अनुदान कटौतीप्रति उखु किसानको असन्तुष्टि, सरकारसँग पुनर्विचारको माग

महोत्तरी : महोत्तरीसहित मधेस क्षेत्रका उखु किसानहरूले सरकारसँग आगामी वर्षको बजेटमा उखुखेतीमा दिइँदै आएको अनुदानलाई समेट्न माग गरेका छन्। संघीय सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का बजेटमा उखुखेतीको अनुदान उल्लेख नभएपछि किसानहरूले पुनर्विचारको माग गर्दै आवाज उठाएका हुन्।

‘सरकारको अनुदानले हामीजस्ता किसानलाई धेरै राहत मिल्दथ्यो,’ बर्दिबास–९ का किसान महेन्द्र महतो भन्छन्, ‘यसपटक बजेटमै समावेश नभएपछि गम्भीर असर पर्न पर्छ। सरकार फेरि सोचोस्।’ महतोसहित अधिकांश किसानले विगतमा पाइरहेको अनुदान निरन्तर जारी राख्नुपर्ने बताए।

सरकारले पछिल्ला सात वर्षदेखि चिनी उद्योगमा बुझाइएको उखुको तौलअनुसार किसानलाई अनुदान दिँदै आएको थियो। तर, यसपटक बजेटमा त्यसबारे कुनै स्पष्टता नआएको किसानको भनाइ छ।

‘बीस वर्ष भयो उखुखेती गरेको, अहिले आएर खेतीबाट हात झिक्नुपर्ने अवस्था आउँदैछ,’ भङ्गाहा–४, रामनगरका ५० वर्षीय किसान अरुण गिरी भन्छन्, ‘अनुदान ढिलो भए पनि पाउँदा खर्च धान्न सजिलो हुन्थ्यो, अब वैकल्पिक खेतीतिर लाग्नुपर्ने देखिएको छ।’ 

यद्यपि चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा महोत्तरीका १४ हजार ५३३ किसानलाई रु २१ करोड ७२ लाख ९१ हजार अनुदान सिफारिस भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ। सो रकम दसैँअघि वितरण हुने आशा गरिएको भए पनि आगामी वर्षको बजेटमा अनुदानको उल्लेख नहुँदा किसान झन् अन्योलमा परेका छन्। अघिल्लो वर्ष १४ हजार ४४४ किसानले दसैँअघि नै रु २० करोड ३३ लाख अनुदान पाएका थिए।

‘बजारमा मूल्य लगातार बढिरहेको छ, उखुको मूल्य भने त्यही पुरानै,’ बर्दिबास–१३ का किसान ठाकुरप्रसाद सिंह कुशवाहा भन्छन्, ‘यतिका वर्षमा उद्योगले भुक्तानी छिटो दिन थालेको छ, अनि सरकारले पनि अनुदान दिन थालेपछि खेतीमा केही गति आएको थियो।’

उखु उत्पादक कृषक संघका अध्यक्ष नरेशसिंह कुशवाहाले बजेटमा अनुदान सम्बोधन नगरी उखुखेतीलाई अगाडि बढाउन सकिने अवस्था नरहेको बताउँछन्। ‘सरकारले यो विषयलाई पुनर्विचार गरेर किसानको आवाज सुन्नैपर्छ,’ अध्यक्ष कुशवाहा भन्छन्।

असार ८, २०८२ आइतबार ०९:५३:१८ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।