रोजगारी र कृषि छाडेर मन्दिर-मस्जिदतिर लाग्यो लुम्बिनी सरकार, मर्मत शीर्षकमा बजेट ५७ करोड
बुटवल : लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा मन्दिर निर्माण, मन्दिर मर्मतका लागि ५६ करोड छुट्टाएको छ। १६ वटा मस्जिदका लागि १ करोड ४० लाख ५० हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ।
प्रदेश सरकारले कृषिमार्फत रोजगारी सिर्जना गर्ने विषयलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखे पनि बजेट भने अनुत्पादक क्षेत्रमा खन्याउँदै कृषि, उद्योग र उत्पादनशील क्षेत्रको तुलनामा मन्दिर, पार्क र सामुदायिक भवन निर्माणमा जोड दिइएको छ।
प्रदेश सरकारले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद र समानुपातिक सांसदलाई योजना मागेको थियो। यसरी योजना माग्दा धेरै सांसदहरूले पार्क निर्माण, मन्दिर, सामुदायिक भवन निर्माणमा बजेट माग गरे। त्यसै अनुसार अनुत्पादक क्षेत्रमा बजेट धेरै राखियो।
मन्दिरमा २ लाखदेखि ७० लाखसम्म बजेट विनियोजन गरिएको छ। यो बजेट धार्मिक उद्गम, धर्मशाला, धाम तथा त्यहाँसम्म जाने सडक लगायतका पूर्वाधारका योजनाहरू बाहेकका हुन्।
१६ वटा मस्जिदका लागि १ करोड ४० लाख ५० हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि २४ वटा मस्जिदको मर्मत र निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरिएको थियो।
अर्थमन्त्री धनेन्द्र कार्कीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ५ सय ६४ वटा मन्दिर निर्माण र मर्मतका ५६ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन भएको छ।
तुलनात्मक रूपमा हेर्दा, चालु आर्थिक वर्षका लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री हालका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले ३ सय ८१ वटा मन्दिर निर्माण र मर्मतका लागि बजेट विनियोजन गरेका थिए।
बजेटमा शिव पार्वती मन्दिर मर्मत रूद्रक्षेत्र गाउँपालिका गुल्मीका लागि ५० लाख विनियोजन गरिएको छ। मालारानी मन्दिर मर्मतका लागि ५० लाख, रामेश्वर शालिग्राम मन्दिर निर्माण रूद्र–१ का लागि ५० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ।
पालंतल स्थित शिवालय मन्दिरको जीर्णोद्धार र सिँढी निर्माणका लागि ५० लाख रकम विनियोजन गरिएको छ। देविस्थान मन्दिर मालिका–६ र कालिका मन्दिर पूर्वाधार निर्माण मालिका–६ अर्जेका लागि १०/१० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट नूरी जामा मस्जिद मर्मत तथा भौतिक पूर्वाधार निर्माण नेपालगन्जका लागि ८ लाख ५० हजार, अन्सारियन मस्जिद सौन्दर्यकरण नेपालगन्ज–८ का लागि ५ लाख ५० लाख, नूरी मस्जिद मर्मत सम्भार सन्धिखर्क–३ का लागि १० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ।
यसैगरी मदिना मदरसा मस्जिद धार्मिक पूर्वाधार निर्माण बुटवल–५ का लागि २० लाख, मदिना जामे मस्जिद रोहिणी–१ का लागि १० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ।
यसैगरि प्रदेशमा २ सय ६६ वटा पार्क निर्माणका लागि ३० करोड बढी बजेट विनियोजन गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा १ सय ५ वटा पार्कका लागि बजेट १० करोड बढी बजेट विनियोजन गरिएको थियो।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटबाट गौरीडाँडा धुरोपार्क निर्माणका लागि कञ्चन–२ लाई ५० लाख, पिपरी हरित पार्क राप्ती–८ का लागि ८ लाख ५० हजार, कुम्भ्याड बाल उद्यान पार्क परिवर्तन–२ रोल्पाका लागि ८ लाख ५० हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ।
कमिरे पर्यटकीय स्थल टिकटक पार्क ऐरावती–१ प्युठानका लागि १० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ। पार्क निर्माणका लागि ५ देखि ५० लाख रकम विनियोजन गरिएको छ।
पर्यटन डिभिजन कार्यालय रुपन्देही अन्तर्गत ३० करोड ३० हजार, पर्यटन डिभिजन कार्यालय बाँके अन्तर्गत २४ करोड ५८ लाख २० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
पर्यटन डिभिजन कार्यालय रुपन्देहीमा ३ सय ८ वटा मठमन्दिरका योजना समावेश छन्। जस अन्तर्गत १ सय ३६ वटा मठमन्दिरका लागि १० लाखका दरले बजेट विनियोजन गरिएको छ भने १ सय ११ वटा मठमन्दिरका लागि ५ लाखका दरले बजेट विनियोजन गरिएको छ।
१५ लाखका २० वटा र २० लाखका १३ वटा योजना रहेका छन्। यस बाहेक ४ लाखदेखि ७० लाखसम्मका योजना यहाँ रहेका छन्। सबैभन्दा बढी रकम ७० लाखको योजना रहेको छ। जस अन्तर्गत शिवराज ५ कपिलवस्तुका लागि हनुमान मन्दिर पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माणमा ७० लाख रकम विनियोजन गरिएको हो।
पर्यटन डिभिजन कार्यालय बाँके अन्तर्गत ११६ वटा मठमन्दिरका लागि ५ लाखका दरले बजेट विनियोजन गरिएको छ भने ८२ वटा मठमन्दिरलाई १० लाखका दरले बजेट विनियोजन गरिएको छ। यस्तै १५ लाख बजेटका १८ वटा योजना रहेका छन्। यहाँ २ लाखदेखि ५० लाखसम्मका योजना समावेश गरिएका छन्।
उपलब्धि भन्दा लोकरिझ्याँमा चासो
लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगका पूर्व सदस्य डा. दामोदर भुसालले अहिलेका नेताहरू चुनाव केन्द्रित हुँदा लोकरिझ्याई कार्यक्रम राख्नमा तल्लीन भएको बताए। जनप्रतिनिधिहरू सहयोग नहुने गरेको र साना योजना बजेटमा राख्ने अनि जनतालाई त्यसैको भरमा गुमराहमा राखेर अर्को चुनाव कसरी जित्ने भन्नेमा मात्र सांसदको ध्यान जाँदा टुक्रे योजनाहरू पार्ने गरेको उनले बताए।
उनले भने, ‘नेताले आफू नेता हुँ भन्ने कहिल्यै बुझेनन्। समाजको दीर्घकालीन विकासमा उनीहरूको सरोकार नै छैन। अर्को चुनाव लक्षित उनीहरू क्रियाशील छन्। दीर्घकालीन योजना बनाउन गाह्रो छ। बनाए पनि कार्यान्वयन गर्न कठिन छ। मृत्युपछिको जीवन देख्ने मान्छे राजनीतिमा भएनन्।’
उनले लोकरिझ्याईँ राजनीतिक दलहरू लागेकाले दीर्घकालीन महत्वका योजनामा बजेट नजाने गरेको बताए।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सार्वजनिक गरेको बजेटप्रति प्रतिपक्ष दल तथा सत्तारूढ दलका नेताहरूले नै असन्तुष्टि जनाएका छन्।
अर्थमन्त्री धनेन्द्र कार्कीले संसद्मा प्रस्तुत गरेको बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै एमालेका नेता तथा सांसद विष्णु पन्थीले अहिलेको बजेट टिप्पणी गर्न लायक नै नरहेको बताए। उनले बजेट कमजोर रहेको र यसबारे टिप्पणी गर्न नसकिने बताए।
त्यस्तै सत्तारुढमध्ये दल नेपाली कांग्रेसले पनि बजेटको विरोध गरेको छ। कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनले सरकारले ल्याएको बजेट संघीय शासन प्रणालीको मर्म, लोकतन्त्रबाट विकासको भावना, लुम्बिनी प्रदेशको समग्र विकासको न्यायोचित आवश्यकता विपरीत मन्त्री तथा प्रतिनिधिहरूले आफ्नो र निश्चित स्वार्थ समूहको दबाबमा निर्माण भएको बताएका छन्।
पुनको तर्फबाट सचिवालय प्रमुख अनुपम जिसीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा लुम्बिनी प्रदेशका सबै क्षेत्र तथा भूगोलमा आवश्यकता बमोजिम न्यायोचित, सन्तुलित, समानुपातिक र समावेशी रूपमा बजेट विनियोजन नभएको उल्लेख छ।
यस्तै प्रदेशको समुन्नत विकास र समृद्धिका लागि आवश्यकता भन्दा पहुँच, राज्यशक्ति र निहित स्वार्थपूर्ति गर्न बजेट निर्माण भएको तथा प्रदेशको बजेट निर्माण गर्दा आर्थिक अनुशासन तथा सामान्य नीतिगत सहभागिता नबनाई दायरा सङ्कुचन गरिएको समेत आरोप लगाइएको छ।
त्यस्तै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि बजेट लक्ष्यविहीन र जनभावना विपरीत भएको नभई पुनः लेखन गर्नुपर्ने बताएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक इन्द्रजीत थारूले बजेट पुनः लेखन हुनुपर्ने बताए।
थारूले भने, ‘बजेटमा आवधिक योजना समेटिएको छैन, बजेट लक्ष्यविहीन छ, बजेट पुनः लेखन हुनुपर्छ।’
कांग्रेसकी सचेतक जमुना ढकालले पनि बजेट सीमित व्यक्तिको स्वार्थ अनुकूल रहेको बताइन्। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्कीले चालुतर्फ १२ अर्ब १ करोड ४६ लाख ८६ हजार अर्थात् ३०.८८ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २३ अर्ब ४६ करोड १४ लाख ६५ हजार अर्थात् ६९.३२ प्रतिशत गरी कुल ३५ अर्ब ४७ करोड ८१ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका छन्।
असार ८, २०८२ आइतबार १४:२१:०५ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
