सेन्सर बोर्ड र फिल्ममेकरबीच सधैँ रस्साकस्सी, मापदण्डको अस्पष्टता कि प्रक्रियागत त्रुटी?
काठमाडौं : चलचित्रको केन्द्रीय जाँचपास समिति (सेन्सर बोर्ड) र फिल्म निर्माण तथा निर्देशनमा आबद्ध व्यक्ति (फिल्ममेकर) हरूबीचको रस्साकस्सी नेपाली चलचित्र उद्योगमा नयाँ होइन।
पछिल्लो समय प्रदर्शनमा आएका ‘राजागंज’, ‘रंगेली’, ‘ताण्डवत’ लगायतका फिल्मको सेन्सर प्रक्रियालाई लिएर फिल्ममेकर र बोर्डबीच राम्रै विवाद चर्कियो। यो टकरावको विषयमा दुवै पक्षका आ-आफ्नै तर्क र बुझाइ छन्।
गत चैत १ गते प्रदर्शनको तयारीमा रहेको फिल्म ‘राजागंज’ को केही दृश्यमा सेन्सर बोर्डले ‘कैँची’ चलाएपछि विवाद अधिकांशले बुझ्ने गरी सतहमा आयो।
दीपक रौनियारको लेखन तथा निर्देशनमा बनेको यो फिल्ममा दश वर्षअघिको मधेश आन्दोलन र त्यस क्रममा एमाले अध्यक्ष एवं वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिएको अभिव्यक्तिको विषय समावेश थियो। सोही अभिव्यक्तिलाई जस्ताको त्यस्तै राखिएको भन्दै सेन्सर बोर्डले हटाउन आग्रह गर्यो र त्यो दृश्य नहटाई प्रदर्शन अनुमति नदिने शर्त राख्यो।
यद्यपि ओलीको अभिव्यक्तिको दृश्य र बोर्डले भनेका केही मापदण्ड पूरा गरेपछि फिल्म प्रदर्शनमा आयो। तर, निर्माण टिमले प्रिमियरमा भने सेन्सर नगरिएको फिल्म नै प्रदर्शन गर्यो, जुन आफैँमा गैरकानूनी हो।
यो घटनापछि निर्देशक तथा समीक्षक नविन सुब्बा, निर्माता तथा अभिनेता दीपकराज गिरी, निर्देशक अशोक शर्मा, उपेन्द्र सुब्बा, दयाहाङ राई, मनोज पण्डित, दीपेन्द्र लामा लगायतले बोर्डको कदमविरुद्ध बहस नै चलाए। थापा गाउँस्थित मण्डला थिएटरमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोर्डको चर्को आलोचना भयो।
कसैले सेन्सर बोर्ड नै खारेज गर्नुपर्ने बताए भने कतिले नियम खुकुलो बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। यो बहस भोलिपल्ट पत्रपत्रिकाका हेडलाइन बने पनि त्यसयता सेन्सर बोर्डविरुद्ध हुने भनिएको सामुहिक आन्दोलन वा बहसले निरन्तरता पाएको छैन।
यद्यपि कलाकार हरिवंश आचार्यले आफ्नो फिल्म ‘भुठान’को प्रचारका क्रममा कमेडियन सजन श्रेष्ठको पडकास्टमा सेन्सर बोर्डका कर्मचारीले काजु मागेको घटना सार्वजनिक गरे। यसले बोर्डका कर्मचारीले फिल्मकर्मीलाई गर्ने व्यवहार र सेन्सर प्रक्रियामा हुने सम्भावित अनौपचारिक दबाब वा झन्झटलाई उजागर गरिदियो।
फिल्ममेकरको बुझाइ : अस्पष्ट मापदण्ड र कर्मचारीको बोलवाला
सेन्सर बोर्डसँगको निरन्तरको लफडाका बारेमा फिल्ममेकरहरूका फरक-फरक धारणा छन्। निर्माता समेत रहेका अभिनेता दीपकराज गिरी बोर्ड र फिल्ममेकरबीचको लफडाको मुख्य कारण निर्माता तथा निर्देशकमा देखिने एक प्रकारको ‘दबाब’ वा ‘डर’लाई मान्छन्।
‘७०/८० प्रतिशत निर्माता-निर्देशक बोर्ड पुगेपछि ५-७ जना कर्मचारी र खटाइएका सेन्सर बोर्डका मान्छे देख्ने बित्तिकै डराउँछन्, एक प्रकारको दबाब महसुस गर्छन्,’ गिरी भन्छन्, ‘अनि उनीहरूले जे-जे भन्यो त्यो मान्नु परिहाल्छ। बोल्न सक्ने र सामाजिक सञ्जालमा पहुँच भएका सीमित मानिसहरू आफ्नो सिनेमामा पर्दा मात्रै बोल्छन्। राजागंजलाई परेको बेलामा आवाज उठाए पनि प्रदर्शनपछि सेलायो। यसरी त सेन्सर बोर्डमा सुधार आउन गाह्रो हुन्छ।’
निर्देशक अशोक शर्मा पनि सेन्सरबारे बोर्डको निश्चित गाइडलाइन नै स्पष्ट नभएको र पदाधिकारीले आफ्नो स्वविवेकले सेन्सर गर्दा निर्माता र बोर्डबीच लफडा परिरहेको बताउँछन्।
‘सेन्सर गर्ने गाइडलाइन नै स्पष्ट छैन। बोर्डमा बसेकाहरूले यो ठिक हुन्छ, यो ठिक हुँदैन भनेपछि सकिन्छ। यसरी त कसरी हुन्छ खै? अब हामी त सेन्सर नै हुनुहुँदैन, बरु फिल्म वर्गीकरण गरेर दर्शकलाई सचेत गराउने व्यवस्था सेन्सेटिभ हुनुपर्छ भन्ने लाइनमा छौँ’, शर्मा भन्छन्।
अर्का निर्देशक नविन सुब्बा भने बोर्डमा फिल्मकर्मी र संस्कृतिकर्मीभन्दा कर्मचारीको बहुमत भएकाले सेन्सर प्रक्रियामा समस्या देखिएको ठान्छन्। फिल्मको संवेदनशीलता र प्रस्तुति बुझ्ने व्यक्तिहरू बोर्डमा कम हुँदा अहिलेको समस्या आएको उनको भनाइ छ।
उनी भन्छन्, ‘पहिला फिल्ममेकर र संस्कृतिकर्मीहरू बढि हुन्थे। अहिले कर्मचारीहरू बहुमतमा रहने गरी सेन्सर गरिन्छ। यो आफैँमा गलत हो।’
‘प्रक्रियागत त्रुटि र नियमानुसारको जिम्मेवारी’
सेन्सर बोर्डका सदस्य ऋषिराज आचार्य भने सेन्सरमा समस्या देखिनुमा फिल्ममेकरहरूकै प्रक्रियागत त्रुटि मुख्य कारण रहेको दाबी गर्छन्। समयमा नै फिल्म सेन्सरका लागि नआउँदा समस्या हुने उनको तर्क छ।
‘खासमा फिल्ममेकरहरु समयमा नै फिल्म सेन्सर गर्न नआउँदा समस्या हुन्छ,’ आचार्य भन्छन्, ‘समयमा नै फिल्म सेन्सर गर्न आउने हो भने कतिपय फिल्मका दृश्यमा समस्या होलान् वा प्राविधिक पक्षमा त्रुटि होला। कतिपय कुराहरू सेन्सर गर्दा हेरफेर गर्न सकिन्छ।’
तर, हतारमा सेन्सरका लागि आउने र केही मिलाउन भन्दा त्यसलाई ‘सेन्सर रोकियो’ भनेर प्रचार गरिदिने प्रवृत्तिले पनि समस्या बढाएको उनको भनाइ छ।
‘कतिपय साथीहरू हतार-हतारमा आउने अनि सेन्सर रोकियो भन्नुहुन्छ। मिलाएर आउनुहोस् भन्ने समय राखिदिनु त हुन्छ। कतिपयले त्यसलाई रोकियो भन्ने गरिदिन्छन्। फिल्म रोकियो भनेपछि मान्छेहरूको फिल्मप्रति चासो पनि हुने भयो, के रैछ कसो रैछ भनेर। यसलाई पब्लिसिटी स्टन्ट पनि भन्न सकिन्छ’, आचार्य भन्छन्।
कुन फिल्ममा कैँची लगाउने भन्ने कुरा दृश्यको संवेदनशीलतामा भर पर्ने उनको भनाइ छ।
‘जस्तो कुनै समुदायप्रति लक्षित रैछ भने त त्यो प्रसारण गर्न दिने कुरा भएन,’ उनी स्पष्ट पार्छन्, ‘निर्माण गर्ने मान्छेलाई आफूले भयङ्कर नै हो, यसले कसैलाई असर गर्दैन भन्ने लाग्न सक्छ। तर यसको पनि नियम कानुन, ऐन नियममा बसेर कुरा गर्दा, एउटा सरकारमा बसेर काम गर्दा त जिम्मेवार हुनु पर्यो नि, त्यो त जिम्मेवार संस्था हो नि!’
बोर्डले कुनै दृश्य राख्दा त्यसले अरुलाई कतिको असर गर्छ, कतिलाई छुन्छ वा अर्को समुदायलाई असर गर्छ कि गर्दैन लगायत धेरै कुराहरू सोचेर सेन्सर गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। भोलि कुनै दृश्यका कारण केही भइहालेमा दोष सरकारप्रति नै जाने भएकाले पनि बोर्ड जिम्मेवार हुनुपर्ने उनको तर्क छ।
असार ३, २०८२ मंगलबार १३:५४:५६ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
