समाचार हटाउनु भन्ने अदालतको आदेश एकपक्षीय, संवैधानिक व्यवस्थाको भावनाविपरीत : अनलाइन पत्रकार संघ

काठमाडौं : जिल्ला अदालत काठमाडौंले दुईवटा अनलाइन सञ्चार माध्यमलाई समाचार हटाउन दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशप्रति अनलाइन पत्रकार संघले गम्भीर ध्यानाकर्षण व्यक्त गरेको छ। संघले अदालतको यो आदेशले नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको प्रेस स्वतन्त्रता र सूचनाको हकसम्बन्धी व्यवस्थाको मर्ममाथि प्रहार गरेको दाबी गरेको छ।

गत जेठ २७ गते जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश पीताम्बर शर्माको एकल इजलासले नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठले दर्ता गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै नेपालखबर डटकम र बिजमान्डु डटकममा अध्यक्ष श्रेष्ठविरुद्ध प्रकाशित समाचारहरू ‘तुरुन्त हटाउनू’ र भविष्यमा पनि ‘अप्रमाणित, तथ्यहीन समाचार प्रकाशन प्रशारण नगर्न, नगराउनू’ भनी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। अदालतले यस विषयमा छलफलका लागि विपक्षी अनलाइनहरूलाई असार ४ गते बोलाएको छ।

अदालतको यो आदेशको सन्दर्भमा अनलाइन पत्रकार संघले नेपालको संविधानका विभिन्न धाराहरूमा पत्रकारिता र सूचनाको हकसम्बन्धी व्यवस्था स्मरण गराएको छ। संघले संविधानको प्रस्तावनामा नै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता हुने उल्लेख भएको र धारा २७ ले प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक दिएको बताएको छ।

विशेषगरी, संविधानको धारा १९ (२) ले कुनै श्रव्य, श्रव्यदृश्य, विद्युतीय उपकरण वा छापाखानाबाट कुनै समाचार, लेख, सम्पादकीय, रचना, सूचना वा अन्य सामग्री मुद्रण वा प्रकाशन, प्रसारण गरे वा छापे बापत त्यस्तो सामग्री प्रकाशन, प्रसारण गर्ने वा छाप्ने माध्यमलाई बन्द, जफत वा दर्ता खारेज गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरेको पनि संघले औंल्याएको छ। अदालतको समाचार हटाउने आदेश यो संवैधानिक व्यवस्थाको भावनाविपरीत भएको संघको भनाइ छ।

पत्रकारिता क्षेत्रको नियमन गर्ने जिम्मेवारी अर्धन्यायिक अधिकारसहित प्रेस काउन्सिल नेपाललाई दिइएको संघले विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ। प्रेस काउन्सिलले नेपाल पत्रकार महासंघसँगको समन्वयमा पत्रकार आचार संहिता जारी गर्ने र सो आचार संहिताको बुँदा नम्बर ५.८ मा अनलाइन सञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचार ‘डिलिट गर्न हुँदैन’ भन्ने व्यवस्था रहेको संघले उल्लेख गरेको छ। तर, अदालतले सोझै समाचार ‘तुरुन्त हटाउनू’ भन्ने आदेश दिएको प्रति संघले आपत्ति जनाएको छ।

संघका अनुसार, अदालतको यो अल्पकालीन अन्तरिम आदेश निवेदक धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठको तर्फबाट मात्रै बहस र जिकिर सुनेपछि जारी गरिएको हो। यस्तो एकपक्षीय आदेशले विपक्षी सञ्चार माध्यमलाई आफ्नो तर्क र प्रमाण पेश गर्ने तथा प्रकाशित समाचारको तथ्यपरकता पुष्टि गर्ने अवसरबाट वञ्चित गरेको संघले बताएको छ।

मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दै समाचार हटाउनुपर्दा समाचार प्रकाशन गर्ने सञ्चार संस्थाले आफ्नो समाचारको स्वामित्व लिन नपाउने र प्रकाशित समाचार तथ्यहीन हुन् कि तथ्यसहितका भन्ने प्रमाण पेश गर्ने अवसर नै नपाउने अवस्था सिर्जना हुने संघको चिन्ता छ।

यस्तै, निवेदकको तर्फको मात्रै सुनेर समाचार हटाउँदा न्यायिक प्रक्रियामा रहेको मुद्दाको प्रमाण नष्ट हुनसक्ने जोखिम समेत रहने भन्दै संघले यस्तो अवस्था अदालतको आदेशबाट सिर्जना हुनु विश्वास योग्य नभएको टिप्पणी गरेको छ।

संघले धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठ सार्वजनिक निकायको प्रमुख भएकाले उनका गतिविधि सार्वजनिक चासोको विषय हुने र यस्ता विषयमा समाचार प्रकाशन गर्नु नागरिकको सूचनाको हक अन्तर्गत पर्ने स्वाभाविक प्रक्रिया भएको बताएको छ।

संघले सञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचार र समाचारमुलक सामग्रीको सन्दर्भमा आदेश वा फैसला गर्दा सम्मानित अदालतले नेपालको संविधान, प्रचलित कानुन र पत्रकार आचार संहिता लगायतका प्रावधानको पूर्णतः ख्याल राख्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ।

जेठ २८, २०८२ बुधबार १३:२३:१३ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।