संवैधानिक पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको विरुद्धको महत्त्वपूर्ण फैसलाको मिति स्थगित
काठमाडौं : जेठ २८ गते सुनाउनेगरि सर्वोच्च अदालतले टुङ्ग्याएको ५२ संवैधानिक पदाधिकारीहरूको नियुक्ति विवादसम्बन्धी प्रतीक्षित फैसलाको मिति सरेको छ। सर्वोच्चले फैसला अब असार १८ गते सुनाउनेगरि बुधवारको मिति स्थगित गरेर सारेको हो।
मुद्दाका कानुन व्यवसायीहरूलाई सर्वोच्चको अदालत प्रशासनले बोलाएर फैसला हुने मिति सरेको जानकारी दिएको हो। संवैधानिक निकायहरूमा भएको नियुक्ति विरुद्ध परेको रिट संवैधानिक इजलासमा पुगेर बहस सकिएको थियो।
राजनीतिक संकटको सुरुवात
एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकृत भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बनेको केही समयमै पार्टीभित्र आन्तरिक संघर्ष सुरु भएको थियो। संघर्षमा माओवादी केन्द्रतिरका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमालेतिरका माधव नेपाल समूह मिलेर एक गुट भएका थिए। अर्कोतिर केपी शर्मा ओलीले माओवादी केन्द्रका रामबहादुर थापासहित मिलाएर अर्को गुट निर्माण गरेका थिए।
पार्टीमा दुवै गुटबीच विवाद र द्वन्द्व बढ्दै गएको थियो। यसले राजनीतिक संकट निम्त्याउँदै दुई पटकसम्म संसद् नै विघटनको प्रयास समेत भएको थियो।
संवैधानिक परिषद्को समस्या
परिषद्मा प्रधानमन्त्री ओली, तत्कालीन सभामुख अग्नि सापकोटा, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना, विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबरा सदस्य थिए। राजनीतिक विवादसँगै संवैधानिक परिषद्बाट हुने नियुक्तिको अंक गणित प्रभावित भयो।
माओवादी केन्द्रबाट नेकपामा गएका सभामुख सापकोटा र विपक्षी नेता देउवाले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीलाई असहयोग गर्न थाले। ६ सदस्यीय रहेको परिषद्मा गणपूरक संख्या पूर्याउन कम्तीमा पाँच जना चाहिने संवैधानिक प्रावधान भए पनि बैठक आव्हान हुँदा प्रधानमन्त्री ओली, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तिमिल्सिना र प्रधानन्यायाधीश राणा मात्र उपस्थित हुने थाले। परिषद्ले निर्णय नै गर्न सकेन।
समस्या समाधान गर्न भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेर परिषद्को बैठकमा तीन जना सदस्य उपस्थित भए पनि बैठक बस्न सक्ने र बहुमतका आधारमा निर्णय लिन सकिने नयाँ प्रावधान थपे। यसबाट विवादको सुरुवात भएको थियो।
प्रतिनिधिसभा विघटन र नियुक्तिहरू
मंसिर ३० मा बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले विभिन्न निकायमा ३८ जना पदाधिकारीको सिफारिस गरेको थियो, जसमध्ये ३२ जनालाई नियुक्त गरियो। आफ्नो पार्टीभित्रै अल्पमतमा पर्ने भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले २०७७ पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरे।
प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाले यी नियुक्तिहरू संसदीय सुनुवाइ बिनै नै भएका थिए। पछि २०७८ जेठ ७ मा दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि थप २० जना संवैधानिक पदाधिकारीहरूको नियुक्ति भयो। उनीहरूको संसदीय सुनुवाइ भएन।
अदालती चुनौती
यी विवादास्पद नियुक्तिहरू बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा १५ वटा रिट निवेदन दायर भए। विभिन्न कारणहरूले ढिलाइ भए पनि गत माघदेखि अदालतले नियमित सुनुवाइ सुरु गरेको थियो। सुनुवाइ लम्बिँदै गएर जेठ २८ मा फैसला सुनाउने मिति तोकिएको थियो। तर त्यो पनि सर्यो।
जेठ २८, २०८२ बुधबार १७:२६:०२ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
