शवदाह मेसिन किन्दा १० करोड भ्रष्टाचार, पशुपति कोषका सदस्यसचिवसहित १३ जनाविरुद्ध मुद्दा

काठमाडौं : शवदाह गर्ने विद्धुतिय मेसिन किन्दा १० करोड बराबरको भ्रष्टाचार गरेको दाबी गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पशुपति क्षेत्र विकास कोषका १३ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।

कोषले नयाँ शवदाह मेसिन किन्ने क्रममा सार्वजनिक खरिद ऐनको उल्लङ्घन गर्दै ठेक्का दिइएको भन्दै आयोगले त्यसमा १० करोड ३३ लाख ९१ हजार बराबरको हानि नोक्सानी भएको दाबीसहित आइतबार अभियोग पत्र दायर गरेको हो।

अभियोग पत्रमा उल्लेख भए अनुसार नयाँ विद्धुतिय शवदाह गृह शीर्षकको खरिद कार्यमा एप्पल इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी र म्याप इन्टरप्रेनर प्रालिलाई योजना, डिजाइन, दरभाउ पत्र तयार गर्न दिइएको थियो। सोही फर्महरूलाई प्रतिस्पर्धा विनै परामर्शदाताका रूपमा छनोट गरी मेसिन आपूर्ति गर्न ठेक्का दिएर भ्रष्टाचार गरेको आयोगको दाबी छ।

खरिदमा आवश्यक प्राविधिक दस्ताबेज, प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्र र स्थलगत निरीक्षण नै नगरेको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ। ठेक्का सम्झौतामा उल्लेखित काम सम्पन्न नगरीकनै १ करोड ८२ लाखको अग्रिम भुक्तानी समेत गरिएको देखिएको छ आयोगको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ।

सदस्य सचिवदेखि इन्जिनियरसम्म अभियुक्त 
यस प्रकरणमा कोषका तत्कालीन पदाधिकारीहरू, प्राविधिक सल्लाहकार, कानुनी सल्लाहकार तथा ठेक्का प्राप्त कम्पनीका सञ्चालकहरूमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार कारबाही माग गरिएको छ।

आयोगले कोषका तत्कालीन सदस्य सचिव डा. मिलनकुमार थापा, निमित्त सदस्य सचिव राजुकुमार खत्री, तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक घनश्याम खनाल, उप निर्देशक रेवतीरमण अधिकारी, निमित्त उप-निर्देशक सिताराम रिसेल लगायतलाई प्रतिवादी बनाएको छ।

यसैगरि इन्जिनियर पशुपति ठाकुर, डेनिस उप्रेती, रमेश पुरी, लेखा अधिकृत चन्द्र प्रसाद खनाल, इलेक्ट्रिक विभाग प्रमुख युवराज अधिकारी, मूल्याङ्कन समिति सदस्य लैनबहादुर थापा सहित म्याप इन्ट्ररपेनरका मनोज पुरी र यदुनन्दन भट्टराईसँगै एप्पल इन्जिनियरिङका सुरज चापागाईँलाई समेत प्रतिवादी बनाएको छ। आयोगले उनीहरूलाई भ्रष्टाचार बराबरको रकम बिगो कायम गरेर सोही अनुसारको जरिवाना र कैदको माग गरेको छ।

प्रक्रिया उल्लङ्घन गरेर ठेक्का
अभियोग पत्र अनुसार उनीहरूले सार्वजनिक खरिदका स्पष्ट मापदण्डहरू तोड्दै प्रक्रिया अनुसारको प्रतियोगिता नगरी केही कम्पनीलाई 'प्रिय र मनपर्ने'का आधारमा छनोट गरिएको उल्लेख छ।

'सस्तो मेसिन' भन्दै प्रस्तुत गरिएका मूल्यहरू झुटा रहेको र ३२ लाखको मेसिनलाई १ करोड ५२ लाखको देखाएर ठेक्का दिइएको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ।

आयोगले पेस गरेको अभियोग पत्रमा "प्राविधिक प्रतिवेदन, स्थल निरीक्षण र कानुनी सल्लाह विनै ठेक्का दिइएको, सम्झौताअघि नै भुक्तानी दिइएको, काम सम्पन्न नहुँदै म्याद थप गरिएको, गुणस्तरहीन मेसिन जडान गरिएको र अझै सञ्चालनमा नआएको’ उल्लेख छ।

असार ८, २०८२ आइतबार १९:११:२६ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।