प्रहरी ऐन संशोधन गरेर प्रदेश समायोजन सरल बनाउने गृहमन्त्रीको दाबी

काठमाडौं : गृहमन्त्री रमेश लेखकले प्रहरी ऐन संशोधन गरेर प्रहरी समायोजनका विषयसँगै प्रदेश प्रहरीका विषयहरू समावेश गरिने बताए।

बुधवारको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा प्रहरी सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिका सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै उनले प्रहरीको मूल कानून प्रहरी ऐन २०१२ मा प्रहरी संगठन बारे उल्लेख नगरेको भन्दै उनले विधेयकमा उल्लेख गरेर प्रहरी समायोजन सरल बनाउने बताए।

‘हामीले प्रहरी समायोजन गर्ने भनेका छौ। तर प्रहरीको समायोजनबारे अरू दुई वटा कानून त बनायौ तर प्रहरीको मूल कानून प्रहरी ऐन २०१२ हो त्यसमा प्रहरी सङ्गठनबारे उल्लेख गरेको अवस्था छैन,’गृहमन्त्री लेखकले भने,‘यसले संविधानको भावना अनुरूप प्रदेश प्रहरीका विषयहरू समेत यसमा उल्लेख गरेर प्रहरीको समायोजनलाई सरल, सहज गर्ने उद्देश्यका साथ यो आएको छ।’

उनले नेपाल प्रहरी सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा नेपाल प्रहरी सेवालाई प्रभावकारी बनाउँदै अपराध रोकथामका लागि आवश्यक व्यवस्था गरिएको बताए।

प्रहरी सेवालाई नेपालको संविधान, प्रचलित कानून तथा मानव अधिकारप्रति प्रतिबद्ध व्यवसायीक, जबाफदेही र प्रभावकारी बनाउँदै अपराध रोकथाम तथा नियन्त्रण गरी शान्ति सुरक्षा, सुव्यवस्था कायम गर्न र अपराधको अनुसन्धान गर्न आवश्यक व्यवस्था विधेयकमा रहेको उनको दाबी थियो।

सरकारले अगाडि बढाएको प्रहरी सम्बन्धी विधेयकका प्रावधानले सुरक्षा सङ्गठनमाथि निजामती हाबी गराउने, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको कार्यक्षेत्रहरू दोहोराउने काम भएको लगायतका विषयमा संशोधनहरू परेका छन्। विधेयकप्रति प्रहरी र सशस्त्र दुवै सङ्गठनका सदस्यहरू सन्तुष्ट छैनन्।

असार ११, २०८२ बुधबार १५:०९:२२ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।