सरकारले आगामी दशकलाई सूचना प्रविधिको दशक बनाउने

काठमाडौं : सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले आउँदो दशकलाई सूचना प्रविधिको दशकका रूपमा अघि बढाइने बताएका छन्।

आज प्रतिनिधिसभामा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलमा सांसदहरूको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उनले सरकारको आगामी योजना र प्राथमिकताबारे जानकारी दिए।

उनका अनुसार आगामी वर्षदेखि सूचना प्रविधिका नवीनतम प्रविधिको उपयोग, आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण, रोजगारी सिर्जना, र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्रविधिको अधिकतम प्रयोगमार्फत डिजिटल नेपालको सपना अघि बढाइनेछ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि मन्त्रालय र यसअन्तर्गतका निकायका लागि कुल रु ७ अर्ब ७१ करोड ९९ लाख विनियोजन भएको छ। योमध्ये करिब ७५ प्रतिशत रकम अनिवार्य चालू खर्चतर्फ रहेको मन्त्री गुरुङले बताए।

सञ्चार प्रविधिमार्फत सुशासन, विद्युतीय शासन, र सदाचार प्रवर्द्धनमा मन्त्रालय प्रतिवद्ध रहेको मन्त्री गुरुङले बताए। उनले साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापना भइसकेको र सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षासम्बन्धी विधेयक संघीय संसद्मा दर्ता भइसकेको जानकारी दिए।

सरकारले कृत्रिम बौद्धिकता सम्बन्धी नीतिको तयारी अन्तिम चरणमा रहेको बताउँदै, आगामी वर्षदेखि AI केन्द्र स्थापना, यसको प्रयोग, प्रवर्द्धन र नियमन गरिने योजना रहेको मन्त्री गुरुङले खुलाए।

हाल देशभरका ६ हजार ५६६ वडा केन्द्रमा इन्टरनेट सेवा पुगेको छ। आगामी वर्षसम्म बाँकी वडामा पनि इन्टरनेट विस्तार गरिनेछ। यसैगरी ४२७२ स्वास्थ्य संस्था र ५३४१ सामुदायिक विद्यालयमा इन्टरनेट जडान भइसकेको जानकारी दिँदै, आगामी वर्ष थप विद्यालय र स्वास्थ्य केन्द्रमा सेवा विस्तार गरिने जनाइएको छ।

“एक स्थानीय तह, एक स्मार्ट हुलाक” कार्यक्रम आगामी आर्थिक वर्षदेखि लागू हुने मन्त्री गुरुङले जनाए। त्यस्तै, बनेपा (काभ्रेपलाञ्चोक) मा अत्याधुनिक प्रविधियुक्त छायाङ्कन स्टुडियो निर्माण सुरु भइसकेको छ। चलचित्रकर्मीलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रविधि र अभ्यासमा पहुँच दिलाउने लक्ष्य छ।

हाल गोरखापत्र ४५, रेडियो नेपाल २५, नेपाल टेलिभिजन १४ र रासस ३ भाषामा सामग्री प्रकाशन/प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। आगामी वर्ष अझ बढी भाषामा समाचार सामग्री प्रसारण गरिनेछ।

गोरखापत्रको ९२ वर्षको सामग्री तथा रेडियो नेपालका ५५ हजारभन्दा बढी श्रव्य सामग्री डिजिटल अर्काइभ गरिसकिएको छ। विपद् न्यूनीकरणका लागि रेडियो नेपालमार्फत पूर्वसूचना प्रणाली र एसएमएसमार्फत चेतावनी दिने व्यवस्था पनि मिलाइएको छ।

सरकार विचार, अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रताप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको मन्त्री गुरुङले स्पष्ट पारे। पत्रकारिता संस्थाहरूलाई दिइने अनुदान पारदर्शी बनाउने कार्यविधि लागू भइसकेको र त्यसअनुसार वितरण तथा अनुगमन भइरहेको जानकारी उनले दिए। विज्ञापन नियमन र प्रस्तुतिको मापदण्ड कायम गर्न विज्ञापन ऐन तथा नियमावलीमा संशोधन, बजार व्यवस्थापन, र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्ने नीति लिइएको छ।

डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क परिमार्जन गरिने र नागरिक एप मार्फत धेरै सेवा समावेश गरिने योजना छ। एकीकृत वेबसाइट व्यवस्थापन प्रणाली, वेब नियमन, र एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली सबै संघीय मन्त्रालय तथा लुम्बिनी प्रदेशका मन्त्रालयहरूमा कार्यान्वयनमा आएको छ।

मन्त्री गुरुङका अनुसार सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासले नेपालको आर्थिक, सामाजिक र सेवा क्षेत्रको रूपान्तरणमा क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याउनेछ।

असार १०, २०८२ मंगलबार १६:१४:०६ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।