कुमार पाैडेल हत्याकाण्ड : मेयर भरत थापा ‘योजनाकार’, आईजीपी खनालबाट ‘कार्यान्वयन’

काठमाडौं : २०७६ असार ५ गते सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिकास्थित लखनदेही खोलापूर्वको करिब ५ सय मिटर दुरीमा, वडा नम्बर २ नजिकै एकाएक नौ राउण्ड गोली चल्यो।

गोली बागमती नगरपालिका-२ का नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सर्लाही जिल्ला इन्चार्ज कुमार पौडेल लक्षित थियो। गोलीले उनको शरीर छेड्यो र उनको त्यही मृत्यु भयो।

गोली हान्नेहरू प्रहरी थिए। कुमार पौडेललाई पक्राउ गर्न जाने क्रममा उनले प्रहरीमाथि गोली चलाएपछि मुठभेड भएको र सोही क्रममा उनी मारिएको दाबी गरियो।

त्यसबेला गृहमन्त्री पूर्व माओवादी नेता रामबहादुर थापा ‘बादल’ थिए भने प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल थिए। प्रहरीको यो ‘अप्रेशन’ निकै शंकास्पद देखियो।

संसदमा यसबारे बहस सुरू भयो। संसदको राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा माओवादी सांसद जनार्दन शर्माले पौडेल प्रहरीको मुठभेडमै मारिएका हुन् भने उनको हात कसरी भाँचियो भन्दै तत्कालीन गृहमन्त्री थापालाई प्रश्न गरे। थापाले भने पौडेल प्रहरीसँगको मुठभेडमै मारिएको दाबी गरिरहे।

अनुसन्धानमा खटिएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनले गृहमन्त्री र प्रहरी दुवैको दाबी नक्कली रहेको पुष्टि गर्यो। पौडेल मुठभेडमा नभई योजनाबद्ध रूपमा मारिएको देखियो।

आयोगले २०७६ कात्तिक ४ मा सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक रिपोर्टले पौडेल प्रहरीसँगको मुठभेडमा नभई नियोजित र योजनाबद्ध तरिकाले उनको हत्या गरिएको उल्लेख छ।

आयोगले यसलाई संवेदनशील घटना भनेर त्यसको पूर्ण प्रतिवेदन दिन मानेन। तर, प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका अधिकांश तथ्यहरूले नै पौडेल राज्यको निकायमा रहेकाहरूको योजनामा मारिएको देखिन्छ।

प्रतिवेदनमा २०७६ असार ५ गते प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्सालको प्रत्यक्ष निर्देशन र तत्कालीन २ नम्बर प्रदेश (हाल मधेस प्रदेश) प्रहरी कार्यालयको समन्वयमा परिचालित प्रहरीले पौडेललाई नियन्त्रणमा लिएपछि नौ राउन्ड गोली हानी मारेको उल्लेख छ।

प्रहरीले आत्मरक्षा र दोहोरो भिडन्त भनेर दाबी गरे पनि दोहोरो भिडन्त वा आत्मरक्षाको अवस्था कतैबाट पुष्टि नभएको, बरु घटनाको प्रकृति र संकलित प्रमाण समेतबाट पौडेललाई नियन्त्रणमा लिई मारिएको प्रतिवेदनमा किटान गरिएको छ।

आयोगले घटनास्थल तथा शव जाँच प्रकृति मुचुल्का तयार गर्दा मेडिकल दृष्टिकोणबाट समेत त्रुटि भएको उल्लेख गरेको छ।

प्रहरी प्रमुख नै जोडिएको हत्याकाण्ड
पौडेल हत्यामा फिल्डमा खटिएका प्रहरी मात्रै होइन, तत्कालीन गृहमन्त्री थापा र प्रहरी महानिरीक्षक खनाल समेत जोडिए।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा तत्कालीन आईजीपी खनालको प्रत्यक्ष निर्देशनमा पौडेलको हत्या भएको उल्लेख छ। आयोगले पौडेलको हत्यामा प्रहरी निरीक्षक कृष्णदेव साह, हवल्दारद्वय विनोद साह र सत्य नारायण मिश्र प्रत्यक्ष संलग्न रहेको भन्दै उनीहरूलाई तत्काल निलम्बन गरेर फौजदारी अभियोगमा कारबाही गर्न निर्देशन दियो।

प्रहरी निरीक्षक किरण प्रसाद न्यौपाने र नायब निरीक्षक सूर्य कुमार कार्कीलाई भने सचेत गराउन निर्देशन दियो। प्रहरी महानिरीक्षकको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा रहने प्रहरीको विशेष ब्यूरोका प्रहरी निरीक्षक कृष्णदेव साह कुमार पौडेल हत्याका मुख्य अभियुक्त देखिए।

विशेष ब्यूरोका प्रहरीलाई निर्देशन र परिचालन गर्ने अधिकार प्रहरी महानिरीक्षकलाई मात्र रहने भएकाले निर्देशन दिने र आदेश दिने अधिकारिक रूपमा खनाल नै पौडेल हत्यामा प्रत्यक्ष जोडिन पुगे। आयोगले गोली हान्न निर्देशन दिने तालुकदार निकायका पदाधिकारी तथा आदेश दिने अधिकारी समेतलाई कानुनको दायरामा ल्याउन भन्यो। तर, त्यसपछि न छानबिन भयो न त हत्या अभियोगमा कोही छानबिनको दायरामा आए।

पौडेल हत्या घटनाबारे सन् २०१९ मा सार्वजनिक भएको अमेरिकी मानव अधिकार प्रतिवेदनमा समेत उल्लेख गरिएको थियो।

अमेरिकी प्रतिवेदनको ‘गैरकानुनी तथा राजनीतिक स्वार्थ केन्द्रित हत्या’ उप-शीर्षकमा भनिएको थियो- ‘प्रहरीले जवाफी कारबाही भने पनि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, एड्भोकेसी फोरम लगायतका संघसंस्थाले इन्काउन्टर नाटकीय भएको बताइरहँदा सेप्टेम्बर २०१९ सम्म कुनै पनि अधिकारीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइएन।’

...अनि जोडिए भरत थापा
कुमार पौडेल हत्या घटनामा अर्को व्यक्ति जोडिए- बागमती नगरपालिकाका तत्कालीन मेयर भरत थापा। माओवादी नेता रहेका उनी अहिले भ्रष्टाचार लगायतका मुद्दामा निलम्बित छन्।

विप्लव माओवादीको तर्फबाट सो क्षेत्रमा शक्तिशाली बन्दै गएको, थापाको अवैध गतिविधिबारे जानकार रहेको र चन्दा मागिरहेको पृष्ठभूमिमा थापाले गृह नेतृत्वसँग मिलेर नक्कली मुठभेडमा पौडेलको हत्या गराएको दाबीहरू समेत सार्वजनिक भए।

उता कुमारको परिवारका सदस्यहरू भने भरत थापालाई हत्याको मुख्य योजनाकार रहेको दाबी गर्छन्। कुमार पौडेलका भाइ हरिकृष्ण पौडेलले उकेरासँग दाबी गर्दै भने, ‘मेरो दाइको हत्यारा भरत थापा हुन्। उनकै जोडेबलमा दाइलाई गोली हानियो।’

तर, मानव अधिकार आयोगको प्रारम्भिक रिपोर्टमा भने थापाको नाम उल्लेख छैन। आयोगको पूर्ण प्रतिवेदन हेरेका हरिकृष्णले आयोगले तयार पारेको पूर्ण रिपोर्टमा थापाको नाम रहेको र समाज भड्किन सक्ने सम्भावनाले प्रारम्भिक रिपोर्टमा नाम नलिएको हुन सक्ने दाबी गरे।

उनले भने, ‘हामीलाई आयोगले हेर्न दिएको पूर्ण रिपोर्टमा थापाको नाम छ। थापा मेयर पदमा रहेको र समाजमा थापा पक्षकाले विरोध गर्नसक्ने भएकाले प्रारम्भिक रिपोर्टमा उनको नाम नराखेको होला।’

पौडेल हत्याको छानबिन समितिले थापासँग समेत बयान लिएको थियो। प्रतिवेदनमा थापाले कुमारले आफूलाई मार्ने धम्की दिएको र पैसा माग्ने गरेको दाबी गरेको उल्लेख छ।

‘लिखित रूपमा नै धम्की दिएका थिए,’ उनले बयानमा भनेका छन्, ‘युद्ध सुरू हुनेबित्तिकै पहिला नै गोली मलाई हान्ने धम्की दिन्थे। दलाल गुण्डा भन्दै मेरो चरित्र हत्या गरेर विज्ञप्ति समेत निकालेका थिए। मेरो कार्यकक्षको पछाडिको भित्तामा बम राखेर कुमारले आतंक मच्चाएको थियो।’

पौडेल परिवारले उकेरालाई उपलब्ध गराएको किटानी जाहेरीमा भरत थापाको नाम उल्लेख छ। सरकारी वकिलको कार्यालय, सर्लाहीमा पुगेको सो जाहेरीमा थापासहित सर्लाहीका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर राउत, जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख एसपी गोपाल भट्टराई, तत्कालीन प्रदेश २ प्रहरी प्रमुख डीआईजी हरिबहादुर पालको नाम उल्लेख गरिएको छ।

यसैगरी, इलाका प्रहरी कार्यालय लालबन्दीका इन्स्पेक्टर किरणप्रसाद न्यौपानेको समेत नाम जाहेरीमा उल्लेख छ।

सागरनाथमा कुमारपछि भरतको इन्ट्री
२०३५ सालमा स्थापना भएको सागरनाथ वन विकास परियोजना अन्तर्गत बागमती नगरपालिकाभित्र मात्रै १२ सय हेक्टर क्षेत्र मिचिएको छ। सुरूमा यो परियोजना क्षेत्रका सुकुम्बासी बासिन्दालाई जग्गा उपलब्ध गराउने मुद्दा उठाउँदै कुमार पौडेल राजनीतिक रुपमा उदाएका थिए।

पौडेलको हत्याअघि २०७४ को स्थानीय चुनावमा मेयर भएसँगै भरत थापाको आँखा सागरनाथ वन विकास परियोजनामा पर्यो। थापाले वनको जमिनमा ताल निर्माण गर्नेदेखि सुकुम्बासी बसाउने, बगैंचा निर्माण गर्ने लगायतका काम सुरू गरे।

२०७६ मा माछा पाल्ने बहानामा थापाले पोखरी खने। सोही पोखरी खन्दा निस्केको ढुंगा, गिट्टी, बालुवा अवैध रूपमा बेचेर भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनी विरुद्ध तीन मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको छ भने जिल्ला वन कार्यालय सर्लाहीले पनि वन मुद्दा दायर गरेको छ। यसरी उनी विरुद्ध लागेको मुद्दाको संख्या ४ पुगेको छ।

सरकारी नजरमा कुमार पौडेलको छवि पनि राम्रो थिएन। वनको जमिनमा अतिक्रमण गरेर बस्ने, सुकुम्बासीहरूलाई पौडेलले उक्साउने र खाली ठाउँमा बसोबास गराउनेसम्मको काम गरेको देखिन्छ। जसले गर्दा २०७२ सालमा कुमार पौडेलविरुद्ध वन अतिक्रमणको विषयमा ७५ करोड बिगो दाबी सहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेको थियो।

त्यस्तै, जिल्ला वन कार्यालय सर्लाहीले समेत उनलाई पक्राउ पूर्जी जारी गरेको थियो। यही बीचमा उनी भूमिगत भएका थिए। पौडेलविरुद्ध २०७३ साउन ७ गते ट्याक्टरमा आगलागी, २०६४ जेठ ११ मा सागरनाथ वन विकास परियोजनाको कम्पाउन्डमा बम राखेको अभियोग समेत थियो।

यसका अलावा २०७५ असार २९ गते अतिक्रमित भूमिमा सागरनाथ वन विकास परियोजनाले ६ सय हेक्टर क्षेत्रमा बिरुवा रोप्दा कुकर बम पड्काएको, २०७५ चैत्र २६ गते हरिवन नगरपालिका ८ मा रहेको एनसेलको टावरमा आगजनी र २०७३ बैशाख २३ गते बागमती खोलामा बा १ क ७८४७ नम्बरको स्काभेटर जलाएको लगायतका अभियोगहरू उनीमाथि थिए।

‘बदमासी सार्वजनिक हुने डरले मारे’
कुमारका परिवारका सदस्यहरूको दाबी अनुसार, मेयर थापाको बदमासीबारे कुमार जानकार थिए। सोही बदमासी सार्वजनिक हुने डरले थापाले तत्कालीन आईजीपी खनाललाई प्रयोग गरेर नक्कली इन्काउन्टरमा पौडेललाई मारेको उनीहरूको दाबी छ।

कुमारका भाइ हरिकृष्ण पौडेलले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर तत्कालीन आईजीपीले ‘मेयर भरत थापालाई कुमारले चन्दा मागेको र टर्चर दिएको भनेर बताएको’ सार्वजनिक गरेका थिए।

उकेराको खोजमा मृतक पौडेल र मेयर थापाबीच पुरानो दुस्मनी रहेको देखियो। थापा र पौडेल पहिला एकै दल माओवादीमा थिए। पछि पौडेल विप्लव समूहतिर लागेर सर्लाही जिल्ला इन्चार्ज भए भने थापा माओवादीमै रहे।

पौडेलले थापाले द्वन्द्वकालमा अवैध रूपमा आर्जन गरेको पैसा विभिन्न पेसा र व्यवसायमा लगाएको आरोप लगाइरहेका थिए। तत्कालीन माओवादी नेता लोक रोशन प्रधान नेतृत्वको टोलीले बैंक लुटेर ल्याएको पैसा भरत थापालाई जिम्मा लगाएको थियो। तर, प्रधानको २०६२ सालमा मृत्यु भयो। त्यसपछि उक्त रकम थापाले एकलौटी रूपमा चलाएर क्रसरमा लगानी गरेको आरोप थियो।

बागमती नदीको ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको अवैध उत्खनन तथा बिक्रीमा थापाको रजगज थियो। यी सबै कुरामा जानकार थिए कुमार पौडेल। पौडेलले ‘जनताको पैसा फिर्ता गर’ भन्दै विज्ञप्ति नै निकालेका थिए।

कुमार पौडेलले आफूलाई दुःख दिएको भन्दै भरत थापा सहितको समूह केन्द्रमा आएर तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापासँग समेत भेट गरेको थियो। सोही समयमा एक्कासी पौडेल प्रहरी इन्काउन्टरको नाममा मारिएका थिए।

तत्कालीन गृहमन्त्री थापाले २०७६ असारमा संसदमा पौडेल इन्काउन्टरबारे जवाफ दिँदा ‘स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको अनुरोधमा माग गरिएको प्रहरी कारबाहीमा पौडेल मारिएको’ बताएर घटनामा भरत थापा जोडिएको संकेत गरेका थिए।

अदालतको आदेशमा जाहेरी तर भएन अनुसन्धान
पौडेलको हत्यापछि पीडित परिवारले प्रहरीमा जाहेरी दर्ता गर्न प्रयास गरे। तर, सहजै दर्ता भएन। २०७६ माघ २४ मा कुमारकी आमा दुर्गादेवीले हुलाक मार्फत जाहेरी पठाइन्।

सो जाहेरी प्रहरीले सनाखत गर्न अस्वीकार गरेपछि दुर्गादेवी सर्वोच्च अदालतमा रिट लिएर गइन्। २०७७ मंसिर १२ मा सर्वोच्चमा दायर रिटमा न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र हरि प्रसाद फुँयालको संयुक्त इजलासले ‘जाहेरी दर्ता गरेर अदालतलाई जानकारी गराउनु’ भन्ने आदेश दियो।

२०७८ असोज ११ मा आएको आदेशमा हुलाक मार्फत पठाएको जाहेरी जिल्ला न्यायाधिवक्ताको रोहबरमा निवेदिकाका तर्फबाट सनाखत गराउनु भनिएको थियो। त्यसपछि बल्ल जाहेरी सनाखत भयो। यद्यपि, पौडेल हत्या सम्बन्धी मुद्दा अहिलेसम्म पनि जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको छैन। पौडेल परिवार हालसम्म पनि मुद्दा दर्ता गराउनको लागि कानुनी लडाइँमै छन्।

हाल सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा चलाउन पाउनुपर्ने भन्दै २०७७ मंसिर १२ मै परमादेश जारी होस् भन्दै रिट दायर भएको थियो। तर, हालसम्म पनि आदेश जारी नभएको पौडेलका पक्षका वकिल इन्द्र अर्यालले उकेरासँग बताए।

‘जाहेरी दर्ता गर्न पनि सहजै भएन,’ उनले भने, ‘सर्वोच्चबाटै जाहेरी दर्ता गर्न आदेश दिनुपर्यो। पौडेल घटनाबारे हालसम्म जाहेरी दर्ता बाहेक अन्य केही प्रगति भएको छैन। अब छिट्टै परमादेश आउने देखिन्छ।’

जेठ २४, २०८२ शनिबार १२:५८:३८ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।