एसइईको एक दशक- ५ : कपीको ४ जिपिए भन्दा जिन्दगीको ४ जिपिए खोजेका हौँ, तर सकिएन

पढाउँदा प्रतिस्पर्धा हुन्छ तर सिकाउँदा सबैले समान तरिकाले सिक्न सक्छन्। हामी विद्यालयमा ‘पढाउँछौँ’। त्यही पढाउनेबाट सिकाउनेमा रूपान्तरण गर्न लेटर ग्रेडिङ प्रणाली सुरु भयो। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै यसको अभ्यास रहेकोमा यो हाम्रो लागि पनि राम्रो अवधारणा हो। यसमा विद्यार्थीले सिक्न पर्ने ज्ञान, सीप, अभिवृद्धि कसरी सिक्ने र सिकाउने भनेर पाठ्यक्रम निर्धारण गरिएको छ।

तर दश वर्षको अवधिलाई हेर्दा शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक र सरोकार भएकाहरूले यस अगाडिको अङ्क प्रणालीलाई हेरेर जसरी ‘गर्व’ गर्नुहुन्थ्यो त्यो छोड्न सक्नु भएन। ग्रेडिङ प्रणालीको गुण र गुणस्तर जसरी हेर्नु पर्थ्यो त्यसमा हामी जान सकेनौँ। शिक्षण सिकाइमा भने जसो परिवर्तन गर्न सकेनौँ।

कक्षा कोठालाई रूपान्तर गर्नु पर्थ्यो, कक्षामा विद्यार्थीले सिक्नु पर्ने कुराहरूलाई काममा रूपान्तरण गर्नु पर्थ्यो। तर यी सब केही भएन। कोही शिक्षक कक्षा कोठामा जाँदै गर्दा आज मैले ‘केही सिकाउनु छ’ भनेर जानु पर्थ्यो। तर अहिले पनि ‘व्याख्या गरेर फर्किने’ बाहेक थप काम हुन सकेन। हामीले शिक्षाशास्त्र परिवर्तनै गर्न सकेनौ। शिक्षकहरू पुरानै तरिकाले पढाइरहनुभयो।

ग्रेडिङमा पनि केही कमीकमजोरी रहे। त्यही भएर सोचिएको अपेक्षा दश वर्ष हुँदा पनि अझै पुरा गर्न सकेनौ। अझै पनि शिक्षकले नै ‘ग्रेडिङलाई कसरी प्रतिशतमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ ?’ भन्ने प्रश्न गर्नु हुन्छ। तर त्यो रूपान्तरण गर्ने नै होइन।

OOO

म पहिला शिक्षण पेसामा थिएँ। त्यसपछि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा १४ वर्ष काम गरेँ। विज्ञ भएर शिक्षा तथा ,अनव स्रोत विकास केन्द्रमा पनि काम गरेँ। अहिले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको कक्षा दशको परीक्षा नियन्त्रक छु। 

मैले लेटर ग्रेडिङकै पनि सदस्य सचिव भएर काम गरेको अनुभव भयो। लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका बनाउने बेलामा योजना आयोगको उषा झा अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो।लेटर ग्रेडिङ हचुवाको भरमा आयो भन्ने सुनिन्छ तर हैन। हामीले धेरै र लामो समय अध्ययन गरेर यो बनाएको हो। हामीले सबै पक्षलाई समेटेर बनाएको रिपोर्टकै आधारमा सरकारले कार्यान्वयन गरेको हो।

एउटा राम्रोसँग नाच्ने मान्छेले कति अंकको नाच्यो भन्न सकिँदैन। तर, राम्रो नाच्यो भन्न सकिन्छ। दश जना दौडियो भने दशैँजनाले दौड पुरा गर्ने अपेक्षा गरेको छ पद्धतिले। तर हामी दश जना मध्ये एक जना प्रथम हुन पर्ने मै गइराखेका छौँ। त्यही भएर अक्षरांकन पद्धतिको कार्यान्वयन भएको दश वर्ष बितिसक्दा पनि हामीले ‘रिजल्ट’ देख्न सकिरहेका छैनौ।

‘नाम बाहेक अरू केही परिवर्तन हुन सकेन’

यसको मुख्य उद्देश्य सिस्टम परिवर्तन थियो। पहिले कक्षा १० सम्मलाई माध्यमिक शिक्षा र कक्षा ११,१२ लाई उच्च माध्यमिक भनिन्थ्यो। अब कक्षा दशलाई माध्यमिक तहको परीक्षा भन्न नमिल्ने भयो। त्यसको लागि कक्षा १२ को अन्तिम परीक्षा छ। त्यै भएर कक्षा दशको लागि एसएलसीबाट एसइई थालियो।  तहको बिचमा यो एक प्रकारको मध्यावधि परीक्षा हो।

ग्रेडिङ हुनु भनेको वर्गीकृत हुनु हो। तोकिएको वर्गमा विद्यार्थी पर्न सफल भए कि भएनन् भन्ने मात्र हो। ‘पास/फेल’ ग्रेडिङले हटायो। तर को पास भयो अनि को फेल भयो भन्ने मस्तिष्कबाट हट्न सकेन।  नाम मात्र हैन, गुणस्तर पनि राम्रो हुन्छ भन्ने सोचेको हो। तर नाम बाहेक अन्य परिवर्तन भएन। कक्षाकोठादेखि शिक्षकको काममा रूपान्तरण गर्न पनि सकिएन। कक्षाकोठा परम्परागत रूपमै चलिरह्यो। यसको पनि प्रभाव पर्यो।

अहिले ‘एनजी’ को अवधारणा आएको छ। एनजी भनेको नन ग्रेडेड भयो। ती विद्यार्थी कुनै पनि ग्रेडमा वर्गीकृत हुन सकेनन् भन्ने हो यो। तर उ फेल भयो भनेको होइन। फेरि प्रयत्न गर्नु भनेको हो। ग्रेडिङ प्रणालीले कक्षा दशमै पनि पूरक परीक्षाको वातावरण दिने गरेको छ। यसले ती विद्यार्थीको अरू कुनै पनि अवसरहरूमा रोकावट गर्दैन। तर एसएलसी हुँदा यो अवसर थिएन। तर यसले गर्दा विद्यार्थीहरूमा नपढे पनि पास हुने, पढे पनि पास हुने भन्ने भावना विकास भयो।

भूकम्प आयो। त्यसको त्रास कम भइरहेको बेला कोरोना महामारी आइदियो। पठनपाठन हुन सकेन। यस्तो अवस्थामा विद्यालयलाई नै मूल्याङ्कनको अधिकार हुँदा प्राय सबै विद्यार्थीहरू माथिल्लो वर्गमा वर्गीकृत भएको देखियो। त्यै भएर यसको निर्देशिका नै संशोधन गरेर एनजी राख्नु पर्यो। त्यो भए पछि पढ्न पर्ने रहेछ, पढेर माथिल्लो वर्गमा वर्गीकृत हुन पर्ने रहेछ भन्ने भयो। तर महामारीको कारण हाम्रो सोच एकातिर अनि ‘एसएलसी’को ओज एकातिर भइदियो। कुरा त्यही भए पनि फरक भएको जस्तो देखियो। यस्तो अवस्थामा गुणस्तर भएन भन्ने कुरा आउनु स्वाभाविक नै हो।

 स्थानीय सरकारले शिक्षकको गुणस्तर सुधार्न सकेन

पद्धति बदलिए पनि शिक्षकहरूलाई हामीले तयार गर्न सकेनौ। यो स्विकार्नै पर्छ। हामीले भएका शिक्षकहरूलाई तालिम दिनु पर्थ्यो। तर महामारी, बजेट, जनशक्ति र राज्य व्यवस्थाको रूपान्तरणको कारणले तालिम गर्न सकेनौ। माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय तहमा छ। तर स्थानीय सरकार पनि जिम्मेवार भएको देखिएन। नियम अनुसार यो तालिम स्थानीय सरकारबाट हुन पर्ने थियो। तर भएन।

स्थानीय तह सक्षम नभएको देखेपछि केन्द्रले बजेट राखेर काम गर्ने स्थिति पनि भएन। त्यस कारण हाम्रोमा शिक्षकहरूमा रूपान्तरण हुन सकेन। यसले लेटर ग्रेडिङको कार्यान्वयनमा पनि असर पुग्यो। यसमा राज्य पनि चुक्यो।

पाँच वर्ष भित्रमा १२ वटा कक्षाको पाठ्यक्रम परिवर्तन भयो। प्रणाली पनि परिवर्तन भयो। शिक्षकको गुणस्तर रूपान्तरण गर्ने भनेर अनलाइन तालिम त गरेका पनि हौँ।  तर त्यो तालिम पनि सोचेको जस्तो भएन।  जबसम्म शिक्षकहरूको क्षमतामा सुधार आउँदैन हामीले गर्न खोजेको काम हुँदैन।

शिक्षकहरूलाई तालिम अनिवार्य हो। तर एकै पटक २,३ लाख शिक्षकलाई तालिम दिनु चानचुने काम हैन। विदेशतिर पैसा तिरेर तालिम लिने चलन छ। तर हाम्रोमा पैसा दिएर तालिम लिने चलन छ।  शिक्षकहरूले पैसा तिरेर तालिम लिनुहुन्न हाम्रोमा। अनि पैसा दिँदा पनि भत्ता कति छ, भनेर पहिले नै सोचेर सहभागी हुनुहुन्छ। यसले बजेटको अभाव भयो।

यसको विकल्पमा तालिम अनिवार्य गर्न सकेनौ। तालिमलाई पेसागत विकाससँग जोड्न पनि सकेनौ। जस्तो शिक्षकको पेसागत विकास(टिबीटि) लाई बढुवासँग जोडिएको छ। लेटर ग्रेडिङको तालिमलाई पनि बढुवासँग अथवा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन जोडिएको भए उहाँहरूले खोजी खोजी तालिम गर्नुहुन्थ्यो। अनिवार्य नभएकाले शिक्षकहरूले वास्ता गर्नु भएन। जे जति तालिम भए त्यो कक्षा कोठासम्म पुग्दै पुगेन।

सक्षम शिक्षक तयार गर्न विश्व विद्यालय पनि चुक्यो। विश्व विद्यालयले आफ्नो तरिकाले शिक्षक तयार गर्छ, कोर्स पनि अर्कै बनाउँछ। अझ भक्तपुर र कीर्तिपुर पनि हामीसँग जोडिएनन्। भक्तपुरले बनाउने पाठ्यक्रम र कीर्तिपुरले बनाउने पाठ्यक्रम नै अर्कै भयो।

परीक्षा बाहेकका अनेकौँ मूल्याङ्कन हामीले गर्न सक्छौँ। तर कडा कडा प्रश्न पत्र बनाउने अनि विद्यार्थी फेल भयो भने मक्ख पर्ने मानसिकता हटेन। विद्यार्थीलाई सिकाउनु पर्छ, विद्यार्थी फरक-फरक हुन्छन् भनेर हामीले नौ प्रकारको मूल्याङ्कन तरिका प्रस्ताव गरेका हौँ। तर कार्यान्वयनमा एउटा मात्र आयो।

 शिक्षक समायोजन कहिले हुन्छ ?

राज्यले शिक्षामा गर्नु पर्ने बजेटको प्रभाव पनि परेकै छ। २० प्रतिशत बजेट छुट्याउछौं भनेर धेरै सुन्छौँ। तर शिक्षामा लगानी नै भएको छैन। अहिले लगानी गरे यसको प्रतिफल २५ वर्षमा देखिन्थ्यो। अनि निरीक्षण, अनुगमन ‘कोल्याप्स’ भयो। विद्यालय निरीक्षण गर्ने संयन्त्र छैन, अहिले। निरीक्षण गर्ने, त्यसको फिडब्याक ल्याउने र कार्यान्वयन गर्ने मेकानिजम अहिले कमजोर छ। जनशक्तिको अभाव छ।

कर्मचारी समायोजन हुँदा स्थानीय तहमा काम गर्दा कर्मचारीहरू कुनै एक समूहको ‘जुनियर कर्मचारीको अन्डर’ मा बसेर ‘सिनियर’ कर्मचारीले काम गर्न पर्ने अवस्था आयो। त्यसले गर्दा पनि शिक्षाको  कर्मचारीको मानसिकता नै गिर्यो। शिक्षकको समायोजन हुन सकेन। शिक्षक स्थानीय तहको हुनुपर्ने भनेर चर्चा भयो तर ऐन आएन।

वास्तवमा शिक्षक कसको हो ? उहाँहरू आफूलाई सङ्घको भन्नुहुन्छ। तर व्यवस्थाले स्थानीय तहको भन्छ। यो नभएपछि नियन्त्रण संयन्त्र नै कमजोर भयो। त्यही भएर पनि हामीले सोचे अनुसार काम हुन सकेन।

केही विद्यार्थीहरूमा सकारात्मक प्रभाव !

कमजोर नै त नभनम, तर निम्न क्षमता भएका विद्यार्थीहरू भने उत्साहित छन्। कक्षामा कोही पनि प्रथम नहुने, समूहमा देखिने भएपछि कम्तीमा वर्गीकृत भएँ भनेर खुसी भएका छन्। शिक्षाको उद्देश्य राम्रो विद्यार्थीहरूलाई ल्याएर राम्रो छ भन्नु होइन। राम्रो गर्न खोजिरहेको विद्यार्थीलाई पनि राम्रो छौँ, हुन सक्छौँ भनेर नयाँ बाटो खुलाइदिने हो। त्यसैले त परीक्षा र नतिजामा मात्र केन्द्रित हुन हुँदैन। कपीको ४ जिपिए भन्दा जिन्दगीको ४ जिपिए खोजेका हौँ । तर त्यता तिर जान सकिएन।

त्यै भएर हामीले अपाङ्गता भएका विद्यार्थी बाहेक अरू सबमा समान मापदण्ड लागेका छौँ। उनीहरूको क्षमता अनुसार सिकाउने र मूल्याङ्कन गर्ने गरेका छौँ। अपाङ्गता भएकाहरूमा पनि अझ विशेष गरी दृष्टिविहीन विद्यार्थीहरूको हकमा यो लागु हुन्छ। अन्य भनेको सब आन्तरिक मूल्याङ्कन र बाह्य मूल्याङ्कन गर्ने मापदण्ड नै हो।

तर तुलनात्मक रूपमा आन्तरिक मूल्याङ्कन विश्वसनीय देखिएको छैन। अनुगमनको पाटो परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले गर्दैन। विद्यालयलाई हेर्ने स्थानीय तहले नै हो। हामीले त स्ट्याण्डर्ड टेस्ट मात्र गर्ने हो। हामीले त विद्यालय र शिक्षकले पठाएको अंकलाई विश्वास गर्ने बाहेक अरू विकल्प छैन। विद्यार्थीको मूल्याङ्कन गर्ने अधिकार शिक्षकलाई मात्र हो।

‘सबैमा ग्रेडिङ अवधारणा पुर्याउन सकिएन’ 

हाम्रो पहिलो चुनौती भनेकै ग्रेडिङ सिस्टमलाई शिक्षक, अभिभावक र विद्यार्थीमा पुर्याउन पर्थ्यो, पुर्याउन सकेनौ। यो पद्धति लागू गर्न शिक्षकको पेसागत हकहित र वृत्ति विकासमा जोड्न पर्थ्यो। तर अहिले पनि ‘प्रतिशत’नै खोज्ने बानी हटाउन सकेका छैनौ। फेरि विद्यार्थीबाट चैँ ग्रेड नै खोज्यौँ। अनि हाम्रो ऐन कानुनमा पनि एकरूपता हुन सकेन। कानुनी संरचना र कानुनी प्रावधान परिवर्तन भएकै छैन।

शिक्षालाई क्रियाकलापमा आधारित बनाएर मूल्याङ्कन गर्न पनि चुनौती भयो। यसको लागि प्राविधिक, विज्ञ र बजेट पनि भएन। विद्यार्थीले त आफ्नो काम सबै गरेकै छन्। उनीहरूलाई जे कुरा सिकायो त्यही सिकेकै छन्। मुख्य कुरा शिक्षकले जसरी सिकाउनु पर्ने त्यसरी सिकाउनु भएको छैन। यसमा विद्यार्थी बाहेक अरू सबै सरोकारवालाहरूले जिम्मेवारी पुरा गरेनन्।

बोर्डले त परीक्षा गराउने न हो। कक्षाको सबै व्यवस्थापन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी स्थानीय तहकै हो। शिक्षामा योजना नै छैन। बजेट, स्रोत स्थानीय स्रोतमा बढी देखिन्छ। तर शिक्षाको मामिलामा दह्रो हुन सकेन।

 ग्रेड वृद्धिबारे कुरा नै भएको छैन

ग्रेडिङ प्रणालीमा ‘एनजी’ को सुरुवात भर्खरै भएको छ। यो वर्गीकृत नहुनेहरू हुन्। यसरी वर्गीकृत नहुनेहरूले तीन पटकसम्म परीक्षा दिन पाइने व्यवस्था गरेको छ। यसरी पूरक परीक्षा दिँदा अगाडि भन्दा धेरै राम्रो गर्ने विद्यार्थीहरू छन्। तर पहिलो पटक भएको परीक्षा मात्र सबैको चासोमा पर्यो।

सबै विद्यार्थी ‘फेल’ भएको भए ११,१२ मा त्यति धेरै विद्यार्थी कसरी भर्ना हुन्छन् ? विश्व विद्यालयमा पनि दोहोर्याएर परीक्षा लिने नै गर्छन्। हामीले ग्रेड वृद्धिको कुरा नै राखेनौ। विद्यार्थीहरूलाई समावेश गर्नु, ग्रेड वृद्धिको नतिजालाई पनि हामीले नजरअन्दाज गर्नु भएन। जब कि ग्रेडिङ प्रणालीको सबै भन्दा राम्रो पक्ष नै यही हो। ग्रेड वृद्धिमै पनि ४ जिपिए ल्याउने विद्यार्थीहरू छन्। यसमा पनि ‘एसएलसीको लिगेसी’ले नै काम गरेको देखिन्छ।

(राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको कक्षा दशको परीक्षा नियन्त्रक भट्टराईसँग एसइई २०८१ को परीक्षाफल सार्वजनिक हुनु पुर्वसन्ध्यामा उकेराकर्मी मोनिका वाइबाले गरेको कुराकानीमा आधारित)

यो पनि : 

असार १५, २०८२ आइतबार १५:१४:१६ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।