‘आर्थिक उदारीकरणका तत्त्वलाई एकैपटक चलायौं भने सम्हाल्न सक्दैनौं’

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा. सञ्जय आचार्य विकास अर्थशास्त्री तथा सार्वजनिक नीतिका विश्लेषक हुन्। आचार्यले जापानको होकाइडो विश्वविद्यालय र नेदरल्यान्ड्सको इरासमस विश्वविद्यायबाट समेत विद्यावारिधि गरेका छन्। हालसम्म आचार्यको अनुसन्धानमूलक लेखहरूको ७८९ साइटेशन (२०८१ माघ २ गतेसम्म) भइसकेका छन्। उनको ‘प्रो पुवर ग्रोथ एन्ड लिबरलाइजेशन इन डेभलपिङ इकोनोमी’ पुस्तक पनि प्रकाशित छ। विकासोन्मुख देशको गरिबी, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, विप्रेषण लगायतले विकासमा पार्ने प्रभावबारे अनुसन्धानात्मक जर्नल लेखहरू प्रकाशित गरेका उनै आचार्यसँग ‘नेपालको सन्दर्भमा विकास’ लगायत विषयमा प्रजु पन्तले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

OOO

हाम्रो देशमा सर्वाधिक चर्चा हुनेमध्येको विषय ‘विकास’ पनि हो। तपाईं त विकास अर्थशास्त्री। खास विकासको अवधारणा के रहेछ?

‘विकास’ भन्ने शब्द आम रूपमा जसले पनि= प्रयोग गरिरहेको हुन्छ। हामी प्रोफेसनलहरूले भने विकासलाई अलि सूक्ष्म तरिकाले केलाउँछौँ। त्यसमा पनि यहाँ, म आर्थिक विकासको कुरा गर्छु। आर्थिक विकास भनेको आर्थिक वृद्धिदर हुने र अर्थतन्त्रको आकार बढ्नु हो। जनसंख्या बढिरहेको छ, अर्थतन्त्रको आकार पनि बढ्न जरुरी छ।

अर्को संस्थागत विकास पनि हुनुपर्यो। संस्थागत विकास भनेको सरकारी अथवा निजी क्षेत्रका संस्था र तिनले दिने सेवा समय अनुकूल परिवर्तन र प्रभावकारी हुने भनिएको हो। यसले संरचनागत परिवर्तन समेत ल्याउँछ।

अलि बुझ्ने भाषामा भन्नुपर्दा विकास भनेको अर्थतन्त्रका सूचकहरु सकारात्मक हुनु अनि सरकार वा अन्य कुनै निकायले दिने सेवाहरू समय अनुकूल हुनु हो।

नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ ‘विकास भएन’ भन्ने गरिन्छ। यो कतिको साँचो हो?

विकास भनेको एउटा प्रक्रिया हो। उदाहरणका लागि सुन्तला हेरौं। नर्सरीबाट बेर्ना उमारेदेखि फल दिँदासम्म एउटा सुन्तलाको बोटले धेरै चरण पार गरेको हुन्छ। विकास पनि त्यस्तै प्रक्रिया हो। यहाँबाट सुरु भयो यहाँबाट अन्त्य भयो भन्ने हुँदैन। कहिले सुस्त हुन्छ कहिले तीव्र हुन्छ। कहिले हुँदै हुँदैन।

त्यसकारण नेपालको विकासको रफ्तारमा पनि उतारचढाव आएका छन्। हुँदै नभएको पनि होइन र धेरै भएको पनि छैन।

विशेषगरी २००७ सालको परिवर्तनपछि नेपालमा विकासको ढोका खुलेको मान्ने गरिन्छ। त्यस यताको परिवर्तनलाई कसरी हेर्नु भएको छ?

२००७ सालभन्दा अघि बन्द समाज थियो। पछि खुलापन आयो। राजनीति मात्रै नभई सबै हिसाबले हामी खुला भयौँ। विश्वविद्यालय खुले, बैंकहरू खुले, राज्यका हिसाबहरू चुस्त दुरुस्त राख्न संस्थाहरू खुले, नागरिकको आवश्यकताको लागि काम गर्नुपर्छ भन्ने राजनीतिक चेत भएका नेताहरू आए।

बीचमा पुनः राजनीतिक परिवर्तन भएपछि आर्थिक विकासका प्राथमिकताहरू बदलिए तर पनि केही क्षेत्रमा काम भए।

राजनीतिक परिवर्तनले विकासलाई प्रभाव पार्दो रहेछ हैन?

यी दुईबीचको सम्बन्ध अत्यन्तै प्रस्ट र प्रत्यक्ष हुन्छ। राजनीतिक परिवर्तनले नै आर्थिक परिवर्तनका ढोकाहरू खुल्ने हुन्। बन्द समाजमा धेरै सम्भावनाका ढोका बन्द हुन्छ। अवसरहरू कम हुन्छन्। सरकारको इच्छा विपरीत जनताको इच्छा भयो भने त्यसलाई बन्द गरिन्छ।

अर्कातर्फ राजनीतिक स्वतन्त्रता पाउनु भनेको व्यक्तिले आफू स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न पाउनु, आफूमा भएको क्षमता प्रस्फुटन गर्न पाउनु हो। जति खुला समाज भयो उति सम्भावना र सिर्जनशीलताका ढोकाहरू खुला हुँदै जान्छन्। व्यक्तिका चिन्तन र सोच बाहिर ल्याइयो भने लगानीका वातावरण बन्न थाल्छन्, वस्तु र सेवाको वितरण हुन थाल्छन्। धेरै आर्थिक चरहरू उजागर हुन थाल्छन् जसले अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ। राजनीतिक स्वतन्त्रतासँगै आर्थिक स्वतन्त्रताले नै मुलुक समुन्नत हुने हो।

तर राजनीतिक स्वतन्त्रता नभए पनि विकास हुन्छ भनेर चीनको उदाहरण दिने गरिन्छ नि!

आर्थिक विकासको लागि मात्रै हो भने स्वतन्त्रता चाहिँदैन। तर मानवीय विकासको लागि हो भने स्वतन्त्रता अनिवार्य सर्त हो।

चीनले माओकालीन बन्द समाजबाट यो समृद्धि पाएको होइन, पुँजीवादी शैलीकै विकासले हो। त्यहाँ सरकारी निकायसँग निजीले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ। तीन दशकसम्म चीनको आर्थिक वृद्धिदर १० प्रतिशतभन्दा माथि थियो। अहिले एक अंकको मात्रै वृद्धिदर छ। के थाहा चीनले समाज खुला बनाउँदै गएको भए एक अंकको वृद्धिदर दुई अंकको पो हुन्थ्यो कि?

अलिकति तपाईंको अध्ययन र अनुसन्धानबारे कुरा गरौं। अर्थशास्त्रभित्रका अनेक विषयहरू मध्ये विकास अर्थशास्त्र नै रोज्नुभयो नि, किन?

त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर सकेदेखि नै मैले विकासबारे अध्ययन गर्न थालेको थिएँ। विशेषगरी दोस्रो विश्वयुद्धपछि एसियाली र अफ्रिकी मुलुकका आर्थिक पछौटेपनलाई कसरी उकास्ने भन्नेमा विभिन्न चिन्तन र काम भइरहेको सन्दर्भमा विकसित देशका विकासका सूत्र र तिनका प्रक्रिया विकासोन्मुख देशमा काम नलाग्न सक्छन् भन्ने मेरो बुझाइ थियो। पश्चिमा मुलुकलाई ‘फिट’ हुने गरी बनेका सिद्धान्त पढेर र पढाएर मात्रै केही हुँदैन भन्ने लागेर नेदरल्यान्ड्समा विकास अर्थशास्त्र र त्यसपछि विद्यावारिधि पनि हाम्रै देशको सन्दर्भमा गरें। हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख देशका मूल समस्या पहिचान पनि होऊन् र आफ्नै पाराको विकास गर्न पनि केही योगदान गर्न सकियोस् भनेर पढेको हुँ।

अध्ययनका विषय के-के रहे?

जापानमा गरेको विद्यावारिधिमा मैले औद्योगिक रोजगारीबाट महिला सशक्तीकरण कसरी बढाउन सकिन्छ भनेर अनुसन्धान गरेको थिएँ। महिला श्रमशक्ति बढाएर श्रम बजारमा यो शक्तिले कसरी उद्यमीको हितमा काम गर्छ भन्ने थियो। उदाहरणका लागि औद्योगिक क्षेत्र जहाँ हातबाटै बुनेका सामग्री बनाइन्छन्, त्यहाँ महिलामा हुने धैर्य र मिहिनेतले राम्रो नतिजा ल्याउन सक्छ भन्ने देखिन्छ। कार्पेट र अन्य ह्यान्ड मेकिङ उत्पादनहरूमा यो अनुसन्धान सही पनि देखिएको थियो।

यसमा दुई फाइदा हुने भयो, श्रमिक महिलाको आम्दानी बढ्ने अनि महिलाको आम्दानी बढ्दा घरमा विवेकशील तरिकाले वितरण हुने। कुनै पनि परिवारमा पुरुषको आम्दानी बढ्नु र महिलाको आम्दानी बढ्नुमा धेरै फरक हुन्छ। महिलाको आम्दानी बढ्यो भने त्यो घरमा विवेकशील तरिकाले वितरण हुन्छ।

कसरी?

तुलनात्मक रूपमा पुरुषभन्दा महिला शिक्षित र अर्थमा पहुँचमा छिन् भने त्यो घर अन्यभन्दा राम्रो हुन्छ। उनीहरूले आफूले कमाएको अधिकांश रकम बच्चाको पोषणमा खर्च गर्छन्। पुरुषको तुलनामा उनीहरू घर पनि बढी बस्छन्, जो जहाँ धेरै बस्छ उसलाई त्यस ठाउँको ज्ञान पनि बढी हुन्छ।

अर्को मेरो अध्ययनमा के पाएको छु भने, महिला सशक्तीकरणका संस्थाहरूले काम गरुन्जेल महिलामा आर्थिक परिवर्तन त भयो तर संस्थाले सहायता दिन छाडेपछि अवस्था जस्ताको तस्तै भयो। यस्ता परियोजनाहरूले निर्भरता बढाउँदै गएको देखियो।

यो अध्ययनले जथाभावी परियोजना सञ्चालन गर्दैमा केही हुन्न, लक्षित वर्गमा सहयोग थोपर्ने हैन सीप सिकाउनु पर्छ भन्ने देखाएको थियो।

नेदरल्यान्ड्समा गरेको विद्यावारिधिमा मैले बजार अर्थतन्त्र, उदारीकरण र निजीकरण प्रक्रियाबाट बजार स्वयंले गरिबहरुको हितमा काम गर्छ भन्ने सोध गरेको थिएँ।

तर, एकथरीले त उदारीकरण वा बजार अर्थतन्त्रले त असमानता झन् बढाउँछ भन्छन् नि?

व्यापार उदारीकरण, मुद्रा विनिमय दर प्रणालीमा उदारता, सरकारी वित्त प्रणालीमा खुकुलोपन, निजीकरण जस्ता तत्त्वहरू आर्थिक उदारीकरणसँग सम्बन्धित पक्ष हुन्। यी तत्त्वलाई एकैपटक चलायौँ भने हामीले सम्हाल्न सक्दैनौँ।

उदाहरणका लागि व्यापार उदारीकरणलाई हामीले बलियो नपारी अन्य तत्त्वलाई चलायौँ भने यसले नतिजा नकारात्मक दिन्छ तर एउटा बलियो भएपछि पालै पालो चलायौँ भने नतिजा राम्रो दिन्छ र प्रतिफल पनि उच्च हुन्छ।

कमजोर अर्थतन्त्र भएका हाम्रो जस्तो मुलुकले निर्यात र आयात संस्थागत भएपछि मात्रै सरकारी वित्त प्रणालीमा खुकुलोपन ल्याउने हो। अर्को, हाम्रै देशमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता कुल गार्हस्थ उत्पादनको झन्डै ५ प्रतिशत, र सरकारी बजेटको १५ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च भइरहेको छ। जसलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ताको जरुरत नै छैन उसले पनि लिइरहेको छ। अझ बढी चाहिनेले जति दिएको छ त्यतिमै चित्त बुझाउनु पर्ने अवस्था छ। अनुत्पादक क्षेत्रमा बढी लगानी गरेर उदारवादी अर्थतन्त्रबाट नाफा लिनै सकिन्न नि।

हाम्रो उदारीकरणको उदयलाई चाहिँ कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ?

हाम्रोमा उदारीकरण एकदमै छिटो भयो। बहुदलपछिको दुई तीन वर्षमा आफ्नो ढंगले बढ्यो। आर्थिक वृद्धिदर पनि राम्रै भयो त्यति बेला। आर्थिक उदारीकरण र बजार अर्थतन्त्रमा जाने भने पनि त्यही अनुसार भएन। पछि त झनै सरकारका काम वितरणमुखी भए। दातृ संस्थाहरू पनि दोधारमा परे। सरकार अति छिटो परिवर्तन भए। मेगा प्रोजेक्टहरू आउन सकेनन्। अरुण तेस्रो यसै तुहियो। बजारलाई सरकारले नियन्त्रण गर्न थाल्यो। नीतिगत अस्पष्टता पनि भयो।

सन् २००६ पछि अर्थमन्त्री रामशरण महतले आर्थिक उदारीकरणको अर्को चरणमा जानु पर्छ भन्नुभएको पनि थियो तर जान सकेन।

अहिलेको अवस्थामा पनि सरकारको अलमल नै छ। नेपालको आर्थिक क्षेत्रको विकासमा निजी क्षेत्रको योगदान ठूलो छ भन्नेमा सबै छन्। उत्पादनमा ८० प्रतिशत र ८५ प्रतिशतमा निजी क्षेत्रको योगदान छ। अहिले उनीहरूको मनोबल बढ्न सकेको छैन। ब्याजदर न्यून गर्दा समस्या समाधान हुन्छ भन्ने थियो, भएन। बेरोजगारी बढेको छ। श्रमशक्ति पलायन भइरहेको छ।

सरकार ठूलो आकारको बजेट ल्याउने बीचमा त्यसलाई घटाउने, कुनै मेगा प्रोजेक्टहरू हचुवाको भरमा लगानी गर्नेतिर लागिरहेको छ। अर्कोतिर अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा ९४ प्रतिशत आयात र ६ प्रतिशत निर्यात कसरी सन्तुलित गर्ने भनेर ठोस पहल भएको छैन। छलफल बहसहरू भए तर हामीले व्यापार विविधीकरण गर्न सकेनौं। हामी विश्व व्यापार संगठन, साफ्टा, बिमस्टेकमा सहभागी त भयौँ तर त्यसबाट हामीले फाइदा लिन सकेनौं।

तपाईंले आयात निर्यातको कुरा उठाइहाल्नु भयो, हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सधैं ‘ट्रेड डेफिसिट’मा छ। यो पनि फेरि त व्यापार उदारीकरणकै दुष्परिणाम हो नि, हैन?

हामीले कस्ता वस्तु निर्यात गर्ने र कस्ता वस्तु ल्याउने, तिनलाई कर, भन्सार अनि अन्तःशुल्क कति लगाउने भन्नेमा गृहकार्य राम्रोसँग गर्नुपर्ने हो। उदारीकरणमा जाँदैमा चमत्कार नै हुने होइन। भित्र गर्नुपर्ने सूक्ष्म कामहरू नगर्दा यसको असर नकारात्मक हुन्छ।

विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सस्तो, राम्रो उत्पादन तथा प्याकेजिङ हुनुपर्छ। हाम्रोमा यो भएन।

अर्को बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार (प्याटेन्ट राइट) हामीले लिन सकिरहेका छैनौं। भारतले हालसम्म तीस हजारभन्दा बढी वस्तुहरूको प्याटेन्ट राइट लिएको छ, हामीले १०० भन्दा कम वस्तुको लिन सकेका छौं।

अर्को भनेको नेपालमा श्रमिकको उत्पादकीय क्षमता पनि कमजोर छ। हाम्रो नेपालीहरूको सीप कमजोर छ। भारतीय कामदारले जति उत्पादन गर्न सक्छन् त्यही समय र त्यही खर्चमा हाम्राले उत्पादन गर्न सक्दैनन्। राजनीतिक चेतना र ज्याला भारतीयको भन्दा नेपालको राम्रो छ तर क्षमतामा कमजोरी छ।

अर्को हामीले कुनै वस्तु एक टन उत्पादनदेखि अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म जाँदा हाम्रो वस्तुको ढुवानी खर्च करिब १७ सय डलर पर्छ भने भारतको ११ सय हाराहारी। भारतीय र हाम्रो उत्पादनमा यी भिन्नताहरु छन्, तिनीहरूमा सुधार हुन आवश्यक छ।

तपाईंको एउटा अध्ययनमा रेमिट्यान्सले शिक्षा, स्वास्थ्य र पोषणमा बढी लगानी भएको देखाएको उल्लेख छ। वैदेशिक रोजगारीको यो सकारात्मक पाटोभन्दा नकारात्मकतिरै हाम्रो बहसहरू किन केन्द्रित भएका होलान्?

रेमिट्यान्सले शिक्षा, स्वास्थ्यमा पहुँच र पोषणयुक्त खानेकुरा खान पाउने त भएको छ सँगसँगै यसले बजारमा तरलता पनि बढाएको छ। बाँकी रहेको पैसा घर जग्गामा लगानी भयो। घर जग्गामा कसिलो नीति लिँदा ती डुबे। शहरी क्षेत्रमा घरका मूल्य बढे। त्यस हिसाबमा हामी रेमिट्यान्स उपभोग गर्न सक्ने त भयौँ तर उत्पादन गर्न सक्ने भएनौँ। बाहिरबाट ल्याएको पैसा बाहिरैबाट ल्याएको सामान उपभोग गरेर पैसा बाहिर नै पठायौँ। यसले अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन फाइदा गर्दैन। अहिलेको अवस्थासम्म त ठिकै छ, भोलि अहिले यहाँ बसेर जो विद्यालय शिक्षा पढिरहेको छ, ऊ बाहिर गयो भने पैसा त यहाँ नआउने भयो। यसले हाम्रो भुक्तानी असन्तुलन धेरै हुन्छ। यसले दीर्घकालीन हित गर्दैन।

तपाईंले मुद्रा विनिमय दरबारे पनि सोध गर्नु भएको छ। अर्थशास्त्रीहरू भारतसँगको स्थिर दर हुँदा नेपाललाई फाइदा भएको भन्नेदेखि यो हुनुहुँदैन हामीलाई झन् घाटा भइरहेको छ भन्नेसम्म मत राख्छन्। तपाईंको सोधले के बताउँछ?

हामीसँग अहिले पनि सार्वभौम विनिमय दर छैन। भारतसँग हाम्रो निर्यात र आयात धेरै हुने भएकाले भारतीय मुद्रासँग हाम्रो विनिमय दर स्थिर राख्नुपर्छ भन्ने मान्यता बसेको हो। यसले गर्दा भारतीय मुद्रा घटबढमा हाम्रो मुद्राको घटबढ हुने भयो। सीमा नाकामा भारतीय मुद्रा कम अथवा बढीमा बिक्री भइरहेकै हुन्छ।

त्यसकारण विनिमय दरमा नेपालले खुकुलोपन नै अपनाउँदा हुन्छ। खुला नबनाउँदा हामी ‘स्याटेलाइट इकोनोमी’ भयौँ। स्वाधीन र समुन्नत अर्थतन्त्रको परिकल्पना गरिएकाले परनिर्भरता अधिक हुनु भएन। अर्को, भारतीय मुद्रासँग विनिमय दर कति समयमा पुनरावलोकन गर्ने भन्नेमा पनि नीतिगत स्पष्टता छैन।

कागजमा काम देखिने, तथ्यांकमा भेटिने तर संरचनागत सुधार भने नहुने भनेर विकासे संस्थाको चर्को आलोचना हुने गरेको छ नि। यसमा तपाईंको भनाइ के छ?

विकासे संस्थाले गर्ने कामले गरिबी हट्दैन। उनीहरूले त कुनै एक स्थानमा काम गर्ने हुन्। संरचना सुधार्ने त राज्य स्वयंले हो। समाज र सरकार चेतनशील भएनन् भने बाहिरका अनुदान राम्रोसँग परिचालन हुँदैन। उदाहरणका लागि कुनै विद्यालयलाई कुनै संस्थाले सहयोग गरेर धेरै राम्रो बनाइदियो। भोलि त्यो संस्थाले सहयोग दिन छाडेका दिन त्यो विद्यालयको गुणस्तर खस्कने हो भने यो संरचनागत सुधार भएन। लोकतन्त्रका जनता भनेको आफ्नो संरचना सुधार गर्न निरन्तर खबरदारी गर्ने पनि हो।

गरिबी निवारण कोषकै कुरा गरौं दाताले हात झिक्ने बितिक्कै बन्द भयो। गरिबी सोचेजति हटेन। हामीमा परनिर्भरता बढायो।

अहिले तीन तहको सरकार छ, तीनै तहबाट गरिबी निवारणका लागि रकम निकासा हुने गरेको छ। तर, पनि अवस्था परिवर्तन भएको पाइँदैन। गरिबीको रेखामुनि रहेकालाई उकास्न सरकारले कस्तो कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ?

पहिले त सरकारले गरिब को हुन् चिन्नुपर्यो। तीनै तहका सरकारबाट पैसा त गइरहेका छन् तर लक्षित वर्गमा पुग्न सकेको छैन। यसका लागि पारदर्शी र जवाफदेही संयन्त्र आवश्यक पर्छ।

अर्को भनेको तीनै तहको सरकारले समन्वय गरेर गरिबीको रेखामुनि रहेका वर्गलाई लक्षित कार्यक्रमहरू चलाउने र तिनको प्रगति हेर्ने गर्नुपर्छ। निश्चित समयसम्म कोटा दिए पनि एउटा थ्रेसहोल्डमा आइसकेपछि भने घरी घरी कोटा दिइरहनु हुँदैन। जबसम्म पहुँच पाएको वर्गसम्म लक्षित समूह पुग्दैन तबसम्म कोटा दिने हो, त्यसपछि उसले प्रतिस्पर्धा नै गर्ने हो।

यस्तै गरिबीको रेखामुनि रहेका वर्गलाई उनीहरूको आवश्यकता अनुसार सीप सिकाएर आर्थिक रूपमा निर्भर हुने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ। कृषि उत्पादन र सेवा क्षेत्रमा सीप अभिवृद्धि आवश्यक छ।

गरिब वर्गलाई उत्पादनमा जोड्न नसक्दा धेरै श्रमशक्ति विदेश पलायन भइरहेका छन्। रेमिट्यान्सले देश विकास हुँदैन। आफ्नै देशका नागरिकले रगत र पसिना बगाएका कारण अर्को देश विकास भएको हो। राज्यले यो बुझ्न जरुरी छ। यसका लागि सरकारले विदेशमा काम गरेर फर्किएकाहरूलाई लगानीका लागि विभिन्न स्किमहरू ल्याउन सक्छ।

आन्तरिक बजारमा खपत बढाउनुपर्छ। कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन खेती प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ। कुन क्षेत्रलाई संरक्षण गर्ने कुन क्षेत्रलाई कसिलो नीति ल्याउने भन्नेमा सरकार चनाखो हुनुपर्छ। फजुल खर्च गर्न हुँदैन राज्यले। बाहिर देशबाट लगानी आउँछ र देश विकास हुन्छ भनेर बस्नु हुँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नै बाह्य लगानीहरू कमजोर हुँदै गएका छन्। त्यस कारण आफूले के गर्न सकिन्छ आन्तरिक स्रोत कसरी परिचालन गर्न सकिन्छ हामी के मा बलियो छौं भन्ने पहिचान गरेर काम गर्ने हो।

हाम्रा धेरै विकासका सूचकहरु राम्रा छन्। हामीले अब इमानदारितापूर्वक काम गर्ने हो भने सम्पन्न राष्ट्रमा पुग्छौँ।

असार १२, २०८२ बिहीबार १४:५२:४७ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।