जनताको करबाट जनप्रतिनिधीलाई मस्ती : विदेश भ्रमणदेखि मोबाइल, घडीमा लाखौँ खर्च
बुटवल : जनताको सेवक बन्नुपर्ने जनप्रतिनिधि जब सुविधाभोगी बन्छन्, तब स्थानीय तहमा मनमोजी शैली मौलाउने गर्छ। बुटवल उपमहानगरपालिकामा यस्तै मनोमानी प्रष्ट देखिएको छ, जसमा कर्मचारीको समेत मौन समर्थन देखिएको छ।जनप्रतिनिधिहरूले आफ्ना नजिकका व्यक्तिहरूलाई लाभ पुग्ने गरी अनुत्पादक क्षेत्रमा बजेट खन्याएका छन्। दरबन्दीभन्दा बढी करारका कर्मचारी राखेर राज्यकोषबाट करोडौँ खर्च गरिँदा पनि कसैले प्रश्न उठाएका छैन।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा बुटवल उपमहानगरमा जनप्रतिनिधिहरूको मनपरी स्पष्ट देखिएको छ। आवश्यकताको पुष्टि गर्न नसक्ने सवारीसाधन तथा मोबाइल खरिद, विदेश भ्रमणजस्ता विषयमा अनावश्यक खर्च भएको देखिएको छ।
बुटवल उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख खेलराज पाण्डेयले आफ्ना आसेपासेलाई बजेट बाँडफाँट गरेको विषयमा महालेखाले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २४ को उपदफा ३ मा योजना बनाउँदा आर्थिक विकास तथा गरिबी निवारणमा प्रत्यक्ष योगदान पुग्ने, जनताको जीवनस्तर, आम्दानी र रोजगार बढाउने योजनालाई प्राथमिकता दिनु पर्ने भनिएको छ। तर उपमहानगरपालिकाले तीज कार्यक्रममा ५ लाख ५६ हजार २७० रुपैयाँ खर्च गरेको भन्दै महालेखाले प्रश्न उठाएको छ।
‘उपप्रमुख तीज मिलन कार्यक्रम’ मा मात्र १ लाख ५२ हजार ४५० रुपैयाँ खर्च भएको र यो अनुपादक खर्च भएको भन्दै महालेखाले नियन्त्रण गर्नुपर्ने राय दिएको छ। त्यस्तै, तीज मिलन कार्यक्रममा वडा नं. १५ लाई ७९ हजार, टोलस्तरिय तीज गीत प्रतियोगिता ७८ हजार, वडा नं. १३ लाई १ लाख, वडा नं. १ लाई ४६ हजार ८२० र वडा नं. ११ र ६ लाई ५०/५० हजार भुक्तानी गरिएको थियो।
त्यस्तै, उपमहानगरपालिकाले नेपाली, नेवारी, मगर र थारु भाषामा तयार गरेको ४ वटा नागरिक वडापत्रमाथि पनि महालेखाले प्रश्न उठाएको छ। सीमित स्रोत साधनलाई बढी प्रतिफल दिने क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने बताउँदा पनि नागरिक वडापत्र बोर्ड बनाउन ५ लाख रुपैयाँ रैनादेवी इन्जिनियरिङ वर्कशपलाई भुक्तानी गरिएको उल्लेख छ। महालेखाले यस्ता खर्चमा नियन्त्रण गर्न सुझाव दिएको छ।
यसैगरी, जनप्रतिनिधिको प्रोफाइल निर्माणमा पनि ८ लाखभन्दा बढी अनियमितता भएको महालेखाको प्रतिवेदनले देखाएको छ। सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ८५ (१) (क) अनुसार ५ लाखसम्मको परामर्श सेवा मात्र सोझै खरिद गर्न मिल्ने भए पनि बुटवल सञ्चार केन्द्रलाई ८ लाख ८६ हजार ८४५ रुपैयाँ नगरप्रोफाइल निर्माणका लागि भुक्तानी गरिएको छ, जुन अनियमित मानिएको छ।
नाफामुखी संस्था बुटवल टेक्निकल इन्स्टिच्युटको कम्पाउन्डवाल निर्माणका लागि दिइएको २५ लाख ४५ हजार रुपैयाँ खर्चलाई समेत महालेखाले अनियमित भनेको छ। उपमहानगरपालिकाको क्षेत्रभित्र नपर्ने र सार्वजनिक स्वामित्व नभएको संस्थामा बोलपत्र प्रक्रियामार्फत होमआई कन्स्ट्रक्सन एण्ड इन्जिनियरिङलाई रकम दिइएको हो।
महालेखाले यस कार्यलाई स्थानिय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २४ विपरीत भएको उल्लेख गर्दै, उपमहानगरपालिकाले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रका योजनामा मात्रै खर्च गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था स्मरण गराएको छ।
तीन क्रसर उद्योग बन्द गर्न महालेखाको राय
तिनाउ र दानव नदीको तटीय क्षेत्रमा दुरी सम्बन्धी मापदण्ड पालना नगरी सञ्चालनमा रहेका तीन वटा क्रसर उद्योग बन्द गर्न महालेखाले उपमहानगरपालिकालाई राय दिएको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट २०७७ सालमा जारी गरिएको ‘ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन तथा बिक्री व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड’ अनुसार प्रत्येक स्थानीय तहले दुरीसम्बन्धी प्रावधानहरू कडाइका साथ पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, तीन वटा क्रसर उद्योगले मापदण्डको उल्लङ्घन गर्दै स्थापना भएको भन्दै महालेखाले ती उद्योग बन्द गर्न सुझाव दिएको हो।
महालेखाका अनुसार कृष्णप्रसाद पाठक, ताराप्रसाद सापकोटा, शिवकुमार पाठक, गुरुचरणसहित, श्रीराम भण्डारीको संयुक्त लगानीमा सञ्चालित सुन्दर किक्रट उद्योग, आइत सिं तामाङ सञ्चालक रहेको सुपर किक्रट उद्योग र टंकनाथ अधिकारी सञ्चालक रहेको सिद्धेश्वरी कामना रोडा उद्योग प्रा.लि. बन्द गर्न उपमहानगरपालिकालाई राय दिइएको छ।
तिलोत्तमामा खाना र मसलन्दमा अस्वाभाविक खर्च
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार तिलोत्तमा नगरपालिकाले एक आर्थिक वर्षमै खाना र खाजा खर्चमा मात्र ७९ लाख ३१ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ। कार्यालय प्रयोजनका लागि मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री किन्न पटक–पटक गरेर ७६ लाख १० हजार रुपैयाँ खर्च गरिएको उल्लेख गरिएको छ।
त्यस्तै, रुपन्देहीकै कोटहीमाई गाउँपालिकाले पनि खाजा र खाना खर्चमा ३७ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ। सियारी गाउँपालिकाले पनि एक वर्षमा खाजा र खानामा ४२ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको उल्लेख गर्दै महालेखाले यस्तो खर्चमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने राय दिएको छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा दरबन्दीभन्दा बढी काज, करोडौं खर्च अनियमित
बुटवल उपमहानगरपालिकाले स्वास्थ्य सेवाका लागि दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी काजमा राखेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले देखाएको छ। स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ को दफा २१(४) मा एक आर्थिक वर्षमा ९० दिनभन्दा बढी काजमा राख्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था भए पनि उपमहानगरपालिकाले २५ जना कर्मचारी काजमा राखेको पाइएको हो।
महालेखाका अनुसार यस्ता कर्मचारीलाई पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा वापत १ करोड ८९ लाख ९८ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ, जुन अनियमित देखिएको उल्लेख छ।
त्यस्तै, तिलोत्तमा नगरपालिकाले पनि दरबन्दीभन्दा बढी काज कर्मचारी राखेको महालेखाले जनाएको छ। स्वीकृत दरबन्दी अनुसार जनशक्ति पर्याप्त रहे पनि पालिकाले १५ जना भन्दा बढी कर्मचारी काजमा राखेको छ। काजमा रहेका कर्मचारीका कारण वार्षिक १ करोड १२ लाख ७९ हजार रुपैयाँ राज्यलाई थप खर्च भएको र उक्त रकम अनियमित भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
रुपन्देहीकै शुद्धोधन गाउँपालिकाले पनि स्वास्थ्य सेवाका लागि दरबन्दीभन्दा ८ जना बढी कर्मचारी काजमा राखेको देखिएको छ। ती कर्मचारीलाई ५४ लाख ८१ रुपैयाँ एक वर्षमा भुक्तानी गरिएको छ, जुन नियमसम्मत नभएको महालेखाले जनाएको छ।
तिलोत्तमामा सवारी साधन खरिदमा प्रश्न, रोहिणीमा मिलेमतोको आरोप
तिलोत्तमा नगरपालिकाले पहिले नै चार वटा चारपांग्रे सवारीसाधन रहेको अवस्थामा फेरि नयाँ सवारी खरिद गरेकोमा प्रश्न उठेको छ। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार पालिकाले एनएसीबी जि १०/८०–८१ बट एसयूभी जिप खरिद तथा सप्लाईका लागि आन्तरिक स्रोतबाट ४२ लाख ९० हजार र नेपाल सरकारको समानीकरण अनुदान बजेटबाट ३० लाख ४० हजार गरी जम्मा ७३ लाख ३० हजार रुपैयाँमा महिन्द्रा स्कारपियो सवारी खरिद गरेको थियो।
यसैबीच, रुपन्देहीको रोहिणी गाउँपालिकाले गाडी खरिदमा अनियमितता गरेको महालेखाको प्रतिवेदनले देखाएको छ। प्रतिवेदनमा ओमसतिया गाउँपालिकाले खरिद गरेको समान किसिमको गाडीभन्दा रोहिणीले ७ लाख २० हजार रुपैयाँ बढी तिरेर गाडी खरिद गरेको उल्लेख छ। महालेखाले रोहिणीलाई गाडी खरिदमा ओमसतियाको जस्तै एकरूपता ल्याउन निर्देशनसमेत दिएको छ।
आर्थिक वर्ष २०८०–८१ मा रोहिणीले कार्यालय प्रयोजनका लागि आवश्यक गाडी एमएडब्लु सिद्धी कम्पनीबाट खरिद गरेको थियो। तर, महालेखाका अनुसार सोही प्रकारको गाडी ओमसतिया गाउँपालिकाले ४८ लाख ५० हजार रुपैयाँमा खरिद गरे पनि रोहिणीले ७ लाख २० हजार बढी तिरेर गाडी खरिद गरी पालिकामाथि अनावश्यक व्ययभार पारेको हो।
महालेखाले प्रतिवेदनमा भनेको छ, ‘स्पेसिफिकेसन बनाएर लागत अनुमान गर्दा बजेट आवश्यकता, क्षमता र लगानी, सञ्चालन खर्च, इन्धन खपत र नतिजा, मर्मत व्यवस्था र भूगोललाई समेत विचार गरी प्रतिस्पर्धा हुने किसिमले स्पेसिफिकेसन बनाई खरिदको निर्णय लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर, सो पालनामा सजगता नहुँदा इन्धन बढी खपत, माइलेज कम, सञ्चालन खर्च बढेको अवस्था छ। खरिद गर्दा ओमसतिया लगायत अन्य पालिकाभन्दा रोहिणीमा रु. ७ लाख २० हजार बढीमा खरिद भएकाले व्ययभार परेको छ। आपूर्तिकर्तासँग छलफल गरी वारेन्टी समय, मर्मत समय रहेकाले छलफलबाट लागतमा एकरुपता ल्याउनुपर्छ।’
महालेखाले ७ लाख २० हजार असुल उपर गर्नुपर्ने निर्देशन दिएको छ। ओमसतियाले सोही गाडी ४८ लाख ५० हजारमा खरिद गरेको उल्लेख छ।
तर, रोहिणीमा भने आपूर्तिकर्ता कम्पनीसँग मिलेमतो गरेर गाडी खरिद गरिएको आरोप लागेको छ। स्थानीयबासीहरूले पालिका अध्यक्ष विद्याप्रसाद यादव, तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत र लेखा अधिकृत मिलेर कमिसन खाएर गाडी खरिद गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन्।
मोबाइल र घडी खरिद
रुपन्देहीको ओमसतिया गाउँपालिकाका अध्यक्ष मन्जितकुमार यादव (सोनु)ले राज्यकोषको रकमबाट मोबाइल र घडी खरिद गरेको देखिएको छ। प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०–२०८१ मा अध्यक्ष यादवले दुईवटा मोबाइल र एउटा स्मार्ट वाच (घडी) खरिद गरेका थिए।
महालेखाका अनुसार यादवले सामसुङ ९/८ बीई १२/५ को मोबाइल २ लाख ९ हजार ९९९ रुपैयाँमा, सामसुङ एस२४ अल्ट्रा मोबाइल १ लाख ९९ हजार ९ सय रुपैयाँमा र सामसुङकै स्मार्ट वाच १३ हजार ९०८ रुपैयाँमा खरिद गरेका हुन्।
त्यस्तै, देवदह नगरपालिकाका नगरप्रमुख ध्रुव खरेलले पनि राज्यकोषको रकमबाट २ लाख बढीको मोबाइल खरिद गरेको देखिएको छ। लुम्बिनी प्रदेशको स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सेवा सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७६ मा पदाधिकारीले पाउने सुविधा तोकिएको भए पनि मोबाइल पाउने व्यवस्था नभएको अवस्थामा खरेलले २ लाख ५ हजारमा सामसुङ एस२४ अल्ट्रा खरिद गरेका हुन्। महालेखाले यस रकमलाई अनियमित भनेको छ।
त्यस्तै, सियारी गाउँपालिकाले मेशिनरी तथा औजार खरिद गर्नुपर्ने कार्यक्रम अन्तर्गत मोबाइल खरिद गरेको पनि महालेखाले जनाएको छ। प्रतिवेदनअनुसार सियारीले कृषि औजार कार्यक्रमबाट १ लाख ६३ हजार ५ सय रुपैयाँको तीन वटा मोबाइल खरिद गरेको हो।
रुपन्देहीकै सम्मरीमाई गाउँपालिकाले ९ जना महिला स्वयंसेवकलाई १ लाख ९७ हजार ९०० रुपैयाँको मोबाइल खरिद गरी वितरण गरेको छ। यसमा पनि महालेखाले प्रश्न उठाएको छ।
जनप्रतिनिधी र कर्मचारीको विदेश भ्रमण
लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाका १२ जना जनप्रतिनिधी र कर्मचारी राज्यकै पैसामा चीन भ्रमणमा गएको खुलेको छ। संघीय सरकारको स्वीकृति बिना विदेश भ्रमण गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि ती जनप्रतिनिधी र कर्मचारी ४ दिने भ्रमणका लागि चीन गएका हुन्।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको स्वीकृतिबिना गएका उनीहरूले राज्यकोषबाट हवाई टिकट र अन्य खर्चमा १९ लाख १५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेका छन्। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा सो रकमलाई अनियमित भएको उल्लेख गरिएको छ।
त्यस्तै, मायादेवी गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधी तथा कर्मचारीहरूले पनि जनताले तिरेको करबाट ४ लाख ३० हजार रुपैयाँ विदेश भ्रमणमा खर्च गरेको पाइएको छ।
बुटवल उपमहानगरपालिकाले पनि जनप्रतिनिधी र कर्मचारीलाई अवलोकन भ्रमणमा पठाउँदै जनताले तिरेको करबाट रकम खर्च गरेको छ। महालेखाले सो खर्चलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने राय दिएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार उपमहानगरपालिकाले चिते दमाईलाई २ लाख ५० हजार, गणेश प्रसाद न्यौपानेलाई २ लाख ५० हजार र रामकृष्ण सुवेदीलाई २ लाख २० हजार ३६५ गरि जम्मा ७ लाख २० हजार ३६५ रुपैयाँ भ्रमणमा खर्च गरेको छ। महालेखाले यस्तो किसिमको खर्चलाई गम्भीर रूपमा लिएर सुधार र निगरानी आवश्यक रहेको जनाएको छ।
जनप्रतिनिधी सेवक नभई शासक बनेपछि बेतिथि मौलायो
सुशासन विद् डा. खेमराज रेग्मीले जनप्रतिनिधीहरू सेवक नभई शासक बनेपछि स्थानीय तहमा बेतिथि बढेको बताउछन्। उनले जनप्रतिनिधीहरूले राजनीति गर्दा सेवक हुँ भनेर जनता सामु प्रतिवद्धता जनाए पनि, निर्वाचित भई कार्यकारी पदमा पुगेपछि शासक बन्ने प्रवृत्ति देखिएको बताए।
‘बेतिथि मौलाएको छ। नियन्त्रण गर्नुपर्ने जनप्रतिनिधी कर्मचारीसँग मिलेर अनियमितता गर्छन्। नियन्त्रण कसले गर्ने?’ उनको प्रश्न छ। प्रणालीगत सुधार र जवाफदेहिता अभावले गर्दा सुशासन चुनौतीमा परेको उनको भनाई छ।
असार ५, २०८२ बिहीबार १९:३४:०९ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
