५२ संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ति खारेजी मुद्दामा आज सर्वोच्चको फैसला आउँदै

काठमाडौं : संवैधानिक आयोग तथा निकायका ५२ जना पदाधिकारीको नियुक्ति खारेजीको माग गर्दै दायर भएको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले आज फैसला सुनाउँदैछ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख, न्याय परिषद् सदस्यसहित विभिन्न आयोगका पदाधिकारीको नियुक्तिलाई यो मुद्दाले चुनौती दिएको छ।

करिब चार देखि पाँच वर्षअघि भएका यी नियुक्तिहरूविरुद्ध मुद्दा चलिरहेका बेला यसबीचमा १३ मध्ये ६ वटा संवैधानिक आयोगका प्रमुख पद खाली भइसकेका छन् भने धेरै सदस्यहरू पनि उमेर हद र अन्य कारणले अवकाशमा गइसकेका छन्।

सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले मुद्दा दायर भएको साढे चार वर्षपछि नियुक्तिसम्बन्धी यो मुद्दामा जेठ २ गते अन्तिम सुनुवाइ सम्पन्न गरेको थियो।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत तथा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको इजलासले माघ ३० गतेदेखि हेर्दाहेर्दैमा राखेर यस मुद्दाको निरन्तर सुनुवाइ गरेको थियो।

यसअघि यो मुद्दाको सुनुवाइले लामो समय प्राथमिकता पाएको थिएन। २०७८ चैतमा अन्तरिम आदेश जारी नहुने गरी आदेश भएपछि २०८१ माघसम्म विभिन्न कारणले सुनुवाइ नै हुन सकेको थिएन।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासहित सम्मिलित संवैधानिक परिषद्ले नियुक्त गरेका पदाधिकारीको मुद्दा उनले हेर्न नमिल्ने भनी विवादसमेत उठेको थियो।

यसबीचमा दिपक कार्की कामुसहित हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भर श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधीश भए पनि मुद्दाको सुनुवाइ अघि बढ्न सकेको थिएन।

संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा २०७७ माघ २१ मा ३२ जना र २०७८ असार १० गते २० जना पदाधिकारी राष्ट्रपतिबाट नियुक्त भएका थिए।

प्रतिनिधिसभाको पहिलो विघटनपछि हालका अख्तियार प्रमुख प्रेम राईसहितका पदाधिकारी नियुक्त भएका थिए भने दोस्रो विघटनपछि बाँकीको नियुक्ति भएको थियो। आज आउने फैसलाले यी नियुक्तिहरूको वैधानिकता निर्धारण गर्नेछ।

जेठ २८, २०८२ बुधबार ०७:५५:४० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।