मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्री नै बजेटबाट असन्तुष्ट : लुम्बिनी कांग्रेसद्वारा विज्ञप्ति निकालेरै विरोध, पुनर्लेखन गर्नुपर्ने सांसदहरूको माग

बुटवल : लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि ल्याएको बजेटमा मन्त्री र सांसदहरूकै योजना छुटेको भन्दै चर्को विरोध भएको छ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्कीले असार १ गते ३८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँको बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेका थिए। बजेटको अहिले सत्तापक्षकै नेताहरूले चर्को आलोचना मात्र गरेका छैनन्, बजेटमा छुटेका योजना नसमेटी बजेटमाथिको छलफल नै सुरू गर्न नहुने अडानमा छन्।

लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य एवं पूर्वमन्त्री विष्णु पन्थीले बजेट निर्माणमा मन्त्री र उनका आफन्त तथा निकट व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिइएको आरोप लगाएका छन्। उनले करिब ६०/७० वटा अनुत्पादक वा गैर-आवश्यक प्रकृतिका व्यक्तिगत कार्यक्रम बजेटमा घुसाइएको बताए। उनले अहिलेकै अवस्थामा बजेट स्वीकार गर्न नसकिने अडान राखेका छन्।

‘यो वर्ष पनि सिद्धान्त र प्राथमिकतामा आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा मैले सदनमा भनेको थिएँ तर बजेट बनाउने बेला अपवादबाहेक उल्टो भयो,’ पन्थीले भने, ‘केही मन्त्रालयको बजेट त मन्त्री र उनका आफन्त वा निकट व्यक्तिसँग बसेर सचिवलगायतका उच्च कर्मचारीसमेतलाई संलग्न नगराई मन्त्रालयको परम्परागत विधिभन्दा बाहिर बनाइयो।’

बजेटप्रति विपक्षी दल र सत्तापक्षकै सांसदहरू मात्र होइनन्, मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य र अर्थमन्त्री धनेन्द्र कार्की स्वयंले पनि असन्तुष्टि जनाएका छन्। मुख्यमन्त्री आचार्य र अर्थमन्त्री कार्कीले छनोट गरेका योजना भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबाट भूमिश्वर ढकाल र शहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालयबाट सरोज थापा ‘रोज’ले बजेटमा नपारेपछि उनीहरू पनि असन्तुष्ट बनेका हुन्।

मन्त्रालयकै कर्मचारीका अनुसार शहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलगायतका मन्त्रालयहरूबाट करिब ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरका योजना बजेटमा छुटेका छन्। कांग्रेसकै आर्थिक मामिला मन्त्री कार्कीले ल्याएको बजेटप्रति कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश समितिले विज्ञप्ति निकालेरै विरोध गरेको छ।

समानुपातिक सांसदका योजना छुटे
आगामी बजेटमा समानुपातिक सांसदका लागि १ करोड १० लाख र प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदका लागि ३ करोड रुपैयाँसम्मका योजना माग गरिएको थियो।

तर, माग गरिएको तुलनामा बजेटमा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरूका केही योजना समावेश भए पनि समानुपातिक सांसदले दिएका योजना भने प्रायःजसो बजेटमा परेनन्।

नेपाली कांग्रेसकी समानुपातिक सांसद मालती सोडारीले आफूले दिएका योजनाहरू बजेटमा नपरेको बताइन्।

उनले भनिन्, ‘जनताका आवश्यकताका आधारमा योजना पेश गरे पनि एउटा पनि समावेश गरिएन। यस विषयमा मन्त्रालय र अर्थमन्त्रीलाई जानकारी गराउन खोज्दा फोन नै उठाएनन्। यसबारे दलको बैठकमा कुरा राखेको छु।’

यस्तै, माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित बर्दियाकी समानुपातिक सांसद कृष्णा थारुले पनि आफूले पेश गरेका योजनाहरू बजेटमा नपरेको बताइन्।

उनी भन्छिन्, ‘समानुपातिक भएकै कारण हामीलाई नियतवश बजेटमा योजना पारिएनन्। यसमा मेरो गम्भीर आपत्ति छ।’

एमाले रुपन्देहीका समानुपातिक सांसद शान्ति लोधले सिफारिस गरेका योजना पनि बजेटमा परेका छैनन्।

‘हाम्रो पार्टी सरकारमा हुँदाहुँदै पनि मैले जनतालाई आवश्यक पर्ने योजना लगेको थिएँ तर एउटा पनि परेको छैन’, उनले गुनासो गरिन्।

अर्थ मन्त्रालयका एक वरिष्ठ अधिकृत सुमन पौडेलले राजनीतिक किचलोका कारण हतार-हतारमा बजेट इन्ट्री गर्दा केही सांसदका योजना प्राविधिक कारणले छुटेको हुन सक्ने बताए।

बजेट निर्माणमा मन्त्री ढकाल र थापाको मुख्य भूमिका
बजेट निर्माणमा मुख्य भूमिका खेल्नेहरूमा एमालेबाट निर्वाचित रुपन्देहीका सांसद तथा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री भूमिश्वर ढकाल र नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित प्यूठानका सांसद सरोज थापा (रोज) थिए।

मन्त्री ढकाल र थापाले आफूखुसी बजेट राखेको र अन्य सांसदहरूले लगेका योजनाहरूमा कटौती गरेको आरोप सांसदहरूको छ। यस विषयमा प्रतिक्रिया लिन खोज्दा अर्थमन्त्री र मुख्यमन्त्री दुवैले फोन उठाएनन्।

मन्त्री थापाले त अर्थमन्त्री कार्कीलाई फोन गरेर प्यूठानका योजना समावेश गर्न दबाब मात्र दिएनन्, योजना नपरे ‘जे पनि हुन सक्ने’ भन्दै धम्की समेत दिएको स्रोतले जनाएको छ। थापा गुन्डागर्दीको पृष्ठभूमिबाट राजनीतिमा आएका हुन्।

फिल्म निर्माता हुँदा कलाकार अपहरण गर्ने आरोपदेखि रात्रिकालीन व्यवसायमा सक्रिय रहँदा गुण्डागर्दीदेखि मानव वेचविखनसम्मको गम्भीर अभियोग लागेका उनी छ महिना केन्द्रीय कारागार नै पुगेका थिए।

बजेट पुनर्लेखन गर्नुपर्ने माग
बजेटमा विपक्षी दलको मात्र होइन, सत्तारुढ दल एमाले र नेपाली कांग्रेसकै पनि विमति छ। एमाले सांसद विष्णु पन्थीले अहिलेको बजेटलाई स्वीकार्न नसकिने बताउँदै आएका छन्।

कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेशका सभापति अमरसिंह पुनले सरकारले संघीय शासन प्रणालीको मर्म र विकासको जनभावना विपरीत मन्त्री तथा केही प्रतिनिधिहरूले आफ्नो र निश्चित स्वार्थ समूहको दबाबमा बजेट निर्माण गरेको आरोप लगाएका छन्।

माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक इन्द्रजीत थारूले पनि बजेट पुनर्लेखन नभएसम्म संसद बैठक अघि बढ्न नदिने चेतावनी दिएका छन्। बजेट पुनर्लेखनको माग कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा पनि उठेको थियो।

त्यति मात्र होइन, कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा कांग्रेसकै अर्थमन्त्री कार्कीले बजेट ल्याएकाले यसको सबै जिम्मेवारी कांग्रेसले लिनुपर्ने आवाज पनि उठेको थियो। बजेटमाथिको छलफल अघि बढ्न सकेको छैन।

असार १०, २०८२ मंगलबार ११:२९:५३ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।