'नेपाली राज्यको चरित्र शिक्षा विरोधी'

देवेन्द्र उप्रेती मार्टिन चौतारीका अनुसन्धाता हुन्। शिक्षा, विधा अध्ययन र पेशागत सङ्घ-संस्थाबारे अनुसन्धान गरेका उप्रेतीका सह-लेखन र सह-सम्पादनमा सातओटा पुस्तक र विभिन्न जर्नलमा थुप्रै लेख प्रकाशित छन्। स्कूल एजुकेसन इन नेपाल : हिष्ट्री एण्ड पोलिटिक्स् अफ गभर्नेन्स एण्ड रिफम्स् (सन् २०२२), नेपालमा विद्यालय शिक्षा : इतिहास, राजनीति र समाज (२०७९) र विद्यालय शिक्षाका वित्तीय आयाम (२०७९) उनका पछिल्ला सह-सम्पादित पुस्तक हुन्।

समाज अध्ययन जर्नल सम्पादन मण्डलका एक सदस्य उप्रेती हाल नेपालमा विद्यालय शिक्षाको इतिहासबारे अनुसन्धान गरिरहेका छन्। राणाकालीन शिक्षा, पहिलो विश्वयुद्धपछि ब्रिटिस-भारतमा नेपालीले चलाएका शैक्षिक विमर्श र २००७ सालपछि नेपालमा सार्वजनिक शिक्षाको विस्तारका विभिन्न पक्षबारे उकेराकर्मी प्रजु पन्तले गरेको विशेष कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ।

शिक्षामा के कस्ता विषयमा अनुसन्धान गर्दै हुनुहुन्छ ?

नेपाली समाजमा सार्वजनिक शिक्षा विस्तारका केही ऐतिहासिक पक्षबारे लेख्ने पढ्ने काम गर्दै आएको छु। राणाकालीन शैक्षिक इतिहासमा मेरो रुचि छ।  शैक्षिक इतिहासबारे काम गर्ने सिलसिलामा केही समययता दुई ओटा विषयमा अलिक बढी ध्यान केन्द्रित गरेको छु।

पहिलो, उन्नाइसौँ शताब्दीको उत्तरार्ध र बिसौँ शताब्दीका सुरुआती दशकमा विभिन्न कारणले ब्रिटिस-भारतमा पुगेका या उतै जन्मी हुर्केका नेपालीहरू विद्या-शिक्षाबारे के कस्ता विमर्श गर्थे ? नेपाली समाजमा शिक्षा विस्तारबारे उनीहरूका आफ्नै योजना-कल्पना चैँ के थिए ? र, दोस्रो चैँ, सन् १९३० पछि पूर्वी नेपाल विशेष गरेर विराटनगर,धरान, धनकुटा, झापा र इलाममा जनस्तरमा स्कूल खोल्ने काम कसरी भयो ? र स्कूल खोल्नेहरू को थिए ? स्कूल खोल्नु पर्छ भन्ने विचार उनीहरूमा किन आयो होला ? अलिक फरक तरिकाले भन्ने हो भने पूर्वी नेपालको शैक्षिक इतिहास बारे शोधखोज गर्दै छु।

सन् १९३० पछि धरानमा छविलाल पोख्रेल, मेघराज शर्मा र सन् १९५० पछि झापा र तेह्रथुममा देवीप्रसाद उप्रेतीका नेतृत्वमा भएका शैक्षिक कामबारे अनुसन्धान गर्दै छु। त्यसैगरी, २००७ सालको राजनीति परिवर्तनपछि नेपाली समाजमा जनस्तरबाट स्वतःस्फूर्त रूपमा देशैभर स्कूल, पुस्तकालय खोल्ने लहर चल्यो। नेपालको शैक्षिक इतिहासमा यो एउटा गजबको लहर थियो। गाउँगाउँमा स्कूल खोल्न त्यतिबेला उनीहरूलाई के प्रेरित गर्यो होला भन्नेबारे केही खोज्ने, सोच्ने र लेख्ने काम पनि गर्दै छु।

राणाकालीन शैक्षिक इतिहासमा रुचि छ भन्नुभयो, त्यति बेलाको शैक्षिक अवस्थाबारे संक्षेपमा बताइदिनु न ?

खासमा मैले काम गरेको समय भनेको सन् १९०० पछिको काल अर्थात् चन्द्र शमशेर सत्तामा आए पछिको हो। करिव १५ वर्ष जति वीर शमशेरले शासन गरेपछि मार्च, १९०१ मा नेपालको शासन सत्तामा देव शमशेर आए। सार्वजनिक शिक्षाप्रति अलिक उदार देव शमशेरले धेरै समय काम गर्नै पाएनन्। करिब तीन महिना जति मात्र सत्ता समाल्न पाएका देव शमशेरले आफ्नो कार्यकालमा करिब १ सय ५० जति भाषा पाठशाला खोलेका थिए भनिन्छ।

सन् १९०१ देखि नेपालमा चन्द्रशमशेरको शासन सुरु भइहाल्यो। सत्तासीन हुने बित्तिकै चन्द्र शमशेरले यसअघि देव शमशेरका पालामा खुलेका भाषा पाठशाला बन्द गराएका थिए। यति सम्मकी भाषा पाठशालाका मुख्य योजनाकार जय पृथ्वी बहादुर सिंहका लागि समेत नेपालमा बस्न असहज भएपछि उनी पनि भारत तिरै पलाएन भए।

चन्द्र एक्लैले २९ वर्ष शासन गरे। त्यसपछि क्रमशः भीम र जुद्धको शासन आयो। चन्द्र, भीम र जुद्धको समय राणा शासन (सन् १९०१-१९४५) को चरमकाल भने पनि हुन्छ। उनीहरूको शासन कालभर नेपालमा सार्वजनिक शिक्षाको विस्तारबारे बोल्ने लेख्ने परिस्थिति लगभग थिएन। राणाका आफ्ना परिवारका सदस्य, भाइ-भारदारका लागि त्यति बेला काठमाडौँमा एउटा दरबार स्कूल थियो जसमा सर्वसाधारणको पहुँच थिएन।

सन् १९०५ तिर चन्द्रले केही स्रेस्ता पाठशाला स्थापना गरेका थिए। स्रेस्ता पाठशाला खोल्नुको मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक शिक्षाको विस्तार भन्दा पनि विस्तारित हुँदै गएको राणा प्रशासनमा काम गर्ने तल्ला दर्जाका कर्मचारी उत्पादन गर्नु थियो। यस बाहेक, मूलकभरमा हातका औलामा गन्न सकिने अरू केही पाठशाला थिए जहाँ संस्कृतमा कर्मकाण्डी पढाइ हुन्थ्यो। र, यो पनि ब्राह्मण वर्गमा मात्र सीमित थियो।

राणा कालमा स्कूल खोल्ने कार्यलाई पनि आपराधिक मानिन्थ्यो होइन ?

यो धेरै हदसम्म सही हो। संस्कृत पठनपाठन हुने पाठशालाप्रति राणा शासक अलिक नरम थिए। उदाहरणका लागि दिङ्लामा बाला गुरु षडानन्दले खोलेको संस्कृत पाठशालालाई उनीहरूले चल्न दिएका थिए। ब्राह्मण वर्गले मात्र पढ्ने त्यसमा पनि धर्म, कर्मकाण्ड, व्याकरण, गणित, ज्योतिष र अलिक बढी भए संस्कृत वाङ्मय पठनपाठन हुने भएकाले उनीहरूले संस्कृत शिक्षाप्रति धेरै खतरा देखेनन् होला। तर आधुनिक शिक्षा जहाँ इतिहास, भूगोल, राजनीति, अङ्ग्रेजी विषय जस्ता पठनपाठन हुने स्कूल खोल्न भने उनीहरूले दिएनन्। आधुनिक शिक्षाप्रति राणा अनुदार थिए।

यतिसम्मकी चन्द्रका पालमा कृष्णप्रसाद कोइरालाले विराटनगरमा अङ्ग्रेजी स्कूल खोलेका थिए, चन्द्रले सो स्कूल बन्द गराए। भीम शमशेरका पालमा धनकुटामा यस्तै एक स्कूल खोलिएको थियो, पढाउनका लागि बङ्गालबाट शिक्षक पनि ल्याइएको थियो। तर खुलेको केही समयपछि नै प्रशासनको दबाबमा सो स्कूल बन्द भयो। जुद्धका शासन कालमा हजारीमल मारवाडीले सर्वसाधारणका बालबच्चा पढाउन भन्दै वीरगन्ज एक स्कूल खोलेका थिए; स्कूल खोलेको आरोपमा उनी वीरगन्जबाट लखेटिएका थिए। हजारीमलले सो स्कूल त्यसपछि रक्सौलमा सारेका थिए।

हजारीमलले खोलेको सो स्कूल अहिले पनि रक्सौल सञ्चालनमा छ। जुद्धकै शासनकाल, १९९३ मा काठमाडौँ बाङ्गे मुढा स्थित खिउँल टोलमा चिनियाँलाल सिंह, फत्तेबहादुर सिंह, र सिद्धिचरण श्रेष्ठ लगायतले महावीर इन्स्टिच्युट नामको स्कूल खोलेका थिए। स्कूल खोली राजनीति गरेको आरोपमा उनीहरूलाई सर्वस्वहरण सहित कैद गरिएको थियो। २००१ सालमा स्कूलका संस्थापक चिनियाँलालको जेलमै मृत्यु भयो। यी त केही उदाहरण मात्र भए। पुस्तकालय खोलेको, पुस्तक प्रकाशन गरेको, कविता लेखेको आरोपमा समेत जेल जानु पर्थ्यो।

एक महात्मा (गान्धी) लाई भेटेको र शहरको बीचमा उभिएर गीताको प्रवचन गर्दा शुक्रराज शास्त्रीले प्राणदण्ड पाएको ८५ वर्ष पनि भएको छैन। हामी त्यस्तो देशका नागरिक हौँ।

सार्वजनिक शिक्षाप्रति राणा प्रधानमन्त्री सबै उस्तै अनुदार हुन कि, कोही कोही अलिक नरम पनि थिए ?

सार्वजनिक शिक्षाको विस्तार वंशमा आधारित जहानियाँ शासनका लागि खतरा छ भन्ने जसले धेरै बुझेका थिए। उनीहरू शिक्षाप्रति धेरै अनुदार देखिन्छन्। उदाहरणका लागि चन्द्र शमशेर म्याट्रिक उत्तीर्ण गर्ने पहिलो राणा प्रधानमन्त्री हुन, शिक्षाप्रति सबैभन्दा अनुदार पनि उनै हुन।

देव शमशेरले सुरु गरेको शैक्षिक गतिविधिलाई चन्द्रले रोकेका थिए। फेरि, उनी एक्लैले २९ वर्ष शासन गरे। भीम र जुद्ध पनि शिक्षाप्रति अनुदार नै हुन। जुद्धले पनि १३ वर्ष जति शासन गरे। २००२ मङ्सिरमा पद्म शमशेरको शासन सुरु भएपनि मात्र नेपालमा अलि अलि स्कूल खोल्न थालेका हुन। राणा शासकहरूमा देव शमशेर र पद्म शमशेर अलिक उदार हुन तर उनीहरूले धेरै शासन गर्नै पाएनन्। देव शमशेरले ३ महिना जति र पद्म शमशेरले करिब ४० महिना शासन गरेका थिए। उनीहरूका समयमा शिक्षाबारे अलिअलि काम भएका थिए।

राणा शासन अन्त हुँदा नेपालको साक्षरता दर कति थियो ?

२००७ सालमा राणा शासन अन्त हुँदा नेपालमा लेखपढ गर्न सक्ने जनसङ्ख्या करिब २ प्रतिशत भन्दा पनि कम थियो। अर्थात् करिब ९८ प्रतिशत जनसङ्ख्याले लेख्न पढ्न सक्दैनन् थिए। यहाँ के सम्झनु पर्छ भने लेखपढ गर्न सक्ने करिब २ प्रतिशत मध्ये धेरैजसो बाहुन, नेवार, गुरुङ र सत्ताका वरिपरि रहेका क्षेत्री थिए।

महिला, दलित र जनजातिको साक्षरता दर अति नगण्य थियो भने पनि हुन्छ। फेरि, साक्षरमा गणना गरिएका यी करिब २ प्रतिशतमध्ये को कहाँ लेखपढ गर्न सिकेका थिए भन्ने तथ्याङ्क हामीसँग छैन। उनीहरूमध्ये केहीले भारतमा र अन्य दोस्रो विश्वयुद्धको सिलसिलामा भर्ती भएका सैनिक र उनीहरूका सन्तान थिए होलान् भन्ने अनुमान मात्र गर्न सकिन्छ।

राणा कालमा सर्वसाधारणका लागि नेपालमा लेखपढ गर्ने वातावरण थिएन भन्नुभयो ? तर, पढ्नका लागि त्यति बेला नेपाली भारत जान्थे होइन र ?

हो, देशभित्र लेख्ने पढ्ने वातावरण थिएन। यद्यपि, त्यति बेला सानै सङ्ख्यामा भएपनि नेपालीहरूले भारतका विभिन्न शहरमा गएर अक्षर चिन्ने मौका पाएका थिए। पढ्न नेपालबाट भारतका विभिन्न स्थानमा रहेका मन्दिर एवं विद्यापीठमा जाने परम्परा धेरै पुरानो हो। यस्तो परम्परा कहिलेबाट सुरु भयो भन्ने ठम्याउन अलिक कठिन छ।

तर संक्षेपमा विद्या आर्जनका लागि काशी, मथुरा, वृन्दावन, देहरादुन, हरिद्वार र गुजरात लगायत भारतका विभिन्न स्थानमा जाने चलन सन् १९१० पछि थप विस्तारित भयो भन्न सकिन्छ। अलिक हुनेखाने र शासक वर्गकाले भने राणा कालमा आफ्ना सन्तान पढ्नका लागि कलकत्ता, इलाहाबाद र लखनउ जस्ता शहरमा पठाउँथे।

पढ्नका लागि मधेशबाट सीमापारिका जयनगर, सुरसण्ड, चरौत, पूर्णिया, दरभंगा, मधुबनी, बेतिया, मुजफ्फरपुर र पटना जस्ता ठाउँमा जाने चलन झन् पुरानो हो। सन् १९२० पछि पूर्वी नेपालबाट सीमित सङ्ख्यामै भएपनि दार्जिलिङ, खरसाङ र गुवाहाटीसम्म पढ्न जान थाले, १९४० को दशकमा आइपुग्दा यो चलन अलिक व्यापक भइसकेको थियो। नेपालका अन्य भूभागमा झैँ, पश्चिम नेपालबाट विद्या आर्जनका लागि भारतका विभिन्न भूभागमा जाने परम्परा पुरानै हुनुपर्छ, सो बारे मैले अध्ययन नगरेकाले यसै भन्न सकिन।

कुन-कुन तरिकाबाट नेपालीले त्यति बेला ब्रिटिस-भारतमा शिक्षा प्राप्त गर्ने अवसर पाए होलान् ?

त्यति बेला तीन चार तरिकाबाट ब्रिटिस भारतमा नेपालीले लेखपढ गर्ने अवसर पाएको देखिन्छ। पहिलो, राणा-शासकसँगै अनुमति लिएर राज्यकै खर्चमा शासक-सम्भ्रान्त वर्गले आफ्ना सन्तान ब्रिटिस-भारतका विभिन्न शहर विशेषगरी कलकत्तामा पढ्न पठाउँथे।

सन् १८७८ बाट दरबार स्कूलका विद्यार्थीले कलकत्ता विश्वविद्यालयले सञ्चालन गर्ने “अन्डर ग्र्याजुएट इन्ट्रान्स” (इन्ट्रान्स) परीक्षा दिन सुरु गरे। ब्रिटिस-भारतमा त्यो बेला माध्यमिक तहको अन्तिम परीक्षालाई “अन्डर ग्र्याजुएट इन्ट्रान्स” भन्ने गरिन्थ्यो। इन्ट्रान्स परीक्षा पास जोकोही पनि उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि योग्य मानिन्थे। यसरी इन्ट्रान्स पास गर्नेहरूले उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न चाहेँमा उनीहरूलाई समेत राज्यले खर्च उपलब्ध गराउँथ्यो। तर यसरी पढ्नका लागि राज्यबाट सहयोग पाउनेमा कि राणाका सन्तान हुनुपर्थ्यो कि त भाइ भारदारकै सन्तान हुनुपर्थ्यो।

दोस्रो, नेपालका विभिन्न गाउँ-ठाउँबाट समाजका अलिक हुनेखाने केहीले चुपचाप, आ-आफ्नै सुरमा आफ्ना सन्तानलाई पढ्नका भारतका विभिन्न विशेषगरी, कलकत्ता, बनारस, र पटना जस्ता शहरमा पठाउँथे। तेस्रो, राजनीतिक आरोप खेपेका या राणा शासनको कोप-भाजनमा परेर नेपालमा बस्न नसकी ब्रिटिस-भारतमा पुगेका व्यक्तिका सन्तानले पनि उतैतिर लेखपढ गर्ने अवसर पाए। र चौथो, आ-आफ्नै सुरले काम-जीविकाको खोजीमा भारत पुगेका र उनीहरूका उतै जन्मी हुर्केका सन्तानले पनि त्यहाँ खोलिएका शिक्षण संस्थामा लेखपढ गर्न पाएका थिए। उनीहरूको सङ्ख्या भने अलिक ठूलो थियो।

तपाईँले सुरुमै बिसौँ शताब्दीका सुरुआती दशकमा ब्रिटिस-भारतमा नेपाली-गोरखालीले गरेका शिक्षा सम्बन्धी विमर्शबारे अनुसन्धान गरिरहेको छु भन्नु भयो ? यसबारे अलिक विस्तृतमा बताइदिनु न ?

बिसौँ शताब्दीको सुरुवाती दशकमा ब्रिटिस भारतमा नेपाली चलाएको शिक्षा विमर्शबारे कुराकानी गर्नुअघि यी छलफलका पृष्ठभूमिबारे संक्षेपमा चर्चा गरौँ। पहिलो विश्वयुद्ध (सन् १९१३-१९१८) पछि कलकत्ता, बनारस, पटना, दार्जिलिङ र देहरादून जस्ता भूभागमा लेखपढ गर्न सक्ने नेपाली भाषीको सङ्ख्या क्रमशः बढ्दै गयो। लेखपढ गर्ने नेपाली भाषीको सङ्ख्या बढ्दै गएपछि नेपाली भाषामा पुस्तक र पत्रपत्रिका प्रकाशन गर्ने कामले पनि अलिक गति लियो। बङ्गाली, हिन्दी, र मराठी जस्ता भाषामा पत्रपत्रिका र पुस्तक प्रकाशन भएको देखेपछि लेखपढ गर्न सक्ने नेपालीहरू समेत नेपाली भाषामा पनि पत्रपत्रिका प्रकाशन अग्रसर भए।

यसै सिलसिलामा, सन् १९१५ मा कृष्णप्रसाद कोइराला र देवीप्रसाद सापकोटाको व्यवस्थापनमा सूर्यविक्रम ज्ञवालीको सम्पादनमा बनारसबाट गोरखालीको प्रकाशन सुरु भयो। गोरखाली सुरु भएको करिब तीन वर्षपछि सन् १९१८ मा दार्जिलिङबाट पारसमणि प्रधानको सम्पादनमा चन्द्रिका निस्क्यो। सन् १९२२ बनारसबाटै जन्मभूमि र सन् १९२६ मा देहरादूनबाट ठाकुर चन्दन सिंहको सम्पादनमा गोरखा संसारको पनि प्रकाशन सुरु भयो। देहरादूनबाट सोही समयमा एक अर्को पत्रिका तरुण गोरखाको समेत प्रकाशन भएको थियो।

नेपालीले दिनदिनै भोग्ने साझा समस्या जस्तै अशिक्षा, बेरोजगारी, गरिबी, र दुःख दर्द आदिलाई यी पत्रपत्रिकाले उठाएका थिए। परदेशमा आफ्ना दैनिक भोगाइ, सुख दुख र देश-विदेशमा घटित रमाइला घटना यी पत्रिकामा छापिने भएकाले लेखपढ गर्न सक्ने नेपालीमाझ यी पत्रिका छिट्टै स्थापित पनि भए।

देहरादूनबाट प्रकाशित गोरखा संसार र तरुण गोरखामा भने चन्द्र शमशेरका जनविरोधी विद्या विरोधी गतिविधिबारे आलोचना गरिएका सामग्रीले समेत ठाउँ पाउँथे। गोरखा संसार मूलतः राजनीतिक धारको पत्रिका थियो जसको मूल ध्येय नेपाली जनमा राजनीतिक एवं शैक्षिक जागरण फैलाउने थियो। शिक्षा, राजनीति र जनजीविकाका मुद्दा उठाउने सवालमा गोरखा संसार सम्भवतः त्यो समयको सबैभन्दा मुखर पत्रिका समेत हो। गोरखाली, गोरखा संसार र तरुण गोरखा जस्ता पत्रिकाले त्यति बेला नेपाली सामान्य जनमा एक प्रकारको हलचल नै ल्याइदिएका थिए। खासमा यी पत्रपत्रिकाले नेपाली समाजमा विद्याको विस्तारबारे ज्यादै महत्त्वपूर्ण मुद्दा उठाएका थिए। त्यति बेला शिक्षाभन्दा विद्या भन्ने शब्द बढी प्रयोग भएको देखिन्छ।

शिक्षा-विद्या वरिपरि रहेर ती पत्रपत्रिकाले के कस्ता मुद्दा उठाएका थिए ? खासमा ती मुद्दा के थिए ?

अलिक गहिरिएर हेर्ने हो यी पत्रपत्रिकामा विद्या-शिक्षा वरिपरि तीन वटा मुद्दाले बारम्बार स्थान पाएको देखिन्छ। पहिलो, नेपाली जातिको ‘उन्नति’को लागि नेपाली समाजमा शिक्षाको विस्तार अपरिहार्यता छ; दोस्रो, विद्याहीन भएकै कारण नेपाली जाति देश-परदेशमा अपहेलित-अपमानित भइरहेका छन् र तेस्रो, नेपाली जाति विद्याहीन हुनुमा नेपाली राज्यको शिक्षा विरोधी चरित्र मुख्य जिम्मेवार छ।

मतलब, शिक्षा र जाति उन्नती बीचका सम्बन्धबारे ती पत्रपत्रिकाले छलफल चलाएका थिए भन्नु भएको हो ?

हो, नेपाली जातिको उन्नतिका लागि विद्या विस्तारलाई उनीहरूले ‘अपरिहार्य’ मानेका थिए। शिक्षामा लगानी गरेकै कारण जापान, अमेरिका र जर्मन आदि देशले उन्नती गरेका हुन भन्ने किसिमका सामग्रीले यी पत्रपत्रिकामा स्थान पाएका थिए। साथै, नेपाली जातिको तुलनामा बङ्गाली जातिले उन्नती गर्नुमा शिक्षाले काम गरेको भन्ने उनीहरूको ठम्याइ थियो। उनीहरू भन्थे “पाँच जना बङ्गाली भेट भए भने शास्त्र, शिक्षाका कुरा गर्छन् तर हामी नेपाली भने झगडा गर्छौँ; किनकि हामीमा शिक्षा छैन”।

समाजमा शिक्षाको विस्तारलाई यी पत्रपत्रिकामा प्रकाशित कतिपय लेखले अँध्यारोबाट उज्यालो, दुःखबाट सुख, असभ्यबाट सभ्य, र निरर्थक जीवनबाट सार्थक जीवन तर्फको यात्राको रूपमा अर्थ्याएका छन्। उनीहरूका कल्पनामा शिक्षा उन्नती, प्रगति र सभ्यता तर्फ लम्कने मार्ग थियो।

अनि, परदेशमा अपहेलित-अपमानित हुनु र शिक्षा बीचको सम्बन्ध बारे नि ?

यी पत्रपत्रिकाले के भनिरहेका थिए भने नेपाली सामान्य जनले देश-परदेशमा भोग्ने दुःख, हेला, हैरानी, तिरस्कार र अपमानको मूल स्रोत अशिक्षा हो। साथै, नेपाली नेपाली बीच एक आपसमा बेमेल-झैझगडा छ त्यो पनि अशिक्षा गर्दा नै भएको हो। साथै, अशिक्षाकै कारण भारतमा नेपालीको पहिचान ‘बुद्धि नभएका जापानी’ (Japs without brains), ‘मूर्ख’ र ‘असभ्य’ जाति बन्दै गएको प्रति उनीहरूमा एक प्रकारको औडाहा, उकुसमुकुस र छटपटी थियो।

थप के भने, बिसौँ शताब्दीकै सुरुआती दशकमै ‘वीर-बहादुर गोरखाली’ गाथा ब्रिटिस-भारतमा रहेका नेपालीबीच फैलिसकेको थियो। वीर-बहादुर गोरखालीको परिचय मूलतः शारीरिक रूपमा बलशाली, कठिन एवं जोखिमपूर्ण, जस्तोसुकै कामका लागि पनि पछि नहट्ने सोझो-सुरिलो तर विद्या नभएको ‘मूर्ख व्यक्ति’ को रूपमा बुझिन्थ्यो। त्यसैले वीर-बहादुर गोरखालीको यस्तो पहिचान निर्माणप्रति उनीहरूमा गौरवभन्दा पनि ‘लज्जा’ को अंश बढी थियो। ‘वीर-बहादुर’ वाला पहिचान बदल्न र अन्य सभ्य जातजातिसँग सँगसँगै दाँजिन समेत नेपाली जातिमा विद्याको आवश्यक छ भन्ने कुरालाई उनीहरूले बारम्बार जोड दिएका थिए। नेपाली राज्यको शिक्षा विरोधी चरित्रबारे खुलेरै उनीहरूले आलोचना समेत त्यतिबेला गरेका थिए।

नेपाली राज्यको विद्या विरोधी नीतिबारे समेत यी पत्रपत्रिका चर्चा परिचर्चा भएको कुरा गर्नुभयो ? यो पक्षबारे अलिक बताइदिनु न।

चन्द्र शमशेरका शिक्षा विरोधी गतिविधिप्रति खुलेरै विरोध गर्नेमा गोरखा संसार सबैभन्दा अगाडि देखिन्छ। विशेषगरी सन् १९२७ पछि गोरखा संसारमा निस्किएका विभिन्न अङ्कमा प्रकाशित सम्पादकीय र छद्म नाममा लेखिएका केही लेखले नेपाली समाजका शिक्षाको विस्तार रोकिनुमा राजकाज समाल्ने अर्थात् चन्द्र शमशेरको विद्या विरोधी नियत-नीतिलाई जिम्मेवार मानेका थिए। नेपाली राज्य ‘विद्या प्रेमी’ र अलिक गतिलो हुँदो त नेपालीले परदेशमा यस्तो दु:ख बेहोर्नु पर्दैनथ्यो भन्ने आशयका सामग्री समेत यो पत्रिकामा स्थान पाउँथे।

अर्को कुरा, शिक्षाको विस्तार र जाति उन्नतिका लागि नेपालमा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था स्थापित हुनुपर्ने मुद्दा उनीहरूले त्यति बेलै दह्रोसँग उठाइसकेका थिए। ब्रिटिस-भारतसँग नेपाली राज्यको चरित्रबारे तुलना गर्दै देश स्वाधीन, स्वतन्त्र हुनु या नहुनुभन्दा पनि त्यो देशको शासन व्यवस्था लोकतान्त्रिक छ कि छैन भन्नेले सार्वजनिक शिक्षा-लोकको उन्नती हुने कि नहुने भन्नेमा भर पर्ने भन्ने उनीहरूको जिकिर थियो। उनीहरू भन्थे – भारत स्वतन्त्र नभए पनि विद्या विस्तारकै कारण उन्नती तर्फ बढेको छ तर नेपाल स्वतन्त्र भएपनि शासकले विद्या रोकेकाले पछाडि परिरहेको छ।

चन्द्र शमशेर आफैँ पनि म्याट्रिक पास थिए, होइन र ? ब्रिटिस भारतमा नेपालीले त्यति बेला गरिरहेका शिक्षा सम्बन्धी छलफल बारे उनी के कति जानकार थिए होला ?

हो, दरबार स्कुलमै पढी कलकत्ता विश्वविद्यालयबाट म्याट्रिक पास गर्ने राणा खलकका पहिलो व्यक्ति चन्द्रशमशेर हुन। सन् १८८४ मा उनी ‘थर्ड डिभिजन’ मा म्याट्रिक पास भएका थिए। मलाई थाहा भएसम्म, गैर राणा परिवारबाट पहिलो पटक म्याट्रिक उत्तीर्ण गर्ने व्यक्ति योगप्रसाद थापा हुन।

थापाले कलकत्ता विश्वविद्यालयबाट सन् १८८९ मा सेकेन्ड डिभिजनमा म्याट्रिक परीक्षा पास गरेका थिए। चन्द्र शमशेर चाहिँ राणा प्रधानमन्त्री मध्ये सम्भवतः सबैभन्दा कुटिल-चतुर व्यक्ति हुन्। ब्रिटिस-भारतमा नेपालीले गरेका विभिन्न गतिविधिप्रति चन्द्र शमशेर जानकार थिए भन्ने देखिन्छ। फेरि, राणाले पढ्न पठाएका व्यक्ति उता पनि थिए, उनीहरूले राणा विरुद्ध त्यहाँ भएका विभिन्न क्रियाकलापको सूचना राणा प्रशासनमा पुर्याउने नै भए। राणाका लागि जासुसी गरेर पेट पाल्नेहरूको पनि त्यति बेला कमी थिएन।

यतिसम्म कि, चन्द्र शमशेर विरुद्ध ब्रिटिस-भारतमा रहेका नेपालीले भटाभट बोल्न, लेख्न सुरु गरेपछि त्यसको प्रतिक्रिया स्वरूप राज्य (चन्द्र शमशेर) संरक्षित खण्डन-प्रचार सामग्री (प्रपोगण्डा) उत्पादन भएको देखिन्छ। सन् १९२० को मध्यतिर लेखिएको अनुमान गरिएको ‘श्रीचन्द्रदर्शन अर्थात् नेपालमा रामराज्य’ शीर्षक पुस्तिका एक यस्तै एक उदाहरण हो। सो पुस्तिकामा चन्द्र शमशेरको अतिरञ्जित स्तुति गरिएको छ।

चन्द्र शमशेरको प्रशस्ति-स्तुति गर्दै केहीले त्यति बेला बनारसबाट पत्रिका समेत प्रकाशित गरेका थिए। उदाहरणका लागि सन् १९२६ ताका बनारसबाट प्रकाशित ‘राजभक्ति’ यस्तै एक पत्रिका हो। ब्रिटिस भारतबाट प्रकाशित केही पत्रिका बन्द गर्नका लागि चन्द्रले त्यति बेला विभिन्न प्रयत्न गरेका थिए। उदाहरणका लागि चन्द्रकै अनुरोधमा ब्रिटिस-भारतीय सरकारले गोरखालीको प्रकाशन बन्द गरेको थियो। अरू यस्ता उदाहरण पनि छन्।

अलिक फरक प्रसङ्गबारे कुरा गरौँ, नेपाली समाजमा शिक्षाको विस्तार गर्नेबारे त्यति बेला के कस्ता छलफल भएका थिए ?

धेरैलाई अहिले लाग्न सक्ला, निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा, स्त्री शिक्षा, दलित शिक्षा, नेपाली भाषामा शिक्षा (मातृभाषामा शिक्षा) र विश्वविद्यालयको खोल्ने आदि छलफल राणा शासनको समाप्त भएपछि मात्र भएका थिए। तर होइन, १९२० को दशकमै ब्रिटिस-भारतमा रहेका नेपालीले यी विषयमा प्रशस्त छलफल गरिसकेका थिए। मैले थाहा पाएसम्म रामचन्द्र अधिकारी (मनमोहन अधिकारीका पिता), पारसमणि प्रधान र मानवीर रसाइली आदिले निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षाबारे त्यतिबेलै लेखिसकेका थिए।

सन् १९२० को अन्ततिर नारायण बहादुर मानन्धरले गोरखा विश्वविद्यालय खोल्नु पर्छ भनेर लेखिसकेका थिए। ब्राह्मण क्षेत्री र कथित माथिल्ला जातले मात्र होइन पिछडिएका र अन्य जातले समेत शिक्षामा अवसर पाउन पर्ने विषय कृष्णप्रसाद कोइरालाले उति बेलै उठाएका थिए। उनीहरूले गरेका शैक्षिक छलफलबारे मैले शिक्षक मासिकमा लेखेको पनि छु।

स्त्री शिक्षाको आवश्यकता बारे सन् १९२६ तिरै गोरखा संसारमा दिव्या कोइराला (बिपी कोइरालाकी आमा) को लेख प्रकाशित भएको देखिन्छ। शुक्रराज शास्त्रीले पनि स्त्री शिक्षा र निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षाबारे कुरा गरेका थिए। राणाकालीन समयमा आधुनिक शिक्षाबारे बहस गर्नेहरू मध्ये जयपृथ्वी बहादुर सिंह, कृष्णप्रसाद कोइराला र शुक्रराज शास्त्रीलाई बिर्सनु हुँदैन।

१९२० कै दशकमै निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, स्त्री शिक्षा र गोरखा विश्वविद्यालय आदिबारे भारतमा रहेका नेपालीले छलफल गरिसकेको बताउनु भयो ? तर यस्तो छलफल गर्न उनीहरूलाई के ले प्रेरित गर्यो होला ?

यो एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न सोध्नु भयो। यसबारे थप भन्छु भन्ने सोचिरहेको थिए। सन् १९२० कै वरिपरि निःशुल्क र अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा, स्त्री शिक्षा, दलित शिक्षा र विश्वविद्यालयको स्थापना जस्ता बहस छलफल कुनै ‘भ्याकुम’ मा भएका थिएनन्। यी बहसका निश्चित ऐतिहासिक सन्दर्भ छन्। सन् १९२० को दशकमा ब्रिटिस-भारतका विभिन्न प्रान्तहरू — पन्जाब, बङ्गाल, विहार, उडिसा, मद्रास, बम्बई, र आसाम आदिले बालबालिकाका लागि प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य (र, केहीले नि:शुल्क पनि) गर्न ‘कम्पलसरी एजुकेशन एक्ट’ धमाधम ल्याइरहेका थिए।

त्यसै गरी, स्त्री शिक्षा, दलित शिक्षाका लागि आर्य समाजको आन्दोलन भारतमा फैलँदै थियो। विभिन्न धार्मिक विशेषगरी क्रिश्चियन मिसनरीहरूले दलित र अनाथहरूका लागि स्कूल खोल्दै थिए। एक या अर्को हिसाबले यी गतिविधि देखेका या यस्ता शैक्षिक गतिविधिबाट प्रभावित हुँदै उनीहरूले पनि यस्ता छलफल गरेका थिए। संक्षेपमा भन्दा, नेपाली समाजमा शिक्षा विस्तारमा केही वैश्विक ऐतिहासिक कारण छन्। यी कारण पहिल्याए पछि मात्र नेपाली समाजमा शिक्षा विस्तारका विभिन्न आयम बुझ्न सकिन्छ।

मातृभाषा (नेपाली) मा शिक्षा पाउनु पर्ने बहसबारे पनि संक्षेपमा बताइदिनु न ?

सन् १९१५ पछि ब्रिटिस भारतमा अरू भाषिक समूहले झैँ नेपालीले पनि आफ्नै मातृभाषामा शिक्षा पाउने पर्ने कुरा उठाउन सुरु गरे। ‘नेपाली’ भाषालाई खासै उन्नत भाषाको रूपमा त्यति बेला मानिँदैन थियो। ‘नेपाली’ भन्दा पनि ‘गोरखा भाषा’, ‘खस कुरा’, ‘पहाडीया’, र ‘प्रर्बतिया’ जस्ता पदावलीले प्रयोग गरिन्थ्यो। सन् १९२० को दशक विशेषगरी दार्जिलिङलाई केन्द्र बनाएर सूर्यविक्रम ज्ञवाली, धरणीधर शर्मा कोइराला र पारसमणि प्रधान (सुधपा) को नेतृत्वमा नेपाली भाषिक आन्दोलन भयो।

हिन्दी, बङ्गाली, मराठी आदिले स्कूलमा आफ्नै भाषामा पढ्न पाएझैँ नेपाली भाषी विद्यार्थीको पठन-पाठनको माध्यम भाषा “नेपाली” हुनुपर्छ भन्ने विषय उनीहरूले उठाएका थिए। सन् १९५० को दशक सम्मै दार्जिलिङमा यो आन्दोलन जारी थियो। खासमा सन् १९५० को दशकमा महानन्द सापकोटा लगायतले पूर्वी तराईका विद्यालयमा पठनपाठनको माध्यम भाषा ‘हिन्दी’ को सट्टा नेपाली हुनुपर्छ भनेर जे वकालत गरे त्यो सन् १९२० पछि दार्जिलिङमा सुधपाले गरेको भाषिक आन्दोलन कै निरन्तरता हो, फरक होइन।

२००७ साल वरिपरि नेपालमा विद्यालय शिक्षाको अवस्थाबारे प्रस्ट पारिदिनुस् न ?

मङ्सिर, २००२ सालमा पद्म शमशेर सत्तामा आएपछि देशका विभिन्न भागमा स्कूल खोल्ने क्रम सुरु भयो। तर देशैभर स्कूल खोल्ने क्रम भने २००७ सालमा राणा शासन हटेपछि मात्र हो। राणा शासन हटेपछि समाजमा एक प्रकारको नौलो उत्साह आयो। कलमप्रकाश मल्लले एक प्रसंगमा २००७ साल पछिको दशकलाई ‘बौद्धिक तथा सांस्कृतिक सुअवसरको अभूतपूर्व विस्तार’ को दशक भनेका थिए। मल्लले भने झैँ सो दशक वास्तवमै जीवन्त समय थियो जति बेला नागरिकहरू आपसमा एक जुट भएर स्कूल, पुस्तकालय, पत्रपत्रिका र विभिन्न साहित्यिक, सांस्कृतिक सङ्घ संस्था खोलेको थिए।

सुरुमा नेपालमा धेरैजसो स्कूल सामुदायिक स्तरमै खुलेका हुन नि, होइन र ? यसरी खुलेका स्कूल कसरी सञ्चालित हुन्थे ?

तपाईँले भने जस्तै सुरु सुरुमा नेपालमा जे जति स्कूल खोले ती धेरै सामुदायिक प्रयत्नमै खुलेका थिए। तर देशका सबै भूभागमा स्कूल खुल्ने अभ्यास उस्तै पारा र रफ्तारले भने भएन। यसबारे म पछि पनि कुरा गर्नेछु। गाउँघरमै आफ्ना बालबच्चाको शिक्षाका लागि स्कूल खुल्ने भएपछि आम मानिसले सकेको सहयोग गरे।

स्कूलका सञ्चालकहरूले देश-देशान्तर डुली शिक्षकको व्यवस्थापन गरे। शिक्षक-कर्मचारीको तलब, खाने बस्ने प्रबन्धका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउन स्थानीय स्तरमै भूमिको उब्जनी, चन्दा, दान, शैक्षिक कर र अनाज सङ्कलन गरियो। स्कूल-पाठशाला सञ्चालन गर्न अभिभावकबाट धेरथोर शुल्क समेत उठाइयो। राज्यमा खासै भर नपरी तत्कालीन परिस्थितिमा जे सम्भव हुन्छ त्यसलाई अधिकतम प्रयोग गर्दै स्थानीय स्तरमै स्कूल र कलेज समेत खोलिए। वास्तवमा २००७ सालपछि सामुदायिक पहलमा सबभन्दा धेरै काम भएको क्षेत्र नै शिक्षा थियो।

नेपालमा स्कूल खुल्ने-खोल्ने क्रम उस्तै रफ्तारमा भएन भन्नु भयो, त्यो भनेको के हो ?

त्यति बेला नेपालका विभिन्न भूभागमा स्कूल खोल्ने क्रम उस्तै रफ्तारमा भने भएन। यसको अर्थ, निश्चित भूभागमा धेरै स्कूल खोलिए भने केही भूभागमा कम स्कूल खुले। २००८ साल वरिपरि नेपालमा स्कूल खोल्ने ‘ट्रेन्ड’ कस्तो रहेछ भन्ने तथ्याङ्क हेरिरहेको थिएँ। शिक्षा मन्त्रालयबाट उपलब्ध सो तथ्याङ्कले २००८ साल वरिपरि नेपालभर करिब ४ सय जति स्कूल खुलेका रहेछन् भन्ने देखाउँछ।

जसमध्ये काठमाडौँ भन्दा पूर्व मात्रै २ सय ६० जति स्कूल खुलेछन्। अर्थात् त्यति वेला खुलेका जम्मा स्कूल मध्ये ६६ प्रतिशत स्कूल काठमाडौँ भन्दा पूर्व खुलेका थिए। काठमाडौँभन्दा पूर्वमा खोलिएका २ सय ६० स्कुलमध्ये ५० प्रतिशत जति स्कूल मध्य र पूर्वी तराईमा मात्र खोलिएका थिए। र, बाँकी ३४ प्रतिशत स्कूल काठमाडौँ भन्दा पश्चिम खुलेका थिए। काठमाडौँ पश्चिममा विशेषगरी तनहुँ, लमजुङ, कास्की, पाल्पा, स्याङ्जा, गुल्मी र कपिलवस्तुमा स्कूल खोल्ने काम अलिक चाँडो भयो। सुदूर पश्चिममा कुरा गर्ने हो त्यति बेला बैतडीमा धेरै स्कूल खुलेका थिए। सबैभन्दा कम चैं मध्यपश्चिम त्यसमा पनि कर्णालीमा खुले।

यो तथ्याङ्कले पूर्वी तराई र त्यसमा पनि भारतसँग नजिक भएका जिल्लाहरूमा धेरै स्कूल खुलेको देखिँदो रहेछ है ?

यो स्वभाविक पनि हो। स्कूल खोल्नका लागि शिक्षक चाहिन्छ र शिक्षक स्कूलमा टिकाउन स्रोत चाहिन्छ। यी दुवै जुटाउन पश्चिम नेपालको तुलनामा पूर्वी नेपालमा सहज थियो। तराईका जिल्लाहरू भारतसँग जोडिएका थिए, उनीहरू बीच भाषा संस्कृति मिल्थ्यो। भारतमा भएका शैक्षिक गतिविधिबाट ती ठाउँ प्रभावित भए। पूर्व नेपाल चैं बगालको नजिक पनि पर्यो, भारतमै पनि शैक्षिक क्षेत्रमा बङ्गाल अगाडि हो।

खासै चर्चा नभएको तर महत्त्वपूर्ण तथ्य के हो भने पूर्वमा शिक्षा विस्तार हुनुमा सन् १९२० को दशकपछि ब्रिटिस भारतमा भएका राजनीतिक आन्दोलनले समेत काम गर्यो। सरकार विरोधी आन्दोलनले उग्र रूप लिँदै जाँदा आन्दोलनमा लागेका कतिपय शिक्षित युवकहरू सरकारी धरपकडबाट बच्न पूर्वी नेपाललाई आश्रय स्थलको रूपमा प्रयोग गरेका थिए।

राजनीतिक रूपमा सचेत र पढेलेखेका यी आन्दोलित युवकहरूले जीविका धान्न गाउँघरमा बालबच्चा पढाउने काम गरे। सन् १९४० को दशकमा विराटनगर, धरान र धनकुटामा जस्ता स्थानमा पढाउने शिक्षक लगभग धेरै यस्तै व्यक्ति थिए। त्यति बेला तराईका विद्यालयमा पठनपाठन पनि हिन्दीमै हुन्थ्यो।

नेपालका विभिन्न भूभागमा स्कूल खोल्ने कार्य अघिपछि भएजस्तै विभिन्न जातजातिबीच स्कूल जाने समयमा पनि केही अन्तर भयो कि भएन ?

नेपाली समाज जातीय रूपमा स्तरकृत समाज हो। छुवाछुत र जातीय उचनिचमा आधारित समाज भएकाले विभिन्न जातजाति स्कूल जाने समय र स्कूलमा उनीहरूले भोग्ने अनुभव फरक-फरक हुने नै भए। सुरुमा बाहुन/क्षेत्री, नेवार र गुरुङले पढेको देखिन्छ। मधेशका उच्च जात जस्तै झा र कायस्थले शैक्षिक अवस्था अरू जातको भन्दा राम्रो थियो र छ। काठमाडौँ वरिपरि भएपनि तामाङ चैं शिक्षामा पछि परे/पारिए। यद्यपि, नेपालका विभिन्न जातजाति स्कूल जान पाएको भने २००७ सालपछि मात्र हो।

दलित पनि २००७ सालपछि स्कूल जान सुरु गरे। तर, स्कूलमा दलित विद्यार्थीले भोग्ने जातीय विभेद अरूको भन्दा बढी थियो। २००७ साल वरिपरि नेपालमा दलितहरूले पढ्न पाउने वातावरण बन्नुमा उनीहरूको सम्भावित 'इसाईकरणको डर' ले पनि काम गरेको देखिन्छ।

भारतमा जस्तो नेपालमा स्कूल जाने सन्दर्भमा दलित र गैर दलितबीच समयको हिसाबले फराकिलो अन्तर देखिँदैन। फेरि, लेखपढ गर्ने विषयमा नेपाली समाजमा जात सँगसँगै वर्ग र भूभागले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको देखिन्छ। सबैभन्दा पछि स्कुलमा पाइला टेक्न पाएका मधेशी दलित हुनुपर्छ।   

सामुदायिक स्तरमा सञ्चालन भइरहेका स्कूललाई २०२८ सालमा पञ्चायती सरकारले ल्याएको नयाँ शिक्षा ऐनले राष्ट्रियकरण गर्यो। पञ्चायती सरकारको ल्याएको सो शिक्षा ऐनले नेपालको शैक्षिक व्यवस्थामा के प्रभाव पार्यो ?

२०२८ सालमा पञ्चायती सरकारले ल्याएको राष्ट्रिय शिक्षा ऐनले समुदायमा खुलेका सबै स्कूललाई राष्ट्रियकरण गर्यो। यो ऐन किन आयो भन्ने कुरा बुझ्न त्यति बेलाको राजनीतिक पृष्ठभूमि बुझ्नु जरुरी हुन्छ। १७ सालमा राजा महेन्द्रले शाही ‘कु’ गरेपछि राज्यले सार्वजनिक क्षेत्रका सबै अवयवलाई आफू मातहत ल्याएका थिए। तर, समुदायमा खुलेका स्कूल भने राज्यको मातहतमा थिएनन्।

स्कूलमा हुने राजनीतिक गतिविधिलाई कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने राज्यका सञ्चालकहरूलाई लागिरहेको थियो। फेरि, विभिन्न भूभागमा विभिन्न किसिमले स्कूल सञ्चालन भइरहँदा एक प्रकारको अप्ठ्यारो पनि भइरहेको थियो। जे जति स्कूल खुलेका थिए; सबैलाई ऐन मार्फत राष्ट्रियकरण गर्यो भने पञ्चायती प्रशासनको मातहतमा ती सबै स्कूल सहजै आउने भए। बाहिरबाट हेर्दा शिक्षालाई व्यवस्थापन गर्न ऐन ल्याइए जस्तो लागे पनि यो ऐन शिक्षालाई समुदायबाट खोस्न र पञ्चायती प्रशासनको मातहतमा ल्याउन गरिएको प्रपञ्च थियो।

ऐन मार्फत राज्यले सबै सामुदायिक स्कूल हडप्यो भने पनि हुन्छ। हिजोसम्म आफ्नो जग्गा दान दिएकाहरूलाई स्कूल बिरानो लाग्न थाल्यो। किनभने स्कुलको सम्पत्ति र स्रोत कर्मचारी र शिक्षकहरूले चलाउने भए। सरकारले तलबको व्यवस्थापन गर्ने भएपछि शिक्षक भने २०२८ सालको ऐनबाट खुसी भएका थिए। २०४६ सालमा राजनीतिक परिवर्तन पछि स्कूललाई पुन समुदायमा फर्काउने भनिए पनि त्यो शिक्षक र सरकारी कर्मचारीका कारण सफल हुन सकेन।

सङ्घीय शिक्षा ऐन अझै आउन सकेको छैन। यसले पनि सरकार सार्वजनिक शिक्षाप्रति राज्य जिम्मेवार छैन भन्ने देखाउँछ, होइन र ?

देशमा नयाँ संविधान लागु भएको एक दशक हुन लाग्यो। अहिलेसम्म संविधान अनुसार सङ्घीय शिक्षा ऐन बनेको छैन। खासमा भन्ने हो भने सार्वजनिक शिक्षाप्रति सरकारको यस्तो गैर जिम्मेवार व्यवहार क्षमायोग्य विषय हुँदै होइन। सार्वजनिक शिक्षाको प्रवर्धनमा नेपाली राज्य संवेदनशील र गम्भीर भएको भए सङ्घीय शिक्षा ऐन बन्न यस्तो ढिलाइ हुँदैन थियो।

सार्वजनिक शिक्षाप्रति नेपाली राज्य अहिले मात्र यस्तो गैरजिम्मेवार भएको हो र ?

सार्वजनिक शिक्षाप्रति अहिलेको सरकार कति गैरजिम्मेवार छ भन्ने त सबैलाई थाहा भएकै कुरो। तर ऐतिहासिक रूपमै नेपाली राज्यको मूल चरित्र शिक्षा-विद्या विरोधी छ। राज्य सत्तामा व्यक्ति फेरिए पनि चरित्र खासै फेरिएन, चन्द्र शमशेरको राज्यभन्दा अहिलेको राज्य पनि त्यति धेरै पर पुगेको छैन। शिक्षा जस्तो सार्वजनिक हितमा विषयमा राज्यको प्राथमिकता न हिजो थियो न आज छ।

जेठ २५, २०८२ आइतबार १६:२८:४९ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।