घरेलु श्रमिकको अवस्थाः कानुन छ, कार्यान्वयन छैन

काठमाडौं : सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२-८३ को बजेटमा मर्यादित श्रम अभ्यास, असल श्रम सम्बन्ध र श्रमिकको हकहितको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने भन्दै घोषणा गरेको छ। बालश्रम, लैङ्गिक हिंसा र यौन दुर्व्यवहार अन्त्य गर्न सामाजिक जागरणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उद्घोष पनि गरिएको छ। तर यथार्थमा हेर्दा घरेलु श्रमिक, विशेष गरी महिला र बालश्रमिकको अवस्था भने अझै पनि बेथितिपूर्ण र अधिकारविहीन देखिएको छ।

गैरसरकारी संस्था युवालयका अनुसार मुलुकमा करिब दुई लाख बालश्रमिक तथा घरेलु कामदार कार्यरत छन्, जसमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी महिला छन्। उनीहरू अझैसम्म श्रमको सम्मान, तलबरबिदा, सुरक्षालगायत आधारभूत अधिकारबाट वञ्चित हुनुपरेको छ।

युवालयका प्रशिक्षक शर्मिला थापा भन्छिन्, 'श्रम ऐन, २०७४ ले घरेलु श्रमलाई औपचारिक श्रमको रूपमा परिभाषित गरे पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन कमजोर छ।'

स्थानीय सरकारसँग अधिकार, तर कार्यान्वयनमा कमजोरी

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले घरेलु श्रमिक दर्ता गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ। काठमाडौँको बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाले ढिलै भए पनि घरेलु कामदारको तथ्याङ्क सङ्कलन थालेको छ, तर यो प्रयास अझै पनि बढ्न सकेको छैन।

युवालयका कार्यकारी निर्देशक सञ्जीव अधिकारीका अनुसार घरेलु श्रमिकहरू निश्चित ज्यालाविहीन छन्। तिनीहरूसँग प्राविधिक सीपको अभाव हुँदा व्यावसायिक स्वास्थ्य र सुरक्षा समेत गम्भीर समस्याको रूपमा देखिएको छ।

राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुली भन्छिन्, 'महिलाहरू अझै पनि बेतलबी काममा सीमित छन्। आर्थिक आयआर्जनसँग जोडिएको काममा पुरुषको मात्र पहुँच छ।'

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको सन् २०२३ को अध्ययनअनुसार विश्वभर दैनिक १६ अर्ब घण्टा भन्दा बढी बेतलबी घरेलु काम हुन्छ, जसमा ७६ प्रतिशत योगदान महिला र किशोरीहरूको छ।

कानुन छ, तर कार्यान्वयन छैन

श्रम ऐनले घरेलु श्रमिकलाई वार्षिक १२ दिन बिदा दिने व्यवस्था गरेको छ। तर चाडपर्व वा आफूले चाहेको बेलामा बिदा नपाउने गुनासो बढ्दो छ। श्रमिकसँग लिखित सम्झौता नहुँदा उनीहरू पारिश्रमिकमै ठगिने अवस्था अझै उस्तै छ। घरेलु श्रमिकमाथि यौन शोषण, कुटपिट र मानसिक यातनाका घटनाहरू सार्वजनिक भइरहन्छन्, तर कानुनी संरक्षण भने औपचारिकतामै सीमित छ।

युवालयका कार्यक्रम संयोजक प्रज्ज्वल ओली भन्छन्, 'मिडियामा घरेलु कामदारका मुद्दाहरूलाई खासै प्राथमिकता दिइएको देखिन्न। अनलाइन र छापा माध्यमहरूमा पनि केवल ‘पहुँच भएका’का आवाज मात्रै छापिन्छन्।'

युवालयले परिचयपत्र, न्यूनतम पारिश्रमिक, कार्यविधि र स्थानीय तहमा ‘श्रम डेक्स’ स्थापना गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेको छ, ताकि श्रमिकका हक र सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्न सकियोस्।

प्रतिनिधिसभा, महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण समितिका सभापति किरण साह भन्छिन्, 'राष्ट्र समृद्ध बनाउने हो भने महिलालाई ५० प्रतिशत अधिकार सुनिश्चित गर्नैपर्छ। त्यसका लागि शिक्षा, समानता र राजनीतिक पहुँच आवश्यक छ।'

सरकारले सामाजिक सुरक्षामा जीवन चक्रअनुसारको प्रणाली ल्याउने, सीप अभिवृद्धि गराउने र बेरोजगारी अन्त्य गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको भए पनि त्यस्को प्रभाव भूमिगत श्रमिकमा देखिएको छैन।

जेठ २५, २०८२ आइतबार ०७:४०:११ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।