खानेपानीका लागि कुवा र चापाकलकै भरमा लुम्बिनीका जनता, सरकारको महत्त्वकांक्षी ‘एक घर एक धारा’ कार्यक्रम सुस्त
बुटवल : लुम्बिनी प्रदेश सरकारले महत्वाकाङ्क्षी रूपमा अघि सारेको ‘एक घर एक धारा’ कार्यक्रमले अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त गर्न सकेको छैन। प्रदेशका सबै नागरिकलाई स्वच्छ पिउने पानी उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सुरू गरिएको यो कार्यक्रम सङ्घीय सरकारसँगको सहकार्यमा अघि बढे पनि पर्याप्त बजेटको अभावमा सुस्त बनेको हो।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सात वर्षअघि यो कार्यक्रम सुरू गर्दा प्रदेशमा आधारभूत खानेपानीको पहुँच ७० प्रतिशत थियो। तर, सात वर्षको अवधिमा खानेपानीको पहुँचमा जम्मा १४ प्रतिशतले मात्र वृद्धि भएको छ। १४ प्रतिशतले पहुँच बढे पनि यसमा कति प्रतिशत स्वच्छ खानेपानीको पहुँच पुग्यो भन्ने स्पष्ट छैन।
शहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालय, लुम्बिनी प्रदेशका प्रवक्ता तथा सिनियर डिभिजन इन्जिनियर गुणाविधि पोखरेलका अनुसार हाल लुम्बिनी प्रदेशभर प्रदेश सरकारको १ हजार ३० वटा र सङ्घीय सर्त अनुदानका ३ सय १६ वटा गरी कुल १ हजार ३४६ वटा खानेपानी आयोजना सञ्चालनमा छन्।
यी आयोजना कार्यान्वयनका लागि चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेशबाट १ अर्ब ५६ करोड ३३ लाख रुपैयाँ र सङ्घीय सरकारबाट २४ करोड ८९ लाख ९० हजार रुपैयाँ खर्च गरिँदैछ।
समग्रमा यी सबै आयोजना सञ्चालन गर्नका लागि यो आर्थिक वर्षमा कुल १ अर्ब ८१ करोड २२ लाख ९० हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। प्रदेशमा हालसम्म ५ सय ५४ भन्दा बढी आयोजना सम्पन्न भएका छन् भने केही आयोजना अन्तिम चरणमा छन्।
कुवा र चापाकलकै भरमा ठूलो जनसङ्ख्या
लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्लामध्ये ६ जिल्ला पहाड र ६ जिल्ला तराईमा पर्छन्। राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्याङ्क हेर्दा अझै पनि प्रदेशको ठूलो जनसङ्ख्या कुवा र चापाकलको पानी पिउने गरेको देखिन्छ। विशेषगरी तराईमा धारा नहुँदा चापाकल र पहाडका केही जनताले कुवाको पानी पिउने गरेका छन्।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार लुम्बिनी प्रदेशको कुल जनसङ्ख्या ५१ लाख २ हजार ८७ रहेको छ। ११ लाख ४१ हजार ९ सय परिवारमध्ये ५७.५ प्रतिशत परिवारले मात्र धारा (पाइप) वा घरपरिवार भित्र/बाहिरबाट पानी प्रयोग गर्छन्।
३२.८ प्रतिशतले ट्युबवेल, १.३ प्रतिशतले जार/बोतलको पानी, २.६ प्रतिशतले मूल धारा र २.६ प्रतिशतले ढाकिएको इनार/कुवाको पानी मुख्य रूपमा प्रयोग गर्ने गरेका छन्। यसैगरी, खुला इनार/कुवाबाट २.३ प्रतिशत र नदी तथा खोलाबाट ०.४ प्रतिशत परिवारले पिउने पानी प्रयोग गर्ने गरेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ।
बजेट अभावले आयोजना अलपत्र, अझै ३१ अर्ब लाग्ने अनुमान
पर्याप्त बजेट विनियोजन नहुँदा प्रदेशमा कतिपय खानेपानी योजना अलपत्र जस्तै छन्। प्रदेश सहरी तथा खानेपानी मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार सङ्घीय सरकारबाट काम भएका ९५ वटा योजना अलपत्र अवस्थामा छन्। यिनमा एकैपटक बजेट कटौती भएपछि काम रोकिएको हो।
यद्यपि, प्रदेशमा सङ्घीय सरकारको शर्त अनुदानमा आएका ३ सय १६ खानेपानी योजना भने चालू आर्थिक वर्षमा २४ करोड ९० लाख रुपैयाँ बजेटमा सञ्चालन भइरहेका छन्।
कतिपय योजनामा भने निकै कम बजेट विनियोजन हुँदा निर्माण सम्पन्न हुन ढिलाइ भइरहेको छ। विगत चार वर्षको अवधिमा मात्र प्रदेश र सङ्घीय सरकारको गरी १० अर्ब १५ करोड रुपैयाँ खानेपानी योजनामा खर्च भएको छ। यसमध्ये प्रदेशबाट ७ अर्ब २८ करोड र सङ्घबाट २ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ लगानी भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रदेश सरकारले अघि सारेको ‘एक घर एक धारा’ नीति पूर्ण कार्यान्वयन गर्नका लागि प्रदेश र सङ्घीय सरकारको गरी कुल ३१ अर्ब रुपैयाँ थप बजेट आवश्यक पर्ने अनुमान मन्त्रालयले गरेको छ। मन्त्रालयका अनुसार यसमध्ये प्रदेशतर्फ २३ अर्ब र सङ्घतर्फ ८ अर्ब आवश्यक पर्ने अनुमान छ।
आगामी वर्ष खानेपानीका लागि १ अर्ब बजेट
प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा खानेपानी योजनाका लागि १ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गर्ने तयारी गरेको छ। पुराना तर अन्तिम चरणमा रहेका योजनाहरूलाई पूरा गर्ने गरी आगामी वर्षका लागि १ अर्ब रुपैयाँ बजेटको सिलिङ तयार गरिएको सहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालयले जनाएको छ।
खानेपानी मन्त्री सरोज(रोज) थापाले अन्तिम चरणमा पुगेका योजनालाई पूरा गर्ने गरी बजेट विनियोजन गर्ने तयारी रहेको बताए। उनले प्रदेशभरका सबै आयोजनाका लागि कुल २० देखि २२ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान रहेको बताउँदै चालू वर्ष प्रदेशले १ अर्ब छुट्याउने र बाँकी सङ्घीय सरकारको समन्वय र बजेटमा काम हुने जानकारी दिए।
सङ्घीय सरकारको बजेट कटौतीले गर्दा केही आयोजना सम्पन्न हुन ढिलाइ भएको उनको स्वीकारोक्ति छ।
जेठ ३१, २०८२ शनिबार ०९:१८:५८ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
