एनरोनदेखि स्मेकसम्म : जलविद्युतको भू-राजनीतिले नेपालबाट भगाइएका विदेशी कम्पनी
काठमाडौँ : सन् २०१२ मा कोरियन सरकारी कम्पनी ‘नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कर्पोरेसन प्रालि’ मार्फत २ सय १६ मेगावाटको अपर त्रिशूली परियोजना काम गर्ने भयो। पाँच वर्षमै काम सक्ने योजना थियो तर कर्मचारीको अड्कोले काम सुरु गर्नै पाँच वर्ष बढी समय लाग्यो।
काम धमाधम भएको भए यो कम्पनीले अहिलेसम्म काम सकिसक्थ्यो। तर अड्को यसरी थापियो की त्यो क्रम अहिले पनि जारी छ। प्रस्ताव आएको अर्को वर्ष सन् २०१३ मा लगानी सम्झौता भयो। २०१६ मा त्यतिबेला कै कानुन अनुसार पिडिए पनि भयो। सन् २०१८ मा पिपिए (पावर पर्चेज अग्रिमेन्ट) सम्झौता भयो। पिडिए (प्रजेक्ट डेभलपमेन्ट अग्रिमेन्ट) गर्दा वित्तीय व्यवस्थापनमा पनि गरेकाले सम्झौता गर्दा जति कर थियो उति नै तिर्नु पर्ने हो। तर सरकारी अधिकारीले ‘हामी पिडिए चिन्दैनौँ’ भनिदिए।
पिडिए हुँदा निर्माणको क्रममा चाहिने तर नेपालमा उत्पादन नहुने वस्तु आयात गर्दा १ प्रतिशत मात्रै कर लाग्थ्यो। तर अहिले कानुन परिवर्तन भएर ५ प्रतिशत पुग्यो। अहिले यो प्रालिले ५ प्रतिशत कर बुझाइरहेको छ। ६० प्रतिशत निर्माणको काम सकेको कम्पनीले कानुनी उपचार खोजे कम्पनीले सम्झौता हुँदाकै बखतको कर तिरे पुग्ने बलियो कानुनी आधारहरू टन्नै छन्।
यो त भयो नेपाल भित्रबाटै उत्पन्न हुने अवरोध। यसमा छिमेकी देशको असहयोग पनि थपिने गरेको छ। नेपालको पानीको उसको स्वार्थ प्रस्ट छ, अन्य देशका कम्पनीलाई सकेसम्म नेपाल छिर्न नदिने, छिरिहाले भने हैरान बनाएर भगाउने अनि नेपालको जलविद्युत आफ्नो ‘ट्र्याप’मा पार्ने। त्यसको पुष्टि नेपालको जलस्रोतमा भारतीय ‘एकाधिकार’ ले नै देखाउँछ। केही समय अघि पहरा फोर्न चाहिने बारुद ल्याउन समेत भारतले रोकेको थियो।
विद्युत् विभागले उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार भारतीय कम्पनीको स्वामित्वमा ७० मेगावाट देखि ९ सय मेगावाटको सम्मका १० वटा आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छन्। दुईवटा सकिइसकेको आयोजना छन्। जब की चीनको ७ वटा मात्रै छन्। कोरियन, जापानी, अमेरिकन र जर्मन कम्पनीको एक / दुई बाहेक छैनन्।
यता ऊर्जा लगानीमा नेपाल पनि अन्य देशको तुलनामा भारतीय लगानीतर्फ बढी उदार देखिन्छ। नेपालका कर्मचारीदेखि नेतासम्म भारतीय कम्पनी बाहेक अन्यसँग त्यति कामै गर्न नरुचाउने गरेको देखिन्छ। आफ्नो देशको भन्दा अर्काको स्वार्थ हेर्दा ऊर्जामा नेपालले जति काम गर्नु पर्ने हो त्यति गर्न सकेको देखिँदैन।
विगतका केही उदाहरण हेर्ने हो भने पनि नेपालले अन्य देशका कम्पनीलाई सकेसम्म काम गर्नै नदिने, अन्य देशको कम्पनीले नेपालमा जलविद्युत या कुनै काम गर्न आएमा मन्त्रीसम्मले भारतीय मन्त्रीसँग सल्लाह गरेर उताबाट जे सुझाव आयो त्यही काम गर्ने गरेको देखिन्छ।
एउटा उदाहरण,
२०१६ सालमा अमेरिका भ्रमणमा रहेका राजा महेन्द्र शाहले तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति ड्वाइट डी आइजनहावरसँग कर्णाली नदीको पानीको प्रयोग सम्बन्धी संरचनाको विकासमा सहयोग गरिदिन अनुरोध गरे। राष्ट्रपतिले पनि महेन्द्रको आग्रह स्वीकार गर्दै संयुक्त राष्ट्र विकास फन्डबाट १० लाख डलर उपलब्ध गराए। पूर्व जलस्रोत सचिव द्वारिकानाथ ढुंगेलको ‘चक्रव्यूहमा नेपालको जलस्रोत’ पुस्तकमा लेखिए अनुसार त्यसपछि कर्णाली चिसापानी आयोजनाको अध्ययन सुरु भयो। सबैभन्दा पहिले जापान निप्पन कोई कम्पनीले अध्ययन गर्यो। अन्य कम्पनीहरूले पनि अध्ययन गरे।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्ट सन् १९६५ को भारत भ्रमणमा गए। उनले त्यो भ्रमणको बेलामा यही कुरा निकाले। सरकार प्रमुखदेखि सचिवस्तरीय छलफल भयो। समिति बन्यो अनि सम्भाव्यता अध्ययनका लागि विश्व बैंकबाट एक करोड उपलब्ध गराउने निर्णय पनि भयो। यही निर्णयले आवश्यक जनशक्ति तयार गर्न भारतको रुड्की विश्वविद्यालयमा इन्जिनियरिङ पढ्न छात्रवृत्ति दियो। यस अन्तर्गत ४ सय ५० जनाले इन्जिनियरिङ पढे।
सन् १९८९ मा हिमालयान पावर कन्सल्टेन्टले कर्णाली चिसापानी सम्भाव्यता अध्ययन सक्दा सिँचाई र बाढी नियन्त्रणमा भारतलाई बढी फाइदा हुने देखियो। उत्पादन क्षमता १० हजार ८ सय मेगावाट र जल भण्डारण क्षमता १६.२ खर्ब घन मिटर हुने अनुमान थियो। त्यसले नेपालको १ लाख ३१ हजार भारतको ३० लाख हेक्टरको जमिनमा सिँचाइ पुग्ने समेत उल्लेख छ। तर अध्ययनपछि भारतले सहमति जनाएन। विषय नै सेलायो।
विषय सेलाए पनि विद्युत् उत्पादन हुने सम्भावना सकिएको थिएन। नेपाल र भारतबीच महाकाली सन्धि र विद्युत् ऊर्जा व्यापार सम्झौता भइसकेपछि कर्णाली चिसापानी आयोजनामा काम गर्न अमेरिकी बहुराष्ट्रिय कम्पनी एनरोनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा समक्ष २०५३ साल भदौ ३१ गते आशय पत्र पेस गर्यो।
त्यतिबेला जलस्रोत मन्त्री थिए पशुपति शमशेर राणा। २०५३ साल मंसिरमा भारत गएका राणाले भारतीय जल संसाधन मन्त्री ज्यानेश्वर मिश्रलाई महाकाली सन्धि कार्यान्वयनका अतिरिक्त कर्णाली चिसापानी आयोजनामा एनरोनले चासो दिएको खुलाए। मिश्रले ठुला आयोजना एक कम्पनीलाई सुम्पनु भन्दा पनि प्रतिस्पर्धा गराउनु उपयुक्त हुने सुझाव दिए। उनले पटक-पटक त्यो कम्पनी भ्रष्ट हो भन्न छाडेनन्। तर त्यही कम्पनी भारत महाराष्ट्रको रत्नागिरिमा निर्माण भएको दोभाला तापिए विद्युतीय आयोजना विस्तारमा संलग्न थियो।
त्यसपछि नेपालले एनरोनको प्रस्ताव यथावत् राखेर विद्युत् विकास केन्द्रका विजय शंकर श्रेष्ठले काठमाडौँ स्थित जापान, बेलायत, इटाली, अमेरिका, जर्मनी, फ्रेन्च, अस्ट्रेलियन तथा क्यानडेली राजदूतलाई नेपालले कर्णालीमा विद्युत् बनाउन चाहेको र यसमा सहयोग कम्पनीहरूलाई भनिदिन पत्र काट्यो।
इतोचु ओन्टारियो हाइड्रो र बेकटेल कम्पनीले बुट मोडलमा बनाउन चाहेको सार्वजनिक भयो। तर कुनै कम्पनीले प्रस्ताव दर्ता गरेनन्। नेपालमा सरकार फेरिरह्यो। देउवापछि लोकेन्द्र बहादुर चन्द, सूर्य बहादुर थापा र गिरिजा प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भए। तर उनीहरू नकारात्मक थिएनन्।
अमेरिकी दूतावासले निरन्तर एरोन कम्पनीलाई कर्णाली चिसापानी परियोजना दिन ताकेता गरिरहेका थिए। तर नेपालले एरोन कम्पनीलाई बिजुली उत्पादन गर्न दिएन। लामो खिचातानीपछि २०५४ साल चैतमा कम्पनी नै बाहिरियो। यो कम्पनी बाहिरिनुमा भू-राजनीति खेल कारण रहेको प्रस्टै देखिन्छ।
कम्पनीले सिधै प्रधानमन्त्री समक्ष प्रस्ताव लैजानु, तत्कालीन जलस्रोत मन्त्री राणाले भारतीय समकक्षीलाई आन्तरिक विषय चुहाउनु, भारतीय समकक्षीले अमेरिकी कम्पनीले काम नगरोस् भन्ने हेतुले पटक-पटक त्यो कम्पनी ठिक होइन भन्नु जस्ता आधारले यसमा प्रस्टै भारतले अमेरिकी कम्पनीलाई नेपालको जलविद्युत निर्माणमा प्रवेश गर्न दिन नचाहेको देखिन्छ। केही समय पछि त्यो कम्पनी टाट पल्टियो।
कर्णाली नदीमा अन्य दुई आयोजना भारतले बनाउने भनेर लाइसेन्स लिए पनि यो आयोजना भारतले सम्पन्न गरेको छैन। अनि २०७५ मा नेपाल आफैँले यो आयोजना बनाउने उद्घोष गर्यो। २०८० मा ११ खर्ब ४७ अर्ब लागत रहने गरी कर्णाली चिसापानी जलविद्युत् आयोजनाको अध्ययन प्रक्रिया अगाडि बढाइयो। यो परियोजनाले १० हजार ८ सय जलविद्युत उत्पादन गर्ने छ। तर यो वर्ष सरकारले यो आयोजनालाई कुनै बजेट छुट्टाएको छैन।
अर्को उदाहरण, २०५३ सालमा अष्ट्रेलियका उपप्रधानमन्त्री टिमोथी टिम फिसर नेपाल भ्रमणमा आउने बताए। उनले अस्ट्रेलियन कम्पनी स्नोई माउन्टेन कर्पोरेसन (स्मेक) ले सुदूरपश्चिम क्षेत्र स्थित पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना निर्माणको कुरा अघि बढाउन सम्झौता गर्न चाहेको जानकारी समेत दिए। त्यही अनुसार काम अघि बढ्दै गयो। परराष्ट्रमन्त्री थिए प्रकाश चन्द्र लोहनी।
अध्ययनले बैतडी र डोटीको सिमानामा बाँध निर्माण गरी ३ सय ६० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सक्ने देखाएको थियो। २०५१ सालमा जलस्रोत मन्त्रालय र स्मेकबीच एमओयु समेत भइसकेको थियो। सरकारले तीन वर्ष अनुमति पनि दिएको थियो। अस्ट्रेलियन दूतावासले पनि चाँडै सहमत हुन अप्रत्यक्ष दबाब दिन्थे। पछि कम्पनीले ७ सय ५० मेगावाट उत्पादन हुने गरी काम गर्न चाह्यो। यसो हुँदा बहुउद्देश्यीय जलाशययुक्त हुने बताइयो।
सुरुवातमा स्मेकले नेपाललाई ७५ मेगावाट विद्युत् दिने अनि ३० वर्ष पछि परियोजना नै नेपालको हुने छलफल भइरहेको थियो। पछि उसले विद्युत् भन्दा राजस्व बुझाउने र सबै बिजुली ७ सय ५० मेगावाट नै भारतलाई बेच्ने बतायो। यो बारे पनि पशुपति शमशेर राणाले भारतीय राजदूतसँग कुराकानी गरे।
१६ वर्ष अस्ट्रेलियन कम्पनीले खोला झोलामा बोक्यो। पछि त्यो कम्पनीले काम नगर्ने भयो। त्यसको केही समयपछि चिनियाँ कम्पनीलाई बनाउन दिने चर्चा भयो। चिनियाँ कम्पनीले पायो पनि। तर पछि चीनले पनि हात झिक्यो। अहिले यो आयोजना भारतको हातमा पुगेको छ।
ऊर्जा क्षमता कति हो छैन अनुसन्धान
२०६५ सालमा प्रधानमन्त्री भएका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली निकाल्ने उद्घोष गरे। तर १७ वर्षमा ३ हजार मेगावाट बिजुली मात्रै उत्पादन भइरहेको छ। सरकारले उत्पादन त गर्न सकेको छैन, सन् २०३५ सम्ममा २८ हजार ५ सय मेगावाट बिजुली निकाल्ने योजना भने बनाएको छ।
बर्सेनि एक खर्ब बजेट नछुट्टिने ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा खर्बौँको योजना बनाएर असम्भव योजना तेर्साइएको त छ तर आयोजना सुरु हुने कुनै छाँटकाँट देखिन्न। अहिले सञ्चालनमा रहेको २५ सय मेगावाट बाहके २६ हजार मेगावाटको लागि करिब ५० अर्ब अमेरिकी डलर चाहिने ऊर्जा विकास मार्गचित्र २०८१ मा उल्लेख छ। तर यत्रो रकम कहाँबाट ल्याउने कुनै भरपर्दो आधार देखिँदैन।
सरकारले ऊर्जा मार्गचित्र भनेता पनि बिजुलीमै केन्द्रित छ। ऊर्जाको अन्य स्रोत जस्तै सोलार, हावा र अन्य नवीकरणीय ऊर्जा, अझ खानी खोज तथा अनुसन्धानको काम हुन सकेको छैन। आर्थिक वर्ष २०८२/ ८३ मा रेअर अर्थबारे अध्ययन गर्ने बताएको छ। तर ढुक्क हुने अवस्था देखिँदैन।
जल तथा ऊर्जा आयोगको "ऊर्जा क्षेत्रको समीक्षा प्रतिवेदन, २०८१" अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा नेपालको ऊर्जा उपयोगका जैविक ऊर्जा, पेट्रोलियम पदार्थ, कोइला, ग्रिड आबद्ध विद्युत्लगायत अन्य नवीकरणीय ऊर्जाको योगदान अध्ययन गर्दा जैविक ऊर्जाको हिस्सा ६३.८७ प्रतिशत र पेट्रोलियम पदार्थको हिस्सा १९.४२ प्रतिशत रहेको देखिन्छ। यसमा अन्य नवीकरणीय ऊर्जाको हिस्सा सबैभन्दा कम ३.०९ प्रतिशत छ।
नेपालको बिजुली होस् या अन्य ऊर्जा काम नै नभएको बताउँछन् त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्रका सह-प्राध्यापक डा.रेशम थापा। नेपालमा कुन कुन ऊर्जा छ भनेर अध्ययनै नभएको केवल विद्युतबारे मात्रै छलफल केन्द्रित हुने गरेको उनले बताए।
‘जति विकसित देश छन् तिनीहरूले सुरुमै नवीकरणीय ऊर्जा प्रयोग गरेर सम्पन्न भएका होइनन्,’ उनले भने ‘नेपालमा कुन कुन ऊर्जाको क्षमता छ भन्नेबारे अध्ययन नै भएको छैन। खाली बिजुली मात्रै भनेर हुँदैन। खानी केके छ त्यो हेरेर लगानी बढाउन सक्नु पर्छ।’
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयका सूचना अधिकारी राजु महर्जन ऊर्जा क्षेत्रमा जलविद्युत बाहेक अन्यत्र काम गर्न नसकेको स्वीकारे। उनले सोलारबारे केही काम भए पनि खानीबारे भने काम हुन नसकेको स्विकारे।
‘सोलार प्यानल लगायतमा काम नभएको होइन तर ऊर्जाका खानीमाथि हामीले काम गर्न नसकेकै हो,’उनले भने,‘ ठूलो खर्च लाग्ने भएकाले पनि हामीले अन्वेषण गर्न सकेका छैनौँ।’
परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव पुष्प राज भट्टराई अन्य देशले नवीकरणीय ऊर्जाका अन्य क्षेत्रमा पनि काम गरेकाले नेपालले पनि ऊर्जाका लागि विकल्प खोज्नुपर्ने बताउँछन्।
‘भारतले पनि सोलार प्यानलमा लगानी गरेको छ। अन्य ऊर्जाका खानीहरूमा विकसित र अल्पविकसित देशले काम गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘जलवायु परिवर्तनले हिमाल खिइँदै छन्। पानीको स्रोत सुक्ला, त्यसपछि हामीले कसरी ऊर्जा जोहो गर्ने हो भनेर यतातिर पनि सोच्नुपर्छ।’
भट्टराईले भने जस्तै अमेरिका, भारत र चीनले ऊर्जाका धेरै क्षेत्रहरूमा काम गरिरहेको देखिन्छ। यी तिनै देशले नेपालमा ऊर्जा क्षेत्रमा काम गरिरहेकाले अन्य देशसँग पनि लगानीको लागि आव्हान गरेर ऊर्जाको अन्य क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने भट्टराईको तर्क छ।
अमेरिका, चीन र भारतले ऊर्जामा कसरी काम गरिरहेका छन् ?
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीकोलाई फागुन १५ गते कूटनीतिक अनुशासन विपरीत पत्रकार सम्मेलनमै हकारे। रुससँग तीन वर्षदेखि लडिरहेको युक्रेनलाई युद्धको सुरु देखि नै अमेरिकाले सहयोग गरेको थियो। त्यो बेलामा राष्ट्रपति थिए जो वाइडेन।
ट्रम्प राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि अमेरिकी प्रशासनको रणनीति बद्लियो। ट्रम्पले अघिल्लो सरकारले दिएको सहायता रकमसमेत युक्रेनको दुर्लभ खनिजबाट उठाउने सर्त राखे। फागुन १५ गते पत्रकार सम्मेलनमै हकारेका ट्रम्पले त्यसको केही बेरमा नै अल्पकालीन रूपमा सैन्य सहयोग रोकिदिए। युक्रेनमा पाइने रेअर अर्थ खनिजको ५० प्रतिशत हिस्सा अमेरिकाले माग्यो। सुरुमा जेलेन्सकीले "म हाम्रो देश बेच्न सक्दिन" भनेता पनि जेलेन्स्की गले। न्युयोर्क टाइम्सको समाचार अनुसार खनिज पदार्थबाट प्राप्त आम्दानी लगानी कोष बनाउने र त्यसमा अमेरिका र युक्रेनको ५०/५० प्रतिशत साझेदारी हुने गरी सम्झौता भयो।
बिबिसीका अनुसार युक्रेनसँग २१ प्रकारको खनिज पदार्थ छ। १.९ करोड टन ग्रेफाइटको भण्डार युक्रेनसँग छ। यसको प्रयोग विद्युतीय सवारी साधन निर्माणमा प्रयोग गरिन्छ। त्यस्तै बिजुली सवारीका लागि ब्याट्री बनाउन प्रयोग गरिने लिथियमको पनि ३३ प्रतिशत हिस्सा युक्रेनसँग छ। अब त्यसमा अमेरिकाको ५० प्रतिशत हिस्सा कायम भएको छ।
ट्रम्पले आँखा लगाएको अर्को देश हो डेनमार्कको स्वायत्त भूमि ग्रिनल्याण्ड। बिबिसी वल्ड सर्भिसका वातावरण पत्रकार नवीन सिंह खड्काका अनुसार ग्रिनल्याण्ड भूभाग प्राकृतिक स्रोतमा धनी छ। त्यहाँ बहुमूल्य सुन र प्ल्याटिनमदेखि लिथियम र टाइटानिअम सहितका आठ वटा दुर्लभ धातु अनि 'रेअर अर्थ एलमन्ट' पाइन्छन्।
त्यस्तै कोइला र युरेनियमसहित ऊर्जा उत्पादनमा प्रयोग हुने तत्त्वहरूसँगै हिरा र माणिक जस्ता बहुमूल्य पत्थरहरू पाइन्छन्। तेल र ग्यासको ठूलो भण्डार रहेको दाबी भए पनि खानीबारे अनुसन्धान भएको छैन। ट्रम्पले ग्रिनल्याण्डमा आँखा लगाउनुको कारण इन्धन नै देखिन्छ। अमेरिकी राष्ट्रपतिको हालै भएको अरेबियन देशको भ्रमण पनि मुख्य इन्धन सँगै जोडियो।
अहिले अमेरिका ऊर्जा खपत गर्ने प्रमुख राष्ट्रहरूमा पर्छ। जलस्रोत तथा ऊर्जा आयोगको प्रतिवेदन अनुसार सन् २०२२ मा अमेरिकाले २ हजार ५ सय ३२.२१ मिलियन टन तेल बराबरको ऊर्जा (MTOE) अर्थात् १३.१८ क्वाड्रिलियन बीटीयू खपत गरेको थियो। अमेरिकाले अहिले पनि पेट्रोलियम ऊर्जा नै बढी खर्च गर्छ जसको हिस्सा ३६ प्रतिशत छ भने प्राकृतिक ग्यासको ३३ प्रतिशत छ।
अमेरिकाले कुल उपभोगको १३ प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा उपभोग गर्छ भने कोइला १० प्रतिशत उपभोग गर्छ। अमेरिकाले उपभोग गर्ने इन्धन जीवाश्म इन्धनको खपत धेरै देखाउँछ। यद्यपि अमेरिकाले विद्युत् उत्पादन ४.२४ ट्रिलियन किलोवाट-घण्टा रहेको देखिन्छ। यसरी ठूलो मात्रामा इन्धन उपभोग गर्ने अमेरिकाले भोलीका लागि ऊर्जा भविष्य सुनिश्चित गर्न नै विभिन्न देशसँग ऊर्जा सम्झौता गरेको देखिन्छ।
अब लागौँ चीनतर्फ,
चीनले प्रविधि र इन्धनमा गरेको लगानीको प्रतिफल एकदमै दुर्लभ इन्धन ‘रेअर अर्थ’ अमेरिकालाई निर्यात गर्छ। अमेरिकी भौगर्भिक सर्वेक्षणका अनुसार सन् २०१९ र सन् २०२२ को बिचमा अमेरिकामा 'रेअर अर्थ'को झन्डै ७५ प्रतिशत आयात चीनबाट भएको थियो। बिबिसीका अनुसार रेअर अर्थ विद्युतीय सवारी साधन र उच्च उन्नत हतियार बनाउन काम लाग्छ। प्रविधिमा प्रयोग हुन सक्ने गरी 'रेअर अर्थ'को प्रशोधनको ९० प्रतिशत काम चीनमा हुन्छ। जसले इन्धनमा चिन बलियो छ।
चीनले नवीकरणीय ऊर्जामा पनि उस्तै लगानी गरेको छ। उसले एक वर्षमै अमेरिकाले हालसम्म स्थापना गरेको भन्दा धेरै सौर्य प्यानलहरू स्थापना गरिसक्यो। विश्वमा निर्माणाधीन ठुला वायु र सौर्य प्लान्टहरूमध्ये लगभग दुई तिहाइ चीनमा छन्। चीनले सोलार प्यानल, विद्युतीय गाडी र ब्याट्रीहरूको उत्पादन पनि बढाइरहेको छ। चीनले २०२३ मा स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्रमा ६.३ ट्रिलियन युआन लगानी गरेको अनुमान गरिएको छ।
इन्टरनेशनल एजेन्सीका अनुसार, सन् २०२१ मा चीनको ऊर्जा स्रोतमा कोइलाले कुल ऊर्जा आपूर्तिको ६१% हिस्सा ओगटेको थियो। तेल १८%, प्राकृतिक ग्यास ८%, बायोफ्युल र फोहर ४%, वायु र सौर्य ४%, जलविद्युत ३%, र आणविक ऊर्जा ३% थिए। चीनमा विद्युत् खपत २८% रहेको छ। औद्योगिक क्षेत्रले कुल ऊर्जा खपतको ४९% उपभोग गरेको छ, त्यसपछि आवासीय क्षेत्र १६% र यातायात क्षेत्र १५% छन्। बाँकी क्षेत्रहरूले कुल क्षेत्रगत खपतको २०% हिस्सा ओगटेका छन्।
पछिल्लो समय चीनले ‘सफ्ट पावर’ प्रयोग गरेर ऊर्जामा आफ्नो प्रभाव बढाइरहेको देखिन्छ। ‘द इकोनोमिस्ट’ पत्रिकाका अनुसार कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू विदेशी आकर्षित गर्न चाहन्छन्। अहिले चीनले सैन्य बल प्रयोग नगरी आफ्नो संस्कृति र मूल्य प्रणालीमार्फत अन्यलाई आकर्षित गर्न “सफ्ट पावर” बढाउने कोसिस गरिरहेको छ।
‘झन्डै एक वर्ष अघि, चीनले अन्तर्राष्ट्रिय छवि सुधार्न "सामरिक छविको प्रवर्द्धन" अभियान सुरु गरेको थियो। अधिकारीहरूले विदेशका विश्वविद्यालयमा "कन्फ्युसियस इन्स्टिच्युट" को पुनः स्थापना र मन्डारिन भाषा सिकाउने कार्यक्रमहरूलाई सशक्त बनाइरहेका छन्। चिनियाँ मिडियाले विदेशीहरूलाई आकर्षित गर्ने सकारात्मक कथाहरू प्रस्तुत गरिरहेका छन्। सयौँ विदेशी पत्रकारहरू चीनमा लैजाने अनि उनीहरूलाई उन्नत हाइ-स्पिड नेटवर्क र प्रविधि देखाउने गरेको छ।
अब भारत,
इन्डिया इनर्जी स्ट्याटिस्टिक्स २०२३ प्रतिवेदनअनुसार वित्तीय वर्ष २०२१-२२ मा भारतको विद्युतको जडान क्षमतामा ४.६८% ले वृद्धि भएर ४ लाख ८२ हजार २ सय ३२ मेगावाट पुर्याएको थियो। वित्तीय वर्ष २०२१-२२ मा कुल ऊर्जा खपत ३३ हजार ५ सय ८ पेटाजुल रहेको प्रतिवेदन उल्लेख छ। परम्परागत ऊर्जा मात्रै होइन भारतले नवीकरणीय ऊर्जामा पनि लगानी गरिरहेको छ। जलविद्युत बाहेकका नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतहरूको जडान क्षमता १६.४% ले बढेको छ। थर्मल स्रोतहरू (कोइला, ग्यास, डिजल आदि) को जडान क्षमता ०.०६% ले मात्र बढेको छ।
सन् २०२२ सम्म ग्रिड-संलग्न नवीकरणीय विद्युत् उत्पादनको कुल जडान क्षमता १ लाख ९ हजार ८ सय ८५ मेगावाट पुगेको छ, जसमा १४.०% को वृद्धि देखिन्छ। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतहरूको कुल जडान क्षमतामध्ये सौर्य ऊर्जा (रूफटप सोलारसहित) ले ४९.१% योगदान दिएको छ। वायूऊर्जाले ३६.७%, र बायो-पावर तथा वेस्ट-टु-एनर्जी स्रोतहरूले संयुक्त रूपमा ९.७% योगदान दिएका छन्।
प्रतिवेदन अनुसार २०२१ सम्ममा कोइला र लिग्नाइटको खपतमा वृद्धि भएको थियो, जसले कुल खपतको ४८% हिस्सा ओगट्यो। त्यसपछि कच्चा तेल (३१%) र विद्युत् (१४%) खपत भएको थियो। पेट्रोलियम उत्पादनहरूको खपत ५.७७% बढेर कुल २०४.२३ मिलियन टन पुगेको थियो। पेट्रोलियम उत्पादनहरूको खपतमा भारतको हाई-स्पिड डिजेलको हिस्सा ३७.५५% थियो, त्यसपछि पेट्रोल १५.१०%, एलपीजी १३.८७%, र पेट-कोक ७.७२% छन्। भारतमा विद्युत् खपत पनि बढेर १२ लाख ९६ हजार ३ सय गिगावाट आवर पुगेको छ। यसमा सबैभन्दा धेरै औद्योगिक क्षेत्रले (४१.१६%), घरेलु क्षेत्र (२५.७७%), कृषि क्षेत्र (१७.६७%),र व्यावसायिक क्षेत्र (६.२९%) छन्।
नयाँ नीतिअन्तर्गत केन्द्र सरकारले जलविद्युत् खरिद दायित्व (एचपीओ) को कोटा निर्धारण गर्दै छिमेकी देशबाट किनिएको बिजुलीलाई पनि नवीकरणीय ऊर्जाको हिस्सा मान्न थालेको छ। तर भारतले बेला बेला नीति परिवर्तन गर्दै छिमेकी देशलाई समस्यामा पार्ने गरेको छ। भारतले केही वर्ष अघि अन्य देशले लगानी गरेको जलविद्युत नकिन्ने कार्यविधि ल्याउँदा छिमेकी मुलुकमा विदेशी लगानी रोक्ने रणनीतिको रूपमा लिइएको थियो।
अहिले भारतले नेपालसँगै बंगलादेश र भुटानसँग मात्र विद्युत् व्यापारको लागि द्विपक्षीय सम्झौता गरेको छ। सीमा जोडिएको भए पनि आफूसँग विद्युत् क्षेत्र सहयोगसम्बन्धी द्विपक्षीय सम्झौता नभएका मुलुकका व्यक्ति र कम्पनीको लगानी या नियन्त्रण भएका आयोजनाको बिजुली आयात नगर्ने भारतीय कार्यविधिमा छ। कार्यविधिमा विद्युत् क्षेत्र सहयोग सम्झौता नभएका छिमेकी देशले आफ्ना लगानीकर्ताको बिजुली भारतले किनिदेओस् भन्ने चाहे परराष्ट्र मन्त्रालयसँग छलफल गर्न सक्ने व्यवस्था छ। यसले चीन र पाकिस्तान जस्ता भारतसँग सीमा जोडिएका देशलाई नेपालको जल विद्युतमा लगानी गर्न हतोत्साहित गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ।
न्युयोर्क टाइम्स अनुसार अहिले पनि भारतले ठुलै मात्रा परम्परागत ऊर्जा प्रयोग गरेता पनि २७ मिलियन घरपरिवारलाई हुने गरी सोलारको विस्तार गरेको छ। आन्ध्र प्रदेशमा सोलार प्यानल विस्तार गरेको भारतले सन् २०३० सम्ममा ५०० गिगावट बिजुली उत्पादन गर्ने तयारी छ।
नेपालको ऊर्जा क्षेत्र ‘बिना लगामको घोडा’
अमेरिका, चिन र भारतका कम्पनीहरूले पछिल्लो समय जसरी काम गरिरहेका छन् त्यसले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा नेपाललाई छुन्छ नै। पहिले जलविद्युतमा केन्द्रित भए नेपालमा ‘अपार’ जलविद्युत क्षमता रहेको भन्दै सोही अनुसार लगानी आयो। तर अहिले संसारभर नवीकरणीय ऊर्जामा भारत, चिन र अमेरिकाले नै सोलार प्यानलमा लगानी बढाइरहेका छन्।
नेपालमा पनि सोही अनुसारको मात्रै कार्यक्रम आउँछ। नेपाल सरकारले आफ्नो ऊर्जा क्षमता कति हो, कुन-कुन क्षेत्रमा हो भनेर अन्वेषण गर्ने भन्दा पनि अन्य देशबाटै आएका कार्यक्रम नै कार्ययोजनामा राख्ने गरेको छ।
भू-राजनीतिक दबाबले नेपालको ऊर्जा भने असुरक्षित छ। अमेरिकाले एमसिसी जसरी पनि बनाउन दिएको दबाब, चीनले बिआरआइमा हस्ताक्षर गर्न दिएको दबाब अनि भारतले रणनीतिक महत्वका नदीहरूको बिद्युत् लाइसेन्स ‘होल्ड’ गर्नुले नेपालको विकास कसरी भू-राजनीति चपेटामा पर्दै गएको छ भन्ने देखिन्छ।
त्यसैले त त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्रका सह-प्राध्यापक डा.रेशम थापा नेपालको बिजुली होस् या अन्य ऊर्जा क्षेत्रमा काम हुनै नसकेको बताउँछन्। खाली छिमेकीले गर्न दिएनन् भन्ने तर ऊर्जामा के गर्ने भन्ने प्रस्ट दृष्टिकोणै नभएको उनको तर्क छ। थापा कुनै पनि योजनालाई अनावश्यक गिजोल्ने, सम्झौता गर्दा आफ्नो देशलाई कसरी फाइदा हुन्छ भनेर हेर्ने भन्दा पनि कुन देशको प्रस्ताव भनेर बायस्ड हुने कर्मचारीतन्त्रका कारण ऊर्जा विकासमा नेपालले काम गर्न नसकेको बताउँछन्।
‘हामी जहिले छिमेकीले गर्न दिएन भन्छौँ। के छिमेकीलाई दोष लगाएर हाम्रा नीति निर्माता उम्किन मिल्छ ? हामीसँग ऊर्जामा के गर्ने भन्ने स्पष्ट दृष्टिकोण नै छैन। आफूसँग भएको क्षमता हामीले चिनेका छैनौँ। आफ्नो ढंग नहुने अरूलाई दोष दिएर त भएन नि’ उनले भने।
नेपालले अहिले थोरै भए पनि बंगलादेशलाई जलविद्युत बेच्छ। भारतले पनि समय हेरेर किनिरहेको छ। तर समयमा नै बिजुली उत्पादन नहुनु अनि ग्रिड लाइन समेत नबनेकाले कसरी विद्युत् निकास हुन्छ भन्नेमा सरकारले काम गर्न सकेको छैन। नेपालमा उत्पादित विद्युतको अन्तर्देशीय व्यापारको लागि अहिले भारत नै एक मात्र सहज बजार हो। बंगलादेशसँग विद्युत् व्यापार समझदारी भएर निर्यात भए पनि ढुक्क भइहाल्ने अवस्था छैन।
यो पक्षमा के काम भइरहेको छ? नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकाल भारतको मुजप्फरपुर स्टेसनबाट अहिले विद्युत् निकासी भइराखेको र गोरखपुरको ग्रिडलाइन निर्माण अन्तिम चरणमा रहेको बताउँछन्।
‘तत्काल १० हजार मेगावाट विद्युत् निकास हुन हामीसँग उत्पादन छैन। हामीलाई बढी भएको बेला बेच्न एउटा ग्रिडबाट काम चलाएका छौँ,’ उनले भने ‘गोरखपुरको लाइन बन्दै छ। विद्युत् उत्पादन भएको खण्डमा अरू लाइन पनि बन्ला।’
असार २, २०८२ सोमबार २३:२९:५० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
