो। कहाँ छापियो, के छापियो भन्ने केही थाहा भएन। किनकि गाउँमा पत्रिका जाँदैनथ्यो।
स्ट्रिन्जर थिएँ। छाड्ने बेला केही पैसा पाएकाले समाचार छापिएको रहेछ भन्ने थाहा भयो। अनि पढ्न काठमाडौं आएर रत्नराज्य लक्ष्मी क्याम्पसमा स्नातकमा पत्रकारिता विषय लिएँ। स्नातक पढ्दा नै समाचार दैनिक भन्ने पत्रिकामा काम गरेँ।
त्यहाँ काम गरेपछि मात्र सञ्चारमाध्यममा कसरी काम हुन्छ भन्ने थाहा पाएँ। कला अनुरागी दाइले भुईँ मान्छेहरूको कथा लेख्नुपर्छ भन्नुभयो। जडीबुटीमा सिलौटा बनाउनेहरूको कथा लेखेँ। बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको बेला सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर चल्यो। सुकुम्वासी बस्तीमा आँखा देख्न नसक्ने परिवार बस्थ्यो। त्यो समाचार पनि लेखेँ।
त्यसपछि रातोपाटीमा काम गरेँ। एकजना साथी थिए, हामी कहिले मेरोमा, कहिले उनकोमा खाजा खान्थ्यौँ। एकजना सिनियरले सुदीपको लेखाइ राम्रो छ भन्नु भएछ। त्यो साथीले ‘उ त कामी हो नि’ भनेछन्। मलाई साह्रै चित्त दुख्यो। ह्ययारेसमेन्ट भएको महसुस भयो।
अनि अब जसोतसो आफैँ मिडिया चलाउँछु भन्ने लाग्यो। यस बिचमा मिडिया कसरी चल्छ भनेर व्यवस्थापनको पाटो पनि बुझेँ। साथीभाइसँग ५-१० हजार मागेर मिडिया दर्तादेखि अन्य काम गरियो। दियो पोस्ट नाम जुर्यो। २०७२ सालदेखि काम गर्न थालियो।
म मूलधारका मिडियामा खासै नआउने सूचनालाई भेरिफाइ गरेर समाचार बनाउनु पर्छ भन्नेमा प्रस्ट थिएँ। त्यतै केन्द्रित भएँ। धादिङमा अवैध बालुवाखानीको समाचार प्रकाशित भयो। तत्कालीन डिआइजी नवराज सिलवाल मिटर ब्याज लिने व्यक्ति हुन् भनेर तथ्य र प्रमाण सहित समाचार छाप्यौँ। ७ करोड बराबरको रकम थियो त्यो।
यता मूलधारका मिडिया को आईजीपी हुने भन्ने समाचार लेखिरहेका थिए। हामीले सीआईबीको प्रमुख समेत रहेका सिलवालले कसरी मिटरब्याजी बनेर ठगी गरिरहेका छन् भन्ने समाचार लेख्यौँ। सिलवालले समाचारबारे कुनै प्रतिक्रिया जनाई सिधै दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई सीआईबीको हैसियतले पत्र काटेर १३ दिनसम्म अनलाइन नेपालमा नखुल्ने बनाइदिनु भयो।
बालुवाखानी र सिलवालबारे समाचार लेखेपछि बेथितिबारे लेख्दा अलि बढी नै धम्की आउने रहेछ भन्ने अनुभव भयो। अनेक प्रलोभन आउने रहेछन्। तर प्रभाव भने यस्तै समाचारको पर्ने रहेछ। यसले हतोत्साहित भइएन।
बिना तथ्य समाचार प्रकाशित भयो भने प्रेस काउन्सिलले आचारसंहिताको उलंघनबारे पत्र काट्छ भन्ने बुझेको थिएँ। तर फलानोको समाचार नछाप भन्छ भन्ने थाहा थिएन। तर, जे नहुनुपर्ने थियो त्यही भयो।
नेपाली कांग्रेसका महाधिवेशन प्रतिनिधि सुरेन्द्र भण्डारीले लालीगुराँस सहकारी चलाउनु हुन्थ्यो। गायक रामकृष्ण ढकालले १ करोड ८० लाख लिनु भएको ऋण पेनाल्टी हान्दै १० करोड कसरी पुर्याइयो भन्ने सूचना आयो।
हाइड्रोपावर भण्डारीकै थियो। त्यसमा कर्जा प्रवाह गरेर कसरी दुरुपयोग गरियो भन्ने तथ्य पनि फेला पर्यो। एकजना ऋणीको त तिर्नु पर्ने १८ लाख रहेछ। तर २१ करोडको सम्पत्ति नै कब्जा भएको प्रमाण पनि आयो। यी सबै विषयमा समाचार प्रकाशित भयो। यसैमा गाली बेइज्जतीको मुद्दा पर्यो। कानुनी प्रतिवाद गर्दा हाम्रै पक्षमा फैसला आयो।
प्रेस काउन्सिलमा बालकृष्ण बस्नेत अध्यक्ष भएर आउनु भयो। उहाँ लामो समय मूलधारकै मिडियामा काम गरेको मान्छे। पत्रकारिता बुझेको मान्छे नियमनकारी निकायमा आएपछि त सहज हुनुपर्ने। अन्यको अनुभव थाहा भएन। मेरो हकमा भने उल्टो भयो। सहजीकरण हैन नियतवश दु:ख दिने काम भयो।
भण्डारीको मुद्दा अदालतबाट टुंगिसकेको थियो। तर एकाएक काउन्सिलबाट लालीगुराँसको समाचार के आधारमा लेखिएको हो प्रमाण देउ भनेर पत्र आयो। मैले अदालतको मुद्दा नम्बर खुलाएर फैसलाका सबै कागजात पेस गरिएकाले उतै गएर हेर्न भन्दै जवाफ पठाएँ।
प्रमाण जति सबै समाचारमै थियो। पछि सामाजिक सञ्जालमा समाचारमुनि ‘ए यो त कामीले चलाएको अनलाइन पो रहेछ’ भन्ने तहका कमेन्ट आउन थाले। समाचारको तथ्यमा नगएर जातमा जाँदा चित्त दुख्यो। त्यसपछि मैले फेसबुकमा कमेन्ट सेक्सनै निष्क्रिय बनाएँ।
प्रश्न बाहिर हुन्न मिडिया
मलाई गाली बेइज्जतीका मुद्दा ७ वटा परिसक्यो। प्रमाणसहित समाचार प्रकाशित गरेकाले अधिकांश मुद्दाको फैसला हाम्रै पक्षमा आएका छन्।
मुद्दा हाल्नेमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन पनि हुनुहुन्छ। उहाँले ७८ वर्षे वृद्ध वृद्धाको सम्पत्ति न्यून मूल्यमा जबरजस्ती लिएको दाबीसहित मुद्दा दायर भयो।
यसैमा आधारित भएर समाचार प्रकाशित हुँदा व्यक्तिको मुद्दामा पार्टीको महामन्त्रीले विज्ञप्ति निकाले। झापामा गाली बेइज्जतीको मुद्दा दायर भयो। झापा गएरै मुद्दा लडियो। मूलधारका मिडियाले वास्तै नगरेका यस्ता धेरै समाचार प्रकाशित गरियो।
ठुला भनिएका मिडियाले के गरिरहेका छन् त्यो सार्वजनिकै छ। तर तथ्यमा रहेर, जोखिमै भए पनि समाचार प्रकाशित गर्ने साना मिडियालाई भने अदालत गएर हुन्छ कि नियमनकारी निकाय मानिएको प्रेस काउन्सिल लगाएर हुन्छ दुख दिने क्रम रोकिएन।
अनि प्रेस स्वतन्त्रतामाथि हमला भो भनेर बोल्नेहरूका नजरमा पर्न पनि ठुलै मिडियामा काम गरेको हुनुपर्ने रहेछ भन्ने तीतो अनुभव पनि ब्यहोरियो यसबीचमा।
प्रेस काउन्सिलको शृङ्खलाबद्ध हमला
धेरै दु:ख त नियमनकारी निकाय प्रेस काउन्सिलबाटै पाएँ। पहिलो बस्नेतको अध्यक्षताको योग्यताबारे उठेको प्रश्नबारेको समाचार कारण थियो।
पत्रकारितामा सक्रिय रहेको समयअवधी पुर्याउन पत्रकार महासंघको सदस्य नै नभएको मितिको पत्र बनाएर पेस गरेको भन्ने प्रश्न उठ्यो बस्नेतमाथि। सञ्चार मन्त्रालयमा उजुरी समेत पर्यो। मन्त्रालयले स्पष्टीकरण सोधेको थियो यहीबारे।
हामीले महासंघबाट सूचनाको हक अनुसार माग गरेर पाएको प्रमाणसँग बस्नेतले काउन्सिलको अध्यक्ष दाबी गर्दा पेस गरेको विवरण मेल खाएन।
अनुभव पत्रमै कैफियत देखेपछि समाचार प्रकाशित भयो। अन्य बदमासीबारे पनि समाचार प्रकाशित भयो। अनि सुरु भयो दुख र हैरानी दिने क्रम। शृङ्खलाबद्ध रूपमा समाचार नै हटा भन्दै पत्र आउन थाल्यो। काउन्सिलको दुरुपयोग भयो।
जो व्यक्ति वा संस्थाबारे समाचार प्रकाशित हुन्छ त्यसमा चित्त नबुझे उजुरी दिन पाइन्छ। समाचारमा त्रुटि देखिए सच्याउन लगाउन पनि पाइन्छ। त्यतिले पनि चित्त नबुझे अदालतमा मानहानिको मुद्दा लिएर नि जान पाइन्छ। यही त हो कानुनी व्यवस्था।
तर तथ्यपरक समाचारमा पनि बिना आधार ‘हटाइ हाल’ भनेर काउन्सिलले पत्र पठाएर नियमनको अधिकारको चरम दुरुपयोग गर्न पाइन्छ? त्यो पनि एक पटक हो र, बारम्बार।
भिजिट भिसामा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र अन्यलाई दुबइमा पुर्याएर ठगी भएको र त्यसमा कोमलराज उपाध्याय नाम गरेका व्यक्ति संलग्न रहेको खुल्यो।
उनले कसरी ठगी गरे भनेर भेरिफाइ गरेर समाचार प्रकाशित भयो। पीडितको भिडियोसम्म थियो। पहिला उनले प्रलोभन देखाए। नमानेपछि धम्की पनि दिए। पछि उनले प्रेस काउन्सिलमा उजुरी दिएछन्। काउन्सिलले यो समाचार किन लेखेको भनेर प्रस्टीकरण सोध्यो। प्रमाण समाचारमै थियो। दुख दिने नियत मात्र देखियो।
पछि उपाध्याय दुबई नै पुगे। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले अनुसन्धान गर्यो। उनी विरुद्ध मुद्दा नै चल्यो। पक्राउ पुर्जीसँगै इन्टरपोलबाट रेड कर्नर नोटिस जारी भएपछि उनलाई दुबईमा नियन्त्रणमा लिएर नेपाल ल्याइयो। अब काउन्सिललाई यो भन्दा अरू के प्रमाण चाहिएको हो?
कुनै समाचारबारे प्रश्न उठेमा केको आधारमा समाचार प्रकाशित भएको रहेछ भनेर हेर्ने, तथ्यपरक वा आचारसंहिता भित्रको नदेखे सोध्ने जिम्मेवारी काउन्सिलको हो। यस्तोमा काउन्सिलको कामको कसले विरोध गर्छ र!
तर प्रमाणसहित प्रकाशित समाचारबारे पनि किन समाचार लेखेको भनेर पत्र पठाउने काम काउन्सिलको हो त? यो अधिकारको दुरुपयोग हैन?
कतिसम्म भने २०८१ असोजमा प्रेस काउन्सिलले दियो पोस्टलाई समेत विशेष अनुगम गरिने सूचिमा राखेछ। वेबसाइटमा त्यो देखियो। मैले काउन्सिलमा फोन गरेर सोध्दा दियो पोस्टलाई होइन, कसरी नाम परेछ भन्ने कुरा आयो। तर यो समाचार रासस हुँदै गोरखापत्रले समेत छाप्यो। पछि बुझ्दा त प्रेस काउन्सिलबाटै झुटो समाचार फैलाइएको खुल्यो। पछि राससका प्रधान सम्पादकले माफी नै माग्नु भयो। फेरि कार्तिकमा विशेष अनुगमन गर्ने भन्ने निर्णय भएको फेला पारेँ।
सिन्धुपाल्चोकको सुकुटेविचले सार्वजनिक जग्गा मिचेर संरचना बनाएकोबारे समाचार प्रकाशित भयो। त्यसमा अख्तियारको आदेश भए पनि तत्कालिन सिडिओ भूपेन्द्र सिंह थापा समेत मिलेर सुकुटेको जग्गा कब्जा गरेकोबारे लेखिएको थियो।
अख्तियारले ३० दिन भित्र संरचना हटाउन आदेश दिएको थियो। सिडिओ एक महिनादेखि कार्यालय नगएको खुल्यो। ‘सार्वजनिक अतिक्रमित जग्गा हटाउने बेला आएपछि सिन्धुपाल्चोकका सिडिओ ‘फरार’ भनेर लेख्यौँ।
त्यसपछि उहाँको खण्डन पत्र आयो। खण्डन आएको ३९ मिनेटमै काउन्सिलबाट पनि ‘खण्डन किन नछापेको’ भनेर अर्को पत्र आयो। सिडिओ थापाले अनुमति नलिईकन मेरो फोटो किन छापेको भन्दै खण्डन पठाउनु भयो। हामीले ‘मेरो फोटो छाप्न अनुमति लिनु पर्छ : भूपेन्द्र थापा’ भनेर खण्डन छाप्यौँ।
उहाँले पठाएको जस्ताकोतस्तै छाप्दा समेत काउन्सिलले ‘शीर्षक परिवर्तन गर’ भनेर अर्को निर्देशन दियो। हामीले शीर्षक परिवर्तन गरेर यो समाचारको खण्डन भनेर सम्पादकीय नोटमै राख्यौँ। यतिसम्म दुख दिने काम भयो।
पछि त मिडियालाई नै कालो सूचीमा राख्नु पर्छ भन्ने कुरा उठेछ। यसको आधार चैँ बस्नेतले कार्यविधिको २९ वटा बुँदा संशोधन गरेर एकै सञ्चार माध्यमबारे तीन पटक भन्दा उजुरी पर्यो भने कालो सूचीमा राख्ने भन्ने समेटिएको रहेछ।
उजुरी पर्नु नै समाचार गलत या सही भन्ने हुन्छ र? त्यसो भए त उहाँमाथि पनि जघन्य अपराधकै आरोपमा साइबर ब्यूरोमै उजुरी परेको थियो त! पछि मिलापत्र गरेर उजुरी फिर्ता भएको हैन? उहाँ दोषी हो त अब?
प्रकाशित समाचारबारे काउन्सिलमा उजुरी या अदालतमा मुद्दा पर्नु सामान्य कानुनी प्रक्रिया हो। उजुरी या मुद्दा जे सुकै परोस् त्यसको निरूपण कानुन अनुसार हुनुपर्छ।
काउन्सिल भनेको नियमनकारी निकाय हो। कोही समाचारबारे उजुरी बोकेर आए उजुरीमा उठाएको विषय र प्रकाशित समाचारमा राखिएको प्रमाण हेरेर आवश्यक परेमा सोध्ने हो।
दण्ड वा सजाय गर्ने कानुनी क्षेत्राधिकार काउन्सिलको हो र? उसले सहजीकरण गर्छ। उसले गर्ने सहजीकरणमा उजुरीकर्ताको चित्त नबुझे अदालत जान्छन्। उतै छिनोफानो हुन्छ। समाचारको प्रमाण पुर्याउन नसके अदालतले दण्डित गर्छ।
तर पछिल्लो समय काउन्सिल आफैँ अदालत बन्न खोज्यो। अनि काउन्सिलका अध्यक्षले आफूलाई नै अन्तिम निर्णयकर्ता सम्झिन थाले।
प्रेस काउन्सिलमा भएको अनियमितताबारे काउन्सिलले दिएको विवरणको आधारमा समाचार प्रकाशितहुँदा साइबर ब्युरोसम्म जाने धम्की आयो। जाने भए जाउन् भनेर बसेँ। निर्णय पनि गर्न खोजेका रहेछन्। त्यो बेला पत्रकार महासंघको कार्यवाहक अध्यक्ष बाला अधिकारीले निर्णयमा हस्ताक्षर गर्न नमानेपछि रोकिएको रहेछ।
तर श्रमजीवी पत्रकारको हितमा काम गर्ने भनिएको महासंघको अध्यक्षमा निर्मला शर्मा निर्वाचित भएपछि कालो सूचीमा राखिने निर्णयमा हस्ताक्षर गर्नु भएछ। पत्रकार महासंघको अध्यक्षको विवेक देखेर छक्क परियो।
कसको बारेमा समाचारमा लेखिएको छ भनेर निर्णय गर्ने कि समाचार के बारे हो अनि समाचारमा तथ्य के छ भनेर निर्णय गर्ने हो ? काउन्सिल र काउन्सिलका अध्यक्ष प्रश्नको घेरा भन्दा बाहिरका हुन्?, उनले गरेका बदमासीबारे प्रमाणसहित समाचार लेख्नै नहुने हो?
यसबारे उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गर्यौँ। अन्तरिम आदेश मागे पनि आएन। ‘कालो सूचीमा राखिएको सन्दर्भमा काउन्सिलमै पुनरावेदन गर्न मिल्ने’ भन्दै रिट खारेज भयो। फैसलाको पूर्ण पाठ कुरिरहेको छु।
(रातोपाटी, समाचारपत्र दैनिक, साझा पोस्ट, खबर डबलीमा काम गरेका विश्वकर्मा अहिले दियो पोस्टका प्रधान सम्पादक छन्। हालसालै प्रेस काउन्सिलले पोस्टलाई कालो सूचीमा राख्यो। यसको पृष्ठभूमि र काउन्सिलबारे उनले ब्यहोरेको हैरानीमा केन्द्रित भएर उकेराकर्मी प्रजु पन्तले गरेको कुराकानीमा आधारित)
चौथो अंगका पुराना श्रृंखला :
असार १७, २०८२ मंगलबार १७:३७:५६ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
