मधेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रद्वारा ५ करोडको खरिदमा ‘कर्मकाण्डी’ संशोधन, सेटिङमै ‘लालमोहर’ लगाउने तयारी

काठमाडौं : मधेश प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रले करिब ५ करोड रुपैयाँ बराबरको स्वास्थ्य उपकरण खरिद प्रक्रियामा मिलोमतोलाई प्रश्रय दिने गरी ‘कर्मकाण्डी’ संशोधन गरेर अगाडि बढाएको पाइएको छ।

केन्द्रले चाहेकै सप्लायर्सलाई ठेक्का पर्ने रणनीतिले फरक प्रकृतिका मेसिन, औजार तथा उपकरणको एउटै प्याकेज बनाएर तथा सामान ल्याउनुपर्ने समय सीमामा चलखेल गरी करिब चार करोड ९८ लाख रुपैयाँको खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको पाइएको हो।

केन्द्रले जेठ २२ मा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (पीपीएमओ)को विद्युतीय प्रणालीमार्फत स्पेशिफिकेशन संशोधनको सूचना प्रकाशित गर्यो। प्याकेजमा समावेश गरिएका ‘भेन्टिलेटर फर न्यूवर्न’ र ‘डिजिटल रेडियोग्राफी मेसिन’का केही प्राविधिक स्पेशिफिकेशनका बुँदा मात्र संशोधन गरिएको छ।

तर, खरिद प्रक्रियामा बदनियत देखाउने मुख्य पाटो, जस्तो कि फरक प्रकृतिका उपकरणको एउटै प्याकेज बनाउने र सामान ल्याइदिनुपर्ने समय सीमा तोक्ने विषयमा भने कुनै संशोधन गरिएन। यसले यो संशोधन केवल ‘कर्मकाण्डी’ मात्रै रहेको र मिलेमतोलाई कायमै राख्ने नियत देखिएको प्रस्ट हुन्छ।

केन्द्रले करिब चार करोड ९८ लाखमा फरक-फरक प्रकृति र काम भएका पाँच किसिमका ‘मेडिकल इक्वीप्मेन्ट’लाई एउटै प्याकेज बनाएर खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको बदनियतबारे उकेराले केही दिनअघि समाचार सम्प्रेषण गरेको थियो। उक्त समाचारमा उठाइएको सामान आपूर्ति गर्नुपर्ने समय सीमामा गरिएको चलखेललाई पनि संशोधनमा समावेश गरिएन।

टेन्डरको प्रि-बिड मिटिङ र ‘कर्मकाण्डी’ संशोधन प्रक्रिया सकिएपछि अब टेन्डर प्रस्ताव गर्ने अन्तिम मिति जेठ २७ मंगलबार दिउँसो १२ बजेसम्मलाई तोकिएको छ। सोही दिन दिउँसो २ बजे टेन्डर खोलिनेछ। टेन्डर स्वीकृत भई खरिद सम्झौता हुन अझै केही समय लाग्नेछ।

सम्झौता असारको पहिलो सातासम्म मात्रै हुनसक्ने अवस्था छ। तर, टेन्डर कागजातमा राखिएको शर्त अनुसार सामान खरिद सम्झौता भएको ३० दिनभित्र वा असार १५ भित्र आपूर्ति गरिसक्नुपर्छ भनिएको छ। यो शर्त आफैँमा विरोधाभाषपूर्ण छ।

यदि ३० दिनको समयसीमालाई मान्ने हो भने सामान आपूर्ति साउन पहिलो सातासम्म पुग्छ, जसले गर्दा चालु आर्थिक वर्षभित्र भुक्तानी हुन नसकी टेन्डर रद्दसमेत हुनसक्छ।

२०८२ वैशाख २८ मा आह्वान गरिएको यो टेन्डर राष्ट्रियस्तरको भए पनि खरिद गरिने उपकरण नेपालमा उत्पादन नहुने भएकाले विदेशबाटै आयात गर्नुपर्छ। खरिद सम्झौता भएपछि मात्रै आयात प्रक्रिया सुरू हुने र यसका लागि कम्तीमा डेढ महिना लाग्ने जानकारहरू बताउँछन्।

यस्तो अवस्थामा टेन्डर कागजातमा राखिएको छोटो समयसीमाले पहिले नै सामान आयात गरेर स्टक राखेका वा टेन्डर आफ्नो पक्षमा पर्ने पक्कापक्की भएपछि आयात प्रक्रिया सुरू गरेका सप्लायर्सलाई मात्र फाइदा पुग्ने र अन्यले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको देखिन्छ।

मन्त्री सिंह भन्छन्, ‘यो विषयमा जानकारी छैन, म बुझ्छु’
मधेश प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्री सत्रुधन प्रसाद सिंहले प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रको यो खरिदबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताएका छन्। खरिदमा नियमसंगत काम गर्न निर्देशन दिइरहेको भन्दै उनले यसबारे निर्देशकसँग बुझ्ने प्रतिक्रिया दिए।

खरिदमा प्याकेज र समय सीमामा चलखेल भएको भन्ने जिज्ञासामा मन्त्री सिंहले उकेरासँग भने, ‘मलाई त जानकारी छैन। के छ यो विषयमा म बुझ्छु। आपूर्तिको डाइरेक्टरसँग कुरा गर्नुपर्छ।’

उनले केन्द्रका निर्देशक डा. सुनिल प्रसाद कुशवाहालाई ‘कानुन सम्मत सबै मिलाएर गर्नूस्, जो हुनेवाला छैन भने त्यो रद्द नै गरौँ’ भन्ने निर्देशन दिएको बताए। यस विषयमा केन्द्रका निर्देशक डा. कुशवाहालाई जिज्ञासाका लागि पटक-पटक सम्पर्क गर्दा सम्पर्क हुन सकेन।

कर्मकाण्डी संशोधन, अप्राकृतिक प्याकेज कायमै
यो टेन्डरमा १३ सेट ‘डिफिब्रिलेटर’, पाँच सेट ‘पेसेन्ट मनिटर’, दुई सेट ‘ओटी कट्री मेसिन’, तीन सेट ‘भेन्टिलेटर फर न्यूवर्न’ र दुई सेट ‘डिजिटल रेडियोग्राफी मेसिन’ गरी पाँच किसिमका उपकरण खरिद गर्ने योजना छ। यी उपकरणको प्रकृति र काम फरक-फरक भए पनि केन्द्रले मिलेमतोकै लागि एउटै प्याकेज बनाएको प्रष्टै देखिन्छ।

टेन्डरको प्रि-बिड बैठक जेठ १६ मा भएको थियो। बैठकमा सहभागी सप्लायर्सले स्पेसिफिकेसन निश्चित कम्पनीलाई लक्षित गरी बनाइएको र प्याकेज अमिल्दो भएको भन्दै संशोधनको प्रस्ताव राखेका थिए।

तर, केन्द्रले जेठ २२ को संशोधनमा प्याकेज जस्ताको तस्तै राख्यो र ‘भेन्टिलेटर फर न्यूवर्न’ र ‘डिजिटल रेडियोग्राफी मेसिन’का केही प्राविधिक बुँदा मात्र संशोधन गर्यो। अन्य महत्वपूर्ण शर्त, विशेष गरी प्याकेज र सामान आपूर्ति समय सीमा, संशोधन गरिएन।

प्याकेज र आपूर्ति समय सीमा जस्ता मुख्य बुँदा संशोधन नगरेर प्राविधिक स्पेशिफिकेशनका केही बुँदा मात्र चलाउनुको अर्थ देखिँदैन। यसबाट चाहेकै सप्लायर्स कम्पनीलाई टेन्डर पार्नेगरी सेटिङ गरिएको आरोप पुष्टि हुने अवस्था छ।

खरिदका लागि बनेको स्पेसिफिकेसन र शर्तहरू ‘म्याक्सिम इन्कर्पोरेशन ट्रेडर्स प्रालि’लाई मिल्ने गरी तयार पारिएको र सोही कम्पनीले टेन्डर पाउने करिब निश्चित भएको स्रोत बताउँछ। यसका सञ्चालक सुन्दर भुसाल हुन्।

मिलेमतो अनुसार एउटा मात्रै सप्लायर्सले टेन्डर प्रस्ताव गर्दा बदनियत खुल्ने भएकाले दुई वा सोभन्दा बढी कम्पनीमार्फत प्रस्ताव हाल्ने तर अन्ततः सेटिङ भएको कम्पनीलाई नै ठेक्का पर्ने गरेको समेत देखिन्छ।

यो ‘मेडिकल इक्वीप्मेन्ट’को ठेक्का (आइएफबी) नम्बर ‘एमपी-पीएचएलएमसी-एनसीबी-गुड्स-३२-२०८१-८२’ हो। यसमा टेन्डर प्रस्ताव गर्ने अन्तिम मिति जेठ २७ मंगलबार (२०२५, जुन १०) दिउँसो १२ बजेसम्म र टेन्डर खुल्ने मिति सोही दिन दिउँसो दुई बजेलाई तोकिएको छ।

समय र ‘प्याकेज’मा समेत लक गरेर खरिदमा मिलेमतो
केन्द्रले ‘मेडिकल इक्वीप्मेन्ट’को यो टेन्डरमा पहिलो बदनियत खरिद प्याकेज र मापदण्डमै गरेको देखिएकोबारे यसअघि नै उकेराले समाचार सम्प्रेषण गरिसकेको छ।

एउटा टेन्डरमा पाँच किसिमका एक अर्कासँग असम्बन्धित मेसिन, औजार तथा उपकरणको प्याकेज बनाएर मापदण्डमा खेल्दै निश्चित चाहेकै सप्लायर्सलाई नै टेन्डर दिनेगरी प्रक्रिया अगाडि बढाएको प्रस्टै देखिन्छ।

यो टेन्डरमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्र (आइसिबी) लाई निषेध गर्दै राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्र (नेश्नल कम्पिटेटिभ बिडिङ - एनसीबी) विधि अपनाइएको छ।

केन्द्रले यो टेन्डर प्याकेजमा रहेका पाँच किसिमकै सामग्री सम्झौता भएको ३० दिनभित्र वा असार १५ गतेभित्र ल्याइदिनुपर्ने अनौठो र विरोधाभासपूर्ण शर्त राखेको छ। टेन्डर कागजातमा ‘Within 30 days of signature of contract or Within 15 Asar 2082’ उल्लेख छ। यो शर्त संशोधन नै गरिएन।

यो वाक्य हेर्दा नै एकातर्फ ३० दिनभित्र वा असार १५ भित्रमा सामग्री ल्याइदिनुपर्ने दुई किसिमका अनौठा र विरोधाभासपूर्ण शर्त राखिएको देखिन्छ। यसबाट नै मिलेमतो अनुसार ढिलो टेन्डर गरी खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउँदै टेन्डर स्वीकृत भएर सम्झौता भएको मितिदेखि असार १५ सम्मको छोटो समय राखेर नेपालमा पहिल्यै ल्याएका सामग्री दिने रणनीति रहेको प्रस्ट देखिन्छ।

केन्द्रले प्याकेज बनाएर अगाडि बढाएका यी मेसिन, औजार तथा उपकरण नेपालमा बन्दैनन्, विदेशबाट नै ल्याउनुपर्छ। सप्लायर्सले टेन्डर पाएपछि मात्रै मेसिन तथा उपकरण आयात गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने हो।

एकातर्फ पाँच किसिमका सामग्रीको एउटै प्याकेज बनाएर टेन्डर आह्वान गरिएको छ। अर्कोतर्फ अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धालाई निषेध गर्दै राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा (एनसीबी)मा मात्रै सीमित राखेर ३० दिनभित्र वा मिति नै तोकेर असार १५ भित्र ल्याइसक्नुपर्ने शर्त राख्नु नै मिलेमतो भएको पुष्टि गर्ने थप आधार हुन्।

कानुन विपरीत प्याकेज र शर्त
मधेश प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रले गरेको यो खरिदको प्याकेजिङ र मापदण्ड कानुनविपरीत देखिन्छ।

हालै संशोधन भएको भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०८१ मा ‘प्रतिस्पर्धालाई जानी जानी प्रभाव शून्य वा सीमित वा कमजोर बनाउने उद्देश्यले सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी प्रचलित कानून प्रतिकूल हुने गरी शर्त तथा मापदण्ड निर्धारण गर्ने, गराउने वा खरिद कार्यलाई टुक्र्याउने, टुक्र्याउन लगाउने वा प्याकेजिङ गर्ने गराउने’ कामलाई भ्रष्टाचार मानिने प्रावधान छ।

सिटी स्क्यान खरिदमा पनि उस्तै बदमासी
मधेस प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रले करिब १७ करोड २० लाख रुपैयाँमा दुई वटा सिटी स्क्यान मेसिन खरिद गर्ने गरी अगाडि बढाएको टेन्डर प्रक्रियामा पनि उस्तै प्रकृतिको मिलेमतो देखिएको छ।

केन्द्रले २०८२ वैशाख २३ मा ‘१२८’ स्लाइसको सिटी स्क्यान मेसिन खरिदका लागि आह्वान गरेको टेन्डरमा पनि निश्चित सप्लायर्सलाई ठेक्का पार्ने गरी समय सीमा र स्पेशिफिकेशनमा चलखेल गरिएको देखिन्छ।

स्रोतका अनुसार, एउटा सिटी स्क्यान मेसिन साढे ८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यमा खरिद गर्ने तयारी गरिएको छ, जबकि अधिकतम ६ करोड रुपैयाँमा यस्तो मेसिन किन्न सकिन्छ। यसमा मात्र करिब पाँच करोड रुपैयाँको अनियमितता हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ।

सिटी स्क्यानको टेन्डरमा पनि खरिद सम्झौता भएको १२० दिनभित्र वा असार १५ गतेभित्र सामान ल्याइदिनुपर्ने विरोधाभासपूर्ण र अनौठो शर्त राखेर खरिद प्रक्रिया अघि बढेको छ।

जेठ २६, २०८२ सोमबार २२:०४:१४ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।