वैदशिक सहायता घटेको घट्यै, सरकार अर्काको मुख ताकेको ताक्यै
काठमाडौं : दोस्रो विश्वयुद्धपश्चात् सन् १९४७ मा युद्धबाट तहसनहस भएका युरोपेली मुलुकहरूको पुनर्निर्माणका लागि अमेरिकाले ‘मार्सल प्लान’ मार्फत ठूलो मात्रामा अनुदान र ऋण उपलब्ध गरायो। अनि विकासका लागि वैदेशिक सहायताको यो अवधारणा विश्वभर फैलियो।
नेपालमा यो सहयोग आइपुग्न धेरै समय लागेन। सन् १९५१ मा अमेरिकी सहयोग ‘पोइन्ट फर फोर प्रोग्राम’ मार्फत वैदेशिक सहायता नेपाल भित्रियो। यस कार्यक्रम अन्तर्गत सडक, सञ्चार, कृषि र मलेरिया नियन्त्रण जस्ता क्षेत्रमा सहयोग आयो।
त्यसयता नेपालमा अमेरिकी लगायत अन्य विभिन्न देश तथा दातृ निकायबाट निरन्तर सहयोग आउने क्रम चलिरहेकै छ। राजतन्त्रकालदेखि वर्तमान सरकारसम्म सबैले विदेशी सहायता पाउन दौडधूप गरिरहेका नै छन्।
तर, पछिल्ला वर्षहरूमा वैदेशिक सहायताको प्रभावकारितामाथि विश्वव्यापी रूपमा प्रश्न उठिरहेका छन्। सहायताका लागि तोक्ने क्षेत्र र खर्चको शैलीमाथि शंकाहरु बढिरहेका छन्। वार्षिक बजेटको लक्ष्य पुरा गर्न नै वैदेशिक सहयोगमा भर पर्ने नेपाल जस्ता देशहरू बाध्यतामा बाँधिएर प्राथमिकता भन्दा अन्य क्षेत्रमा ऋण अनि अनुदानका रुपमा आउने यस्तो रकम खर्चिन बाध्य हुने गरेको तथ्यांकहरु सार्वजनिक हुने क्रम जारी नै छ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो कार्यकालमा कतिपय देशमा दिइएको सहायतालाई ‘ठगी’ र ‘भ्रष्टाचार’ भएको आरोप लगाउँदै धेरै कार्यक्रम रोकिदिएपछि यो बहस झन् बढिरहेको छ। ट्रम्प मात्रै होइन, विश्वभर नै वैदेशिक सहायताले अपेक्षित परिणाम नदिएको र अरूको सहयोगले मात्र कुनै देश धनी हुन नसक्ने भन्दै विभिन्न अध्ययन तथा अनुसन्धान भएका छन्। खर्चको पारदर्शिता र प्राथमिकता बहसमै छन्।
अर्थ मन्त्रालयका पूर्व सचिव लाल शंकर घिमिरे वैदेशिक सहयोगकै भरमा कुनै पनि देश धनी हुन नसक्ने बताउँछन्। वैदेशिक सहायताबाट पुँजी थपिने हो भने मात्र स्विकार गर्नु पर्ने उनको मत छ।
‘विदेशी सहयोग लिने तर आफ्नो क्षमता कहिल्यै नबढाउने हाम्रो जस्तो देश कहिल्यै धनी हुँदैन,’ उनले भने, ‘वैदेशिक सहायता लिँदा पुँजी थपिँदै जाने हो भने मात्र लिनु उपयुक्त हुन्छ। पुँजी नथपिने, सधैँ हात थापेर देश विकास हुन्छ भन्ने सोच्नु त ‘मगन्ते प्रवृत्ति’ हो।’
सन् १९६० मा कुल बजेटको ६० प्रतिशत वैदेशिक सहायतामा निर्भर दक्षिण कोरियाले ३० वर्षपछि ३० प्रतिशत वैदेशिक सहायता दिने मुलुकमा दरिएको उदाहरण दिँदै उनी भन्छन्, ‘आफ्नै देशको स्रोत नखोज्ने र वैदेशिक सहायताबाट दैनिक प्रशासनिक खर्च तथा तलब खुवाउने सरकारी शैलीले देश विकास हुन सक्दैन।’
सरकारै अरुको मुख ताक्ने!
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पेश गरेको १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोडको बजेटमध्ये वैदेशिक अनुदानबाट ५३ अर्ब ४५ करोड र वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड जुटाउने लक्ष्य राखिएको छ। यो लक्ष्य कुल बजेटको करिब १४.६ प्रतिशत हुन आउँछ।
नेपालको बजेटमा वैदेशिक सहायतामाथिको निर्भरता नयाँ होइन। सरकारको बजेटमा परनिर्भरता हरेक वर्ष देखिन्छ। २०१३ सालमा सुरू भएको पहिलो पञ्चवर्षीय योजनामा विकास खर्च शतप्रतिशत वैदेशिक सहायतामा आएको थियो। त्यसयता विभिन्न पञ्चवर्षीय योजनाहरूमा वैदेशिक सहायताको अंश फरक-फरक रह्यो।
दोस्रो योजनामा ७७ प्रतिशत, तेस्रोमा ५६.४ प्रतिशत, चौथोमा ४५.३ प्रतिशत, पाँचौंमा ४७.४ प्रतिशत, सातौँमा ७० प्रतिशत, आठौँमा ६५.५२ प्रतिशत, नवौँमा ५८.९४ प्रतिशत, दशौँमा ७६.२९ प्रतिशत, ११औँमा ८१.८२ प्रतिशत, १२औँमा ५०.३१ प्रतिशत, १३औँमा २५.३ प्रतिशत, १४औँमा २५ प्रतिशत र १५औँ योजनामा २०.१ प्रतिशत वैदेशिक सहायता आएको सरकारी तथ्याङ्क छ।
यद्यपि कतिपय वर्षमा अपेक्षा गरिए अनुसार सहायता पाउन सकेको छैन सरकारले।
काम भन्दा हल्ला बढी
नेपालले वैदेशिक सहायता १९५१ देखि लिन थाल्यो। अहिले सम्म ठूला ठूला परियोजनाहरू दातृराष्ट्रकै सहयोगमा बनेका छन्। शिक्षा, स्वास्थ्य, बाटो, मानवअधिकार,खानेपानी, उर्जा लगायतका क्षेत्रमा नेपालले वैदेशिक सहायताबाट काम गरेको देखिन्छ। तर यि पनि कम्ती विवादित छैनन्।
३० वर्ष अघि नै शुरू गरिएको मेलम्ची खानेपानी परियोजना हुन् या पोखरा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल, तत्काल काम भइरहेका यि परियोजनामा भएको अनियमितताको विवादले वैदेशिक सहायताको सही सदुपयोग भएको देखिंदैन। खर्चको शैली र पारदर्शिता दुबै प्रश्नको घेरामा छन्। यी परियोजनामा देखिएका ढिलाइ, लागत वृद्धि र विवादले वैदेशिक सहायताको सही सदुपयोग भएको देखिँदैन।
नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा पञ्चयातकालमा औद्योगीकरणमा ठूलो योगदान देखिन्छ। यसो हुनुमा सन् १९५० को दशकमा विश्वभर राज्यबाट सञ्चालित उद्योगहरू खुलेका थिए। त्यसैको प्रभाव नेपालमा अलि ढिलै आइपुग्यो।
पञ्चायतकालमा चुरोटदेखि चिनी कारखानासम्म सरकारी स्तरमा खुले। यी पब्लिक इन्टरप्राइजेजहरू नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा खुलेका थिएनन्। विरगञ्ज चिनी कारखाना रूस सरकारले, लुम्बिनी चिनी कारखाना चीन सरकारले बनाए जस्तै बाटो घाटो पनि भारत-चीन लगायतका देशले बनाइदिएका थिए।
विगतमा औद्योगिक विकास जस्ता क्षेत्रमा वैदेशिक सहयोग केन्द्रीत भएकोमा समयक्रमसँगै दाताहरूको प्राथमिकता पनि परिवर्तन भयो। अहिले उनीहरू भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा भन्दा मानवअधिकार, लैंगिकता, वातावरण, जलवायु परिवर्तन र नवीकरणीय ऊर्जा जस्ता विषयमा बढी केन्द्रित छन्।
मानवअधिकार लैंगिकताका कुरामा केन्द्रित हुनु ठीक भएता पनि अन्य कतिपय विषयमा नेपालले आधारभूत आवश्यकता समेत पूरा गर्न नसकेको बेला भौतिक पूर्वाधार र उर्जामा आत्म निर्भर भन्दा दाताले उठाएको मुद्दामा हिँड्न बाध्य भएको छ। उदाहरणका लागि नविकरणिय उर्जा। ग्रिन कार्बन उत्सर्जनमा नेपालको नगन्य योगदान छ तर नेपालले ठूलो खर्च हुने नविकरणिय उर्जामा खर्च गर्नु पर्ने बाध्यता छ।
अर्थशास्त्रका सह-प्राध्यापक डा. रेशम थापा भन्छन्, ‘अन्य देशहरूले आफ्नो आवश्यकता र स्रोत अनुसार विकास मोडल अपनाए, कसैले खनिज उत्खननबाट प्रगति गरे त कसैले उद्योगबाट। तर हामीले आफ्नो क्षमता थाहा नपाई दाताले जे भन्यो, त्यही गर्यौँ। कहिले सरकारी हस्तक्षेप त कहिले निजीकरण, दाताको सल्लाह अनुसार हिँड्दा आफ्नो मौलिक विकास हुन सकेन। यसरी देश विकास हुँदैन।’
वैदेशिक सहायता ‘असफल मोडल’
यही मार्च ६ मा बेलायती पत्रिका ‘द इकोनोमिस्ट’ साप्ताहिक पत्रिकाको अनलाइन सँस्करणमा ‘एड क्याननट मेक पुवर कन्ट्रिज रिच’ शीर्षकमा रिपोर्ट छापिएको छ। उक्त रिपोर्टले वर्षौंदेखि वैदशिक सहायताले गरिब देशलाई विकसित गराउने वाचा गरे पनि दातृ देशहरू असफल भएको फेहरिस्त प्रस्तुत गर्यो।
पूर्वि अफ्रिकी देश मलावीको केस स्टडी गरेको उक्त रिपोर्टले मलावीमा सन् १९७० देखि वैदेशिक सहयोग आएको थियो। मलावीमा अहिले चोकचोकमा दातृ राष्ट्रका झण्डा छन्। यस देशमा बेलायतले स्वास्थ्यमा, जापानले उर्जामा, युरोपले कृषिमा, आयरल्यान्डले मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्छन्।
त्यस्तै त्यहाँको भवनहरू पनि अन्य देशले नै बनाएको दिएका छन्। त्यस्तै युएसएडले मलावीमा मातृ स्वास्थ्य र शरणार्थीको सवालमा खर्च गरिरहेको थियो। युएसएडले रोकिएपछि यस्तो गम्भीर विषयमा कसरी काम गर्ने त्यहाँको सरकारले ९० दिन पछि सहयोग आउला भन्ने अपेक्षा गर्नुको विकल्प छैन।
मलावीको जस्तै नेपालको पनि त्यस्तै हालत छ। आफैँमा निर्भर हुन नसक्दा गत वर्ष बीपी राजमार्ग बाढीले ध्वस्त बनाइदिँदा सरकारले जापान सरकारलाई नै मर्मत गरिदिन आग्रह गर्ने बताएको थियो। जापानले नै बनाइदिएको यो बाटो भत्किएपछि आफैँ स्रोत जुटाउन नसक्दा नेपाल हारगुहार गर्नु पर्ने स्थितिमा पुग्यो।
अध्ययनहरु हेर्ने हो भने पनि सकारात्मक देखिन्नन्। विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन तथा प्रतिवेदनले वैदेशिक सहायता विकासको असफल मोडल भएको निष्कर्ष निकालेको देखिन्छ। बेलायती पत्रिका द इकोनोमिस्टले हालै प्रकाशित गरेको एक रिपोर्टले वर्षोंदेखि वैदेशिक सहायताले गरिब देशलाई विकसित गराउने वाचा गरे पनि दातृ देशहरू असफल भएको तथ्य प्रस्तुत गरेको छ।
सन् २०१४ देखि २०२४ सम्ममा ७८ गरिब अर्थतन्त्र भएका देशहरूको वृद्धिदर सन् १९७० को दशकभन्दा सुस्त रहेको इकोनोमिस्टले जनाएको छ। सन् १९७९ देखि १९९७ सम्म त आर्थिक सहायता पाउने देशहरू झनै गरिब भएको पाइएको छ।
सन् २०१८ मा विश्व बैंकले २० वर्षको सहयोग विश्लेषण गर्दा त्यसले आर्थिक वृद्धिदरमा खासै मद्दत नगरेको निष्कर्ष निकालेको थियो भने सन् २०१९ मा आईएमएफले सहायता पाएका कुनै पनि देशले आर्थिक समृद्धि हासिल नगरेको बताएको छ।
अमेरिकाको हार्भर्ड विश्वविद्यालयले सन् २००५ मा गरेको अनुसन्धानले वैदेशिक सहयोग नेताहरूलाई सत्तामा टिकिरहन मद्दत गर्ने र कर्मचारीतन्त्रलाई महत्त्वाकांक्षी बनाउने भएकाले लक्षित वर्गसम्म नपुग्ने देखाएको थियो। नेपालमा पनि वैदेशिक सहायता नेता र कर्मचारीतन्त्रको नियन्त्रणमा परी दुरुपयोग भएको विभिन्न घटनाक्रमले पुष्टि गर्छन्।
उकेराले केही समयअघि वित्तीय संघीयतामा युएसएडको सहयोगको चरम दुरूपयोग भएकोबारे समाचार प्रकाशित गरेको थियो। इकोनोमिस्टकै अनुसार वैदेशिक सहयोगको १० प्रतिशत मात्रै लक्षित वर्गमा पुग्ने गरेको छ। नेपालमा वर्षेनी आउने वैदेशिक सहयोगको पनि त्यति मात्रै हो लक्षित वर्गमा पुग्ने। अनावश्यक प्रशासनिक खर्च, परामर्श सेवा अनि सामान किन्ने परिपाटीले गर्दा काम भएको देखिँदैन।
पूर्व सचिव घिमिरेका अनुसार वैदेशिक सहायताको ठूलो हिस्सा परियोजना बन्ने देशमा नभई दातृ राष्ट्रकै देशमा फर्कन्छ। परामर्श सेवा, सामान खरिद र प्रशासनिक खर्चका नाममा ठूलो रकम बाहिरिने गरेको उनी बताउँछन्। कतिपय योजनामा त ६७ प्रतिशतसम्म परामर्श खर्च मात्रै हुने गरेको उनको अनुभव छ।
सन् २०१९ मा एच वाड नामक संस्थाले गरेको एक अनुसन्धानले पनि वैदेशिक सहायताको ७६ प्रतिशत रकम धनी देशमै खर्चिने र १० प्रतिशत मात्रै लक्षित देशमा पुग्ने देखाएको थियो। यद्यपि, इकोनोमिस्टले स्वास्थ्य र मानवअधिकार जस्ता क्षेत्रमा गरिएको खर्च तुलनात्मक रूपमा बढी उपयोगी देखिएको उल्लेख गरेको छ।
पोखरा विश्वविद्यालयका सह-प्राध्यापक डा. नगेन्द्र रे नेपालमा वैदेशिक सहयोगको परिणाम मिश्रित रहेको बताउँछन्। उनको शोधपत्र ‘इफेक्टिभनेस अफ फरेन एड अन इकोनोमिक ग्रोथ’ले आर्थिक वृद्धिदरमा वैदेशिक सहायताको सकारात्मक प्रभाव देखिए पनि यसको सही सदुपयोग हुन नसकेको औंल्याएको छ।
‘स्वास्थ्य र मानवअधिकार क्षेत्रमा पहुँच विस्तार गर्न वैदेशिक सहायताले सहयोग गरेको देखिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर अन्य क्षेत्रमा भने अपेक्षाकृत सफलता मिलेको छैन।’
सहायता नलिने कि व्यवस्थित गर्ने?
पूर्व सचिव घिमिरे व्यक्तिगत रूपमा वैदेशिक सहायता लिनै नहुने पक्षमा छन्। आफ्नो स्रोतसाधन बलियो पारेर त्यसबाट पुँजी थप्न मात्र वैदेशिक सहायता लिनुपर्ने उनको तर्क छ। मलेसिया र सिंगापुर जस्ता देशले पनि पुँजी बढाउनका लागि मात्र सहायता लिएको उनी बताउँछन्।
‘म वैदेशिक सहायता लिनै हुँदैन भन्नेमा प्रस्ट छु। तर यदि लिने नै हो भने त्यसको व्यवस्थित उपयोग हुनुपर्छ। आफूसँग १०० रुपैयाँ छ र २० रुपैयाँ सहायता आयो, अर्को वर्ष १५० कमाइ भयो र ५० सहायता आयो भने पुँजी बढेर २०० पुग्नुपर्यो ,’ उनी भन्छन्, ‘यसरी आफ्नो पुँजी बढाउँदै जानुपर्छ। सधैँ हात थापेर देश विकास हुँदैन।’
सह-प्राध्यापक डा. रे भने वैदेशिक सहायता लिनैपर्ने भए पनि कुन क्षेत्रका लागि लिने हो, त्यसमा सरकार पहिले स्पष्ट हुनुपर्ने बताउँछन्।
उनका अनुसार सरकारले वित्तीय असन्तुलन सुधार, सुदृढ आर्थिक अनुशासन, अनुत्पादक खर्च नियन्त्रण, राजस्व संकलन वृद्धिमा जोड दिनुपर्छ। साथै, सार्वजनिक क्षेत्रमा बलियो अनुगमन, मूल्याङ्कन र निरीक्षण गरी भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र जवाफदेही शासन प्रवर्द्धन गर्नु जरुरी छ।
‘सरकारले बाह्य ऋण अत्यन्त लाभदायक र प्रतिफल दिने क्षेत्रहरूमा प्रयोग गर्नुपर्छ, जसले साँवा र ब्याज तिर्नमा योगदान पुर्याओस् र पुँजी निर्माणमा मद्दत गरोस्’, उनी भन्छन् ‘सहायता ल्याएपछि हामीले काम गर्न सक्नुपर्यो। प्रतिष्ठित कम्पनीले गरेका कामसमेत दशकौँ लाग्नु किन भयो, अध्ययन हुनुपर्छ। सहायता लिनै हुँदैन त भन्दिन, तर खर्चमा दुरुपयोग भने हुनु हुँदैन।’
जेठ ३०, २०८२ शुक्रबार १०:३३:१६ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
