भवन निर्माण आयोजनाका तीन पूर्व प्रमुखसहित छ जनाविरुद्ध एक करोडभन्दा बढीको भ्रष्टाचार मुद्दा दायर

काठमाडौं : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले रामेछापको सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना र मन्थली नगर विकास समितिका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख तथा कर्मचारीसहित ६ जनाविरुद्ध एक करोड १५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।

मुद्दा दायर गरिएकामा मन्थली नगर विकास समिति र सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजना, रामेछापका अस्थायी नायब सुब्बा टीकाप्रसाद भट्ट मुख्य प्रतिवादी रहेका छन्। उनीसँगै सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजनाका तत्कालीन कार्यालय प्रमुखहरू अमर बहादुर थापा, नारायण प्रसाद भण्डारी, सुरेश कुमार वाग्ले तथा तत्कालीन लेखा प्रमुखहरू यमलाल बेल्वासे र सुरेश प्रसाद दाहालविरुद्ध पनि आरोपपत्र दायर गरिएको छ।

आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्र कुमार पौडेलले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्ति अनुसार, मन्थली नगर विकास समितिमा अस्थायी नायब सुब्बा पदमा कार्यरत टीकाप्रसाद भट्टले आफ्नो राष्ट्रसेवक कर्मचारीको परिचय लुकाई/गोप्य राखी एकैसाथ विभिन्न स्थानबाट गैरकानूनी लाभ लिएको पाइएको छ।

विज्ञप्तिमा उल्लेख भए अनुसार, भट्ट २०४९ सालमा मन्थली नगर विकास समितिमा अस्थायी खरिदार पदमा नियुक्त भएका थिए। नगर विकास ऐन, २०४५ मा अस्थायी कर्मचारी नियुक्ति सम्बन्धी व्यवस्था नरहे पनि उनलाई अनिश्चितकालीन म्याद थप गरिएको थियो। २०७० सालमा उनी अस्थायी खरिदारबाट नायब सुब्बा पदमा बढुवा भएका थिए, तर बढुवाको योग्यता नपुगेको र प्रक्रिया पूरा नगरिएको देखिएको छ।

नगर विकास समितिको कर्मचारी हुँदाहुँदै भट्टले २०५३ सालदेखि कान्तिपुर पब्लिकेशन लिमिटेडमा पनि विभिन्न पदमा काम गरेको र २०६७ सालदेखि कान्तिपुर दैनिकको पूर्णकालीन स्थायी कर्मचारीका रूपमा नियमित पारिश्रमिक लिएको पाइएको छ। मन्थली नगरपालिकाबाट प्राप्त विवरण अनुसार, कार्यालय समय बाहेक अतिरिक्त समयमा अन्य पेशा गर्न उनलाई अनुमति दिइएको थिएन।

भट्टले आफ्नो कर्मचारी परिचय लुकाएर कान्तिपुर दैनिकको पत्रकारको हैसियतमा रामेछाप र सिन्धुलीका विभिन्न कार्यालयका प्रमुख तथा लेखा प्रमुखहरूलाई प्रभाव र दबावमा पारी पत्रकारको हैसियतमा काज/भ्रमण तथा बैठकमा खटिई भत्ता बापतको रकम समेत गैरकानूनी रूपमा लिएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ।

यसका अतिरिक्त, उनी मन्थली बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको सञ्चालक समिति (कोषाध्यक्ष)का रूपमा कार्यरत रही बैठक भत्ता लिएको, मिडाड नेपाल नामक विज्ञापन एजेन्सीको साइट म्यानेजर/स्थानीय प्रतिनिधिको रूपमा रही सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजनाबाट विज्ञापन प्रकाशन गराई आफैंले कमिशन लिएको तथा सिटिजन्स लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडको एजेन्टको रूपमा काम गरी भत्ता तथा अन्य सुविधा लिएको पनि आयोगको भनाई छ।

राष्ट्रसेवक कर्मचारीका रूपमा व्यवसाय गर्नु, सहकारीको सञ्चालक भई सुविधा लिनु, परिचय लुकाई पत्रकारका रूपमा भत्ता लिनु र विज्ञापन एजेन्सीमार्फत कमिशन लिई सार्वजनिक संस्थामा दाखिला नगर्नु भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार कसुर भएको आयोगले जनाएको छ।

मुख्य प्रतिवादी टिका प्रसाद भट्टले आर्थिक वर्ष २०४९/०५० देखि आ.व. २०८०/०८१ सम्म कार्यालयगत रूपमा जम्मा एक करोड १५ लाख ४ हजार एक सय एघार रूपैयाँ गैरकानूनी लाभ प्राप्त गर्ने गराउने कार्य गरेको, गैरकानूनी कमिसन लिएको, गैरकानूनी व्यापार व्यवसाय गरेको र सरकारी सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना हानिनोक्सानी गरेको आरोप छ।

सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजनाका तत्कालीन कार्यालय प्रमुखहरू अमर बहादुर थापा, नारायण प्रसाद भण्डारी, सुरेश कुमार वाग्ले, तथा लेखा प्रमुखहरू यमलाल बेलवासे र सुरेश प्रसाद दाहालले भने टीकाप्रसाद भट्टसँगको मिलोमतो र योजनामा उनलाई गैरकानूनी तवरबाट दोहोरो भत्ता दिएको तथा भट्टले अन्यत्र काम गरी गैरकानूनी लाभ लिँदा समेत आवश्यक कारवाही नगरेको आरोप आयोगको छ।

आयोगले प्रतिवादी टीकाप्रसाद भट्टमाथि कमिशन लिई भ्रष्टाचार गरेकोमा ३७ लाख ७१ हजार ६४०, गैर कानूनी व्यापार व्यवसाय गरेकोमा ५७ लाख २० हजार ४३०, सार्वजनिक संस्थालाई गैरकानूनी हानी पुर्याएकोमा ३ लाख ४ हजार ६५० र सरकारी सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना गरेकोमा १७ लाख ७ हजार ३९१ रुपैयाँ बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को सम्बन्धित दफाहरू बमोजिम कैद, बिगो बमोजिम जरिवाना र बिगो जफत/असुल हुन मागदाबी लिएको छ।

त्यसैगरी, तत्कालीन कार्यालय प्रमुख अमर बहादुर थापा उपर कमिशन लिई लिन लगाएकोमा दुई लाख ७३ हजार २८५ र सरकारी सम्पत्ति हिनामिनामा ६६ हजार रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ। तत्कालीन आयोजना प्रमुख नारायण प्रसाद भण्डारी र सुरेश कुमार वाग्ले उपर क्रमशः दुई लाख ७ हजार ७७५ रुपैयाँ र तीन लाख ९५ हजार ४२० रुपैयाँ सरकारी सम्पत्ति हिनामिनाको बिगो दाबी गरिएको छ।

तत्कालीन लेखा प्रमुख यमलाल बेल्वासे उपर कमिशन लिई लिन लगाएकोमा दुई लाख ७३ हजार २८५ र सरकारी सम्पत्ति हिनामिनामा तीन लाख ९५ हजार ४२० रुपैयाँ तथा सुरेश प्रसाद दाहाललाई चार लाख ७९ हजार ५५० रुपैयाँ सरकारी सम्पत्ति हिनामिनाको बिगो दाबी गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम कैद, जरिवाना र बिगो असुल उपर हुन मागदाबी लिई विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ।

जेठ २३, २०८२ शुक्रबार १४:२४:२७ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।