माधव नेपाल दिनभर अदालतमा : कहिले इजलास त कहिले क्यान्टिनमा बसेर कुरिरहे आदेश
काठमाडौं : विशेष अदालतको कोठा नम्बर २ बुधवार दिउँसो अस्वाभाविक चहलपहल देखिन्थ्यो। पतञ्जलि जग्गा सट्टापट्टा प्रकरणमा दायर भ्रष्टाचार मुद्दामा पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल आफैँ अदालतको कठघरामा थिए।
जेठ २२ मा दायर मुद्दापछि अदालतले जारी गरेको म्यादभित्र पूर्व प्रधानमन्त्री नेपाल आफैँ अदालतमा उपस्थित हुने भएपछि उनका कानुन व्यवसायी, चासो राख्ने कानुन व्यवसायीहरू, उनी अध्यक्ष रहेको एकीकृत समाजवादीका नेतासँगै सञ्चारकर्मीको बाक्लो भिड थियो अदालतमा।
नेपाल अदालतमा उपस्थित भएपछि न्यायाधीश तेजनारायण सिंह राई, रामबहादुर थापा र विदुर कोइरालाको संयुक्त इजलासमा सबैभन्दा पहिला उनको बयान सुरु भयो। करिब दुई बजेसम्म उनको बयानै भयो।
बयानमा उनले आफूले कुनै भ्रष्टाचार नगरेको, मन्त्रीपरिषद्ले गरेको निर्णय नीतिगत निर्णय भएको र मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गर्न नसक्ने उनले तर्क गरेका थिए।
उनको बयान सकिएपछि बुधवारै थुनछेक बहस अगाडि बढ्ने भयो। थुनछेक आदेश नभएको हकमा नेपाल न्यायिक हिरासतमा बस्नुपर्ने हुन सक्थ्यो। त्यसैले तत्काल थुनछेक बहस पनि सुरु गर्यो अदालतले।
नेपालको पक्षमा बहस गर्न एक सय २० कानुन व्यवसायीहरूले नाम टिपाएका थिए। तर यी सबैले बहस गरेका भए बहस लम्बिन सक्थ्यो। बहस लम्बिएर आदेश नआए नेपाल न्यायिक हिरासतमा बस्नुपर्ने हुन सक्थ्यो। त्यसैले उनको पक्षबाट बहस गर्ने कानुनी सहयोगीहरूको सूची छोटो बनाइयो।
करिब तीन घण्टासम्म चलेको बहसमा देशका कानुनी विशेषज्ञहरूबिच तीखो टकराब देखियो। इजलासमा मन्त्रीपरिषद्को निर्णयलाई नीतिगत भनेर उन्मुक्ति दिने कि निर्णयलाई भ्रष्टाचारको कानुनी सन्दर्भमा परीक्षण गर्ने? भन्ने पक्षमा चर्को बहस भएको थियो।
पक्षको तर्क : मन्त्रीपरिषद्को नाममा उन्मुक्ति नहोस्
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तसहितले बहस गर्दै मन्त्रीपरिषद्को नीतिगत भनिएको निर्णयले सरकारी सम्पत्तिमा प्रत्यक्ष हानि पुर्याएको तर्कसहित नेपाललाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न माग गरेका थिए। पन्तले पतञ्जलि जग्गा प्रकरणको निर्णय नीतिगत नभएको र यस्तो निर्णय अख्तियारको छानबिन क्षेत्रभित्र पर्ने तर्क गरेका थिए।
सरकारी पक्षबाटै सह-न्यायाधीवक्ता ज्ञानप्रसाद भुसालले सरकारी सम्पत्तिको हिनामिना भनेर मुद्दा दायर गरिएको भए पनि पतञ्जलिको नाममा आएको सहुलियत जग्गा स्वतः सरकारीकरण हुने प्रक्रिया तोडिएको भन्दै सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानि भएको तर्क गरेका थिए।
सरकारी वकिल मोहन सागर बस्यालले नेपालको बयानमा उनले निर्णय नीतिगत भएको बताए पनि प्रमाणका आधारमा त्यो व्यक्तिगत लाभमा परिणत भएको तर्क गरेका थिए।
नेपालको पक्षको तर्क : संविधानमै ग्यारेन्टी गरिएको स्वायत्तता
पूर्व प्रधानमन्त्री नेपालको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा अदालतको इजलास अगाडि उभिए। उनले सुरुमा नै सरकारी वकिलहरू हुँदाहुँदै अख्तियारले निजी अधिवक्ता प्रयोग गर्नु असंवैधानिक भएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए।
उनले २०६० सालमा पनि यस्तै सट्टापट्टा निर्णय भएको भन्दै त्यसबेला सर्वोच्च अदालतले नीतिगत निर्णयमा हस्तक्षेप नहुने ठहर गरेको भन्दै नेपालको कामको प्रतिरक्षाको प्रयास गरे।
वरिष्ठ अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय समष्टिगत हुने र त्यसलाई व्यक्तिगत आचरणजस्तो बनाएर भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाउनु पूर्वाग्रह भएको तर्क गरे।
पूर्व महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीले जग्गा सट्टापट्टा प्रक्रिया विधिसम्मत रहेको र बिगोको आधार कमजोर भएको दाबी गरेर धरौटीमा छाड्न माग गरेका थिए।
इजलासमा उठेका गम्भीर प्रश्नहरू
बहसका क्रममा इजलासमा मन्त्रिपरिषद्को सामूहिक निर्णयमाथि अख्तियारले अनुसन्धान गर्न सक्छ या सक्दैन?, पतञ्जलिलाई छुट दिइएको जग्गा सरकारको स्वामित्वमा दर्ता नभए पनि सट्टापट्टाबाट कसरी हानि भयो? भन्ने मूल प्रश्न उठेका थिए।
प्रश्न उठेसँगै पक्ष अनि विपक्षका वकिलहरूले आ-आफ्नो तर्कहरू पेस गरेका थिए। सरकारी पक्षले नेपाल प्रत्यक्ष रूपमा भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको दाबी गर्दै पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न माग गरिरहेका थिए भने उता नेपाल पक्षकाहरुले धरौटीमा रिहा गर्न माग गरिरहेका थिए।
अनि आयो ३५ लाख धरौटी
तीन घण्टासम्मको बहसपछि नेपालसहितको टिम इजलासबाट निस्किएर क्यान्टिनतिर गए। कानुनी सहयोगी अनि पार्टीका नेताहरूसँग बसेर उनले क्यान्टिनमा उसिनेको मकै खाँदै आदेश पर्खिए। न्यायाधीशहरू आदेश लेख्नतिर लागे।
आदेश पर्खँदा नेपालमा प्रत्यक्ष छटपटी देखिन्थ्यो। अन्तमा बेलुका नौ बजेतिर नेपाललाई राहत हुने आदेश आयो ‘३५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्नु।’
असार ११, २०८२ बुधबार २२:१७:३९ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
