‘एसईई खारेज गर्नुहुँदैन, प्रणाली सुधार्नुपर्छ’

काठमाडौं : काठमाडौंका उत्कृष्ट सामुदायिक विद्यालयहरूमध्ये विश्व निकेतन माध्यमिक विद्यालयलाई धेरैले उदाहरणीय मान्छन्। करिब साढे चार हजार विद्यार्थी अध्ययनरत यस विद्यालय शैक्षिक गुणस्तर र अतिरिक्त क्रियाकलाप दुवैमा अब्बल मानिन्छ। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)को नतिजा पनि यहाँ उत्साहजनक नै देखिन्छ।

वि.सं २०८० को एसईईमा यस विद्यालयका ५ जना विद्यार्थीले ४ जीपीए ल्याए। कुल २७३ विद्यार्थी सहभागी भएको माध्यमिक परीक्षामा ९३ प्रतिशत विद्यार्थी उत्कृष्ट ग्रेडमा वर्गीकृत भएको विद्यालयले जनाएको छ।

हरेक वर्ष धेरै विद्यार्थी सहभागी हुने र नतिजा पनि उत्कृष्ट ल्याउने यस विद्यालयका प्राचार्य हेराम्भ राज कडेलसँग एसईई प्रणालीको १० वर्षे अभ्यास, यसको प्रभाव, चुनौती, सुधारका सम्भावना र भविष्यका दृष्टिकोणबारे उकेराले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत छ:

एसएलसीबाट एसईईमा रूपान्तरण हुँदा विश्व निकेतन माविको तर्फबाट कस्तो तयारी गरिएको थियो?
वि.सं १९९० सालदेखि नेपालमा एसएलसीको सुरुवात भयो। माध्यमिक परीक्षालाई एसएलसी भन्दै आएकोमा २०७१ सालदेखि एसईई भन्न थालियो। सुरुमा अङ्काङ्कन पद्धति थियो। एसईई भएपछि लेटर ग्रेडिङ पद्धति लागू भयो। लेटर ग्रेडिङ सिस्टम भनेको यो हो भनेर पहिले नै अभिभावक, विद्यार्थी र शिक्षकहरूलाई पर्याप्त तालिम तथा अभिमुखीकरण गरेर आएको भए अन्योलता कम हुन्थ्यो र नयाँपनको असर कम हुन्थ्यो।

विश्वव्यापी रूपमा अन्य देशमा लेटर ग्रेडिङ सिस्टम थियो नै। नेपालमा ढिलो भएको हो। तर नेपालमा पनि लेटर ग्रेडिङ सिस्टममा जानुपर्यो भनेर एकाएक लागू गरिएको हुँदा हामी तयारी अवस्थामा थिएनौँ। लेटर ग्रेडिङको मर्म के हो, कसरी के गर्ने भन्ने कुनै स्पष्ट जानकारी थिएन। नेपालमा हतारमा निर्णय गर्ने अनि फुर्सदमा पछुताउने रोग छ।

त्यसले गर्दा सुरुमा हामीलाई पनि अन्योल भयो। हामी आफैँले स्व-अध्ययन गरेर लेटर ग्रेडिङका बारेमा थाहा पाउनुपर्यो। परीक्षाले गर्दा विद्यार्थीहरूमा नैराश्यता र हिनताबोध नहोस् भन्ने उद्देश्यले लेटर ग्रेडिङ आएको हो, जहाँ ठ्याक्कै कति अङ्क आयो भन्ने थाहा हुँदैन र विद्यार्थीमा नकारात्मक प्रभाव पर्दैन भन्ने हिसाबले हो भन्ने हामीले बुझ्यौँ। हाम्रो लागि यो अप्रत्याशित नै थियो। हामी आफैँ पनि मानसिक रूपमा तयार थिएनौँ।

यहाँले व्यक्तिगत रूपमा यस परिवर्तनलाई कसरी अनुभव गर्नुभयो?
मैले यसलाई स्वाभाविक रूपमै लिएँ। यदि प्रधानाध्यापक र शिक्षकहरूलाई परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय तथा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले पहिले नै तालिम दिएको भए हामीले त्यसका बारेमा अझ बढी तयारी गर्थ्यौँ। तर पनि यस्तो हुँदैछ भन्ने जानकारी पाएपछि स्व-अध्ययन गरेर सार्क मुलुकमा, युरोप र अन्य देशहरूमा पनि यो प्रणाली लागू भइसकेको देखेर हामीले त्यसको अध्ययन गर्यौँ।

केदारभक्त माथेमाको अध्ययनले नेपालमा पनि लेटर ग्रेडिङ प्रणालीमा जानुपर्छ भनेको अलि अगाडि नै हो। गाइगुइ सुनिए पनि तुरुन्तै लागू नभएको कारण निर्णय गरिसकेपछि हाम्रो लागि यो नौलो भएकै अनुभव भयो।

त्यसैले नेपालमा (ग्रेडिङ) अन्तर्राष्ट्रिय मूल्याङ्कन भए पनि सुरुमा हामीले ‘अन्धोले हात्ती छामे झैँ’ गर्नुपर्यो। सुरुको बुझाइ धेरैमा आ-आफ्नै किसिमको रह्यो। कसैले सरकारले धेरै विद्यार्थी अनुत्तीर्ण भए भनेर पास गराउन यो प्रणाली ल्यायो भन्ने बुझे। कसैले बोर्ड फस्ट हुने फुर्किने, फेल हुने हिनताबोधमा जाने भएकोमा त्यस्तो नहोस् भनेर ल्याएको हो भन्ने पनि बुझे।

आखिर त्यो होइन रहेछ। विद्यार्थीको आफ्नो विषयगत ग्रेड र त्यो ग्रेड ठ्याक्कै यति अङ्क हो भनेर थाहा नहुने। समग्रमा अलि बढी ल्याउने र अलि कम ल्याउने पनि वर्गीकृत हुन्छ भन्ने भयो। विद्यार्थीहरूमा ‘हामीमा त्यस्तो फरक छैन रहेछ‘, ‘ममा पनि एउटा राम्रै क्षमता रहेछ’ भनेर कमजोर ठानिएका विद्यार्थीहरूले मनन गरून् भन्ने रहेछ भनेर हामीले बुझ्यौँ।

ग्रेडिङ प्रणाली लागू भएपछि विद्यार्थीको शैक्षिक उपलब्धिमा के कस्तो फरक देख्नु भयो?
२०७२ सालमा हाम्रा दुई विद्यार्थी आशिष सापकोटा र सक्षम वाग्ले सामुदायिक विद्यालयमा नेपालभरि नै सर्वोत्कृष्ट भए। त्यो एसईईको पहिलो वर्ष थियो। अनि २०७३ मा रोजिना अधिकारी सामुदायिक विद्यालयतर्फ देशभरि सर्वोत्कृष्ट हुनुभयो। हाम्रा विद्यार्थीहरूले एसईईमा पनि राम्रै गरिरहेका छन्।

तर कोभिडको समयमा आन्तरिक मूल्याङ्कन गर्दा नपढे पनि पास भइन्छ भन्ने बुझाइ विद्यार्थीहरूमा विकास भयो। सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मक जोडेर विद्यार्थी उत्तीर्ण हुने व्यवस्था थियो। विद्यालयहरूले आन्तरिक मूल्याङ्कनमा २५ मा २५ नै दिन थाले। सैद्धान्तिकमा १० अङ्क मात्र ल्याउने पनि उत्तीर्ण भए।

पछि सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मकमा छुट्टाछुट्टै पास हुनुपर्ने भयो। तर, विद्यार्थीको बुझाइमा नपढे पनि पास भइहाल्छ भन्ने भएपछि उनीहरू अल्छी हुने, नपढ्ने, हेलचेक्य्राइँ गर्ने प्रवृत्ति बढ्यो। मिहेनत गर्ने बानी ठ्याक्कै छुट्यो। अहिले अलिअलि मिहेनत गर्न लागेको देखिँदैछ फेरि। तर ‘पास भइहाल्छ, किन पढ्ने?’ भन्ने मानसिकता गढेर बस्यो। उनीहरूलाई मिहेनतशील, परिश्रमी, जाँगरिलो र जेहेन्दार बनाउन हामीलाई निकै चुनौतीपूर्ण भएको छ।

ग्रेडिङ प्रणालीले मेधावी र सामान्य विद्यार्थीको पहिचानमा के प्रभाव पारेको छ?
विद्यार्थीको पहिचानमा यसले निकै फरक पारेको छ। धेरै राम्रा, मिहेनती विद्यार्थीहरूले आफूले ल्याएको प्रतिशत स्पष्ट थाहा नहुँदा, जसले पुरस्कारहरू पनि पाइरहेका थिए, उनीहरू यसप्रतिको बुझाइ र गुणस्तरको मूल्याङ्कनलाई लिएर केही मर्कामा परेको जस्तो देखिन्छ।

अनि ज्यादै कमजोर विद्यार्थीहरूलाई यसले गर्दा हिनताबोध गर्न नपरेकाले राम्रै भएको जस्तो लाग्छ। यसो भनिरहँदा राम्रो गरिरहेका विद्यार्थीहरू भने फेरि अलि निरुत्साहित देखिएको पनि छ। प्रतिशत नै भएको भए ठ्याक्कै देखिन्थ्यो।

अहिले त ९० प्रतिशत अङ्क ल्याउने विद्यार्थीको पनि ४ जीपीए हुन्छ र ९९ प्रतिशत ल्याउनेको पनि ४ जीपीए नै हुन्छ। ‘बोर्ड फस्ट’ भन्ने नै भएन। कुनै-कुनै विद्यार्थीले अहिले पनि ‘मेरो कति प्रतिशत हो सर, कन्भर्ट गरिदिनु न’ भन्दै जिज्ञासा राख्ने गर्छन्। तर, अङ्क यति नै आयो भनेर थाहा पाउन अब कठिन छ।

शिक्षकहरूको मूल्याङ्कन प्रक्रियामा पनि केही परिवर्तन आएको छ?
लेटर ग्रेडिङले गर्दा शिक्षकहरूलाई पनि खासै बढी परिश्रम गर्न नपर्ने जस्तो बनायो। पहिला प्रतिशत हुँदा हरेक अङ्कलाई केलाएर हेर्नुपर्थ्यो। अङ्कमा केही तलमाथि हुँदा पनि विद्यार्थीहरू रुजु गराउन आउँथे। अब लेटर ग्रेडिङ भएपछि आठ वटा ग्रेड न हो, त्यसमा धेरै अन्तर हुँदैन। त्यसैले अल्छी नै त नभनौँ, तर यद्यपि, यसले मूल्याङ्कन प्रक्रियालाई पहिलेको तुलनामा केही फिक्का बनाएको भने पक्कै हो।

मूल्याङ्कन प्रक्रियाको यो पनि आधार नै हो। यसमा पनि आन्तरिक र बाह्य मूल्याङ्कन भइ नै हाल्छ। लिखित नै हुने हो, जाँच नै लिन्छौँ। हामीले त अङ्क नै दिन्छौँ, अनि सिस्टमले ग्रेडमा कन्भर्ट गर्ने न हो।

नयाँ प्रणाली लागू गर्दा विद्यालयले के-कस्ता चुनौतीहरू भोग्नुपर्यो?
शिक्षकहरूलाई पनि सुरुमा बुझाउन गाह्रो भयो। सरकार, विशेषगरी पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले हामीलाई पर्याप्त तालिम नै दिएन। तालिम दिएर सूचित नगरिएकाले सुरुमा अलि अप्ठ्यारो भयो। अङ्कबाट ग्रेडिङमा जाँदा आवश्यक पर्ने जनशक्तिको कमी पनि हामीले महसुस गर्यौँ।

कम्प्युटर सफ्टवेयर र प्रोग्राम बुझेका दक्ष व्यक्तिको कमी भयो। ज्ञान र सीप भएको हुनुपर्यो। एकाएक शिक्षकहरूले त्यो गर्नुपर्दा बुझ्न अलि समय पनि लाग्यो।

अभिभावक र विद्यार्थीहरूले यस प्रणालीलाई सुरुमा कसरी बुझेका थिए?
अभिभावक र विद्यार्थीहरूमा त ‘नपढे पनि पास भइन्छ’ भन्ने बुझाइ नै भयो। यो प्रणाली सबैलाई पास गराउन ल्याइएको हो भन्ने हल्ला व्यापक रूपमा फैलियो। अनि विद्यार्थीहरूले पढ्न कम गरे। त्यस्तो देखियो पनि।

आन्तरिक मूल्याङ्कनको अङ्क जोड्दा मात्र पनि पास हुनेहरू धेरै भए। कोही पनि अनुत्तीर्ण हुँदैन भनेर माथिबाट पनि त्यस्तै कुरा भनियो। अनि जसले मिहेनत गर्दै आएका थिए, उनीहरूले समेत मिहेनत नगरेको पनि छ। अभिभावकहरू समेत 'आन्तरिक मूल्याङ्कनमा पूरा नम्बर दिनुपर्छ' भन्दै आउन थाले।

आन्तरिक मूल्याङ्कनको निष्पक्षता र पारदर्शितामा कुनै चुनौती देख्नुभएको छ?
कतिपय विद्यालयहरूमा तजबिज र हचुवाको भरमा मूल्याङ्कन गरियो भन्ने आरोप पनि लाग्यो। तर हामीले त्यस्तो गरेनौँ। सुरुदेखि नै वास्तविक मूल्याङ्कन गर्नका लागि समूह कार्यहरू दिने, क्षेत्र भ्रमण गर्न लगाउने जस्ता कार्यहरू गरायौँ। अन्तर्वार्ता लिने, समग्र पक्ष हेरेर नै मूल्याङ्कन गर्यौँ।

तर, वरपरका विद्यालयहरूको प्रभावका कारण विद्यार्थी र अभिभावकहरूले समेत ‘हाम्रो पूरै नम्बर दिनुहोस्’ भन्नुहुन्छ। भोलि गएर ग्रेडमा थपघट हुने स्थिति नहोस् भनेर हामीले वास्तविक मूल्याङ्कन नै गर्यौँ।

त्यसैले अरूको तुलनामा हाम्रोमा पारदर्शिता नै छ। अलिअलि न्याय पनि नहुने त होइन। विज्ञान पढ्ने विद्यार्थीहरूले विभिन्न क्रियाकलाप अनिवार्य नै गरेका छौँ। सबैमा राम्रो गरोस् वा नगरोस्, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर उनीहरूले क्रियाकलापहरू पूरा गरेका हुन्छन्, हरेक ठाउँमा सहभागी भएका हुन्छन्। त्यसैले सैद्धान्तिकभन्दा प्रयोगात्मक उनीहरूको अलि राम्रो त हुन्छ। तर हामीले अपारदर्शी हुन दिएका छैनौँ।

२०७५ मा हाम्रो विद्यार्थी भेषराज उपाध्यायले ४ जीपीए ल्याउनुभयो। त्यतिखेर राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले नै परीक्षा सञ्चालन गरेको हो। कोभिडमा २०७६ मा हामीले जति पनि दिन सक्थ्यौँ नि, तर हामीले वास्तविक नै दियौँ। जम्मा २ जनाले ४ जीपीए ल्याउनुभएको थियो। त्यो वास्तविक हो। त्यसबखत देशभर ९ हजार पाँच सय विद्यार्थीको ४ जीपीए आएको थियो।

धेरैले यसको दुरुपयोग गरे। ‘आफ्नो हात जगन्नाथ’ भनेझैँ सबै विद्यार्थीलाई ४ जीपीए दिए। त्यसपछि आन्तरिक मूल्याङ्कनमा प्रश्न उठ्यो, शिक्षकहरूमाथि आक्षेप पनि लाग्यो। शिक्षकहरूको हातमा दियो भने सही मूल्याङ्कन हुँदैन भन्ने भयो।

सबै विद्यालयमा समान मापदण्ड अनुसार मूल्याङ्कन भइरहेको छ त?
छैन। तर हामीले त वास्तविक मूल्याङ्कन गर्यौँ। यसपटक (२०८०) हाम्रोबाट २७३ जना एसईईमा सहभागी भएकोमा पाँच जनाले ४ जीपीए ल्याए। २१ जनाले ३ भन्दा माथि ल्याए। हाम्रा ९४ प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थी राम्रो ग्रेडमा वर्गीकृत भए। यो सबै सुनाउनुको कारण बोर्डले नै सञ्चालन गरेको परीक्षामा पनि राम्रो भएको छ भन्नको लागि हो।

त्यसैले हामीले वास्तविक नै गरिरहेका छौँ। हामीले पूर्व-एसईई परीक्षामा कडाइ गर्छौँ। हामीले लिएको परीक्षाभन्दा बढी एसईईमा उनीहरूले राम्रो गरेको देखिन्छ। तर, सबै विद्यालयमा समान मापदण्ड लागू भएको भने देखिँदैन।

एसईई प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी बनाउन के कस्ता सुधारहरू आवश्यक छन् भन्ने लाग्छ?
पहिलो पाठशाला अभिभावक र घर नै हो। विद्यालयमा त ६/७ घण्टा मात्र विद्यार्थी बस्ने हो। अभिभावकहरूले विद्यार्थीलाई घरमा पनि पढ्ने वातावरण मिलाइदिने, पुस्तक पढ्ने बानीको विकास गराउने, साथै व्यावहारिक ज्ञान सिकाउने लगायतका विकास गर्नुभयो भने हामीलाई पनि धेरै सहज हुन्छ। फुर्सदको समयमा विद्यालयमा आफ्ना बालबालिका के गरिरहेका छन् भनेर बुझ्ने गर्नु पनि पर्छ।

त्यसपछि विद्यालयले पनि विद्यार्थीको पहिचान गरेर उनीहरूको कुन पक्ष बलियो/कमजोर छ भनेर अवलोकन गरेर सोही अनुसारले ध्यान दिनुपर्छ। झन् शिक्षकको जिम्मेवारी गहन छ। बिहान बेलुका कमजोर विद्यार्थीहरूलाई अतिरिक्त समय दिने।

मूल्याङ्कनका बारेमा बेलाबेलामा प्रधानाध्यापकहरूले ग्रेडिङ सिस्टमका बारेमा तालिम दिने, विज्ञहरू ल्याएर तालिम दिने र आफैँ पनि अपडेट हुनुपर्छ। पहिला भूगोल भन्थ्यौँ, अहिले गुगल भनेको त्यही रहेछ। विद्यार्थीहरूले त एक क्लिक गरेर सबै ज्ञान लिन सक्छन्। त्यही भएर हामी शिक्षकहरूको भूमिका पनि बदलिएको छ।

अनि सरकारी निकायबाट विद्यालयको अनुगमन, निरीक्षण गर्ने कुरा त लगभग निष्क्रिय भएको छ। अहिले स्थानीय तह र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईसँगै मन्त्रालयहरूबाट अनुगमन गर्नुपर्थ्यो। सुपरिवेक्षण भएपछि 'अब हाम्रो खैरियत छैन' भन्दै शिक्षकहरू सचेत भएर काम गर्थे। लेटर ग्रेडिङ प्रणाली वा अन्य जे सुकै प्रणाली भए पनि यसले विद्यार्थी र विद्यालयकै गुणस्तर बढाउन मद्दत गर्छ।

भनेपछि एसएलसीबाट एसईईमा रूपान्तरण भए पनि गुणस्तरमा केही पनि सुधार नभएको हो?
उबेला घोकन्ते विद्यामा जोड दिइन्थ्यो। नतिजामा प्रतिशत बढी ल्याउनको लागि बढी घोक्ने, राम्रो गर्नेहरूले सामाजिक सञ्जालमा 'फुर्ती लाउने'। अनि नगर्ने र फेल हुने व्यक्ति उदासी हुने वा डिप्रेसनमा जाने गरेको हामीले देखेका छौँ। त्यो अवस्था बरु अहिले घटेको छ। सरकारले पनि सुरुमा आत्महत्या गर्ने विद्यार्थीको सङ्ख्या कम हुन्छ भनेको थियो।

अहिले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अभ्यासलाई पनि पछ्याउन थालिएको छ। सुरुमा सङ्क्रमणकालीन अवस्थाका कारण केही अन्योल भए पनि अहिले त लेटर ग्रेडिङको मर्महरू बुझिसक्यौँ।

तपाईँको दृष्टिमा ग्रेडिङ प्रणाली नै उपयुक्त छ कि पुरानै अङ्क प्रणाली राम्रो थियो?
लेटर ग्रेडिङमा हामी आइसकेपछि अब फर्किन सक्दैनौँ। यसैमा भएका कमिकमजोरीहरूलाई सुधार गर्ने, विद्यार्थीहरूलाई पढ्ने बानीको वातावरण विकास गर्ने, शिक्षकहरूको अध्यावधिक बढाउनको लागि तालिम दिने अनि पाठ्यक्रम विकास केन्द्र र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड लगायतका सरकारी निकायले यसबारे शिक्षक, प्रधानाध्यापकहरू लगायत सरोकारवालाहरूलाई बुझाउने गर्नुपर्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि यसको प्रयोग त सफल छ। त्यसैले यसलाई अझै स्पष्ट गराउनुपर्छ। यो प्रणाली अब धेरै उपयुक्त हुँदैछ।

आगामी वर्षहरूमा नेपालमा माध्यमिक शिक्षा प्रणाली कुन दिशातर्फ जानुपर्ने देख्नुहुन्छ?
पाठ्यक्रममा पनि केही सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ। अहिले एआईको जमाना छ। च्याट जीपीटी र डीप सिङ्कमा विद्यार्थीहरू भर पर्न थालिसके। पाँच/छ वर्षपछि त विद्यार्थी झोला बोकेर विद्यालय जान्छन् कि जाँदैनन्, शिक्षक नै चाहिन्छ कि चाहिन्न भन्ने प्रश्नहरू उठ्न थालिसकेका छन्।

प्रविधिले गर्दा घरै बसेर पढ्ने स्थिति पो आउँछ कि! अब सरकारले प्रविधिमा जोड दिनुपर्छ। प्रविधिलाई जोड्ने पाठ्यक्रम ल्याउनुपर्छ। हिमाली क्षेत्रमा हिमाल, पर्वतारोहणबाट कति राम्रो गरेका छन्, तराईमा त्यस्तै कृषि छ। शिक्षालाई प्रविधि र उनीहरूको रुचि, कामसँग जोडिएन भने काम छैन। पाठ्यक्रमलाई समयसापेक्ष बनाई परिमार्जन गर्नुपर्छ।

अहिले विश्वविद्यालयहरू बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखाना जस्तो भएका छन्। श्रमको सम्मान नै छैन। यस बारेमा हामीले कहिले सोच्ने? ज्ञान, सीप, उत्पादन र रोजगार भन्दा शिक्षा छुट्टै हुने त हुँदैन। विद्यार्थीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न धेरै गाह्रो भइसकेको छ। हामी त प्रविधिमैत्री हुन तयार पनि छौँ। कोभिडको समयमा हामीले मजाले अनलाइनमै पढाएको हो। कोभिडले प्रविधिसँग बाध्य भएर पनि जोडिने अवसर दियो।

अन्य सामुदायिक विद्यालयहरू पनि राम्रो गरिरहेका छन्। प्रतिस्पर्धामा धेरै राम्रो छ। काठमाडौं महानगरपालिकाको हकमा सामुदायिक विद्यालयमा स्रोतको कमी छैन। काठमाडौंमा त हामीले निजी विद्यालयसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपरेको छ। हामीले राम्रो गरेनौँ भने स्तरीय संस्थागत विद्यालयमा विद्यार्थीहरू जान सक्छन्। त्यसैले पनि हामीले थप मिहेनत गरेका छौँ।

विश्व निकेतन माविले आफ्नो शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्नको लागि कस्तो दीर्घकालीन योजना बनाएको छ?
२०८१ असोज ३ गते शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय मार्फत देशभरको उत्कृष्ट विद्यालय भनेर हाम्रो विद्यालयले राष्ट्रिय शिक्षा सिल प्राप्त गर्यौँ। कक्षा १२ मा पनि ११ सय भन्दा बढी विद्यार्थी सहभागी भएकोमा पहिलो पटक नै हाम्रो ९० प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण भए। विषयगत हिसाबमा पनि सामुदायिक विद्यालयमा प्रथम भइरहेका छौँ।

यसलाई टिकाइ राख्न हामीलाई चुनौती छ। आईसीटी अद्यावधिक सम्बन्धमा सरकारले हामीलाई तालिम दिएको छैन। सबै शिक्षकहरूलाई प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्नेछ। सम्पूर्ण शिक्षकलाई हामीले ल्यापटप दिन नसके पनि ट्याब्लेट उपलब्ध गराएका छौँ। समय अनुसार प्रविधिमा जान धेरै महँगो पनि छ।

कक्षा ९ देखि १२ सम्म प्राविधिक धारमा इन्जिनियरिङ विषय चलाउने हाम्रो योजना छ। शिक्षक आन्दोलनले गर्दा यसमा केही असर पर्यो। विद्यार्थीहरूलाई सामुदायिक विद्यालयबाट अन्त पठाउन पनि भएन। आन्दोलनको समयमा पनि हामीले भर्नाका लागि लिइएको प्रवेश परीक्षामा २७ सय विद्यार्थी सहभागी भए। जबकि हामीले पाँच सय भन्दा बढी विद्यार्थीलाई लिन सक्दैनौँ। हाम्रो क्षमता भनेको चार सय मात्र हो। तर पनि यति धेरै विद्यार्थीमा राम्रा राम्रा विद्यार्थीले अवसर पाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले हामीले क्षमताभन्दा बढी विद्यार्थी (करीब १०० जना) राख्न बाध्य भएका छौँ।

फेरि, हाम्रोमा इन्ट्रान्स दिनेहरूमध्ये ८५ प्रतिशत विद्यार्थी संस्थागत विद्यालयबाट आएका छन्। हामीले राम्रो गर्यौँ भने त निजी विद्यालयमा जाने सङ्ख्या स्वतः घट्छ नि। कतिपय विद्यार्थीहरूलाई कक्षाकोठाको अभाव छ। सरकारले पर्याप्त शिक्षक दिएको छैन। विषयगत शिक्षक पनि पर्याप्त छैनन्। त्यसले गर्दा धेरै विद्यार्थी र अभिभावकलाई फर्काउनुपरेको छ। त्यो हाम्रो लागि दुखको कुरा हो।

मैले आफूलाई प्रधानाध्यापक भनेको सेवक हुँ भन्ने रूपमा बुझेको छु। हाम्रोमा समूह कार्य, समूहमा काम गर्ने गरेका छौँ। शिक्षक साथीहरूलाई विभिन्न समितिमा राखेर जिम्मेवारी दिएका छौँ। त्यसले गर्दा उहाँहरूले जिम्मा पाएपछि राम्रो गर्छु भनेर काम गर्नुभएको छ। हामी विद्यालयमा १२ घण्टाभन्दा बढी समय हुन्छौँ। सरकारले हामीलाई जिम्मेवारी दिएपछि पहिलो प्राथमिकता त पढाउने र सिकाउने नै हुनुपर्छ।

कक्षाकोठामा जाँदै गर्दा शिक्षकहरूमा उत्साह र ऊर्जा चाहिँ सरकारले दिन आवश्यक छ। शिक्षक आन्दोलन गर्नुपर्ने वातावरण दिनु हुँदैन। हामीले पढायौँ, तर सिकाउन सकेनौँ। शिक्षा र शिक्षकमा सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्छ। सिकाइ उपलब्धि ठ्याक्कै बढ्छ। आफ्नो पेसाप्रति शिक्षक सन्तुष्ट हुनुपर्छ।

एसईई नै खारेजको कुरा पनि आइरहेको छ। यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ?
एसईई खारेज हुनुहुँदैन। एसईई खारेज गर्यो भने ११ र १२ कक्षाको नतिजा पनि खस्किन्छ, विद्यार्थी पढ्दैनन्। हाम्रो पालोमा त पाँच कक्षामा पनि जिल्ला स्तरीय परीक्षा हुन्थ्यो। अब अहिले आठको स्थानीय तहले लिन्छ। त्यसले गर्दा पनि पढ्नुपर्ने रहेछ भन्ने बुझाइ विकास भएको छ।

तह अनुसारले परीक्षा लिँदा हरेक तहका शिक्षकले पनि मिहेनत गर्छन्। अहिले शिक्षा समितिले एसईई खारेजको प्रस्ताव विद्यालय विधेयकमा सर्वसम्मत गर्यो रे भन्ने कुरा छ। एसईई हुनुपर्छ भनेर मेरो जोडदार माग हो।

अहिले नेपालमा तीन तहको सरकार छ। कक्षा आठको आधारभूत तहको परीक्षा स्थानीय सरकारले लिन्छ। बरु एसईईको परीक्षा प्रदेश सरकारले लिओस्। प्रदेश परीक्षा व्यवस्थापन समिति गठन गरी त्यसले परीक्षा सञ्चालन गरोस्। कक्षा १२ को लागि सङ्घीय सरकारले परीक्षा लिँदै छ। यसो भयो भने सबै सरकार पनि जोडिने भयो। एसईई खारेज हुनुहुँदैन। सरकारले पुनर्विचार पक्कै गर्छ भन्ने छ।

कतिपयले ‘सबै विद्यार्थी फेल भए’ भन्ने तर्क दिने गरेका छन्। जस्तो फिनल्यान्डमा कक्षा १२ मा मात्र परीक्षा हुन्छ। त्यहाँ विद्यालय र शिक्षकले नै पाठ्यक्रम बनाउन पाउने अधिकार दिएको छ, निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कनको एकदम अवलोकन हुन्छ। हाम्रो त्यो अवस्थामा पुगिसकेको छैन। त्यसैले एसईई खारेज गर्नु हुँदैन।

अन्तिममा शिक्षक, अभिभावक, विद्यार्थी र नीतिनिर्माताहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ?
नीति निर्माता तहमा हुनुभएकाहरूलाई नेपालमै नेपालको जनशक्तिलाई आकर्षित गर्ने किसिमको शिक्षा नीति बनाउनुहोस्। किनभने अहिले धेरै देशहरूमा २० प्रतिशत भन्दा बढी बजेट शिक्षामा छुट्याउँछन्। नेपालमा १०/११ प्रतिशत मात्र छ। प्रदेश र स्थानीय तहको जोड्यो भने १४ प्रतिशत पुग्न जान्छ। त्यसले पुग्दैन। सरकारले निःशुल्क शिक्षा भन्यो। त्यसका लागि पहिला विद्यालयमा पूर्वाधार, शिक्षक दरबन्दी, विषयगत र तहगत शिक्षकहरूमा ध्यान दिनुपर्नेछ।

अभिभावकहरूलाई चाहिँ घरमा पनि समय दिने, विद्यालयमा बेलाबेला गएर निरीक्षण, अनुगमन गर्ने गर्नुस्।

अनि शिक्षक भनेको जसले जे भने पनि एकदम आकर्षित पेसा नै हो। शिक्षकले सबै जानेको छ भन्ने बुझाइ र विश्वास अहिले पनि छ। यस्ता शिक्षकहरू अब प्रविधिमैत्री भइदिने। जागिरको रूपमा नभएर पेसाको रूपमा काम गर्यो भने राम्रो गर्न सकिन्छ। शिक्षक, अभिभावक, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, नागरिक समाज सबै मिलेर अगाडि बढ्यो भने धेरै राम्रो गर्न सकिन्छ।

शिक्षा अझै पनि नेपालमा पहिलो प्राथमिकतामा परेको छैन। शिक्षकहरू आफ्नो हक अधिकारका लागि घामपानी नभनी सडकमा आउनुपरेको छ। शिक्षा विधेयक जति सक्दो चाँडो पास हुनुपर्छ।

असार १०, २०८२ मंगलबार १९:१६:२७ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।