‘एक घर, एक धारा’ अभियानमाथि उपहास : लुम्बिनीका ४ सय खानेपानी आयोजनालाई १ हजार मात्र बजेट

बुटवल : लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि करिव ४ सय खानेपानी योजनाका लागि प्रति योजना अत्यन्तै न्यून १ हजार रुपैयाँका दरले बजेट विनियोजन गरेको छ।

प्रदेशवासीलाई स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउने भन्दै ‘एक घर, एक धारा’ अभियान सञ्चालन गरिरहेको प्रदेश सरकारले ३९० वटा खानेपानी योजनाका लागि केवल १/१ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेपछि अभियानको औचित्यमाथि मात्र होइन, सरकारको प्राथमिकतामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठेको छ। यो विनियोजनलाई धेरैले उपहासयोग्य र लज्जास्पद भनेका छन्।

प्रदेशभर १ हजारभन्दा बढी खानेपानी योजना रहेकामध्ये ८ जिल्लाका ३९० आयोजनाका लागि १ हजार रुपैयाँका दरले बजेट विनियोजन भएको छ। यस्तो नाम मात्रको बजेटले आयोजना कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने चिन्ता बढेको छ।

यसरी प्रति आयोजना १ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन हुनेमा सबैभन्दा बढी प्यूठानका योजना रहेका छन्। प्यूठानमा १७९ खानेपानी योजनाका लागि प्रति योजना १ हजार रुपैयाँका दरले बजेट विनियोजन भएको छ।

सल्लाबोट खानेपानी योजना (स्वर्गद्वारी-१), तुसारे पिडाल्ने बडाखोला छतिपाटा डिहिडाँडाँ खानेपानी (झिम्रुक-७), उपल्लो तिराम खानेपानी आयोजना (माण्डवी-१), मसुरे लिफ्ट खानेपानी योजना (प्यूठान नगरपालिका-१), गोलवाङ खानेपानी योजना (माण्डवी-२), खिमवाङ खानेपानी योजना (नौबहिनी-८), नव्वे धनमुडा खानेपानी योजना (झिमरुक-२) लगायत १७९ आयोजनाका लागि प्रदेश सरकारले प्रति आयोजना १ हजार रुपैयाँको निकै कम बजेट विनियोजन गरेको हो।

अर्घाखाँचीमा ४७ वटा आयोजनाका लागि प्रति योजना १ हजार रुपैयाँका दरले बजेट विनियोजन गरिएको छ। दाद्र तिलकेनि सम्मका चौर महादेव खानेपानी आयोजना (पाणिनी-३), घासखोला खानेपानी आयोजना (पाणिनी-५), हिलेखोला पँधेरा रजिया रातामाटा लिफ्ट खानेपानी आयोजना (सन्धिखर्क-१२), लिथारपाइला हिले राइखन्ने लेवासो खानेपानी आयोजना (भूमिकास्थान-३), भद्रचौर आफ खानेपानी योजना (सन्धिखर्क-१) लगायत ४७ वटा आयोजनालाई प्रति आयोजना १ हजार रुपैयाँको न्यून बजेट विनियोजन भएको छ।

त्यस्तै गुल्मीका १५ वटा आयोजनाका लागि पनि प्रति आयोजना एक हजार रुपैयाँका दरले कुल १५ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ। ढाँडखोला थुम्का खत्रीटोला मल्दी खानेपानी योजना (ईस्मा-१), भकारे धैरेनीखोला बडाचौर खानेपानी योजना (मदाने-३), कमेरेरुख गैहीबारी पैयुपाटना खानेपानी योजना (मालिका-५), काठेको उकालो राताडाँडाँ खानेपानी योजना (रेसुंगा नगरपालिका-३), आडचौर छापा राजाका गोठाक्ना लिफ्टिङ खानेपानी आयोजना (मालिका) लगायत आयोजनालाई नाम मात्रको एक/एक हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ।

प्रति आयोजना एक हजार रुपैयाँका दरले बजेट विनियोजन भएको भन्दै धुर्कोट गाउँपालिकाका अध्यष भुपाल पोखरेलले यसलाई लज्जास्पद निर्णय भन्दै सरकारको चर्को आलोचना गरेका छन्। उनले कम बजेट विनियोजन गरेकोमा व्यङ्ग्य गर्दै अर्थमन्त्री धनेन्द्र कार्की र कृषि मन्त्री दिनेश पन्थीलाई धन्यवाद दिएका छन्।

कार्की र पन्थी गुल्मी क्षेत्र २ (क) र (ख) बाट निर्वाचित सांसद हुन्। चिवाङ देविस्थान लिफ्ट खानेपानी आयोजना (धुर्कोट-७), गैढुंगा लिफ्टिङ खानेपानी आयोजना (चन्द्रकोट-३), कल्लेरी रामकोट लिफ्ट खानेपानी आयोजना (ईस्मा-३), खरेवा खानेपानी आयोजना (छत्रकोट-५) लगायत १५ आयोजनाका लागि अर्थमन्त्री धनेन्द्र कार्कीले प्रति आयोजना केवल १/१ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका हुन्।

दाङमा पनि १११ वटा आयोजनाका लागि कुल १ लाख ११ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। भैसहवा खानेपानी आयोजना (राजपुर-३), घोराही शिवपुर बृहत् खानेपानी आयोजना, बगासोतीको खर्क टोल खानेपानी (लमही-१), चिलया मनिकापुर खानेपानी आयोजना (गढवा-६), ककहवा जमुनीवास ठुलीचौर खानेपानी आयोजना (गढवा-५), जंगलकुटी खानेपानी आयोजना (गढवा-३), भानपुर खानेपानी आयोजना (लमही-१), तल्लो करंगे खानेपानी आयोजना (लमही-५), पुनखोला खानेपानी आयोजना (लमही-५) लगायत १११ वटा आयोजनाका लागि प्रति आयोजना १/१ हजार रुपैयाँका दरले अर्थमन्त्री कार्कीले नगण्य बजेट विनियोजन गरेका छन्।

यस्तै नवलपरासीमा १७ वटा आयोजनाका लागि कुल १७ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। जग्रनाथपुर खानेपानी आयोजना (प्रतापुर-७), पोखरीछाप खानेपानी आयोजना (बर्दघाट-२), सुस्ता खानेपानी आयोजना, पृथ्वीवस्ती मंगलापुर खानेपानी (सरावल) लगायत १७ आयोजनाका लागि नाम मात्रको १७ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको हो।

रोल्पामा पनि १५ आयोजनाका लागि १५ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। उवा ठुलोगाउँ खानेपानी आयोजना (थवांग-५), जयराना गाउँ खानेपानी आयोजना (थवांग-३) लगायत १५ आयोजनाका लागि नगण्य १५ हजार रुपैयाँ बजेट अर्थमन्त्री कार्कीले विनियोजन गरेका हुन्।

यसैगरी बाँकेमा ४ वटा आयोजनाका लागि कुल ४ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। कपिलवस्तुका धानखोला खानेपानी आयोजना (शिवराज नगरपालिका-११), गजेडहा खानेपानी आयोजना (बाणगंगा-१) र शिवपुर खानेपानी आयोजना (शिवराज नगरपालिका-१) का लागि कुल ३ हजार रुपैयाँ न्यून बजेट विनियोजन गरिएको छ।

यी बाहेक, पाल्पामा ४४ वटा आयोजनाका लागि प्रति आयोजना १० हजार रुपैयाँका दरले बजेट विनियोजन गरिएको छ। रुपन्देहीमा ६ वटा आयोजनाका लागि प्रति आयोजना ५ हजार रुपैयाँका दरले बजेट विनियोजन गरिएको छ।

‘स्रोतको कमीले बजेट विनियोजन गर्न सकिएन’
शहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालयका सूचना अधिकारी आदित्य धितालले स्रोत अभावकै कारण केही खानेपानी आयोजनाका लागि एक हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको बताए।

उनका अनुसार, उक्त आयोजनाहरू क्रमागत आयोजना रहेका र सम्पन्न नभएसम्म फाइलबाट हटाउन नमिल्ने भएकाले अहिले १ हजार रुपैयाँका दरले बजेट राखिएको हो।

‘हाम्रो प्राथमिकता पहिलो सम्पन्न हुन लागेका आयोजनाहरूलाई पूरा गर्नु हो। जुन एक हजार बजेट विनियोजन भएका आयोजना छन्, तीमध्ये धेरै आयोजना सुरू नै भएका छैनन्। आगामी वर्षलाई निरन्तरता दिन एक हजार बजेट राखिएको हो’, उनले भने।

सरकारले ‘एक घर, एक धारा’ अभियान पूरा गर्न स्थानीय तहसँग सह-लगानी तथा सहकार्यका माध्यमबाट खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता योजना सञ्चालन गर्न र ८० प्रतिशतभन्दा बढी भौतिक प्रगति भएका २२८ खानेपानी आयोजनाका लागि ७७ करोड ६५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।

त्यसबाहेक गुणस्तरीय खानेपानी सेवाको पहुँच वृद्धि र परम्परागत पानीका स्रोतको संरक्षण गर्न खानेपानी गुणस्तर सुधार कार्यक्रम तथा स्रोत संरक्षण कार्यक्रमका लागि १० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ।

कस्तो छ प्रदेशमा खानेपानीको अवस्था ?
प्रदेश सरकार स्थापना भएपश्चात् चालू आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म ५४९ वटा खानेपानीका आयोजना सम्पन्न भएको सरकारको दाबी छ। जसबाट १ लाख ८४ हजार ७५८ घरधुरीका ९ लाख ५४ हजार ७४६ जनसंख्या लाभान्वित भएको सरकारले जनाएको छ।

लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्लामध्ये ६ जिल्ला पहाड र ६ जिल्ला तराईमा छन्। राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्यांकअनुसार, अझै पनि प्रदेशमा कुवाको पानी र चापाकलको पानी प्रयोग गर्ने जनसंख्या छ। धारा नहुँदा तराईमा चापाकल र पहाडका जनताले कुवाको पानी पिउने गरेका छन्।

लुम्बिनी प्रदेशको कुल जनसंख्या ५१ लाख २ हजार ८७ रहेको छ। ११ लाख ४१ हजार ९ सय परिवारमध्ये ५७.५ प्रतिशत परिवारले धारा पाइप वा घरपरिसरभित्र र बाहिरबाट पानी प्रयोग गर्छन् भने ३२.८ प्रतिशतले ट्युबवेल, हाते पम्पबाट प्रयोग गर्छन्। १.३ प्रतिशतले जार, बोतलको पानी प्रयोग गर्छन्।

२.६ प्रतिशतले मूल धाराबाट प्रयोग गर्छन्। २.६ प्रतिशतले ढाकिएको इनार/कुवाबाट पिउने पानी मुख्यरूपमा प्रयोग गर्ने गरेका छन्। खुला इनार/कुवाबाट पानीको प्रयोग गर्ने घरपरिवार २.३ प्रतिशत छन्। नदी तथा खोलाबाट पिउने पानी प्रयोग गर्ने परिवारहरू ०.४ प्रतिशत रहेको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्याङ्कमा उल्लेख छ।

असार ६, २०८२ शुक्रबार ११:५४:१५ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।