राष्ट्र बैंकको अध्ययनले देखाएका मधेस प्रदेशका यी आर्थिक चुनौती

काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैंकले मधेस प्रदेशको आर्थिक अवस्थाबारे अध्ययन गर्दै विभिन्न चुनौती र समाधानका उपायहरू सार्वजनिक गरेको छ।

राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनअनुसार मधेसमा आर्थिक गतिविधि अझै पनि अनौपचारिक रूपमा सञ्चालन हुँदै आएका छन्, जसले गर्दा राजस्व संकलनमा असर परेको छ। त्यसैले आर्थिक गतिविधिलाई औपचारिक बनाउँदै राजस्वको दायरा बढाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा गुणस्तरीय सेवा, दक्ष जनशक्ति र आवश्यक उपकरणको अभावका कारण सीमा क्षेत्रका नागरिक भारतसम्म उपचार गराउन जान बाध्य छन्। यसले भारतीय रुपैयाँको माग पनि अत्यधिक बनाइरहेको छ। प्रदेशका अस्पतालमा स्रोतसाधन, चिकित्सक र स्वास्थ्य उपकरणको अभाव अझै चुनौती बनेको उल्लेख छ।

शिक्षा क्षेत्र पनि चुनौतीपूर्ण रहेको अध्ययनमा देखाइएको छ। सरकारी विद्यालयहरूको गुणस्तर सुधार गर्नु, व्यावसायिक र प्राविधिक शिक्षालाई प्राथमिकता दिनु र ग्रामीण क्षेत्रका स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा स्रोतसाधन पुर्याउनु जरुरी रहेको बताइएको छ। जनकपुर र वीरगञ्जजस्ता व्यापारिक सहरहरूलाई ‘शैक्षिक हब’ को रूपमा विकास गर्नुपर्ने सुझाव छ।

शहरी क्षेत्रमा जथाभावी फोहर थुप्रिने समस्याले वातावरणीय प्रदूषण बढाइरहेकाले त्यसको उचित व्यवस्थापन गरी मधेसलाई सफा, सुन्दर र आकर्षक प्रदेशका रूपमा विकास गर्नु आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

कृषि क्षेत्रमा किसानहरू अझै बिचौलियामै भर पर्न बाध्य छन्। कृषि उपजको बजारसम्म पहुँच पुर्याउने, उचित मूल्यको सुनिश्चितता गर्ने र माछापालनजस्ता क्षेत्रको उत्पादन क्षमता बढाउने सिफारिस गरिएको छ। साथै, परम्परागत निर्वाहमुखी कृषिलाई व्यावसायिक बनाउन मलखादको सहज आपूर्ति, मूल्य सुनिश्चितता र बजार व्यवस्था मिलाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

युवाहरूको वैदेशिक रोजगारीतर्फ आकर्षण बढ्दो देखिएकाले प्राविधिक, स्वास्थ्यकर्मी, शिक्षक र सूचना प्रविधिका विशेषज्ञहरू उत्पादन गर्दै सेवा क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्नु चुनौती रहेको उल्लेख छ। विप्रेषणलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न स्थानीय तहसँग समन्वय आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

पर्यटनतर्फ, जानकी मन्दिर, पर्सा र कोशीटप्पु वन्यजन्तु आरक्ष, सिन्धुली युद्ध सङ्ग्रहालय, भरत ताल जस्ता स्थलहरूको संरक्षण र प्रवर्द्धन गरी पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न राष्ट्र बैंकले सुझाव दिएको छ।

निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू हुलाकी राजमार्ग, काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र चुरे–तराई मधेस संरक्षण कार्यक्रम निर्धारित समय र लागतभित्र सम्पन्न गर्न विभिन्न निकायबीच समन्वय आवश्यक रहेको छ।

वित्तीय साक्षरता बढाई सीमान्तकृत वर्गको वित्तीय पहुँच विस्तार गर्दै मधेसको समग्र आर्थिक गतिविधिलाई औपचारिक बनाउने रणनीति आवश्यक रहेको राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ।

असार ८, २०८२ आइतबार १०:५७:५७ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।