एसईईको एक दशक-४ : ‘नेपालको शिक्षा प्रणाली फेल छ, अंकलाई अक्षरमा परिवर्तन गर्दैमा लेटर ग्रेडिङ हुँदैन’

निरन्तर मूल्याङ्कन र लेटर ग्रेडिङ सिस्टम एक अर्कासँग सम्बन्धित भए पनि नेपालमा निरन्तर मूल्याङ्कन प्रणाली पनि ‘फेलियर’ नै देखिन्छ। लेटर ग्रेडिङ सिस्टम पनि ‘फेलियर’ नै छ। किनभने जुन उद्देश्यको लागि हामीले लेटर ग्रेडिङ भन्यौँ, त्यो पूरा भएन।

निरन्तर मूल्याङ्कन भनेको एक कक्षामा भर्ना भएका विद्यार्थीलाई कक्षामा अवलोकन गरेर उसको रुचि, क्षमता, समूहमा बसेर काम गर्न सक्छ/सक्दैन, खेलकुद र अतिरिक्त क्रियाकलापमा उसको कत्तिको रुचि छ, सहभागिता जनाउँछ/जनाउँदैन, यी सब हेरेर मूल्याङ्कन गर्ने हो।

तर, अहिले त हामीले पाठ्यपुस्तकमा आधारित भएर त्यस भित्रकै सामग्रीमा प्रश्नपत्र बनाउँछौँ। त्यो पाठ्यपुस्तकको सट्टा पाठ्यक्रममा आधारित भएर प्रश्न बनाउनुपर्थ्यो। तर, पाठ्यपुस्तकमा आधारित भएको प्रश्नपत्रमा तीन घण्टा लिखित जाँच दिनुपर्ने।

अनि त्यो तीन घण्टामा विद्यार्थीले जति सम्झन सक्यो, त्यो सम्झिएकै आधारमा जति लेख्न सक्यो त्यसैको आधारमा अंक दिइन्छ। अनि त्यही अंकलाई अक्षरमा परिवर्तन गरेर लेटर ग्रेडिङ भन्दिने! त्यो त होइन नि!

शिशु कक्षामा भर्ना भएको विद्यार्थी जब दश कक्षामा पुग्छ, ऊ एसईई दिन तयार हुन्छ। त्यो समयसम्म निरन्तर मूल्याङ्कन गर्दै-गर्दै आउने हो। उसका समग्र क्रियाकलापहरूको मूल्याङ्कन गर्दै आउनुपर्ने हो।

उदाहरणको लागि, तीन कक्षाको विद्यार्थी राम्रो मादल बजाउन जान्छ, सफासुग्घर भएर कक्षा कोठामा आउँछ, साथीसँग मिल्छ, चाहे ऊ कक्षामा प्रथम होस् या नहोस्। सहभागिता जनाउनु पनि ठूलो कुरा हो।

तर, उसले मादल बजाउन जानेबापत, अनुशासित भएबापत, सफा भएर आएबापत, खेलकुदमा भाग लिएको अनि साथीभाइहरूलाई सहयोग गरेबापत केही पनि नम्बर पाउँदैन। नम्बर त उसले केवल कापीमा सम्झनाको आधारमा जे लेख्यो त्यसलाई मात्र मूल्याङ्कन गरेर दिने गरिन्छ। अनि त्यही नम्बरलाई ग्रेडिङमा परिवर्तन गर्ने हो भने ग्रेडिङ सिस्टम मानेर हुन्छ?

ग्रेडिङ सिस्टमले त गुणस्तर बढाउनुपर्थ्यो। हामीकहाँ ग्रेडिङ सिस्टमले गुणस्तर बढाएन। अहिलेसम्म ग्रेडिङ सिस्टम कक्षा १ देखि १२ सम्म छ। तर, अहिले पनि परीक्षा लिने तरिकामा नयाँपन छैन। अंकलाई अक्षरमा बदलेर ‘ग्रेड’ छुट्याउने बाहेक केही नयाँ भएको छैन। भनेपछि सारभूत रूपमा यसमा कुनै परिवर्तन भएन। बाहिरी आवरणमा मात्र परिवर्तन भएको हो।

यसले हाम्रो बच्चाको समग्र विकासलाई पनि खासै योगदान पुर्याउन सकेन। गुणस्तर त धेरै परको कुरा। शिक्षकहरूमा पनि परिवर्तन ल्याउन सकेन। शिक्षण विधिमा पनि परिवर्तन ल्याउन सकेन। केहीमा पनि सकारात्मक परिवर्तन नै यसले ल्याउन सकेन भने यसको औचित्य रहेन। अहिलेसम्म लेटर ग्रेडिङमा भएको त्यही हो। नाम परिवर्तन गर्ने बाहेक केही पनि गरेन।

बच्चाको निरन्तर मूल्याङ्कन गरेर त्यो र लेटर ग्रेडिङलाई जोड्नुपर्थ्यो। यसको लागि निरन्तर मूल्याङ्कनको ढाँचा विकास गरेको पनि छ। तर, सबै विद्यालयले त्यो अभ्यास गरेका छैनन्। जसले गरेका छन् उनीहरूले पनि महिनाको एक पटक गरेर फारम भरेर पठाउने गर्छन्। आन्तरिक मूल्याङ्कनको कुरा आउँदा त्यो विश्वसनीय हुन सकेको छैन।

शिक्षाले मानिसलाई पूर्ण मानव बनाउने हो। नपढेकासँग थुप्रै बुद्धि छन्। सबै पढेर मात्र जान्ने हुन्छ भन्ने छैन। कति नपढेकाले जानेको काम हामी पढेको भनिएकाहरूले जान्दैनौँ। धेरै नपढेकाहरूले पनि धेरै कुरा जानेका छन्। शिक्षाले एउटा मान्छेलाई पूर्ण मानव बनाउनुपर्ने, सक्षम बनाउनुपर्ने, आफ्नो संस्कृति, भाषा, परम्परा, धर्म, रीतिरिवाजप्रति मोह र माया जोगाउनुपर्ने। त्यो त भएको छैन।

अहिले त १२ कक्षा सकेपछि नेपालमा कोही बस्नै चाहँदैनन्। भाग्न खोजिहाल्छन्। यसको अर्थ हो, हाम्रो शिक्षा प्रणाली फेल छ।

ग्रेडिङ सिस्टमले शिक्षकहरू इमानदारितामै प्रश्न उठायो?
अहिलेको युग भनेको सूचना प्रविधिको युग हो। अहिलेका बालबालिकाहरू शिक्षक भन्दा पनि बढी जानकार राख्छन्, जान्दछन्। पहिला शिक्षक र पाठ्यपुस्तकमा मात्र भर पर्नुपर्ने अवस्था थियो। अझ मेरो पालोमा त सुरूवातको अवस्थामा विद्यार्थीले कण्ठस्त गरेर पढ्ने र लेख्ने नै चलन थियो। अहिले त्यसलाई राम्रो मानिँदैन। प्रविधिको यति व्यापकता अहिले जस्तो नभए पनि त्यो बेला गुणस्तरीय शिक्षा छँदै थिएन भन्नेचाहिँ होइन।

शिक्षा र विषय वस्तुको ज्ञान त्यसबेला बढी थियो। अहिलेका विद्यार्थीहरूमा बाहिरी दुनियाँको ज्ञान बढी छ। अहिले विद्यार्थीहरू सीमित भएर बसेका छैनन्। सिर्जनात्मक क्षमता पनि अहिले धेरै बढी छ।

कोरोनाकालमा विद्यार्थीहरूले पढ्न पाएनन्। विद्यालयहरू त बन्द भए। दूरदराजको त झन् लामो समय बन्द नै भयो। जहाँ सुविधा सम्पन्न थिए त्यहाँ अनलाइन कक्षाहरू चल्यो। कोरोनाकालको एउटा फाइदा के भयो भने, शिक्षकहरू प्रविधिमैत्री छँदै थिएनन्। बाध्यात्मक परिस्थिति भयो प्रविधिमैत्री हुनको लागि। अनलाइन कक्षा लिनै पर्यो। त्यही भएर थोरै भए पनि शिक्षकहरूमा प्रविधि सम्बन्धी ज्ञान भयो।

तर, नकारात्मक पक्षलाई हेर्ने हो भने त्यसबेला मूल्याङ्कन गर्ने वा परीक्षा प्रणालीमा पनि विद्यालयले नै लिने भएपछि शिक्षकहरू इमानदार देखिएनन्। कोरोनाकालमा एसईईको रिजल्टमा ए प्लस जीपीए ल्याउने थुप्रै देखिए। पछि बोर्डले लिँदा एकै पटक घट्यो। यसको अर्थ आन्तरिक मूल्याङ्कनमा शिक्षकहरूको इमानदारिता अहिले पनि देखिएन। शिक्षकहरूमा नैतिकता हुनुपर्ने, त्यो अभाव देखियो। माध्यमिक तहको शिक्षाको गुणस्तरलाई नै गिरायो।

शिक्षाको गुणस्तर कामै नलाग्ने छ भन्नेचाहिँ होइन फेरि। किनभने यहाँ १२ कक्षा पढेर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गएर राम्रा राम्रा विश्वविद्यालयमा पढिरहेका विद्यार्थीहरू पनि छन्। तर, जुन किसिमले समयअनुरूप परिवर्तन हुनुपर्थ्यो। सार्क राष्ट्रहरूमा भए पनि प्रतिस्पर्धा हुन सक्नुपर्थ्यो, त्यो लेभलको विद्यार्थी उत्पादन गर्न हामी अझै पछि परिरहेका छौँ।

सामुदायिक विद्यालयको जग बलियो भएन
सार्वजनिक शिक्षामा वा सामुदायिक विद्यालयमा भन्दा संस्थागत विद्यालयको गुणस्तर ठीक छ भन्दै बिग्रेको भनेको सामुदायिक विद्यालय मात्र हो भन्ने जुन भाष्य छ। त्यसको पनि कारण भनेको अन्य पनि धेरै पाटो छ।

संस्थागत विद्यालयमा विद्यार्थीलाई तीन/चार वर्षको उमेरमै भर्ना गरिदिन्छ। प्ले ग्रुप, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी गरेर एक कक्षा भन्दा अगाडि चार वर्षको पूर्व तयारी ती विद्यार्थीको भइसकेको हुन्छ। यसले गर्दा उनीहरूको जग बलियो बन्ने गर्छ।

हाम्रो सामुदायिक विद्यालयमा अहिले एकवर्षे शिशु कक्षा भनेर विद्यालय संरचना भित्र राखेको छ। २०३८ सालमा सरकारको नीति नहुँदा हामीले ज्ञानोदयमा ‘प्रि प्राइमरी’ चलाएका थियौँ। सामुदायिक विद्यालयको जग नै बलियो हुन सकेन। चार कक्षामा सिकाउनुपर्ने गणित हामीले नौ कक्षामा गएर सिकाइरहेका हुन्छौँ। अनि कसरी ती विद्यार्थीलाई दोष दिन मिल्छ।

आठ कक्षाको पालिकास्तरको परीक्षा लिँदा धेरै स्थानीय तहमा असाध्यै कमजोर नतिजा आयो गत साल। विद्यालयको गुणस्तर मूल्याङ्कन गर्ने फेरि नतिजा मात्रैचाहिँ होइन। निजी विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीका अभिभावकहरू आर्थिक दृष्टिकोणले अलि सक्षम छन्। उनीहरूले शैक्षिक सामग्रीमा बच्चाको लागि लगानी गर्छन्। बच्चालाई स्कुल जानको लागि समय दिन्छन्। खाजाको व्यवस्था गर्छन्।

सामुदायिक विद्यालयमा १५ रुपैयाँ खाजाको लागि छुट्याउन लगाएको जति नै भयो र! भोको पेटमा त पढ्न सकिँदैन। त्यो भनेको सामुदायिक विद्यालयमा विपन्न वर्गका बच्चाहरू धेरै पढ्ने गर्छन्। उनीहरूले न्यूनतम सुविधा पनि पाएका हुँदैनन्।

राम्रोसँग पढ्नको लागि वातावरण सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूले पाएका हुँदैनन्। उनीहरूसँग ट्युसन पढ्न त परको कुरा, घरमा गृहकार्य सिकाउने मान्छे समेत हुँदैनन्। बाउआमा नै पढेलेखेको हुँदैनन्। राम्रोसँग बुझेर विद्यालयमा शिक्षकले पढाएको छैन अनि घरमा सिकाउने मान्छे हुँदैनन्। यस्तो अवस्थामा उनीहरूलाई मानसिक तनाव हुन्छ। अनि पढ्न झिँजो मान्छन्।

गृहकार्य नगरी जाऔँ, शिक्षकले गाली गर्छ। गर्न खोजौँ आउँदैन। कत्ति त ड्रपआउटको रेट पनि यसैले बढाउने गर्छ। विद्यालय गएर पढ्ने भन्दा अन्य काम गर्न उनीहरूलाई ठिक लाग्छ। त्यसमाथि धेरै अभिभावकले ‘आज एक दिन नगएर केही हुँदैन’ भन्ने गर्छन्। अनि घरायसी काममा अल्झाइदिन्छन्। त्यसले गर्दा विद्यार्थी झन् कमजोर भइरहेका छन्।

अनि अर्को भनेको विद्यालयको वातावरण हो। विद्यालयमा मायालु वातावरण हुनुपर्यो। शौचालय राम्रो, सफा चाहियो। भोक लागेको बेला खान पाउनुपर्यो। पानी पिउन पाउनुपर्यो। धेरै विद्यार्थीहरूलाई विद्यालयको शौचालय प्रयोग गरेकै कारण युरिन इन्फेक्सन समेत देखिन्छ। यस्ता धेरै कुराहरू छन्। सामुदायिक र संस्थागतका विद्यार्थीहरूले राम्रो/नराम्रो गर्न सक्नु र नसक्नुको कारणमा वर्ग भेदले पनि ठुलो भूमिका निभाएको छ।

विद्यालयमा गुणस्तर वृद्धिका लागि २/३ वटा पक्ष जिम्मेवार हुन्छन्। सरकार, शिक्षक र समुदाय वा अभिभावक। अभिभावकले आफ्नो बच्चाको सिकाइमा मद्दत गर्ने उपयुक्त वातावरण घरमा सिर्जना गरिदिनुपर्यो। शिक्षकले बच्चाहरूले बुझ्ने गरेर पढाउन र सिकाउन जान्नुपर्यो। सबै शिक्षक त्यति जान्ने छैनन्। राम्राभन्दा पनि हाम्रा शिक्षकलाई भर्ना गर्ने प्रचलन कायम नै छ।

शिशु कक्षामा कम भन्दा कम योग्यताको शिक्षक किन?
अझ सानो कक्षामा बालमनोविज्ञान बुझ्ने शिक्षक हुनुपर्ने। सानो कक्षा भनेको त शिक्षाको जग बस्ने ठाउँ हो। त्यहाँ हामीले कम भन्दा कम योग्यताका शिक्षक राखेका छौँ। त्यही भएर प्रि-प्राइमरी देखि कक्षा तीन सम्मका विद्यार्थीहरूको लागि मनोविज्ञान बुझ्ने शिक्षक राखेर उनीहरूलाई राम्रोसँग सिकाउन सक्यो भने त्यसपछिको पढाइ स्वतः राम्रो हुँदै जान्छ। तर तीन कक्षा सम्मका विद्यार्थीहरू झन् अलपत्र परेका छन्। लथालिङ्ग छ। त्यसैको असर उच्च शिक्षा सम्म देखिएको हो।

विद्यालय भनेको जाउँ-जाउँ लाग्नपर्छ विद्यार्थीहरूको लागि। बालमैत्री विद्यालय नै छैन। अतिरिक्त क्रियाकलाप त झन् सामुदायिक विद्यालयमा छँदै छैन। त्यो सुधार हुन नसक्नुको कारण सरकारकै नीति हो। अहिले पनि देशभरी विषयगत शिक्षकहरू सामुदायिक विद्यालयमा छैनन्।

विद्यालयलाई चाहिने जति अनुदान पनि सरकारले दिँदैन। अनि जति पनि अनुदान दिन्छ त्यो ९०/९५ प्रतिशत खर्च त शिक्षकको तलबमै जान्छ। दरबन्दी मिलान गर्न नसकेको कारण विद्यार्थी र शिक्षकको अनुपातमा धेरै फरक छ।

अहिले देशमा सबै भन्दा समस्याग्रस्त क्षेत्र नै शिक्षा हो। यहाँ मन्त्री हुन पनि कोही चाहँदैनन्। गर्नुपर्ने काम र समस्या धेरै छन्। विश्वासकै कुरा गर्ने हो भने पनि नेपालको परीक्षा प्रणाली मध्ये सबै भन्दा विश्वास गरिएको परीक्षा नै एसईई मात्रै हो। ११, १२ कक्षा भनौँ वा विश्वविद्यालय तह, सबैमा समस्या उस्तै छ। विद्यार्थीको कापी हराउने देखि नतिजा ढिला निस्कनेसम्मका सबै कुरा परीक्षासँग जोडिएको छ।

सबै भन्दा बढी महत्त्वका साथ हेरिने, सरकार देखि अभिभावक सम्मले प्राथमिकतामा राखेको परीक्षा नै एसईई हो। यो विश्वसनीय पनि छ। यसमा पनि कमीकमजोरी छ, तर औसतमा सबै भन्दा राम्रो परीक्षा प्रणाली यहिनिर नै हो। अब यसलाई पनि हटाउने, खारेज गर्ने भन्ने कुरा पनि गरिराखेको छ। संसदीय शिक्षा उपसमितिले निर्णय गरिसकेको छ हटाउने भनेर। १२ कक्षा र आठ कक्षामा मात्र परीक्षा लिने कुरा छ। अब यो समितिमा जान्छ अनि संसदमा पेश हुन्छ। त्यही भएर यो हटाउने सम्भावना त बलियो छ। तर, यो हट्यो भने शिक्षाको गुणस्तर अहिलेको भन्दा झन् खस्किन्छ।

अपेक्षा बढे अनुसार शिक्षामा सुधार हुन सकेन
सामान्यतया मानिसहरू असन्तोषी हुन्छन्। शिक्षा क्षेत्रमा केही नभएकै होइन। जनअपेक्षा बढे, तर त्यो अपेक्षा अनुसार सुधार हुन सकेन, भएन। एसएलसीबाट एसईईमा रूपान्तरण हुँदा र ग्रेडिङ सिस्टममा जाँदा हुनुपर्ने जस्तो केही पनि परिवर्तन भएन। पाठ्यपुस्तक शिक्षामा परिवर्तन हुने होइन। पाठ्यक्रममा सुधार हुनुपर्यो। ग्रेडिङ प्रणाली राम्रो नभएको होइन। प्रभावकारी भएर नै यो लागु भएको हो।

तर, सिद्धान्त बाहेक यो लागु हुन सकेन। लेटर ग्रेडिङको जुन उद्देश्य थियो, त्यो हामीले समात्न सकेनौँ। गुणस्तरीय शिक्षा हुनुपर्ने ठाउँमा झन् यसले गर्दा विद्यार्थीमा अध्ययन गर्ने प्रवृत्ति नै हटेर गयो। विद्यार्थीहरूको अपरिपक्व मस्तिष्कमा नपढे पनि पास हुन्छ भनेर रह्यो। ज्ञान र सीप सिक्नेमा उसले महत्त्व नै दिन सकेन। त्यसमा शिक्षक र राज्य पनि उत्तिकै दोषी छ।

कोभिडले गर्दा दुई/तीन वर्ष शैक्षिक क्षेत्रलाई नराम्रो सँग हान्यो। पढ्न नपाएको विद्यार्थीहरू पास हुँदा कमजोर हुँदै गए। हामीले सोचेको भन्दा पनि धेरै विद्यार्थीलाई यसले ह्याम्पर गर्यो। वास्तविक क्षमताको मूल्याङ्कन हुनै सकेन। शिक्षकहरूले पनि मानसिक र दक्षताको हिसाबले तयारी गर्न नपाएकै हो। त्यही भएर सही मूल्याङ्कन गर्न नसकेको पनि हुन सक्छ। त्यो अवस्था अहिले पनि त्यस्तै छ।

सरकार र अभिभावकको पक्ष अलग भए पनि कक्षाकोठामा जाने त शिक्षक नै हो। शिक्षक जति जिम्मेवार र जवाफदेही हुनसक्यो, त्यति नै शिक्षामा गुणस्तर देखिने नै हो। त्यो उत्तरदायित्व बोध शिक्षकहरूमा अभिभावक र राज्यले चाहेको जति भएको छैन। शिक्षक नै गुणस्तरीय छैन अनि शिक्षा कसरी गुणस्तरीय हुन्छ? शिक्षकहरूमा आफ्नो पेसा प्रतिको समर्पण र प्रतिबद्धता कम देखिएको छ।

नेपालको राजनीतिमा थुप्रै परिवर्तन भयो। तर शिक्षामा अहिले पनि त्यही २०२८ सालको शिक्षा नियमावली छ। यो भनेको शिक्षालाई सरकारले प्राथमिकतामा नराखेको स्पष्ट भएको हो। यसलाई प्राथमिकतामा राखेर योग्य शिक्षक छनोट गर्ने वातावरण तयार गर्नुपर्यो। मूल कुरो यसमा लगानी बढाउनुपर्यो। पाठ्यक्रम पनि परिवर्तन गरिराख्नुपर्यो। शिक्षामा पनि पुनर्संरचनाको आवश्यक छ अब। अभिभावक शिक्षा पनि त्यति नै जरुरी छ।

सरकारले शिक्षा निःशुल्क भन्नै भएन। भनिसकेपछि विद्यालयमा खर्च हुने यावत् व्ययभार समेत सरकारले बेहोर्नुपर्यो। अरू पेशा जस्तै शिक्षण पेसामा पनि आकर्षित गराउनुपर्यो। निजामतीमा त्यति धेरै आकर्षण हुनुको कारण पनि प्राथमिकतामा राखेर त हो। त्यस्तै विद्यार्थीको आर्थिक अवस्था सुधार्नुपर्यो। पारिवारिक कारणले कुनै पनि बालबालिका विद्यालय जान नपाउने स्थिति हट्न पर्यो।

नेपालको विद्यालय शिक्षा बिग्रेको छ, कामै नलाग्ने छ भन्ने हैन। यहीँका विद्यालयमा शिक्षा प्राप्त गरेका धेरै विद्यार्थीहरूले राम्रो गरेका पनि छन्। सुधार्न सक्यो भने शिक्षा राम्रो हुने अवस्थामा छ। तर, सुधार भने आवश्यक छ।

०००

काठमाडौंको ज्ञानोदय माध्यमिक विद्यालयमा २० वर्ष प्रधानाध्यापकसहित कुल ३२ वर्ष शिक्षण क्षेत्रमा बिताएका शिक्षाविद् धनञ्जय शर्माले विद्यालयबाट प्रत्यक्ष अवकाश लिएको दश वर्ष भए भयो। स्थानीय तहहरूमा शिक्षक परामर्श दिन सक्रिय उनले एसएलसी बोर्डको सदस्य र पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा संलग्न रहेर उनले शिक्षा सुधारका काममा योगदान दिएका छन्। शिक्षण पेशालाई उनी जीविकोपार्जन, सामाजिक प्रतिष्ठा र स्वाभिमान रक्षाको लागि अहिले पनि सबैभन्दा उत्तम र गौरवपूर्ण ठान्ने उनीसँग एसईई २०८१ को परीक्षाफल सार्वजनिक हुनुअघि विद्यालय शिक्षाको अहिलेको अवस्था, नयाँ प्रणालीको प्रभाव चुनौती र आगामी शिक्षा नीतिबारे उकेराकर्मी मोनिका वाइबाले गरेको कुराकानीमा आधारित।

असार १३, २०८२ शुक्रबार ११:३७:५५ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए ukeraanews@gmail.com मा पठाउनु होला।