२०६६ चैत ६ को ठाडो प्रस्ताव र निर्णयले १८ करोड भ्रष्टाचारको अभियुक्त बने माधव नेपाल
काठमाडौं : काभ्रेपलान्चोकमा रहेको सार्वजनिक प्रकृतिको जग्गा मन्त्रिपरिषद् बैठकमा ठाडो प्रस्तावका रूपमा लगेर पतञ्जलिको नाममा पास गराउने २०६६ चैत ६ को निर्णयले पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल १८ करोड ५८ लाख भ्रष्टाचारको अभियुक्त बने।
अख्तियारले विशेष अदालतमा बिहीबार दायर गरेको अभियोग पत्र अनुसार उनीमाथि भ्रष्टाचारको कसुरमा अभियोग लाग्नुको मुख्य कारण २०६६ चैत ६ गते प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा मन्त्रिपरिषदबाट भएको निर्णय देखिन्छ।
२०६६ पुस २२ मा भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले पतञ्जलिलाई हदबन्दी छुट दिने गरी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गर्ने निर्णय गरेर २४ गते पेस गरेको थियो।
२९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्ले “मन्त्रिपरिषद्, विधेयक समितिमा छलफल गरी समितिको निर्णय बमोजिम गर्ने”निर्णय गर्यो।सोही निर्णयको आधारमा मन्त्रिपरिषद्, विधेयक समितिले माघ १८ मा “जुन प्रयोजनको लागि जग्गा खरिद गरिएको हो सोही प्रयोजनमा मात्र प्रयोग गर्ने र खरिद गरिएको जग्गा बेचबिखन गर्न नपाउने गरी पतञ्जलि योग पीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपाललाई हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा खरिद गर्न स्वीकृति दिने” निर्णय गरेको थियो।
लगत्तै २०६६ चैत १ मा भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयबाट पतञ्जलिलाई हदभन्दा बढी जग्गा बिक्री गरी सट्टापट्टा गर्न दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गर्ने निर्णय गर्यो।
प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा गएपछि चैत ६ मै कम्पनीलाई “बिक्री हुने जग्गाबाट प्राप्त रकम बराबरको जग्गा जुन प्रयोजनको लागि खरिद गरिएको हो सोही प्रयोजनमा मात्र प्रयोग हुने तथा मिति २०६६ माघ १८ को विधेयक समितिको निर्णयको अधीनमा रहने गरी अरू प्रस्तावमा लेखिए बमोजिम गर्ने” भनेर निर्णय गर्दै जग्गा बेच्ने बाटो खोलिदियो।
यसले उद्योगका लागि हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा किन्ने स्वीकृति लिने प्रक्रियाकै क्रममा पतञ्जलिले सो जग्गा महँगोमा बेच्ने रणनीति अनुसार अगाडि बढेको देखिन्छ। यसमै प्रधानमन्त्रीदेखि सरकारी कर्मचारी मिलेमतो देखिन्छ।
अभियोग पत्रमा ‘तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपालको निर्देशअनुसार विभागीय मन्त्रालयबाट पेस भएको पतञ्जलि योग पीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपालले गैरकानुनी तवरबाट प्राप्त गरेको हदभन्दा बढी र भूमि सम्बन्धी ऐन बमोजिम जफत तथा सरकारी सार्वजनिक कायम हुने जग्गा बेचबिखन तथा सट्टापट्टा सम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा ठाडो प्रस्तावको रूपमा पेस गरे गराएको’ उल्लेख छ।
त्यस्तै नेपालले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको रूपमा उक्त प्रस्तावको सम्बन्धमा २०६६ चैत ६ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट पतञ्जलिलाई कम्पनीले २०६६ माघ १८ गते भन्दा अघि किनेको चलालगणेशस्थान, साँगा, महेन्द्र ज्योति गाविसका हदभन्दा बढी जग्गाहरू विक्री तथा सट्टापट्टाको लागि स्वीकृति दिने निर्णय गरे/गराएको उल्लेख छ।
मन्त्रिपरिषद्को २०६६ पुस २२ को निर्णयबाट उद्योग प्रज्ञाप्रतिष्ठानहरूलाई अधिकतम हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न छुट दिने सम्बन्धी कार्यनीति,२०६२ निलम्बन गरेको थियो। तर नेपाल नेतृत्वको मन्त्रीपरिषद्ले त्यही निलम्बनमा रहेको कार्यनीतिमा टेकेर पतञ्जलिलाई हदबन्दी छुटको लागि मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेस गराएको थियो।
यसलाई अख्तियारले तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को सचिव र प्रधानमन्त्रीसमेतले बदनियत राखेर हदबन्दी छुट सम्बन्धी प्रस्ताव २०६६ पुस २९ मा प्रस्ताव ‘कानून सम्मत देखिएको भन्दै आवश्यक निर्णय गर्न मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पेस गरेका थिए।
सो विषय मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिको कार्यक्षेत्र भए पनि विधेयक समितिमा पठाएर समितिबाट हदबन्दी बढी जग्गा पास गराउने निर्णय गराएर त्यही निर्णयमा टेकेर मन्त्रीपरिषद्ले बदनियतपूर्ण रूपमा निर्णय गरेको अख्तियारको दाबी छ।
यसमा विधेयक समितिका संयोजक समेत रहेका प्रेम बहादुर सिंहले पूर्व योजना अनुसार बदनियत राखेर पतञ्जलिले गैर कानुनी रूपमा किनेको हदभन्दा बढी जग्गालाई वैधानिकता दिने गरी हदबन्दी छुटको निर्णय गरेको देखिन्छ।
बदनियत रूपमा सरकारी जग्गा कम्पनीको नाममा ल्याएर पछि विक्री गर्ने योजना त्यहीबाट बनेको देखिन्छ। कम्पनीलाई हदबन्दी छुट दिने सम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिको २०६६ माघ १८ को निर्णय कार्यान्वयनको लागि भन्दै मालपोत कार्यालय काभ्रेपलान्चोकमा माघ २४ मा पत्र पठाइयो।
तर मालपोतमा पत्र पठाउनु अगाडि नै तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपालको निर्देशअनुसार मन्त्रालयबाट पेस भएको कम्पनीले हदभन्दा बढी जग्गा जग्गा बेचबिखन तथा सट्टापट्टा सम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा ठाडो प्रस्तावको रूपमा पेस गरेको अभियोग पत्रले देखाउँछ।
त्यसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपालले त्यो प्रस्तावबारे २०६६ चैत ६ को मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पतञ्जलिलाई कम्पनीले २०६६ माघ १८ भन्दा अघि किनेको चलालगणेशस्थान, साँगा, महेन्द्र ज्योति गाविसका हदभन्दा बढी जग्गा विक्री तथा सट्टापट्टाको लागि स्वीकृति दिने निर्णय गरेको देखिन्छ।
‘सोही निर्णय बमोजिम तत्कालीन मुख्यसचिव माधव प्रसाद घिमिरेले निर्णय कार्यान्वयनको लागि पत्राचार गरे/गराएको, मन्त्रिपरिषद् विधेयक समिति र मन्त्रिपरिषद्को निर्णय हुनुभन्दा अगाडि नै २०६५ फागुन १५ मा सनराईज बैँक लिमिटेडबाट हदभन्दा बढी जग्गा धितो दृष्टिवन्धक राखी कर्जा लिएको’ अभियोग पत्रमा उल्लेख छ।
पतञ्जलि योग पीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपालको नाममा रहेको जफत तथा सरकारी सार्वजनिक हुने प्रकृतिको हदभन्दा बढी जग्गा विभिन्न व्यक्तिहरूको नाममा कायम गर्ने गराउने बदनियतले मनु घिमिरे लगायतका व्यक्तिहरूलाई बिक्री गर्न दिने र बिक्री गरे पश्चात् कम्पनीको कर्जा बापत पुनः धितोमा राखिदिने गरी सनराईज बैंक लिमिटेडबाट निर्णय गराएर कर्जा चुक्ता नै नभएको अवस्थामा कम्पनीको कर्जा चुक्ता भएको फर्जी विवरण बनाएको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ।
त्यही फर्जी कागजको आधारमा फुकुवा गर्न मालपोत कार्यालय काभ्रेपलान्चोकलाई पत्राचार गरेको र बैँकले कम्पनीको नामबाट बिक्री नहुँदै मनु घिमिरे लगायतका कम्पनीसँग प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष सम्बन्धित व्यक्तिहरू जग्गाधनी भनेर मालपोत कार्यालय काभ्रेपलान्चोकलाई कम्पनीको साबिक कै ऋण बापत रि मर्गेजको लागि पत्राचार भएको थियो।
तत्कालीन सनराईज बैंक लिमिटेडको पत्र र मन्त्रिपरिषद्को २०६६ चैत ६ को निर्णयअनुसार जफत तथा सरकारी सार्वजनिक कायम हुने ३ सय १४ रोपनी १५ आना २ पैसा १ दाम जग्गा मनु घिमिरेसमेत ८ जनालाई विक्री गरेर हस्तान्तरण गरेको अभियोग पत्रमा दाबी गरिएको छ।
अख्तियारले यिनै तथ्यका आधारमा ‘राष्ट्रसेवकहरूले आफ्नो ओहदाको दुरुपयोग गरी गराई आफ्नो जिम्मामा रहेको सरकारी सार्वजनिक सम्पत्तिको सम्बन्धमा निर्णय निकासा गर्दा, गराउँदा आफू तथा अन्य प्रतिवादीहरूलाई लाभ हुने गरी बदनियत राखी सुरु तहको कार्यालय देखि नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) सम्मबाट विभिन्न गैरकानुनी निर्णय गरे गराएको भन्दै अभियोग लगाएको देखिन्छ।
कहिले, के-के निर्णय भए?
निर्णय १: उद्योग स्थापनाको प्रयोजनमा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा प्राप्त गर्न दिने निर्णय
-निर्णय मिति: २०६६ साल माघ १८
-निर्णय गर्ने निकाय: मन्त्रिपरिषद् अन्तर्गतको विधायन समिति
-सम्बन्धित निर्णय: पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीले पहिले नै गैर कानुनी ढंगले खरिद गरिसकेको ५५४ रोपनीभन्दा बढी जग्गालाई "वैधता दिनु पर्ने" भनी हदबन्दी छुट दिने निर्णय।
निर्णयमा संलग्न व्यक्ति:
-प्रेमबहादुर सिंह - तत्कालीन कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री तथा विधायन समितिका संयोजक
निर्णय २: मन्त्रालयस्तरमा सिफारिस र अनुमोदन प्रक्रिया सञ्चालन
-सम्बन्धित निकाय: भूमि व्यवस्था तथा सुधार मन्त्रालय
संलग्न प्रमुख व्यक्ति :
-स्व. डम्बर श्रेष्ठ - तत्कालीन भूमि व्यवस्था तथा सुधार मन्त्री
-छविलाल पन्त - तत्कालीन सचिव
-जीतबहादुर थापा, रामबहादुर जोशी - सहसचिव
किरणमणि पौडेल, गणेशप्रसाद सिग्देल, हेमन्तकुमार के.सी. - उपसचिव
निर्णय ३: मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन
संलग्न प्रमुख व्यक्ति:
-माधवप्रसाद घिमिरे - तत्कालीन मुख्यसचिव
-कविता घिमिरे - पत्नी, कानुनी रूपमा उत्तराधिकारीको रूपमा उल्लेख
-माधवकुमार नेपाल - तत्कालीन प्रधानमन्त्री (प्रक्रिया अगाडि बढाउन संलग्न)
निर्णय ४: बैंकबाट धितोमा ऋण प्रवाह गर्ने निर्णय
-निर्णय मिति : २०६७ साल असार ८
-सन्दर्भ: सनराइज बैंकबाट पतञ्जलि कम्पनीले सार्वजनिक जग्गा धितो राखी ऋण लिएको प्रक्रिया।
संलग्न व्यक्ति:
-भानुभक्त घिमिरे, ओमप्रकाश मिश्र, ध्रुवराज थापा, जीनराज कँडेल - विभिन्न अधिकृतका रूपमा प्रक्रिया सञ्चालनमा सहभागी
निर्णय ५: मालपोत कार्यालय र गुठी संस्थानबाट नामसारी पास
संलग्न व्यक्ति:
-वेदप्रसाद अमात्य - तत्कालीन मालपोत अधिकृत, काभ्रे
-उपेन्द्र दाहाल, तारानाथ ज्ञवाली, मोहनप्रसाद पराजुली - शाखा अधिकृत र सहयोगी कर्मचारी
निर्णय ६: जग्गा पुनः फिर्ता बिक्री गर्ने प्रक्रिया
सहभागी संस्था र व्यक्ति:
-शालिग्राम सिंह - पतञ्जलि कम्पनी नेपालका संस्थापक
-बोमबहादुर राई, ध्रुव थापा, मनोज सुवाल लगायतको नाममा जग्गा स्थानान्तरण गरिएको
-विश्वनाथ शाक्य, शेखरकुमार यज्ञ, चौतारिया प्रालि - पुनः बिक्रीमा संलग्न
बिगो निर्धारण
-निर्धारण गरिएको रकम: रु. १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ
-बिगोको आधार:
-सरकारी जग्गा गैर कानुनी रूपमा निजी स्वामित्वमा लगिएको
-उद्योगको नाममा खरिद गरिए तापनि कारोबारमा प्रयोग गरिएको
-सरकारी कर्मचारी र उच्च पदस्थ व्यक्तिको मिलेमतो देखिएको
-राज्यले राजस्व तथा सम्पत्ति दुवै गुमाएको
जेठ २२, २०८२ बिहीबार १९:१६:४५ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
