निजामती विधेयकमा ‘छेडखानी’ भएपछि माओवादी र रास्वपाले माग्यो सभापति खतिवडाको राजीनामा, उनले चैँ के भने?

काठमाडौं : निजामती विधेयकमा ‘कुलिङ पिरियड’ सम्बन्धी व्यवस्थामा ‘बाहेक’ शब्द थपिएको विषयलाई लिएर विवाद चुलिएको छ।
यसलाई माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले ‘संसदमाथिको गम्भीर अपराध’ र ‘किर्ते जालसाजी’ को संज्ञा दिएका छन्।
सभामुखसँगको छलफलपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै सांसद सापकोटाले यस घटनामा राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाको संलग्नता भए कानुनी कारबाही हुनुपर्ने बताए।
उनको संलग्नता नभए पनि नैतिक जिम्मेवारी लिँदै समिति सभापति र सचिवले राजीनामा दिनुपर्ने माग उनको छ। उनले यस विषयमा उच्चस्तरीय तथा संसदीय छानबिन गरी संलग्नलाई कारबाही गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
यसैगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का प्रवक्ता मनिषा झाले पनि राज्य व्यवस्था समितिका सभापति खतिवडाको राजीनामा मागेका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत विधेयकमा संसदमा टेबल भएको भन्दा फरक कुरा कसरी आयो भन्दै कि यसलाई सुधार्न कि राजीनामा दिन खतिवडालाई आग्रह गरेका छन्।
रास्वपाकै अर्की सांसद सुमना श्रेष्ठले यसमा कर्मचारीलाई मात्र देखाएर सांसदहरू उम्किन नमिल्ने बताएकी छन्।
सभामुखसँगको छलफलपछि उनले भनिन्, ‘जब मूल विधेयकमा बाहेक शब्द हटाइन्न, त्यति बेलासम्म त त्यो कायम रहन्छ। त्यस कारणले कर्मचारीतन्त्रलाई दोष देखाएर सांसदहरू उम्किन खोजेको जस्तो लाग्छ।’
राज्य व्यवस्था समितिबाट कुलिङ पिरियड समेतको व्यवस्था राख्दै विधेयक सर्वसम्मतिबाट पारित भए पनि, ऐनमा ‘बाहेक’ शब्द थपिएपछि अहिले विवाद बढ्दै गएको छ।
त्यसैगरी सत्ताधारी एमाले एमालेका सांसद पदम गिरीले निजामती विधेयकमा गरिएको ‘छेडखानी’ बारे स्वीकार्य नहुने भन्दै षडयन्त्र गर्नेहरूमाथि कारबाही गर्नुपर्ने बताए।
उनले भने, ‘हामीले लामो छलफलपछि कुलिङ पिरियड राख्ने सहमति गरेको थियौँ। तर, मुख्यसचिव, सचिव, सहसचिवहरूको हकमा लागू नहुने प्रकारको विधेयक सांसदबाट पारित भयो। यो गम्भीर षड्यन्त्र हो, सांसदमाथिको उपहास हो। सार्वभौम संसद् र समितिलाई धूलिसात बनाउनेका काम भयो।’
ऐनमा ‘बाहेक’ शब्द कहाँबाट थप्ने काम भएको त्यसको अनुसन्धान गरी निर्मम कारबाही गर्नुपर्ने बताए। समितिमा भएको सहमति संसदमा गएर पारित हुनुपर्ने भए पनि षड्यन्त्र गरिएको उनको भनाइ छ।
यसको निष्कक्ष छानबिन नभएसम्म समितिको बैठक बस्न नसक्ने भन्दै षड्यन्त्र गर्नेहरुले कारबाही भोग्नुपर्ने र नैतिकताको आधारमा जिम्मेवारी पनि छाड्नुपर्ने बताए।
उता राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडा भने यसलाई संसदमाथिको ठुलो प्रहार भन्दै छानबिन गरिने बताउँछन्। उनले छानबिनमा आफू पनि संलग्न भेटिए कारबाही भोग्न तयार रहेको समेत बताएका छन्।
छानबिन गरेर यो विषयको टुङ्गो नलागेसम्म समितिको बैठक पनि नबस्ने उनको भनाइ छ।
राजीनामाबारे उनले भने, ‘पहिला छानबिन गरौँ न, मेरो दोष देखिए म तयार छु। तर छानबिन हुनुपर्छ, जोसुकै भए पनि।’
असार १७, २०८२ मंगलबार १२:३६:५८ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।