१६ वर्षदेखि बन्द बुटवल धागो कारखाना सञ्चालन प्रक्रिया सुरू, नीजिकरण लगायत विकल्पमा अध्ययन
बुटवल : २०६६ सालदेखि पूर्ण रूपमा बन्द रहेको बुटवल धागो कारखाना सरकारले सार्वजनिक संस्थाहरूको लगानी व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेसँगै पुनः सञ्चालनमा आउने बाटो खुलेको छ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको यो कारखानासहित अन्य सात प्रमुख सार्वजनिक संस्थालाई विभिन्न माध्यमबाट सञ्चालन गर्न लगानी व्यवस्थापन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको हो।
गत बैशाख १५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकारी लगानी व्यवस्थापनका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो। अर्थ मन्त्रालयले यस प्रक्रियालाई तीव्रता दिँदै सहसचिवको संयोजकत्वमा एक ‘लगानी व्यवस्थापन समिति’ गठन गरी कारखानासहितका संस्थाहरूको विस्तृत अध्ययन थालेको छ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीका अनुसार समितिले हाल उद्योगको सम्पत्ति मूल्याङ्कन गरिरहेको छ र प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएपछि मात्र पूर्ण नीजिकरण गर्ने, सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पीपीपी) मा लैजाने, भाडामा दिने वा खारेज गर्ने भन्नेबारे यकिन हुनेछ। समितिले मात्र काम थालिसकेको छ।
सरकारले लगानी व्यवस्थापनका लागि पहिचान गरेका उद्योगहरूमा बुटवल धागो कारखानासँगै जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड, नेपाल ओरियन्ट म्याग्नेसाइट प्रालि, नेपाल मेटल कम्पनी लिमिटेड, गोरखकाली रबर उद्योग, हेटौडा सिमेन्ट उद्योग र उदयपुर सिमेन्ट उद्योग रहेका छन्। यीमध्ये हेटौडा सिमेन्ट उद्योग र उदयपुर सिमेन्ट उद्योग निरन्तर घाटामा भए पनि सञ्चालनमा रहेका छन् भने बाँकी उद्योग पूर्ण रुपमा बन्द रहेका छन्।
बुटवल धागो कारखानाका निमित्त प्रमुख डोलराज शर्माले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि गठित समितिलाई उद्योगको आवश्यक तथ्याङ्क उपलब्ध गराइएको बताए।
‘मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकारी लगानी व्यवस्थापन गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेपछि गठित समितिलाई हामीले दिनुपर्ने तथ्याङ्क दिएका छौँ। समिति प्रत्यक्ष रूपमा उद्योग अवलोकनका लागि भने आइसकेको छैन’, उनले भने।
कसरी बन्द भयो उद्योग?
स्वदेशी कपास, स्वदेशी धागो र स्वदेशी सुतीको कपडा उत्पादन गरी आत्मनिर्भर बन्ने योजनासहित २०३९ चैत ३ गते सरकारी र निजी पुँजीको साझेदारीमा यो कारखाना स्थापना भएको थियो।
बुटवल औद्योगिक क्षेत्रभित्र १४३.०६ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको कारखानामा नेपाल सरकारको ७८ प्रतिशत र साल्ट ट्रेडिङ, खेतान समूह, एनआईडीसी, पब्लिक लगायतको २२ प्रतिशत सेयर थियो। स्थापनाकालमा उद्योगको अधिकृत पुँजी ६० करोड, जारी पुँजी ४५ करोड र चुक्ता पुँजी ३७ करोड थियो, जसमध्ये ३ करोड पब्लिक पुँजी थियो।
२०४८ सालबाट व्यावसायिक उत्पादन सुरू गरेको कारखाना कमजोर व्यवस्थापन, लोडसेडिङ, राजनीतिक हस्तक्षेप र कर्मचारी द्वन्द्वका कारण नाफामा जान सकेन। क्षमता अनुसार काम नहुँदा लागत बढ्यो र कारखाना ऋणी बन्यो। कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत नसक्ने अवस्था आएपछि २०६० सालमा साल्ट ट्रेडिङलाई लिजमा दिइएकोमा एक वर्षमै उसले हात झिक्यो।
त्यसपछि एलाइड इन्भेस्टमेन्ट (रिलायन्स ग्रुप) ले २०६४ फागुन सम्म चलायो। अन्ततः २०६६ असोज १ गते सबै मजदुरलाई अनिवार्य अवकाश दिई कारखाना पूर्ण रुपमा बन्द गरियो। अहिले धागो कारखानाको भवनभित्र ५६ वटा धागो बनाउने मेसिन छन्, जसको २५ हजार ८८ स्पीन्डल क्षमता थियो। १६ वर्षदेखि बन्द हुँदा ६ वटा भवनसहितको १४३.०६ रोपनी जग्गा बेवारिसे छ।
सञ्चालन गर्न कठिन र चुनौती
लामो समयदेखि बन्द हुँदा कारखानाका मेसिनहरू काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेका छन्। बुटवल धागो कारखानाका निमित्त प्रमुख डोलराज शर्माका अनुसार यथास्थितिमा मेसिन मर्मत गरेर चलाए पनि लागत अनुसारको प्रतिफल दिन कठिन छ र बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकिँदैन।
उनले भने, ‘अहिले सरसर्ती हेर्दा मेसिनहरू चल्ने अवस्थामा छैनन्। यदि सरकारले कारखाना चलाउने हो भने नयाँ मेसिन खरिद गर्नुको विकल्प छैन। नयाँ मेसिन थप्ने, पुरानाको मर्मत गर्ने, उत्पादन क्षमता बढाउने र कपडा बुन्ने मेसिन समेत ल्याएमा मात्र कारखाना सञ्चालन हुन सक्छ।’
कारखाना स्थापना कालमा नेपालगञ्जमा कपास खेती, बुटवलमा धागो र त्यही धागोले हेटौडा कपडा कारखानाबाट कपडा उत्पादन गर्ने योजना थियो। तर, अहिले कपास उत्पादन बन्द छ। धागो कारखाना सञ्चालन भइहाले कपास पनि उत्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ, जसका लागि ठाउँको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चुनौती छ।
उद्योगीको माग: सञ्चालन वा जग्गाको सदुपयोग
विगतमा सरकारले आर्थिक वर्ष ०७९/०८० र ०८०/०८१ को बजेटमा समेत बन्द उद्योग सञ्चालन गर्ने बताउँदै आएको थियो, तर ठोस योजना भने प्रस्तुत गर्न सकेको थिएन। यहाँका उद्योगी व्यवसायीहरू सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा बन्द उद्योग सञ्चालनलाई प्राथमिकता दिए पनि स्पष्ट मार्गदर्शन नभएको बताउँछन्।
बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हरी अर्यालले नीजिकरण गरेर भए पनि उद्योग सञ्चालन गर्नु सकारात्मक भए पनि पुरानै तरिकाले कारखाना चल्न नसक्ने बताए।
‘पुरानो परिकल्पना भताभुङ्ग भयो। यदि सरकारले चलाउने हो भने नयाँ ढंगबाट सोच्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘अन्यथा कारखानाको १४३.०६ रोपनी जग्गालाई औद्योगिक क्षेत्रभित्र पारेर नयाँ उद्योग स्थापना गर्न दिनुपर्छ। यसो भएमा देशमा रोजगारी सिर्जनाका साथै लगानी भित्रिने वातावरण बन्नेछ।’
असार ४, २०८२ बुधबार ११:३४:४३ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
