सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको खरिद प्रकरण : विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च गयो अख्तियार

काठमाडौं : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सुरक्षा मुद्रण केन्द्रसँग सम्बन्धित भ्रष्टाचार मुद्दालाई सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ।

विशेष अदालतबाट आएको आंशिक सफाइविरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको हो। आयोगले विकल पौडेल, नविन कुमार पोखरेल, रमेश प्रसाद पोखरेल, मनिक मान महर्जन, राम बहादुर बुढा र शिरीष उपाध्यायसहितका प्रतिवादीहरूले सुरक्षा मुद्रण केन्द्रका लागि सामान खरिदका क्रममा भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाउँदै विशेष अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

आयोगका सहायक प्रवक्ता देवी प्रसाद थपलियाका अनुसार, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका लागि खरिद प्रक्रियामा व्यापक अनियमितता भएको ठहरसहित अख्तियारले विकल पौडेल, नविन कुमार पोखरेल, रमेश प्रसाद पोखरेल, मनिक मान महर्जन, रामबहादुर बुढा र शिरीष उपाध्याय विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो।

उनीहरूविरुद्ध अस्वभाविक लागत अनुमान बनाएको, गुणस्तरहीन ट्रान्सफर्मर आपूर्ति गरेको, सम्झौताविपरीत अन्य मुलुकको सामान स्वीकार गरेको, काम नगरी भए सरह भुक्तानी दिएको, तथा आवश्यकता नपरेका सामान खरिद गरेर भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लगाइएको छ।

यस प्रकरणमा विशेष अदालत, काठमाडौंले मिति २०८१ साल जेठ ८ गते केही प्रतिवादीलाई आंशिक सफाइ दिएको थियो। उक्त फैसलाविरुद्ध २०८२ साल असार २ गते अख्तियारले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गरेको छ।

अख्तियारले उनीहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ (१) (क), (ख), (ङ) र (च) अनुसार कैद सजाय, बिगोबराबर जरिवाना र सोही रकम असुल गर्न माग गर्दै पुनरावेदन दायर गरेको जनाएको छ।

अख्तियारले उच्च अदालतको फैसलालाई चुनौती दिँदै न्यायिक पुनरावलोकनको अपेक्षा गरेको जनाएको छ।

असार २, २०८२ सोमबार १७:४८:०१ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।