पतञ्जलि जग्गामा नेपालबारे विशेषको आदेश 'जग्गा दिँदा बदमासी देखियो, नीतिगत हो हैन पछि हेरौला'

काठमाडौं : माधवकुमार नेपालको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको आधारमा पतञ्जलि योग पीठ तथा आयुर्वेद प्रालिले हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा पाएको र सो जग्गा विभिन्न कित्ताकाट गरेर तहगत रूपमा विक्री गरेको विशेष अदालतले निष्कर्ष निकालेको छ।

प्रालिले हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा खरिद गरेको, जुन प्रयोजनका लागि खरिद गरेको हो त्यसमा उपयोग नगरेको र मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमति पाए अनुसार जग्गा तहतह कित्ताकाट गरेर विक्री गरेको विशेषको थुनछेक आदेशमा उल्लेख छ।

कम्पनीले किनेको जग्गा कानुनले दिएको सीमाभन्दा बढी रहेको, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार विधेयक समितिले जुन प्रयोजनका लागि किनेको हो त्यही प्रयोजनमा मात्र प्रयोग गर्न र बेचबिखन गर्न नपाउने गरी हदबन्दी बढी जग्गा राख्न दिएको देखिएको अदालतको आदेशमा उल्लेख छ। यसैको आधारमा पतञ्जलिले हदबन्दी भन्दा बढी ५ सय ५४ रोपनी जग्गा किनेको थियो।

प्रारम्भमा बेचबिखन गर्न नपाउने सर्तसहित हदबन्दी बढीको जग्गा राख्न अनुमति दिएकोमा पछि पुन सो कम्पनीले जग्गा विक्री र सट्टापट्टाको अनुमति मागेकोमा नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले त्यसको अनुमति दिँदा ३ सय १४ रोपनी जग्गा विक्री गरेको थियो।

जग्गा विक्रीको अनुमति दिन नेपालले मौखिक रूपमा प्रस्ताव ल्याउन भनेको, प्रस्तावको आधारमा २०६६ चैत ६ मा विक्री हुने जग्गाबाट प्राप्त रकम बराबरको जग्गा जुन प्रयोजनका लागि अनुमति पाएको त्यही प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्ने गरी किन्न अनुमति दिएको देखिएको आदेशमा उल्लेख छ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको आधारमा जग्गा विक्री भएको तर सो रकम हदबन्दी छुट प्रयोजनमा प्रयोग भएको खुल्न नसकेको, भूमि सम्बन्धी ऐन अनुसार सो प्रालि हदबन्दी बढी जग्गा राख्नेमा नपर्ने भूमि सुधार मन्त्रालयको ऐन नियम तथा परामर्श शाखाको रायलाई समेत विशेष अदालतले आदेशमा प्रमुखताका साथ उल्लेख गरेको छ।

आदेशमा नियम कानुन बाहिर गएर प्रालिलाई हदबन्दी बढी जग्गा किन्न दिएको, त्यही जग्गा पुन विक्री गर्न अनुमति दिएको तर विक्रीबाट आएको पैसा हदबन्दीको प्रयोजनका लागि प्रयोग नगरेको उल्लेख छ।

बुधवारको बहसमा नेपालको तर्फका कानुन सहयोगीले मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयबारे अख्तियारले छानबिन गर्न नसक्ने तर्क समेत गरेका थिए। यसबारे विशेषले 'मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने निर्णयहरू विशुद्ध नीतिगत परिधिमा पर्ने हो या हैन सो मुद्दाको अन्तिममा किनारा हुने भन्दै तत्काल नेपाललाई पुर्पक्षका लागि थुनामा नराखी धरौटी जमानतमा छाड्न भन्दै ३५ लाख धरौटी माग्यो। सो अनुसार धरौटी जमानत राखेर नेपाल घर गए।

असार १२, २०८२ बिहीबार ००:१७:१० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।