एसइईको एक दशक-१ : शिक्षकको बेइमानीले बिग्रियो विश्वसनीयता

काठमाडौं : परीक्षाको गुणस्तर सुधार्ने भन्दै २०७२ सालमा एसइईको अवधारणा र लेटर ग्रेडिङ प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याए पनि उत्तीर्ण दर ५० प्रतिशत कट्न सकेको छैन। नयाँ परीक्षा प्रणालीमा गएको एक दशक भइसक्यो। तर दुवै क्षेत्रमा अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन।

विद्यार्थीको प्राप्ताङ्कलाई विभिन्न ग्रेडमा वर्गीकरण गरेर कक्षा दशको परीक्षाको नतिजाको आधारमा परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले सार्वजनिक गर्ने उत्तीर्ण दर अहिले पनि उत्साहजनक हुन सकेको छैन। कक्षा दशको परीक्षा ‘एसएलसी’ नै रहिरहँदा र अङ्क प्रणालीमा नतिजा सार्वजनिक हुँदासम्मको अन्तिम पाँच वर्षको नतिजामा २०६७ सालको परीक्षामा ५५.५० प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका थिए। त्यसपछि २०७१ सालसम्म विद्यार्थी उत्तीर्ण दर पचास प्रतिशत पनि पुग्न सकेको छैन।

परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार २०६८ मा उत्तीर्ण दर ४७.६५ प्रतिशत थियो। २०६९ मा यो घटेर ४१.६५ प्रतिशतमा आयो। २०७० अलिकति बढेर ४३.९२ प्रतिशत पुगेको थियो। २०७१ मा उत्तीर्ण दर ४७.८१ प्रतिशतमा पुग्यो।

एसएलसीको नाम र ग्रेडिङ प्रणालीमा सुधार गर्दै ‘एसइई’ बनाइयो। यो लागु भएको सुरुको पाँच वर्षको नतिजा र एसएलसी हुँदाको नतिजामा भने सुधार भएन। एसइई लागू भएको पहिलो वर्ष २०७२ सालमा नै २.४ देखि ४ जिपिए ल्याउने विद्यार्थी जम्मा ३६.८४ प्रतिशत भए। लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका २०७८ अनुसार यो समूहलाई सन्तोषजनकदेखि सर्वोत्तम उपलब्धि स्तरमा वर्गीकृत गरिएको छ।

यही समूहमा २०७३ मा उत्तीर्ण प्रतिशत ३७.५९, २०७४ मा ४६.५२ र २०७५ मा ४५.३ प्रतिशत विद्यार्थी छन्। एसएलसी झैँ एसइईको नतिजा पनि एकनास उस्तै स्तरमा देखियो। कोभिड महामारीको समयमा पाएको सुविधा दुरुपयोग गर्दै विद्यालयहरूले मनलाग्दी आन्तरिक मूल्याङ्कन गर्दा इतिहासकै सबैभन्दा ‘सकारात्मक नतिजा’ देखियो। तर त्यसले निरन्तरता पाउन सकेन।

२०७६ सालमा एसइई सुरु हुने बेलामै कोभिड महामारीका कारण परीक्षा स्थगित भयो। अनि आन्तरिक मूल्याङ्कनको आधारमा नतिजा प्रकाशित गर्दा कक्षा दशको नतिजामा ७८ वर्षपछि ७० प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थी वर्गीकृत हुन सफल भए। विक्रम संवत् १९९८ मा ५४ जना विद्यार्थीले एसएलसीमा भाग लिएकोमा ४२ जना उत्तीर्ण भएका थिए। त्यसबेला ७७.७८ प्रतिशत विद्यार्थीले सामान्य परीक्षामै एसएलसी उत्तीर्ण गरेका थिए। २०७६ मा आएर ७० प्रतिशत उत्तीर्ण भए। तर यसको कारण शिक्षामा सुधार भन्दा पनि बदमासी कारक थियो।

परीक्षा नहुँदा धेरै विद्यार्थी ‘पास’
२०७६ सालमा परीक्षा सञ्चालन नभई आन्तरिक मूल्याङ्कनबाटै ७५ प्रतिशत विद्यार्थीहरू २.४ देखि ४ जिपिए ल्याएर वर्गीकृत भए। ७७ हजार ५२ जना विद्यार्थीले त ३.६ जिपिए देखि ४ जिपिए ल्याएको नतिजा सार्वजनिक भएको थियो। यसअघि २० हजार विद्यार्थी पनि यस वर्गमा अटाउन हम्मे परेको तथ्याङ्कले देखाउँछ।

लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका अनुसार ३.६ देखि ४ जिपिए अत्युत्तमदेखि सर्वोत्तम वर्गमा पर्छ। २०७२ सालमा जम्मा १२ हजार दुई सय ८७ विद्यार्थी मात्र यस वर्गमा परेका थिए। कोभिड महामारीमा यो वर्गमा पर्ने विद्यार्थीको सङ्ख्या ६ गुणाभन्दा बढी भयो। अझ २०७७ सालको नतिजामा पनि यही सङ्ख्या दोहोरिएको देखिन्छ।

कोभिड महामारीले २०७६ सालको जस्तै २०७७ सालको एसइई परीक्षालाई पनि प्रत्यक्ष प्रभाव पार्यो। यसबेला पनि आन्तरिक मूल्याङ्कनकै आधारमा नतिजा सार्वजनिक भयो। यसबेला २.४ देखि ४ जिपिएमा वर्गीकृत हुने विद्यार्थी ९३.५७ प्रतिशत थिए। कक्षा दशको सार्वजनिक परीक्षाको ९२ वर्षको इतिहासमा सबैभन्दा धेरै विद्यार्थी ‘पास’ भएको यही समयमा भएको थियो।

नतिजा सार्वजनिक भएपछि परीक्षा मूल्याङ्कन पद्धतिसँगै शिक्षकहरूको क्षमतामाथि समेत प्रश्न उठ्यो। विद्यार्थीको सिकाइस्तर कमजोर रहेको र सिकाइमा उल्लेखनीय सुधार नभएको भन्दै अभ्यासरत भइरहेको अक्षराङ्कन प्रणालीमै शंका हुन थाल्यो। अनि विद्यार्थी र अभिभावकहरूमा ‘नपढे पनि पास भइन्छ’ भन्ने गलत भाष्य स्थापित भयो।

त्यसकै परिणाम विद्यार्थीहरूमा परीक्षालाई हल्का रूपमा लिने बानी नै बस्यो। त्यसको नतिजा २०७८ को परीक्षामा देखियो। यो वर्ष बोर्डले नै सञ्चालन गरेको परीक्षाको नतिजा स्वाट्टै घटेर ४२.५७ प्रतिशत विद्यार्थी मात्र २.४ देखि ४ जिपिएमा वर्गीकृत भए। अनि अत्युत्तमदेखि सर्वोत्तम वर्गमा पर्ने विद्यार्थी जम्मा नौ हजार छ सय ३३ जना मात्र भए।

‘शिक्षकहरू इमानदार देखिएनन्’
दुई कार्यकाल परीक्षा बोर्डको सदस्यको रूपमा काम गरेका अनि ज्ञानोदय माध्यमिक विद्यालयमा २० वर्ष नेतृत्व गरेका पूर्व प्रधानाध्यापक धनञ्जय शर्मा भन्छन्, ‘हामीकहाँ अहिले कक्षा १ देखि १२ सम्म नै ग्रेडिङ प्रणाली लागू छ।अक्षराङ्कन प्रणालीले शिक्षाको गुणस्तर बढाउन सक्नुपर्थ्यो। तर परीक्षा लिने तरिका, मूल्याङ्कन गर्ने तरिका, प्रश्नपत्र बनाउने तरिकादेखि उत्तर पुस्तिका परीक्षण गर्ने तरिका सँगै नम्बर दिने तरिका पनि त्यही नै छ। एसएलसीबाट एसइईमा बाहिरी आवरणमा मात्र परिवर्तन भएको हो।’

ग्रेडिङ प्रणाली आफैँमा राम्रो भए पनि सिद्धान्त बाहेक फराकिलो हुन नसकेको कारण नेपालमा निरन्तर मूल्याङ्कन र ग्रेडिङ प्रणाली नै ‘फेल’ भएको उनको निष्कर्ष छ। प्रधानाध्यापकबाट सेवानिवृत्त भएका शर्मा अहिले स्थानीय तहहरूसँगको समन्वयमा शिक्षकहरूलाई तालिम दिई शिक्षा क्षेत्रमै सक्रिय छन्।

कोभिडले गर्दा दुई वर्ष प्रत्यक्ष शिक्षा प्रणालीमा असर गर्यो। अप्रत्यक्ष रूपमा पनि त्यसको असर रहिरह्यो। शहरकै विद्यालयहरू बन्द भए। सुविधा सम्पन्न विद्यालयले अनलाइन कक्षा मार्फत पढाउने काम गरे तर त्यो प्रभावकारी देखिएन। दुर्गममा त त्यो सुविधा पनि भएन।

‘शिक्षकहरू प्रविधिमैत्री छँदै थिएनन्। कोभिड आएपछि थोरै भए पनि शिक्षकहरूमा प्रविधि सम्बन्धी ज्ञान भयो,’ शर्मा भन्छन्, ‘तर विद्यालयले नै परीक्षा सञ्चालन गर्ने र मूल्याङ्कन गर्ने भएपछि शिक्षकहरू इमानदार देखिएनन्। एसइईको नतिजामा ‘ए’ र ‘ए प्लस’ जिपिए ल्याउने थुप्रै देखिए। पछि बोर्डले नै परीक्षा लिँदा निकै घट्यो। यसको अर्थ आन्तरिक मूल्याङ्कनमा शिक्षकहरूको इमान्दारिता नदेखिएकै हो।’

विश्व निकेतन माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक हेरम्भ राज कँडेल कोभिडको समयमा धेरै शिक्षक पारदर्शी हुन नसकेको स्विकार्छन्। बाध्यात्मक परिस्थितिमा आएको प्रणालीको शिक्षकहरूबाटै दुरुपयोग भएको उनी बताउँछन्।

‘कोभिडको समयमा कतिपय ठाउँमा हचुवाको भरमा नम्बर दिएको भन्ने पनि आयो। धेरैले दुरुपयोग पनि गरे। आफ्नो हात जगन्नाथ भने जस्तै सबै विद्यार्थीलाई ४ जिपिए हालेपछि आन्तरिक मूल्याङ्कनमा प्रश्न उठ्यो। तर, हामीले हाम्रो विद्यालयको पारदर्शितामा प्रश्न उठ्न दिएका छैनौँ’, उनले भने।

कोभिडपछि धेरै अभिभावकहरूले नै आफ्नो बालबालिकालाई पूरा नम्बर दिनुहोस् भन्दै विद्यालयमा आएको उनले सुनाए। आन्तरिक मूल्याङ्कनमा भएको बदमासीले शिक्षकको हातमा जिम्मेवारी दियो भने सही मूल्याङ्कन हुँदैन भन्ने पर्यो।

तुलनात्मक रूपमा बाह्य मूल्याङ्कन र आन्तरिक मूल्याङ्कनलाई हेर्दा आन्तरिक मूल्याङ्कन विश्वसनीय नभएको शैक्षिक रिपोर्टहरूले पनि देखाइरहेकै छ। त परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले अनुगमन गर्दैन। स्थानीय तहका अधिकारीहरू यसबारे मौन नै बस्न रुचाउँछ। उसले पनि एसइईप्रति अपनत्व लिन चाहेको देखिँदैन।

दशको परीक्षा नियन्त्रक गणेश प्रसाद भट्टराई आफूहरूलाई विद्यालयले जस्तो अङ्क पठायो त्यसमा विश्वास गर्ने बाहेक अन्य विकल्प नभएको बताउँछन्।

‘हामीले त स्ट्यान्डर्ड टेस्ट गर्ने हो। बाह्य भने पनि आन्तरिक भने पनि अङ्क दिने शिक्षकले नै हो। शिक्षकको तराजु एकातिर ढल्क्यो भने हामीले केही भन्न मिल्दैन। यसमा स्थानीय तहले समन्वय गर्नुपर्छ,’ परीक्षा नियन्त्रक भट्टराई भन्छन्, ‘शिक्षकले उपलब्ध गराएको अङ्कलाई हामीले नियन्त्रण गर्न मिल्दैन। हामीले विश्वास गर्ने गुरुलाई हो। गुरुले त सही मूल्याङ्कन गरिदिनुपर्यो नि! मूल्याङ्कन गर्ने अधिकार शिक्षकलाई मात्र छ। उहाँहरूको मूल्याङ्कनलाई हामीले मान्नै पर्छ।’

लेटर ग्रेडिङ प्रणाली के हो ?
अप्रिल २००४ देखि जुलाई २००५ सम्म शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमाको टोलीले गरेको "एसएलसीमा विद्यार्थी उपलब्धि सम्बन्धी अध्ययन" ले लेटर ग्रेडिङ प्रणाली लागू गर्न सिफारिस गरेको थियो। नेपालमा २०५६/०५७ मै कक्षा १ मा परीक्षणका रूपमा यो प्रणाली लागू गरिएको थियो।

अनि राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०६३ ले पनि विद्यालय शिक्षाको मूल्याङ्कन अक्षराङ्कन पद्धतिबाट गर्न सुझाव दिएको देखिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास तथा विभिन्न समयमा नेपालमै गठित भएको समिति तथा कार्यदलका अध्ययन प्रतिवेदन मार्फत आएको सुझाव अनुसार २०७१ साल असार ३० मा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद्को बैठक बस्यो।

सो बैठकले लेटर ग्रेडिङ लागू गर्ने सम्बन्धमा पहिलो पटक नीतिगत निर्णय गर्यो। उक्त निर्णय भएको करिब पाँच महिनापछि नै मंसिरमा बसेको बैठकले त्यस बेलाको एसएलसी हालको एसइईमा ग्रेडिङ प्रणाली लागू गर्ने निर्णय गरेको पूर्व परीक्षा नियन्त्रक विष्णुनारायण श्रेष्ठले ‘नेपालमा अक्षराङ्कन पद्धति र यसको विकासक्रम’ मा उल्लेख गरेका छन्।

पछि 'विद्यालय शिक्षामा अक्षराङ्कन पद्धति कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७२' समेत जारी भयो। श्रेष्ठका अनुसार २०७१ सालमा परीक्षणका रूपमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक धारतर्फका ९९ विद्यालयका ३२९२ जना परीक्षार्थीको माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा (एसएलसी) को नतिजा यही प्रणाली मार्फत सार्वजनिक गरिएको थियो।

अनि वि.सं. २०७२ सालदेखि सबै परीक्षार्थीको नतिजा यही प्रणालीबाट सार्वजनिक भयो। लेटर ग्रेडिङ अनुसार परीक्षार्थीको प्राप्ताङ्कलाई ९ वटा वर्गान्तरमा श्रेणीकरण गरी उत्तीर्ण र अनुत्तीर्ण नगरी विषयगत रूपमा ए प्लस, ए, बी प्लस, बी, सी प्लस, सी, डी प्लस, डी र ई गरेर स्तरिकृत गरियो।

कुनै निश्चित अङ्क नदिई सम्बन्धित विषयहरूमा विद्यार्थीले प्राप्त गरेको उपलब्धिलाई निश्चित मानकका आधारमा वर्गीकृत गर्नु नै लेटर ग्रेडिङ प्रणाली हो। यस प्रणालीमा कोही पनि ‘फेल’ हुँदैनन्। तर वर्गीकृत नहुन भने सक्छन्।

त्यसरी वर्गीकृत हुन नसकेका विद्यार्थीले पूरक परीक्षा दिन सक्नु यस प्रणालीको एउटा विशेषता हो। जसले गर्दा वर्गीकृत नभए पनि विद्यार्थीको मनोबल नघट्ने बताइन्छ। यस प्रणालीले ‘शैक्षिक क्षति समेत कम हुने’ मान्यता केही शिक्षाकर्मीहरूमा देखिएको पाइन्छ।

यो प्रणाली बढी वैज्ञानिक, वस्तुगत, विश्वसनीय र भरपर्दो भएकै कारण विश्वभर प्रचलनमा भएको दाबी शिक्षाविद्हरूको रहे पनि अभिभावकबाट भने यस प्रणालीले विद्यार्थीको प्रगति घटेको, पढाइप्रति उत्प्रेरित नभएको, विद्यार्थीमा अल्छीपना बढाएको र प्रतिस्पर्धात्मक भावनामा समेत कमी आएको अनुभव गरेको पाइयो।

विद्यालय शिक्षा पद्धतिमा लेटर ग्रेडिङका बारेमा पुनरावलोकन गर्न राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषदको २०७७ साल भदौ ११ गतेको निर्णय अनुसार प्रा.डा. उषा झाको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय अध्ययन कार्यदल गठन भयो।

२०७८ सालमा आएर भने मन्त्रीस्तरको निर्णयबाट अक्षराङ्कन निर्देशिका स्वीकृत भयो। २०८० सम्म आइपुग्दा उक्त निर्देशिका तेस्रो पटक संशोधन भइसकेको छ। यसरी हेर्दा एक दशकसम्म पनि यस प्रणाली अभ्यासरत् नै देखिन्छ। त्यसैले अपेक्षा गरे जति काम हुन नसकेको स्वीकार्छन् परीक्षा नियन्त्रक भट्टराई।

‘दश वर्षको अवधिलाई हेर्दा शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक र सरोकारवालाहरूले पहिले जसरी ‘एसएलसी’ भनेर ‘गर्व’ गर्नुहुन्थ्यो, त्यो छोड्न सक्नुभएन,’ उनले भने, ‘लेटर ग्रेडिङको गुण र गुणस्तर जसरी हेर्नुपर्थ्यो, त्यसमा हामी जान सकेनौँ। शिक्षण सिकाइमा हामीले भने जस्तो परिवर्तन पनि गर्न सकेनौँ।’

यसमा भएका कमजोरीहरूको कारणले गर्दा दश वर्ष हुँदा पनि लेटर ग्रेडिङ भनेको सामान्य मानिसले अझै बुझ्न गाह्रो भएको उनले बताए। ‘अझ पनि उहाँहरूले ग्रेडिङलाई प्रतिशतमा कसरी रूपान्तरण गर्ने ? भनेर हामीसँग प्रश्नहरू आउने गर्छन्। कार्यान्वयन गरेर यसको प्रतिफल देखिने समयमा अझै पनि लेटर ग्रेडिङकै परिभाषामा अड्किरहनुपर्नु त हामी सबैको कमजोरी हो,’ उनले भने।

यस्तो बेलामा ‘एसईई खारेज’कै कुरा अगाडि आइरहेको छ। शिक्षकहरू एसईई खारेज हुन नहुने बताउने गर्छन्। संसदीय उपसमितिबाट पास भएको एसईई खारेजीको प्रस्ताव अझै संसद्को मूल समितिमा छलफल र निर्णयको चरणमा नै छ। एसएलसीबाट रूपान्तरण भएर एसईई अब रहन्छ कि रहँदैन भनेर सरोकारवालाहरूले चासोका साथ हेरिरहेको पाइयो। तर कोही यसको पक्ष वा विपक्षमा भने बोलिहाल्ने देखिएनन्।

असार ९, २०८२ सोमबार ११:१७:२२ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।