बंगलादेशमा अन्तरिम सरकार प्रमुख युनुस विरुद्ध प्रदर्शन तीव्र, ढाकामा निषेधाज्ञा जारी

एजेन्सी : बंगलादेशमा अन्तरिम सरकार प्रमुख डा. मोहम्मद युनुस विरुद्धको विरोध प्रदर्शन तीव्र बन्दै गएको छ। विपक्षी दलहरू, सरकारी कर्मचारी, शिक्षक र सेनामा समेत असन्तुष्टि बढिरहेका बेला राजधानी ढाकाको केन्द्रमा र्याली, विरोध प्रदर्शन र सार्वजनिक सभाहरूमा अनिश्चितकालीन प्रतिबन्ध लगाइएको छ।

ढाका महानगरीय प्रहरीले युनुसको सरकारी निवास ‘जमुना गेस्ट हाउस’ र बंगलादेश सचिवालय वरपरको क्षेत्र पूर्ण रूपमा सिल गरेको छ। यो कदम सचिवालयका अधिकारी र कर्मचारीहरूले सरकारको अध्यादेशको विरोध गरिरहेका बेला चालिएको हो।

डीएमपी आयुक्त एसएम सज्जत अलीले ‘सार्वजनिक व्यवस्था र अन्तरिम प्रमुख सल्लाहकार मोहम्मद युनुसको सुरक्षा’ सुनिश्चित गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको बताएका छन्। यसअघि मे १० मा पनि सरकारी भवनहरूको सुरक्षाका लागि सीमा सुरक्षा बल र प्रहरी स्वाट टोलीहरू खटाइएको थियो।

आन्दोलन अझ चर्किने चेतावनी
हाल इद बिदाका कारण आन्दोलन केही मत्थर भए पनि सरकारी कर्मचारीहरूले जुन १५ भित्र माग पूरा नभए देशभरका सरकारी कार्यालयहरूमा वृहत आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्।

बंगलादेश सचिवालय अधिकारी-कर्मचारी एकता मञ्चका सह-अध्यक्ष नुरुल इस्लामले आन्दोलन अझ तीव्र हुने बताएका छन्। तलब वृद्धि लगायतका माग राख्दै देशभरका हजारौं प्राथमिक विद्यालयका शिक्षकहरू पनि अनिश्चितकालीन हडतालमा छन्।

विपक्षी, सेना र चुनावको समयसीमा
अगस्ट २०२४ मा सत्तामा आएको युनुसको अन्तरिम सरकारलाई विपक्षी दल बंगलादेश नेशनलिस्ट पार्टीले घेराबन्दी गरिरहेको छ र चाँडो चुनावको समयसीमा तोक्न माग गरिरहेको छ। सेना प्रमुख वकार-उज-जमानले पनि डिसेम्बर २०२५ सम्ममा चुनाव गराउन सुझाव दिएका छन्। तर, युनुसले अप्रिल २०२६ मा चुनाव गराउने संकेत दिएकोले उनको सत्तामा रहने मनसायमाथि प्रश्न उठिरहेको छ।

राजीनामाको अड्कलबाजी र सैनिक असन्तुष्टि
राजनीतिक दलहरूबीच सहमतिको अभावका कारण काम गर्न कठिनाई भएको महसुस गर्दै युनुसले राजीनामा दिने विषयमा सोचिरहेको बीबीसी बंगला सेवाले जनाएको छ। विद्यार्थी नेतृत्वको एक नेतालाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले युनुसले राजनीतिक सहमति नभएसम्म काम गर्न नसक्ने आशङ्का व्यक्त गरेको उल्लेख गरेको छ।

यसैबीच, म्यानमार सीमामा रहेको राखिन जिल्लामा मानवीय करिडोर निर्माण गर्ने भनिएको योजनालाई लिएर सरकार र सेनाबीच मतभेद देखिएको छ। विदेश सल्लाहकार तौहिद हुसेनले अमेरिकाले प्रस्ताव गरेको राखिन करिडोरमा अन्तरिम सरकार सहमत भएको घोषणा गरेपछि सेनाले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको थियो।

सेना प्रमुख वकारले यसलाई ‘रक्तपातपूर्ण करिडोर’ भन्दै सार्वभौमसत्तामा आँच आउने कुनै पनि गतिविधि स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिएका थिए। यसपछि युनुस सरकारले कुनै पनि सम्झौतामा हस्ताक्षर नभएको भन्दै पछि हटेको थियो।

समग्रमा, बंगलादेशमा अन्तरिम सरकार राजनीतिक दबाब, कर्मचारी र शिक्षकहरूको आन्दोलन, तथा सेनासँगको मतभेद जस्ता विभिन्न चुनौतीले घेरिएको देखिन्छ।

जेठ २७, २०८२ मंगलबार ०८:३२:२८ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।