किशोरलाई बलात्कार घटनाबाट जोगाउन किशोरीमाथि अपराधको तयारी, महिला मन्त्री र सांसदहरू नै गरिरहेछन् कुतर्क
काठमाडौं : एक लाख आमाले बच्चा जन्माउँदा १ सय ५१ जनाको मृत्यु, नेपालभर १५.३ प्रतिशत बालबालिका बालश्रममा। पुरुषको तुलनामा महिलाको बेरोजगारी दर उच्च, महिला २३ प्रतिशत मात्रै रोजगारमा हुँदा पुरुष ४८ प्रतिशत। औपचारिक शिक्षामा महिला र पुरुषबिच गहिरो खाडल। स्वास्थ्यमा महिलाको कमजोर पहुँच। एक तिहाइ महिलाको कम उमेरमा विवाह। प्रेमी / श्रीमान् र परिवारैबाटै यौन हिंसामा पर्ने महिलाको संख्या उच्च। अस्पताल नभएर दुर्गममा सुत्केरी आमाको मृत्यु, बाटोमै जोखिमपूर्ण सुत्केरी।
महिलाका मुद्दा उठाउनलाई विषयको कमी छैन। तर यस्तै मुद्दा उठाउन गठित महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री नवलकिशोर साह सूडी भने उल्टो बाटो हिँडेका छन्। मन्त्री साह अहिले महिलाको विवाहयोग्य कानुनी उमेर घटाउन लागेका छन्। जेठ १८ गते जनकपुरधाममा आयोजित ‘राष्ट्रिय बालबालिका नीति २०८० कार्यान्वयन योजना’ मधेस स्तरीय सुझाव कार्यक्रममा उनले भने ‘सामाजिक, धार्मिक तथा अभिभावकको माग अनुसार केटीको विवाह गर्ने उमेर घटाउन मैले सङ्घीय संसद्मा प्रस्ताव पेस गरेको छु।’
तथ्याकंले मधेस प्रदेश सबै भन्दा धेरै बालविवाह हुनेमा दोस्रो नम्बरमा पर्छ, बालिकाको सङ्ख्यामा पहिलो। तर त्यही प्रदेशको प्रतिनिधित्व गरेर महिला तथा बालबालिका मन्त्री भएका उनको प्रस्तावले उनी आफूले पाएको जिम्मेवारीमा कति कमजोर छन् भन्ने देखाउँछ। अनि यसमा उनलाई केही महिला सांसदहरूले नै साथ दिइरहेका छन्।
किशोरीको विवाहयोग्य उमेरको कानुनी प्रावधान हटाउन चर्चामा आएका घटनाहरू हेर्ने हो भने नियत एकदम डरलाग्दो नियत देखिन्छ। बलात्कारको अभियोगमा सुधार केन्द्र पुग्ने किशोरहरूको संख्या बढेसँगै फाट्टफुट्ट विवाहयोग्य कानुनी उमेरबारे केही सांसदहरू बोल्न थालेका थिए। तर जब अभिनेता पल शाह अनि क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने नाबालिग बलात्कार घटनामा जोडिए उमेर घटाउनुपर्ने आवाज बढ्दै गयो। यसबारे संसदीय समितिमा छलफल भयो। मन्त्री अनि महिला सांसदहरू जसरी पनि विवाह योग्य उमेर घटाउन कस्सिएर लागेका छन्।
पूर्व परराष्ट्रमन्त्री एवम् राष्ट्रिय सभाकी पूर्व सदस्य डा. विमला राई पौड्याल जनजागरण र आर्थिक सशक्तीकरणलाई अघि बढाउनु पर्नेमा किशोरीको जीवनमाथि नै खेलबाड हुनेगरि विवाहयोग्य उमेर घटाउने प्रस्ताव गरिएको बताउँछिन्।
‘धेरैले किशोरहरू जवर्जस्तीकरणीमा परे भनेर यो प्रस्ताव ल्याएको दाबी गर्नुहुन्छ तर किशोरीको स्वास्थ्य र जीवनमाथि खेलबाड भएको कुरामा मौन हुनुहुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘किशोरहरू बालबिज्याँईँमा पर्ने कारण किशोरीहरूको विवाह गर्ने उमेर कम भएर होइन किशोरहरूमा जनचेतनाको कमीले हो। किशोर किशोरीलाई के गर्न हुन्छ, के गर्न हुँदैन भनेर यौन शिक्षा दिने की किशोरीको चाँडै विवाह गरिदिने!’
एक तिहाइ बालिकाको विवाह १८ वर्ष मुनि
मधेस प्रदेशले २०७८ सालमा बालविवाहको अवस्था विकराल भएपछि ‘बालविवाह अन्त्यका लागि १० वर्षे प्रादेशिक रणनीति योजना’ सार्वजनिक गर्यो। सो योजनामा उल्लेख भए अनुसार मधेसमा नवजात शिशुको मृत्युदर प्रतिहजारमा ३० छ। त्यस्तै मधेसका ६५ प्रतिशत बालबालिकाले मात्रै पूर्ण खोप पाउँछन्।
४५ प्रतिशत महिला मात्रै स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुन्छन्। कुपोषण ग्रस्त बालबालिकाको संख्या ३७ प्रतिशत छ। आधारभूत शिक्षाको पहुँच बाहिर १४.२ प्रतिशत बालबालिका छन्। औसतमा विवाह गर्ने किशोरको उमेर २१ भए पनि किशोरीको १६ छ, जहाँ १५ देखि १९ वर्ष सम्मका किशोरीमध्ये पहिलो बच्चा २७ प्रतिशतले यही उमेर समूह भित्र जन्माइसक्छन्।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार कहिल्यै स्कुल-कलेज नगएका बालबालिकाको संख्या मधेस प्रदेशमा धेरै छ। मधेस प्रदेशमा १४ प्रतिशत बालबालिका कहिल्यै स्कुल-कलेज नगएको देखिँदा गण्डकीमा सबैभन्दा थोरै १.१ प्रतिशत देखिएको थियो। मधेस प्रदेशमा बालिकाहरू सबैभन्दा धेरै १५ प्रतिशतले स्कुल कलेजको मुख नदेख्दा बालकहरू १३ प्रतिशतले देख्दैनन्। अन्य प्रदेशमा यस्तो भयावह स्थिति देखिँदैन।
बालविवाह कर्णाली प्रदेश प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै देखिन्छ। कर्णालीमा बालविवाह २०.१ प्रतिशत देखिँदा मधेसमा १९.९ प्रतिशत देखिन्छ । तर बालिका विवाह सात प्रदेशमध्ये मधेस प्रदेशमा धेरै देखिन्छ। १८ वर्ष भन्दा मुनिका ३२ प्रतिशत बालिकाको मधेसमा विवाह भइसक्छ। जबकि बालकको ५ प्रतिशत मात्रै हुन्छ।
सरकारले किन फेर्दैछ कानुन ?
सामाजिक रूपमा रहेको कुरीतिको सिकार बालिकाहरू हुने गरेको सरकारी तथ्याङ्कले नै देखाउँछ। मधेस प्रदेशले प्रकाशन गरेको प्रतिवेदन अनुसार छोरीको चाँडै विवाह गरी अभिभावक चाँडै जिम्मेवारी मुक्त हुन चाहने, बालिकामै विवाह गरिदिएर दाइजो कम दिए पुग्ने मानसिकता देखियो।
यसैगरि ढिलो विवाह गर्दा केटा पाउन कठिन हुन्छ भन्ने मानसिकता,छोरीको उमेर बढ्दै जाँदा विवाह गरिदिन बढ्ने सामाजिक दबाब, ठूलो समयसम्म राख्दा अन्य जताकोसँग भागी विवाह गर्ने सम्भावना,छोरामा गरेको लगानी फिर्ता हुने छोरीमा लगाएको लगानी फिर्ता नहुने धारणा, धार्मिक तथा सांस्कृतिक कारण सानैमा विवाह गरिदिए नातिनातिनाको मुख हेर्न पाइने धर्म हुने धारणा रहेको उल्लेख छ।
वास्तवमा मन्त्री के तर्को आधारमा किशोरीहरूको विवाह गर्ने उमेर घटाउन लागेका हुन् भनेर जिज्ञासा राखेको थियो। उकेराको तपाईँले महिलाको विवाह गर्ने उमेर घटाउने भनेर किन भनेको भन्ने प्रश्नमा मन्त्री साहले २० वर्ष मुनि विवाह गर्नै नहुने कानुन अव्यवहारिक भएको मात्रै बताएनन् सामाजिक रीतिरिवाज, संस्कार र संस्कृति अनुसार नभएकाले संशोधन गरी २० वर्ष मुनि विवाह गर्न प्रस्ताव गरेको दाबी गरे।
उकेराले साहलाई विभिन्न स्वास्थ्य सम्बन्धी अन्वेषण अनि किशोरीको आर्थिक सामाजिक र मनोवैज्ञानिक रूपमा कमजोर हुने भएकाले २० वर्ष पछि विवाह गर्ने उमेर राखिएको सरोकारवालाको भनाइबारे जिज्ञासा राख्दा अभिभावकको माग र सामाजिक संस्कार नमिल्ने विदेशीको कपी गर्न नहुने दाबी पो गरे।
‘हाम्रो सामाजिक संस्कार र देश अनुसारको कानुन छैन यो। जे कुरामा पनि अरूको सुनेर बनाउने भयौँ। सानै उमेरमा विवाह नगर्दा आफैँ विवाह गरेर जाने अनि बालकहरूलाई अनेक आरोप लाग्ने भयो। त्यसैले हटाउनु पर्छ भनेको हुँ’ उनले निर्धक्क भने।
उनलाई बलात्कारको घटनाको समाधान यौन शिक्षा हो कि महिलाको विवाह गर्ने उमेरै घटाउने हो भनेर समेत सोधेको थियो। तर उनले एकोहोरो २० वर्ष मुनि विवाह गर्नै नहुने कानुनी प्रावधान अव्यवहारिक रहेको मात्रै भनिरहे।
‘तपाईँले अन्य देशमा पनि हेर्नु भएको होला अन्य देशमा पनि विवाह गर्न पाइन्छ हाम्रो चाहिँ किन नहुने यो अव्यवहारिक छ’ उनले भने। किशोरीहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य सामाजिक सुरक्षाबारे उनले सुन्न चाहेनन्। विदेशीको सिको गरेर कानुन बनाएको, अव्यवहारिक रहेको रट लगाइरहे।
पुर्वमन्त्री डा. पौड्याल बालकहरू बाल बिज्याँईमा पर्नेक्रम बढेको भन्दै विवाह गर्ने उमेर घटाउनु पर्नेमा महिला सांसदहरू समेत लागेकोमा असहमत देखिइन्। उनी यसलाई घाउ एकातिर तर उपचार अर्कोतिर गर्ने विकल्प खोज्ने प्रयास भएको बताउँछिन्।
‘बालकहरू जबरजस्ती करणीको कसुरमा परे भनेर किशोर किशोरीको विवाह गर्ने उमेर घटाइँदै छ। यो त घाउ एक तिर आउने तर उपचार अन्यत्र गरे जस्तो भयो,’ उनले भनिन् ‘किशोर किशोरीलाई यौन शिक्षा दिने अनि अन्जान बस केही घटना भइहाल्यो भने त्यसमा के हुने भनेर छलफल गर्नु पर्नेमा पछाडि फर्कने काम हुँदै छ’
बालबिज्याँईमा पर्ने बालकको संख्या उच्च
राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का अनुसार सबैभन्दा धेरै बालकहरू बालबिज्याँइमा पर्ने गरेका छन्। उनीहरू जवर्जस्ती करणी, चोरी, लागू औषध, डाँका आदीमा पर्ने गरेका छन्। धेरै जसो सांसद तथा मन्त्री बालकहरू सानैमा जबरजस्ती करणीमा परेकाले किशोर किशोरीको विवाह गर्ने उमेर घटाउने पक्षमा लागेको प्रस्टै देखिन्छ।
मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को अनुसार २० वर्ष मुनि विवाह गरे खारेज हुने, जरिवाना र कैद दुवै हुने व्यवस्था छ। १८ वर्ष मुनिका किशोरीसँग सहमतिमै यौन सम्बन्ध भएता पनि बलात्कार ठहरिने कानुनी व्यवस्था छ। कतिपय महिला सांसदहरू समेत विवाह गर्ने उमेर घटाए बालकहरू कम बालबिज्याँइमा पर्ने तर्क गर्छन्। तर आधार छैन यसको।
कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति सभापति विमला सुवेदीले केही समय अघि केटा बाल सुधार गृहमा रहेको र केटीले उनलाई खाना पुर्याउन र भेट्न जाने गरेको पाएको बताएकी थिइन्। विकसित देशहरूले समेत १८ वर्षलाई विवाहयोग्य उमेर मानेको पाएको सुवेदी बताएकी थिइन्।
तर धेरै अध्ययन अनुसन्धानले भने २० वर्ष मुनि नै विवाह गर्दा किशोर भन्दा पनि किशोरीहरू सामाजिक, आर्थिक, स्वास्थ्यका हिसाबले धेरै पीडित भएको देखाएकोतर्फ कमैको ध्यान गएको राष्ट्रिय सभा सदस्य कमला पन्त बताउँछिन्।
‘किशोरहरू बालबिज्याँइमा पर्नुको कारण किशोरीहरूको विवाह गर्ने उमेर कम भएर होइन। तर यो जति भन्दा पनि महिला सांसदहरूले नै बुझेका छैनन्,’ उनले भनिन्,‘किशोरीको सानैमा विवाह गर्दा उनले पाउने शिक्षा, स्वास्थ्य, उनीहरूले सामाजिक जिम्मेवार बहन गर्न सक्दैनन् अनि सम्बन्ध छुट्छन्। नराम्रो निर्णय लिन पुग्छन्। यतातिर ध्यान गएको देखिएन।’
पन्तले जस्तै डा. पौड्यालले पनि सानैमा विवाह गरे सम्बन्ध छिटै छुट्ने मात्रै नभएर आर्थिक रूपमा सशक्त नहुँदा आत्मनिर्भर नहुने, सामाजिक जिम्मेवारी महिलाको पुरुषको तुलनामा धेरै हुने हुँदा जिम्मेवारी उठाउन नसक्दा डिप्रेसनको सिकार भएको पाइएको विभिन्न अनुसन्धानमा देखिएको बताइन्।
‘पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको अध्ययनले सानैमा विवाह हुँदा मातृ मृत्युदर उच्च हुने, किशोरीहरू डिप्रेसनमा जाने, पढाइ छुट्ने, सम्बन्ध विच्छेद हुने जस्ता घटना हुने गरेको पाइएको थियो,’ उनले भनिन्, ‘छिटो विवाह गर्नाले बहुआयामिक समस्या निम्तन्छ। कसरी बालबालिकालाई जनचेतना फैलाउने भन्दा पनि छिटो विवाह गरिदिए टन्टै साफ भन्ने तरीकाले हेरियो।’
के छ संशोधन प्रस्तावमा ?
कानुन मन्त्रालयले तयार पारेको मुलुकी अपराध संहिता संशोधनको प्रस्तावमा विवाहका लागि उमेर २० वर्ष नै पुग्नुपर्ने मौजुदा व्यवस्था कायम राख्ने तर १६ वर्ष नाघेका किशोर-किशोरी आपसी सहमतिमा विवाह भएमा बदर नगराउने र २० वर्ष नपुगुन्जेल अलग बस्न राजी गराएर सम्बन्धित अधिकारीले कागज गराउनु पर्ने उल्लेख छ।
यस्तो व्यवस्थाले किशोरीहरूको विवाह बढी हुनसक्ने हुँदा विवाह गर्ने उमेर २० वर्ष घटाउन नहुने सुझाव आफूले दिएको राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्की सदस्य सचिव इन्द्रादेवि ढकालले बताइन्।
‘कानुन मन्त्रालयले मागेको रायमा हामीले २० वर्ष भन्दा मुनि विवाह गर्नै नहुने राय दिएका छौँ। यदि उही उमेरका केटाकेटीमा आपसी सहमतिमा केही सम्बन्ध भइहालेमा बालबिज्याँइ सरह कानुन नलगाउन सुझाव दिएको हो। विवाह गर्ने उमेर घटाउनै हुँदैन। यसरी किशोरीहरू कमजोर हुन पुग्छन्’ उनले भनिन्।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव उदय सापकोटा यसबारे राय माग्ने काम भइरहेको बताए। मुलुकी अपराध संहितालाई केही संशोधन गरेर सबै तर्फबाट राय मागिरहेको र किशोर किशोरीको विवाह गर्ने उमेरबारे धेरै राय आएको उनले बताए।
‘कसैले १६ वर्ष, कसैले २० वर्ष माथि त कसैले १८ वर्षमा भन्ने सुझाव आएको छ,’ उनले भने ‘हामीले सबै राय सुझाव केलाएपछि पेस गर्छौँ।’
सानैमा विवाह गर्न किन हुन्न ?
आर्थिक रूपमा निर्भर हुनलाई कम्तीमा स्नातक तह पास हुनै पर्छ। लगातार पास भए स्नातक तहको पढाई सक्ने उमेर भनेको २३/ २४ वर्ष हो। २० वर्ष मुनि नै विवाह भए १२ कक्षा मात्रै पास हुन्छन्। यसले आर्थिक रूपमा निर्भर हुन गाह्रै हुन्छ। त्यस्तै पितृसत्तात्मक समाजमा किशोरीको विवाह भएपछि बुहार्तन खप्नै नसकेर नराम्रो निर्णय लिने जोखिम समेत हुन्छ।
सन् २०२० मा प्रकाशित ‘द बर्डेन अफ एडोसोलेन्ट मदरहुड एन्ड हेल्थ कन्सिक्विवेनस इन नेपाल’ शीर्षकमा रेजिना गुरुङ, निसो न्युरोभो संगिता मिश्रा लगायतको ९ जना चिकित्सकीय टोलीले अनुसन्धान गरेको थियो। उक्त अनुसन्धान अनुसार प्रत्येक वर्ष १८ वर्ष वा सोभन्दा कम उमेरका आमाबाट १ करोड ८० लाख बच्चा जन्मिन्छन्। तीमध्ये दुई तिहाइ जन्म दक्षिण एसिया र सब-सहारा अफ्रिकामा हुन्छन्।
अध्ययनले किशोरी आमाहरूमा जोखिमको दर, जोखिम कारणहरू, मातृ तथा नवजात स्वास्थ्य परिणामहरू मूल्याङ्कन गरेको थियो। नेपालका १२ वटा अस्पतालहरूमा १२ महिनासम्म अवलोकनात्मक अध्ययन सञ्चालन गरेर आमाहरूको जनसाङ्ख्यिक विवरण, प्रसवसम्बन्धी हेरचाह र परिणामहरू सङ्कलन गर्न मेडिकल अभिलेख र अर्ध-संरचित अन्तरवार्ता प्रयोग गरेर सूचना सङ्कलन गरिएको थियो। किशोरी र वयस्क आमाहरू जोखिम तुलना गरेको थियो।
अध्ययन अवधिभर कुल ६० हजार ७ सय ४२ सुत्केरी भएका थिए। जसमा ७.८ प्रतिशत किशोरी आमाहरू थिए। तीमध्ये दुई तिहाइ किशोरी आमाहरू विपन्न जातीय समूहबाट थिए, जबकि वयस्क आमाहरूमा आधा मात्र थिए। वयस्क आमाहरूको तुलनामा किशोरी आमाहरूमा दीर्घकालीन प्रसव धेरै रहेको पाइएको थियो।
अध्ययनमा समय पूर्व बच्चा जन्मिने, सानो बच्चा जन्मिने लगायतका समस्या रहेको पाइएको थियो। वयस्क आमाहरूको तुलनामा किशोरी आमाहरूलाई कुपोषण हुने सम्भावना दुई गुणाभन्दा बढी पाइएको थियो। अनुसन्धानमा विपन्न जातीय समूहका महिलाहरू किशोरावस्थामै गर्भवती हुने उच्च जोखिममा रहेको उल्लेख छ।
‘विवाह गरेपछि किशोरीहरू आफ्नो करियर विकास गर्न, पढ्न सामाजिक रूपमा सक्रिय हुन पाउँदैनन्,’ सांसद कमला पन्तले भनिन्,‘यसरी त आधा जनसङ्ख्याको भविष्य अन्धकार हुन्छ। कम्तीमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेर, कुनै न कुनै इलम गरेपछि विवाह गर्दा घर र सम्बन्धहरू टिक्न सक्छन्।’
असार ६, २०८२ शुक्रबार १८:००:३१ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
