तीन टाउके ‘राजा’ को कब्जामा लोकतन्त्र

नेपालको संविधान हेर्ने हो भने यसले देशलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका रूपमा परिभाषित गर्दै संसद्, पार्टी, संविधान, कानुन र नीति निर्माणका लागि विधिसम्मत् प्रक्रिया स्थापना गरिएको छ।
तर अहिलेको नेपालको राजनीति हेर्ने हो भने देश कानुन, संसद्, अनि पार्टीको सामूहिक निर्णयले होइन तीन दलका उच्च नेताहरूको व्यक्तिगत आकाङ्क्षा, आदेश र सहमतिले चलिरहेको छ।
नेपालमा हाल राजनीतिक नेतृत्व तीन प्रमुख दलहरू एमाले, नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रमा केन्द्रित छ। यी दलहरूको नेतृत्वको जिम्मेवारी क्रमशः केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ छन्।
यी नेता जसको औपचारिक पद प्रधानमन्त्री वा पार्टी अध्यक्ष वा संसदीय दलको नेता हुन सक्छ। व्यवहारमा उनीहरू संविधानभन्दा माथि झैँ देखिन्छन्।
राज्य सञ्चालनमा संसद्, संविधान वा कानुनमाथि तीन प्रमुख दलका नेताहरूको आदेश हाबी छ। पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र निकै कमजोर छ। नेतृत्वको निर्णयको विपक्षमा उभिनेहरू किरानामा पर्दै गएका छन्। अनि संसदीय अभ्यास पनि केवल औपचारिकता मात्र बनिरहेको छ।
कानुनी राज्यमा नेताका निर्देशन र आदेश गौण कानुन सर्वोपरि हुनुपर्ने हो। कार्यपालिका नतमस्तक छ उनीहरूको आदेशको अगाडि। त्यसलाई लगाम लगाउने न्यायपालिका अनि व्यवस्थापिका पनि कमजोर छ उनीहरूको इच्छा अगाडि।
नेता प्रधान सिस्टम
सरकार गठनका क्रममा संविधानले बहुमत, विश्वासको मत र गठबन्धनको मापदण्ड तोकेको छ। तर व्यवहारमा तीन नेता कोठामा भेला भएर जे निर्णय गर्छन् त्यही हुन्छ।
कार्यपालिका भनिने प्रशासनमा विधि चल्दैन। यी तीन नेताको इच्छा चल्छ। कानुन सम्मत हुने सरुवा होस् या बढुवा होस् त्यसमा कानुनले तोकेको योग्यता र क्षमता केवल कागजी प्रक्रिया मात्र हुन्। सर्वोपरि योग्यता यी दलका नेताको प्रिय वा अनुकूल बनिसक्यो।
कानुन निर्माण गर्ने सर्वोच्च निकायको रूपमा रहेको संसद्ले स्वतन्त्र निर्णय गर्न सक्दैन। यी तीन नेता जेमा सहमत हुन्छन् संसद्मा त्यही पारित हुन्छ। संसदीय समितिले सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको विधेयक संसद्को फ्लोरमा जान सक्दैन।
न्यायपालिकाको अवस्था उस्तै कमजोर बन्दै गइरहेको छ। हरेक आदेश अनि फैसला शंकाको घेरामा पर्न थालेका छन्। अदालतले न्याय दिन्छ भन्ने जनविश्वास दिन प्रतिदिन कमजोर बन्दै गइरहेको छ। पक्षमा आदेश वा फैसला हुँदा पनि नेताले भनेर त होला भन्ने सन्देश जाने गरेको छ। विपक्षमा आदेश वा फैसला हुँदा पनि नेताहरूको आदेश थ होला भन्ने चर्चा हुन्छ।
अपवादलाई छाडेर हेर्ने हो भने यी तीन निकायले गर्ने हरेक निर्णयले विधिसम्मत भएको निर्णय भन्ने सन्देश जाने गरेको छैन। हरेक निर्णय आदेश अनि फैसला यी नै तीन नेता वरिपरि घुमिरहेको छ।
पार्टीभन्दा नेतृत्व माथि
पार्टीको आफ्नै विधान नभएको हैन। थिति नभएको हैन अनि पद्धति नभएको हैन। तर त्यहाँ पनि यही विधि र पद्धति निकै कमजोर छ।
आफ्नै पार्टीभित्र स्वतन्त्र रूपमा ‘म मेरो नेतृत्व क्षमता परीक्षण गर्छु’ भन्न सक्ने अवस्था छैन। सकेसम्म पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्व पनि चाहे अनुसार सर्वसम्मत अनि तल्लो निकाय पनि उही माथिल्लो निकायमा रहेकाहरूको इच्छा अनुसार सर्वसम्मत गराउने अलोकतान्त्रिक विधि हाबी हुँदै गइरहेको छ।
एमाले र माओवादीमा अपवाद बाहेक आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको वातावरणै छैन। सिधै केन्द्रले हस्तक्षेप गर्छ। पार्टी अध्यक्ष वा उनी निकट समूहले जे चाह्यो त्यही मात्र हुन्छ। विधि अनि पद्धतिको मतलबै छैन।
अर्को पार्टी छ नेपाली कांग्रेस जो आफ्नो पार्टीको केन्द्रीय महाधिवेशन कहिले गर्ने भनेर मिति टुङ्ग्याउन सकिरहेको छैन। दलकै नेताहरू आपसै बाझेर बसिरहेका छन् लोकतान्त्रिक विधिबाट नेतृत्वको चयन गर्ने महाधिवेशनबारे।
नेतृत्वको जायज आलोचना गर्नु सङ्कट निम्त्याउनु समान छ। आलोचना जायज हो या हैन भन्नेतिर पार्टीको ठूलो पङतीलाई मतलबै छैन। बोल्यो कि पोल्योको अवस्था छ लोकतान्त्रिक भनिने दलभित्र। भन्नलाई लोकतान्त्रिक पार्टी भन्छन्। तर व्यवहार भने निरङ्कुश राजतन्त्र भन्दा पनि गए गुज्रेको छ। बहस छैन। केवल नेतृत्वमा रहेकाहरूको निर्देशन छ। अनि बहसलाई स्थान छैन। केवल ‘हस् महाराज’ को नयाँ भर्सनहरू ‘हस् बा’, ‘हस् दाइ’, ‘हस् अध्यक्ष कमरेड’ शब्द हाबी छन्।
संसद् नेतृत्वको इच्छा अनुमोदनको थलो
के जायज अनि के नाजायज, कुन कानुन बनाउने, के व्यवस्था राख्ने, केमा प्राथमिकता दिने, बजेट कस्तो बनाउने, बजेटमा के प्राथमिकता निर्धारण गर्ने।
संसद् यस्तै विषयमा बहस हुनुपर्ने थलो हो। तर यो पनि तीन नेताको इच्छालाई कानुनी रूपमा अनुमोदन गराउने स्थलको रूपमा खुम्चँदै गएको छ।
संसदीय समितिहरू जसले विधेयकमा सुधार, अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ व्यवहारमा ती पनि तीन नेताको इच्छा अनुमोदन गराउने थलोमा खुम्चँदै गएको छ।
समिति गठन हुन्छ, सदस्य मनोनयन हुन्छन्, बैठक बस्छ, प्रतिवेदन तयार पारिन्छ तर ती प्रतिवेदन र सिफारिसलाई कार्यान्वयन हुने यकिन हुन्न। समितिको निर्णय नेताको इच्छा विपरीत भएमा थन्किने पक्का।
त्यसको उदाहरण निजामती सम्बन्धी प्रस्तावित विधेयक हेरे पुग्छ। निजामती कर्मचारीको हकमा दुई वर्षीय कुलिङ पिरियड राज्य व्यवस्था समितिबाट पास भएको विधेयकमा छ। तर तीन नेताले नरुचाउँदा अलपत्र परेको छ। समितिबाट सर्वसम्मत पास भएको विधेयकको हालत यस्तो छ भने जसबारे विवाद भएको छ त्यसको हालत के होला!
लोकतन्त्रको नाममा व्यक्तिवाद
नेपालमा अभ्यासमा आएको लोकतन्त्र एक किसिमको "selective democracy" बनेको छ। जसमा नेताहरूको सत्ता स्वार्थ र समझदारी नै प्रमुख निर्धारणकर्ता हुन्। जनता, संसद्, कानुन यी सबै प्रणाली नेताहरूको इच्छामा निर्भर छन्।
सरकारले कुनै निर्णय गर्दा त्यसमा अदालतले रोक लगायो भने, नेताहरू अदालतमाथि नै टिप्पणी गर्छन्। संसद्ले बनाएको कानुन आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्ने अनुसारको भएन भने त्यो तुरुन्तै आफू अनुकूल बनाउने बाटो खोजिन्छ तर नेताsf निर्णयलाई चुनौती दिने आँटिलाहरू दुर्लभ भइसके।
व्यक्तिवादी निर्णयका केही उदाहरणहरू
१-एमसिसी सम्झौता (२०२२) – संसद्मा दुई वर्षसम्म थन्कियो। त्यसमा सैद्धान्तिक रूपमा दलहरूबिच मतान्तर थियो। अन्ततः तीन दलका नेताहरूबिच सहमति भएपछि १२ घण्टामा पारित भयो। संसदीय बहस, जनमत, दलहरूको औपचारिक निर्णय यी सबैलाई बेवास्ता गर्दै केवल नेतृत्व सहमतिमा काम गरियो।
२-गठबन्धन सरकार बनाउने निर्णय –२०७९ को निर्वाचनपछि पटक–पटक गठबन्धन सरकार बने, भत्किए। कुनै गठबन्धन पनि दलबाट विधिसम्मत रूपमा पास भएर बनेका हैनन्। पहिला नेताहरू बसे। अनि औपचारिकताका लागि केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलको निर्णयबाट अनुमोदन गरियो। कुन गठबन्धन किन बन्यो अनि किन भत्कियो भनेर कमैले भन्न सक्छन् अहिले पनि।
३-संविधान संशोधन (नक्सा प्रकरण) – भारतसँगको सीमा विवादमा संसद्ले ऐक्यबद्धता देखाउँदै नेपालको नयाँ नक्सा संविधानमा समेट्यो तर यो निर्णय पनि नेताहरूको आकस्मिक सहमतिमा आधारित थियो। यसमा न दीर्घकालीन अध्ययन थियो न रणनीति नै।
४-गभर्नर सिफारिसका लागी सरकारले समिति गठन गर्यो। कांग्रेसको भागमा परेको भनेर कांग्रेसले समिति कै सदस्यलाई गभर्नर बनायो।
राज्य सञ्चालनका महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू दीर्घकालीन रणनीति, व्यापक छलफल र परामर्शमा हैन तीन नेताको लहडमा भएका छन् भन्ने पुष्टिका लागि यति उदाहरणै काफी छ।
दलभित्र हुर्किएको निरङ्कुशता
दलभित्र फरक मत राख्ने सांसद, नेता, वा कार्यकर्ता तत्काल शृङ्खलाबद्ध कारबाहीमा पर्छन्। उनीहरूले उठाएका विषय जायज हुन् या हैनन् त्यसको छिनोफानो नै हुन्न।
नेतृत्वले गरेको गलत कामलाई गलत भन्दा नै कारबाही भोग्नुपर्ने उदेक लाग्दो उदाहरणहरू लोकतान्त्रिक भनिने दलहरूभित्रै टन्न छन्। त्यसमा अग्रपङतीमा पर्ने दल त एमाले नै भइहाल्यो। अन्य पनि कम छैनन्।
लोकतन्त्रको संरक्षक भनिने दल नै निरङ्कुश बन्दै गइरहेका छन्। त्यसको परिणाम, लोकतान्त्रिक दलका नेताहरूसँग नै वाक तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता छैन।
नत्र केपी ओलीको आलोचना गरेकै आधारमा भीम रावल किन एमालेहीन बन्थे र। लोकतान्त्रिक दलभित्र लोकतन्त्रको अभ्यास भएको भए माओवादी केन्द्रको अध्यक्षको नीतिको आलोचना गर्दा पार्टी छाडे हुन्छ भने भनेर किन जनार्दन शर्माले रोइलो गर्नु पर्थ्यो र।
एक हदसम्म बोलेकै आधारमा कारबाही गरिहाल्ने मामिलामा नेपाली कांग्रेस उदार देखिन्छ। तर निर्वाचनको समयमा पार्टीको नाजायज निर्देशन नमानेको भन्दै कारबाही गर्न यो पार्टीका नेताहरू पनि हच्किएका भने छैनन्।
अस्थिरता र भ्रष्टाचार
नेता प्रधान पद्धतिको प्रत्यक्ष परिणाम हो राजनीतिक अस्थिरता र संस्थागत भ्रष्टाचार। जब निर्णय प्रक्रिया व्यक्तिगतमा हुन्छ, पारदर्शिता हराउँछ, जब कानून नेताको इच्छामा निर्भर हुन्छ त्यसको दुरुपयोग बढ्छ। अहिले नेपालमा भइरहेको यही हो।
नेपालमा भ्रष्टाचारका मुद्दा उठ्छन्, तर निष्कर्षमा पुग्दैनन्। भ्रष्टाचार जस्तो गम्भीर विषय निष्कर्षमा पुग्ने बाटो नेतृत्वको इच्छाको भरमा छ। भ्रष्टाचारबारे छानबिन गर्न बनेको संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकै अभियोजनहरू राजनीतिक प्रभावहीन बन्न सकेको छैन। यो भन्दा अर्को विडम्बना के होला!
नेपालमा पद्धति अनुसार नेता चल्ने हैन, नेताको इच्छा अनुसार पद्धति चल्ने गरेको छ। यही प्रवृत्तिले नै लोकतन्त्रलाई कागजी बनाउँदै लगेको छ।
लोकतन्त्र संस्थागत शासन हो। यसमा संसद्, कानुन, नीति, जनप्रतिनिधि र जनतामा आधारित शासन व्यवस्था हुन्छ। व्यक्ती हैन, कानुन सर्वोपरि हुन्छ। जब यी नेताहरूको आदेशको भर पर्छ तब जुन नाम दिए पनि त्यो प्रणाली अधिनायकवादी हुन्छ। लोकतन्त्र छद्म (pseudo democracy) बन्न पुग्छ। अहिले भइरहेको यही हो।
असार ८, २०८२ आइतबार १८:०९:४२ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए ukeraanews@gmail.com मा पठाउनु होला।