लुम्बिनी प्रदेश सरकारको लक्ष्य : तीन वर्षमा १० अर्ब बढी राजस्व संकलन
बुटवल : लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी तीन आर्थिक वर्षभित्र वार्षिक राजस्व संकलन १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुर्याउने महत्वाकांक्षी प्रक्षेपण गरेको छ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्कीको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनले आर्थिक वर्ष २०८४/८५ सम्ममा १० अर्ब २ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन हुने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय राप्ती उपत्यका (देउखुरी) मा मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई हस्तान्तरण गरिएको प्रतिवेदन अनुसार, आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ५ अर्ब ९० करोड र आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा ६ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन हुने अनुमान छ।
अर्थमन्त्री कार्कीले राजस्व संकलनमा देखिएका कानुनी अड्चन हटाएर करको दायरा फराकिलो बनाउने योजनाका साथ यो लक्ष्य राखिएको बताए। उनका अनुसार प्राकृतिक स्रोत (ढुंगा, गिट्टी, माटो, बालुवा आदि), पर्यटकीय स्थल, क्यासिनो, विज्ञापन, प्लास्टिक प्याकेजिङ, सवारी कर र कृषिजन्य आय लगायतका क्षेत्रबाट राजस्व बढाउने रणनीति प्रतिवेदनले सुझाएको छ।
प्रतिवेदनले घरजग्गा रजिष्ट्रेशन कार्यलाई प्रदेश मातहत ल्याउने, मालपोत मूल्याङ्कनमा प्रदेशको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने, आन्तरिक ऋण उठाउने कानुनी आधार तयार गर्ने, कर तथा गैरकर राजस्व ऐन संशोधन गर्ने र चालु खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने लगायतका ठोस कदम चाल्न सिफारिस गरेको छ।
हाल लुम्बिनी प्रदेशको आन्तरिक आम्दानी र प्रशासनिक खर्चबीच ठूलो अन्तर देखिएको छ। प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार, प्रदेश स्थापना यता (आर्थिक वर्ष ०७४/७५ देखि ०८०/८१ सम्म) प्रदेशले जम्मा १० अर्ब ५५ करोड ४० लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्दा प्रशासनिक खर्च मात्र ४५ अर्ब ७ करोड ३५ लाख रुपैयाँ भएको छ।
विशेषगरी वनलाई आम्दानीको मुख्य स्रोत बनाउने प्रदेशको प्रयासले अपेक्षित नतिजा दिन नसकेको सन्दर्भमा अर्थमन्त्री कार्कीले अब ठोस योजना बनाएर वनबाट पनि राजस्व बढाउने बताएका छन्।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कार्कीको संयोजकत्वमा २०८१ कार्तिक ४ गते गठित यस कार्यदलमा प्रदेश सभा सदस्य, योजना आयोग र सबै मन्त्रालयका सचिवहरु सदस्य थिए।
जेठ २३, २०८२ शुक्रबार १०:४५:२० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
