भूमि आयोगका पदाधिकारीले प्रधानमन्त्रीसँग गरे कार्य प्रगतिको ‘ब्रिफिङ’

काठमाडौं : भूमि समस्या समाधान आयोगका पदाधिकारीहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हालसम्मको कार्य प्रगतिबारे जानकारी गराएका छन्।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा आयोगले भूमिहीन दलित, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचानदेखि जग्गा दर्ता र प्रमाणपूर्जा वितरणसम्मको कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै तीनै तहका सरकारसँगको सहकार्यमा काम भइरहेको जनाएको छ।

भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारी पनि सहभागी छलफलमा आयोग अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले १० वर्षदेखि सरकारी जग्गा नपाएका नागरिकलाई सुकुमबासीको रूपमा पहिचान गर्ने र कम्तीमा १० वर्षदेखि सरकारी, ऐलानी वा पर्ती जमिनामा बसोबास गर्दै आएका अव्यवस्थित बसोबासीलाई मापदण्डअनुसार समेट्ने जानकारी गराए।

पदाधिकारीहरूले भूमि सम्बन्धी कानुन संशोधनको विधेयक पारित भएमा आयोगको काम अझ प्रभावकारी हुने बताएका थिए।

छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्मा विचाराधीन विधेयक चाँडै पारित हुने विश्वास व्यक्त गर्दै भूमिहीनको पहिचान कार्य योजनाबद्धरूपमा तीव्र गतिमा अघि बढाउन आयोगलाई निर्देशन दिएका छन्। सरकारले गत कात्तिक १४ गते आयोग गठन गरेको थियो।

जेठ २५, २०८२ आइतबार १३:२८:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।