एसइईको एक दशक-३ : ‘ग्रेडिङ शिक्षा बुझेकाले एसइई खारेज गर्ने प्रस्ताव ल्याउँदैनन्’

संविधानले विद्यालय तहको शिक्षाको जिम्मा स्थानीय तहलाई सुम्पिएको एक दशक हुँदैछ। स्थानीय तहहरूले पनि सोही अनुसार कक्षा १२ सम्मका विद्यालयहरूको अनुगमन र निरीक्षणका साथै आवश्यक निर्देशन दिएको जस्तो पनि देखिन्छ। आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा आएपछि स्थानीय सरकारको लगानी र चासो दुवै बढेकै छ।

तर, २०८० को एसईईको नतिजामा भने धेरै स्थानीय तहको सामुदायिक विद्यालयहरू शून्यमै देखिए। देशभर ५० प्रतिशत भन्दा बढी विद्यार्थी हुन नसकेकोमा काठमाडौं महानगरपालिकाका विद्यार्थीहरूको नतिजा भने राम्रो देखियो। ३ हजार ८ सय ६१ जना सहभागी भएकामा ७८ प्रतिशत विद्यार्थी ‘ग्रेडेड’ हुन सफल भए। यहाँका पाँच वटा सामुदायिक विद्यालयले त शत प्रतिशत सकारात्मक नतिजा निकाले।

उपत्यकाकै मात्र नतिजाहरू तुलना गर्यो भने काठमाडौं महानगरपालिकाकै नतिजा माथि देखिन्छ। एसएलसी एसईईमा रूपान्तरण हुनु, ग्रेडिङ प्रणाली कार्यान्वयन हुनु, स्थानीय सरकार बन्नु अनि विद्यालय शिक्षा स्थानीय तहमा जानु एकै समयमा भयो। शिक्षामा यति धेरै उतारचढाव भए पनि ‘अपेक्षा गरेको गुणस्तरीय शिक्षा’ नभएको धेरैले बताउने गर्छन्।

अब यस्तो अवस्थामा स्थानीय तहको भूमिका निर्णायक हुन जान्छ।

काठमाडौं महानगरपालिकाका विज्ञ सदस्य शैलेन्द्र झा भन्छन्, ‘संघीयता आइसकेपछि समावेशीकरणको कुरा आयो। जहाँ हरेक विद्यार्थीलाई समावेश गर्नैपर्ने हुन्छ। तर, अहिले पनि उच्च ग्रेडमा ग्रेडेड हुने विद्यार्थी निश्चित समुदायका, निश्चित विद्यालयमा जाने, छोरा मान्छेको प्रतिनिधि नै बढी छ।’

उनका अनुसार शिक्षाले अहिले पनि छोरा र छोरीमा छोराले बढी अवसर पाउने व्यवस्था बनाएको छ।

ग्रेडिङ प्रणालीले यही व्यवस्थालाई लुकाउने बाहेक धेरै परिवर्तन गर्न नसकेको भन्दै उनले भने, ‘यसको असर अंकता र साक्षरतामा हामी एकदम कमजोर भएका छौँ। एसईई त दश कक्षाको अन्तिम परीक्षा मात्र हो। दश वर्ष भन्दा बढी समय अगाडी देखिको शिक्षाको कुरा यसमा आउँछ।’

‘जग नै बलियो पार्न पर्ने रहेछ’
‘काठमाडौं जस्तो यति धेरै ठाउँका फरक फरक जातजाति बसोबास गर्ने ठाउँको विद्यार्थीहरूमा एकरूपता ल्याउँदै एसईईमा राम्रो नतिजा निकाल्न धेरै चुनौतीकै कुरा हो। तर, हाम्रो विद्यालयहरूले धेरै राम्रो गर्न सफल भयो’, उनले भने।

उनी लगायत उनको टोलीले केही स्थानीय तहहरूको अनुसन्धान गरेर कक्षा आठ सम्मको विद्यार्थीको शैक्षिक उपलब्धि पनि हेरेका थिए। सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयकै विद्यार्थीहरूमा गरिएको कक्षा ८ का ३० प्रतिशत विद्यार्थीले मात्र गणितमा भागफल निकाल्न सकेको देखियो। अंग्रेजी र नेपाली लेख्न नसक्ने विद्यार्थीकै संख्या पनि उच्च रहेको अनुसन्धानमा खुल्यो।

‘बेसिक न्युमेरेसी र लिट्रेसीमै समस्या छ। यसले एसईईको ग्रेडिङ प्रणालीमै पनि प्रश्न गर्न सकिन्छ। यसकै मध्यमबाट अब्बल विद्यार्थीहरूको लागि धेरै अवसरहरू आउने अनि अब्बल हुन नसकेको विद्यार्थीलाई रोक्न सक्ने तागत समेत राख्यो। तर हाम्रो त जग नै बलियो पार्न पर्ने रहेछ,’ उनले भने।

ग्रेडिङ प्रणाली राम्रो अभ्यास भए पनि शिक्षकदेखि अभिभावकसम्म यसप्रति अझै तयार नभएको उनी बताउँछन्।

उनी भन्छन्, ‘सिक्नु पर्छ भन्ने पनि छैन। प्रतिक्रिया मात्र दिइरहेका हुन्छौं। काठमाडौँ महानगरपालिकाले यो कुरा बुझिसके पछि सब भन्दा पहिले बुक फ्री फ्राइडेको अवधारणा ल्यायौँ।’

उनका अनुसार ‘बुक फ्री फ्राइडे’ को अवधारणा किताबमा मात्र सीमित नभएर पाठ्यक्रमको गहिराइमा पुग्नको लागि ल्याएको हो। महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाहको योजनालाई नीति बनाएर शैक्षिक सत्र २०८० देखि चालु गरिएको छ। सुरुमा कक्षा नौ का विद्यार्थीहरूलाई लक्षित गरी सुरु गरिएको यस कार्यक्रम कक्षा ४ देखि १२ सम्मका विद्यार्थी समावेश गरिएको छ।

कार्यक्रम अनुसार शुक्रवार विद्यार्थीहरूले विद्यालयमा ब्याग बोकेर जानु पर्दैन। निर्धारित कार्यतालिका अनुसार अतिरिक्त क्रियाकलापमा संलग्न हुन पर्ने हुन्छ।

‘खुला रूपमा सोच्ने, मनन गर्ने, सहकार्य गर्ने, आलोचनात्मक रूपमा सोच्ने, नयाँ नयाँ अवधारणाहरूको विकास गर्ने हाम्रो उद्देश्य हो,’ झाले भने।

केन्द्रीकृत सोच हटाउनु पर्यो
विद्यार्थीको सिकाइको स्तर अनुसार उनीहरूको रहर, रुचि र आधारहरूमा समेत चासोको साथ यस कार्यक्रमले सहयोग गरेको उनको भनाइ छ। महानगरले यो कार्यक्रम जस्तै ‘फेस्टिवल क्याम्प, समर क्याम्प, विन्टर क्याम्प र उपचारात्मक क्याम्प, मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रम र शिक्षक कलेजहरूको अभ्यास गरिरहेको छ।

यसले परम्परागत शिक्षा प्रणालीलाई चुनौती दिँदै अगाडि बढ्दा विद्यार्थीको शैक्षिक गुणस्तर बढेको र एसईईमा पनि राम्रो नतिजा आउन थालेको उनको दाबी छ।

‘आज म स्थानीय सरकारमा छु। सधैँ यहाँ नहुन पनि सक्छु। स्थानीय सरकार जनताको नजिकको सरकार पनि हो। यसलाई जति जिम्मेवार बनाउन सक्यो विद्यार्थीको सिकाइलाई त्यति नै सहजीकरण हुने रहेछ,’ उनले भने।

स्थानीय सरकारले शिक्षक, समाज/समुदाय, विद्यार्थीहरूको सम्बन्धलाई राम्रोसँग बुझेको हुन्छ। केन्द्रीकृत सोचले शिक्षाको कमजोरीलाई समाधान गर्न सक्दैन। स्थानीय सरकारले पनि विद्यालय, प्रधानाध्यापक र शिक्षकलाई जिम्मेवार बनाउन सक्नु पर्छ। स्थानीय सरकार बलियो भएको पालिकाहरूमा यसको नतिजाहरु सकारात्मक पनि देखिन्छ।

झा भन्छन्, ‘काठमाडौँ महानगरले पनि यसको हरेक पाटोलाई सम्बोधन गरेको छ। महानगरमा ७८ प्रतिशत भन्दा बढीले सुरुमा नै सकारात्मक नतिजा ल्यायो। गर्यो त हुने रहेछ नि त। अरू केही पालिकाहरूले पनि धेरै राम्रो गरेको छ। विद्यार्थी र नतिजामा प्रभाव एकदम छिटो देखिने पनि रहेछ।’

शिक्षामा गरिने यस्ता कार्यक्रमहरूले विद्यार्थीलाई समावेश गरिरहेको उनको तर्क छ। यसको लागि सबै भन्दा अगाडि विद्यार्थीलाई प्रोत्साहन गर्न पर्ने र पढाइको मामिलामा ‘विद्यार्थी पेल्ने काम गर्न नहुने’ उनको भनाइ छ।

महानगरमा नीति नियम बनाउँदा विद्यार्थीहरूसँग पनि सहकार्य गर्ने गरेको उनले बताए। यहाँ आठ सय भन्दा बढी बाल समूह र उप-समूह भएको पनि उनी बताउँछन्। पढाइलाई अवसरको रूपमा नलिएर ‘प्रेसर’को रूपमा लिएको कारण चुनौती बढेको उनको ठम्याई छ। यसको लागि विद्यार्थीलाई पढाउने, अभिभावकलाई बुझाउने र शिक्षामा लगानी धेरै गर्न परेको उनले भने।

दक्ष जनशक्तिको लागि ‘टिचर कलेज’ कार्यक्रम
महानगरमा पनि शैक्षिक जनशक्तिको धेरै कमी छ। तर यसको लागि भनेर महानगरले ‘टिचर कलेज’ कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्दै आएको छ। यसले शिक्षकलाई बर्षभरि गरिने अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धानमा जोड्ने प्रयास गरेको झाको भनाइ छ।

प्रविधि मैत्री हुनको लागि पनि महानगर अग्रसर रहेको उनले बताए। उनका अनुसार महानगरमा शिक्षक पर्याप्त नै पनि छ। महानगरको शिक्षा समितिमा उनकै संयोजकत्वबाट शिक्षक दरबन्दीको मिलान पनि भइसकेको अब कार्यपालिकाबाट पारित हुन मात्र बाँकी रहेको पनि उनी बताउँछन्। सबै शिक्षकको कमी नभए पनि कम्प्युटर शिक्षक र वैकल्पिक शिक्षकको भने महानगरमा कमी छ रे।

‘हाम्रोमा शिक्षकहरू दक्ष नहुनुभएको होइन। तर आजको समयको लागि फिटिक्कै अपडेट हुनुहुन्न। केही शिक्षकहरू तालिम लिन बोलाउँदा पनि अटेर गर्नु हुनेहरू पनि छन्। त्यो चैँ हाम्रो लागि चुनौतीपूर्ण हुँदै छ,’ उनले भने, ‘यसको लागि स्थानीय सरकारले कन्टेन्ट बुझेर काम गर्नु पर्ने छ। उहाँहरूलाई गाली गरेर मात्र पनि हुँदैन।’

सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयको सम्बन्ध
महानगरपालिकाभित्र सामुदायिक र संस्थागत गरेर करिब सात सय भन्दा बढी विद्यालयहरू सञ्चालनमा छन्। जसमा २ लाख ७० हजार विद्यार्थीहरू पढ्ने गर्छन्। दुई प्रकारमा विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीहरू बिचको खाडल पुर्न महानगरले विद्यार्थी बिचको अभ्यास पनि सञ्चालन गरिरहेको झाले बताए।

‘सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयबीचको नतिजाको अन्तर मात्र हैन, समाजको ध्रुवीकरण पनि बढिरहेको छ। त्यसलाई हटाउन सहकार्य आवश्यक देखेपछि हामीले सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयबीचको अन्तरक्रिया पनि गर्ने गर्छौँ,’ उनले भने।

‘उदाहरणको लागि हामीले एउटै वडामा भएको संस्थागत र सामुदायिक विद्यालयहरू पियरिंग गरिराखेका छौँ। गत वर्ष हामीले संस्कृति इन्टरनेश्नल स्कुल र शान्ति निकुञ्जलाई सहकार्य गरेर मरुहिटीमा कार्यक्रम गर्यौँ,’ उनले भने।

यहाँका सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयको एसईई नतिजा समेत धेरै अन्तर नभएको उनले दाबी गरे। उनका अनुसार यहाँका विद्यालयहरू बिच १०/१३ प्रतिशतको मात्र नतिजा अन्तर छ।

उनी भन्छन्, ‘पैसाको मात्र कुरा होइन। उहाँहरूको शारीरिक, सामाजिक र मानसिक सबै पाटोले गर्दा पढाइमा पनि स्वभावैले अन्तर देखिने रहेछ।’

जस्तै अवस्था भए पनि महानगरको सामुदायिक विद्यालयमा नै विद्यार्थी पुगे पश्चात् ती विद्यार्थीले पाउने सुविधाको लागि निश्चित मापदण्ड आफूहरूले पुर्याउने गरेको समेत उनले भने।

‘महानगरमा बजेट बाहेक अरू धेरै चुनौती छ’
विद्यालय शिक्षा स्थानीय तहको जिम्मामा आए पनि केन्द्रीकृत सोच र संघीय ऐनको ढिलासुस्ती भएको झा बताउँछन्। हालै शिक्षा मन्त्रालयले एसईई खारेजको प्रस्ताव पनि त्यसकै उपज रहेको उनी मान्छन्। सरकारको उक्त प्रस्तावलाई अध्ययनविहीन र प्रभावमा आधारित समेत मानेको उनले बताए।

‘ग्रेडिङ सिस्टम राम्रोसँग कार्यान्वयन गर्न नसकेको अवस्थामा यस्तो प्रस्ताव ल्याउनु आफैमा ठिक होइन। शिक्षा बुझ्नेले यस्तो प्रस्ताव ल्याउँदैन,’ उनले भने, ‘यो समिति र उपसमितिले नै हो खासमा शिक्षा प्रणालीलाई बिगारेको। अबको परीक्षा भनेको सन्दर्भ अनुसारको हुनै पर्छ।’

त्यस्तै शिक्षा क्षेत्रमा नवीनतम काम गर्न धेरै चुनौती भोग्न परेको उनी बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘यहाँ बजेटको समस्या छैन, प्लानिङ भइरहेकै छ। मेयरको स्पष्ट भिजन छ, जनप्रतिनिधिहरू सकारात्मक छन्। तर पनि कार्यक्रम समयमै कार्यान्वयन गर्न नसकिने अवस्था छ।’

उनका अनुसार ‘जतिसुकै इनोभेटिभ सोच राखे पनि कर्मचारी र शिक्षकहरूको कोल्ड माइन्डसेटले योजना थला परिरहेको’ छ। त्यै भएर अब नयाँ कार्यक्रम बनाउनु भन्दा पनि भएका कार्यक्रमहरूलाई संस्थागत पार्दै लैजाने महानगरको योजना भएको उनले सुनाए।

‘हामी राम्रो ट्र्याकमा रहेछौँ भनेर त २०८० को एसईई नतिजाले स्पष्ट पारिसकेको छ। महानगरले यसरी नै शिक्षालाई प्राथमिकतामा पारिरहने छ,’ उनले भने। 

असार ११, २०८२ बुधबार १४:५५:०६ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।