यसकारण दुई प्रतिशत बिलासिता करको विरोधमा छन् सुनचाँदी व्यवसायी
काठमाडौं : सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत सुनमा २ प्रतिशत विलासिता कर लगाउने निर्णय गरेपछि सुनचाँदी व्यवसायीहरू आन्दोलित भएका छन्। गरगहनाको रूपमा प्रयोग हुने सुनलाई विलासी वस्तु मानेर कर लगाउनु अन्यायपूर्ण भएको उनीहरूको तर्क छ।
बजेटको विरोधमा प्रदर्शन गरेका उनीहरूले उनीहरूले जेठ २९ गते अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र असार ३ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर आफ्ना माग राखेका छन्।
नयाँ कर प्रणालीले सुनचाँदी व्यवसाय धराशायी बनाउने नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष अर्जुन रसाइली बताउँछन्। २ प्रतिशत देखिए पनि उपभोक्तासम्म पुग्दा २९ प्रतिशत कर पुग्ने उनको भनाइ छ।
‘सिमाना जोडिएको भारतमा उपभोक्तासम्म सुन पुग्दा विभिन्न कर नौ प्रतिशत मात्रै लाग्छ भने नेपालमा भन्सार, विलासिता कर र मूल्य अभिवृद्धि कर समेत जोड्दा कुल २९ प्रतिशतसम्म पुग्छ,’ उनी भन्छन्, ‘एक केजी चिनी किन्न त सीमा पुग्ने उपभोक्ता छन् त्यति धेरै कर लगाएर यहाँको व्यवसाय टिक्न सक्छ?’
हाल सुनमा १० प्रतिशत भन्सार रहेको छ। नयाँ व्यवस्था अनुसार बैंकले होलसेलरलाई बेच्दा २ प्रतिशत, होलसेलरले खुद्रा विक्रेतालाई बेच्दा ४ प्रतिशत र उपभोक्तासम्म पुग्दा ६ प्रतिशतसम्म विलासिता कर लाग्नेछ। यसबाहेक बहुमूल्य धातु जोडेको खण्डमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लाग्छ।
यसरी कुल कर २९ प्रतिशत पुग्ने र कालिगढको ज्याला समेत जोड्दा वास्तविक मूल्य भन्दा ४० देखि ५० हजार रुपैयाँ बढी पर्ने रसाइलीको तर्क छ। खुला सिमाना भएको देशमा २० प्रतिशतभन्दा बढी मूल्य अन्तर हुँदा उपभोक्ता स्वाभाविक रूपमा सस्तो पर्ने ठाउँमा जाने र यसले नेपालको व्यवसाय धराशायी हुने उनी बताउँछन्।
व्यवसायीहरूले सुनमा लगाइएको २ प्रतिशत विलासिता कर खारेज गर्नुपर्ने, बहुमूल्य पत्थरमा लाग्ने १३ प्रतिशत भ्याट हटाउनुपर्ने, सुनको भन्सार दर ६ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने र सुनचाँदी कारोबारका लागि प्रष्ट विनियमावली बनाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ।
सरकारलाई दबाब दिनका लागि नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी तथा कालिगढ संघर्ष समितिको अगुवाइमा व्यवसायीहरूले न्युरोड गेटदेखि इन्द्रचोक डबलीसम्म र्यालीसहित प्रदर्शन गरेका थिए। कानुनले सुनलाई नगदसरहको सम्पत्तिको मान्यता दिएकाले यसमा विलासिता कर लगाउन नहुने उनीहरूको भनाइ छ।
सानो परिमाणमा सुन खरिद गर्न गहना उत्पादक तथा कालिगढ व्यवसायीलाई ५० ग्राम र १०० ग्रामसम्मको सुनको टुक्रा खुला रूपमा पान नम्बर र कर चुक्ता प्रमाणपत्रको आधारमा खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाइनुपर्ने माग पनि उनीहरूले राखेका छन्।
देशभर करिब ३ लाख सुनचाँदी व्यवसायी रहेको भन्दै रसाइलीले आफ्ना माग पूरा नभए कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए। प्रधानमन्त्रीसँगको भेटपछि आन्दोलन स्थगित गरिएको उनको भनाइ छ।
‘अनावश्यक कर थोपरेर रोजीरोटी खोस्न पाँइदैन’, उनी भन्छन्
यता, अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता श्याम प्रसाद भण्डारीले भने व्यवसायीका माग बारे सरकारले हालसम्म कुनै निर्णय नगरेको बताए।
‘अहिलेको बजेट बाट सुनमा बिलासीता कर लगाएको छ। उहाँहरूले अर्थमन्त्रीलाई भेट्नु भएको थियो,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म उहाँहरूको मागबारे कुनै निर्णय भएको छैन।’
असार ६, २०८२ शुक्रबार १४:२६:१६ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
